बालेन सरकारको बजेटमा शिकागो स्कूल अफ इकोनोमिक्सको छायाँ

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रू. २१२४ अर्ब ३४ करोडको विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा यो बजेट सन्तुलित र उत्पादनमुखी देखिए पनि बजेटको अन्तरवस्तुलाई मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्दा यसले यसले स्पष्ट रूपमा उदारवादी र पूँजीवादी अर्थतन्त्रको बाटो समात्दै दलाल तथा राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले राज्यलाई 'समाजवादउन्मुख' घोषित गरेको छ । त्यसअनुसार बजेटको अन्तरवस्तु अर्थ उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक स्वामित्व, न्यायोचित पुनर्वितरण, र राज्यको कल्याणकारी भूमिकाको सुदृढीकरणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हो। तर, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले संविधानको समाजवादउन्मुख मर्मलाई पक्रनुको साटो 'उदारवादी र बजारमुखी' बाटो समातेको देखिन्छ। संविधानको अन्तरवस्तुलाई वेवास्ता गर्दै ल्याइएको यस बजेटले  'नियो-क्लासिकल' (Neoclassical) आर्थिक विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘शिकागो स्कूल अफ इकोनोमिक्स’ले अघि सारेको नवउदारवादी अर्थतन्त्रका विशेषताहरुलाई भरमग्दूर पक्रेको देखिन्छ ।

शिकागो स्कूल अफ इकोनोमिक्स के हो? शिकागो स्कूल अफ इकोनोमिक्स, शिकागो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रीहरूको समूहसँग सम्बन्धित एक 'नियो-क्लासिकल' (Neoclassical) आर्थिक विचारधारा हो। सन् १९५० र ६० को दशकमा मिल्टन फ्रिडम्यान र जर्ज स्टिग्लर जस्ता विद्वानहरूको नेतृत्वमा यो विचारधाराले विश्वव्यापी मान्यता पायो। यो विचारधाराले मुक्त बजारको पैरवी गर्छ । यस मान्यताअनुसार बजारले आफैँ आफ्नो सन्तुलन मिलाउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा जति कम हस्तक्षेप गर्छ, त्यति नै बढी आर्थिक दक्षता (Efficiency) आउँछ भन्ने मान्यता यस विचारधाराले अघि सार्छ । त्यसैगरी मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले मुद्राको आपूर्तिमा स्थिर नियन्त्रण राख्नुपर्छ भन्ने यस सिद्धान्तको मान्यता हो । यसले मानिसहरूले आफ्नो हितका लागि तर्कसंगत निर्णय गर्छन् र सरकारी नीतिहरूले प्रायः सोचेजस्तो परिणाम दिँदैनन् किनकि बजारले त्यसको प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रता' र 'बजारको दक्षता'को अत्यधिक पैरवी गर्ने यस विचारधाराले लोककल्याणकारी सामाजिक मान्यतालाई महत्त्व दिँदैन।  लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले सामूहिक हितका लागि आधारभूत सेवाहरुमा राज्यको भूमिकालाई अनिवार्य ठान्छ। तर, शिकागो स्कूलले राज्यको हस्तक्षेपलाई 'बजारको दक्षता बिगार्ने काम' को रूपमा लिन्छ। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले बजारको असफलता (Market failure) का कारण असमानता सिर्जना हुने र राज्यले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् । त्यसको ठीक विपरीत शिकागो स्कूलका अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ 'सरकारी हस्तक्षेप' नै आर्थिक समस्याको मूल जड हो भनी तर्क गर्छन्। शिकागो स्कूलको 'नियो-लिबरल' नीतिहरूले निजीकरण, विनियन्त्रण (Deregulation) र कर कटौतीमा जोड दिन्छ। यसले गर्दा पुँजी केही सीमित व्यक्ति वा निगमहरूको हातमा थुप्रिने (Concentration of wealth) र धनी-गरिबबीचको खाडल बढाउने अवस्था पैदा गरिदिन्छ। शिकागो स्कुल अफ इकोनोमिक्सको व्यवहारिक अभ्यास चिलीमा भएको थियो ।  सन् १९७० को दशकमा चिलीमा पिनोचेको तानाशाही शासनकालमा 'शिकागो ब्वाइज' भनिने अर्थशास्त्रीहरूले लागु गरेको नीतिले केही मुठ्ठीभर वर्गलाई मात्र लाभ पुर्‍याएको र धेरै जनतालाई गरिबीमा धकेलेको गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ। आलोचकहरूका अनुसार शिकागो स्कुल अफ इकोनोमिक्सले समाजलाई एउटा ठूलो 'मेसिन' वा 'अङ्कगणित' जस्तो मात्र देख्छ, जहाँ आम जनताको सामाजिक अधिकार, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू बजारको नाफाभन्दा तल पर्छन्। उता शिकागो स्कूलका समर्थकहरूले चाहिँ बजार प्रतिस्पर्धाले नै अन्त्यमा उपभोक्तालाई फाइदा पुर्‍याउँछ र 'प्रतियोगिता' ले नवाचार (Innovation) बढाउँछ भनी तर्क गर्छन्। उनीहरूको बुझाइमा, सरकारी नियन्त्रणले भ्रष्ट नोकरतन्त्रलाई जन्माउँछ र आर्थिक स्वतन्त्रता नै राजनीतिक स्वतन्त्रताको आधार हो। सारमा भन्दा शिकागो स्कूलले 'दक्षता' (Efficiency) लाई सर्वोपरी मान्छ, जबकि लोककल्याणकारी, सामूहिक हितवाला अर्थतन्त्रले 'समता' (Equity) वा न्यायलाई प्राथमिकता दिन्छ। यो विचारधाराले आम जनताको हित गर्छ वा मुठ्ठीभर वर्गको, यो प्रश्न अर्थतन्त्रको कुन पक्षलाई (विकास दरलाई वा वितरणको न्यायलाई) बढी प्राथमिकता दिने भन्ने विवादसँग गाँसिएको छ।

 

सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण र 'कम्पनी मोडेल'

बजेटले सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण र विनिवेशको नीतिलाई अघि सारेको छ । बजेटले नेपाल टेलिकममा सरकारको शेयर घटाएर ६६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र बाँकी शेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसै गरी, तथा नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लगेर रणनीतिक साझेदारी खोज्ने भनिएको छ। समाजवादउन्मुख राज्य भनिसकेपछि दुरसञ्चार, हवाइ यातायात जस्ता आधारभूत उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक स्वामित्वको वकालत गरिनुपर्ने हो। तर राज्यका संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्नु वा कम्पनी मोडेलमा लैजानु भनेको जनताको पसिनाबाट ठडिएका संरचनाहरूलाई पूँजीपतिहरूको मुनाफा आर्जन गर्ने थलो बनाउनु हो। जनताको साझा सम्पत्तिको हिस्सालाई निजी पूँजीको स्वामित्वमा सुम्पिनु हो। यसले राज्यको पुनर्वितरणकारी क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई बिस्तारै पूँजीपतिहरूको मुनाफा आर्जन गर्ने केन्द्रमा परिणत गर्छ।यस अर्थमा पनि बजेटले राज्यको व्यावसायिक भूमिका खुम्च्याउँदै निजी पूँजीलाई प्रश्रय दिन चाहेको देखिन्छ।

फेरि बजेटले शेयर 'जनस्तर' मा बिक्री गर्ने भने पनि वास्तममा बचत र लगानी योग्य पूँजी नभएको सर्वहारा वर्ग (श्रमिक र गरीब किसान) ले यो शेयर किन्न सक्दैनन्। अन्ततः यो शेयर दलाल पूँजीपति र उच्च मध्यम वर्गको हातमा पुग्छ, जसले समाजमा आर्थिक खाडल र वर्ग विभेदलाई अझ गहिरो बनाउँछ।

सरकारी स्वामित्वमा रहँदै आएको संस्थानमा निजी क्षेत्रको शेयर वा 'कम्पनी मोडेल' हावी हुँदा त्यसको मुख्य उद्देश्य लोककल्याणकारीभन्दा मुनाफा कमाउनु बढी हुन थाल्छ। यसले गर्दा दूरसञ्चार सेवा महँगो हुन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष मार न्यून आय भएका वर्गमा पर्छ। बजेटले टेलिकमको शेयर बेचेर प्राप्त रकम 'टेक हब' बनाउन प्रयोग गर्ने भनेको छ, तर यस्ता हबहरूले पनि आधारभूत वर्गलाई भन्दा कर्पोरेट क्षेत्र र प्रविधिमा दख्खल राख्ने एलिट वर्गलाई नै बढी लाभ पुर्‍याउने देखिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण वा 'विनिवेश' (Disinvestment) को प्रक्रिया सुरु भएपछि अक्सर 'दक्षता' र 'नाफा' का नाममा श्रमिकहरूको कटौती गर्ने वा उनीहरूको सेवा-सुविधामा संकुचन ल्याउने गरिन्छ। यसले टेलिकम तथा वायुसेवा निगममा कार्यरत र भविष्यमा रोजगारी खोज्ने निम्न वर्गीय युवाहरूको श्रम सुरक्षालाई जोखिममा पार्न सक्छ।

बजेटमार्फत राज्यले चाल्न खोजेको यो कदम आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारीबाट राज्यले हात झिक्दै जाने नव-उदारवादी रणनीतिको एक कडी हो । यो राज्यसत्ताले निमुखा र विपन्न वर्गको हितको रक्षा गर्नुको सट्टा पूँजीको विस्तारका लागि बाटो प्रशस्त गरिदिएको बलियो प्रमाण हो।

प्रगतिशील कर प्रणालीमा प्रहार र बुर्जुवा वर्गलाई राहत

बजेटमा प्रगतिशील कर प्रणालीमा फेरबदल गरिएको छ ।  राज्यको लक्ष्य समतामुलक समाज निर्माणको हो भने धनीलाई बढी र गरिबलाई कम कर (प्रगतिशील कर) को व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर बजेटले आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ र व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । उच्च आय भएका वर्गलाई करमा राहत दिनु भनेको राज्यले आफ्नो पुनर्वितरणकारी भूमिकाबाट हात झिक्नु र सम्पन्न वर्गको पूँजी सञ्चयमा सहयोग पुर्‍याउनु हो। यसले समाजमा आर्थिक असमानताको खाडललाई अझ फराकिलो बनाउने निश्चित छ।

सरकारले करमा गरेको यो नयाँ व्यवस्थालाई  मध्यमवर्गको ‘क्रयशक्ति बढाउने’ र अर्थतन्त्रलाई ‘गतिशील बनाउने’ रणनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, सतहमा देखिने यो ‘राहत’ को पर्दा पछाडि लुकेको नवउदारवादी (Neoliberal) अर्थतन्त्रको सारतत्व र त्यसले राज्यको लोककल्याणकारी स्वरूपमा पार्ने प्रभावबारे गम्भीर विमर्श आवश्यक छ।

नवउदारवादी चिन्तनको मुख्य ध्येय राज्यको भूमिकालाई सीमित गर्दै बजारलाई अर्थतन्त्रको चालक बनाउनु हो। आयकरको सीमा बढाएर नागरिकको हातमा बढी नगद (Disposable Income) छाड्नुको अर्थ राज्यले नागरिकलाई "तिमी आफैँ आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर" भनी अप्रत्यक्ष सन्देश दिनु हो। राज्यले कर संकलनमार्फत सार्वजनिक कोष बलियो बनाउनुको साटो व्यक्तिगत खल्तीमा रकम छोड्ने नीति लिन खोजेको देखिन्छ । तर त्यसले कालान्तरमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता राज्यको मूल दायित्वअन्तर्गत पर्ने आधारभूत सेवाहरूमा सार्वजनिक लगानी कटौती गर्ने बाटो खोलिदिन्छ ।

बजेटमा गरिएको करको यो व्यवस्थाले न्यून र मध्यमवर्गीय परिवारलाई तात्कालिक राहत दिएको पक्कै हो। विशेषगरी बढ्दो महँगी (१७.३ प्रतिशत) र सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिको परिप्रेक्ष्यमा यो निर्णय एक ‘सेफ्टी भल्भ’ जस्तो देखिएको छ। तर, यो राहतको सिक्काको अर्को पाटो भनेको सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा राज्यको बढ्दो उदासीनता हो। सरकारले आयकर घटाएर निजी क्षेत्रमा आश्रित हुने वर्गलाई थप प्रोत्साहित गरिरहेको छ। राज्यले गुणस्तरीय सार्वजनिक विद्यालय र अस्पतालको ग्यारेन्टी गर्नुको साटो ‘कर छुट’ को ललिपप देखाएर नागरिकलाई महँगो निजी सेवातिर धकेल्ने नवउदारवादी चक्रलाई नै बलियो बनाएको छ।

राज्यको वास्तविक लोककल्याणकारी भूमिका करको दर कटौतीमा होइन,  त्यसरी संकलित राजस्वबाट दुर्गम र विपन्न वर्गका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सञ्जाल बलियो बनाउनुमा निहित हुनुपर्थ्यो। अहिले लिइएको नीतिले ‘समान वितरण’ भन्दा पनि ‘बजारमा माग सिर्जना’ गर्ने र मध्यमवर्गलाई उपभोगवादी संस्कृतितर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। यसले समाजमा आर्थिक विषमतालाई सम्बोधन गर्नुको साटो, बजारको पहुँच भएका वर्गलाई अझ सुदृढ बनाउने र पहुँच नभएका वर्गलाई सार्वजनिक सेवाको अभावमा पिल्सिरहने अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

करको बोझ घटाउनु सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो कदम भए पनि, यसको मूल्यमा राज्यले आफ्नो सामाजिक दायित्वबाट पन्छिने (Retrenchment) बाटो रोज्न खोजेको देखिन्छ । यो  दीर्घकालमा घातक हुन सक्छ। आयकर छुटले मध्यमवर्गको क्रयशक्ति बढाउला, तर त्यसले राज्यको लोककल्याणकारी चरित्रलाई कमजोर पार्दै लैजाने खतरालाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन। एउटा सक्षम लोककल्याणकारी राज्यले कर छुटको सहारामा नागरिकलाई 'बजारको भर' मा छोड्ने होइन, बरु प्रगतिशील कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरणमार्फत 'सामाजिक सुरक्षाको भर' दिन सक्नु पर्थ्यो ।

कृषिमा कर्पोरेट कब्जाको डर

बजेटले 'एग्रो-पुलिङ' र 'भूमि बैंक' को अवधारणा अघि सारेको छ। साना किसानको श्रम र जमिनलाई एकीकृत गर्ने नाममा ल्याइएको यो कार्यक्रमले अन्ततः कृषि क्षेत्रमा ठूला पूँजीपतिहरूको वर्चस्व (Corporate Farming) निम्त्याउन सक्छ। किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने कुरा आकर्षक त सुनिएला । तर यसको वास्तविक लाभ सीमित पहुँचवाला 'कृषि पूँजीपति' वर्गमा मात्र जाने जोखिम रहन्छ । वास्तवमा बजेटले 'एग्रो-पुलिङ' र किसानको जमिनलाई 'व्यावसायिक कृषि कम्पनीको शेयर' मा बदल्ने अवधारणा ल्याएर कृषिमा 'कर्पोरेट' मोडेलको प्रभाव घुसाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । साथै, रू. २ करोडभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई मात्र ४० प्रतिशत अनुदान दिने नीतिले साना किसानको हितभन्दा ठूला कृषि पूँजीपतिहरूको वर्चस्व (Corporate Farming) स्थापित गर्ने जोखिमलाई निम्त्याएको देखिन्छ।

बजेटले स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी खेतीयोग्य नदी उकास, उपयोगविहीन सरकारी जग्गा र बाँझो जमिनको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई 'एग्रो-पुलिङ' गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। यसले राज्यको स्वामित्वमा वा सार्वजनिक रूपमा रहेको जमिन व्यवस्थापनको साँचो निजी कम्पनीहरूको हातमा पुर्‍याउने देखिन्छ, जुन कर्पोरेट मोडेलको विस्तारको पहिलो कदम हो।

बजेटमा उपयोग नभएको खेतीयोग्य व्यक्तिगत जमिनलाई 'व्यावसायिक कृषि कम्पनीको शेयर' मा परिणत गरी कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले किसानलाई आफ्नो भूमिमाथिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट अलग गरी एउटा व्यवसायिक कम्पनीको अल्पमत शेयरधनीमा सीमित गरिदिने जोखिम रहन्छ। यसो हुँदा उत्पादनका साधनमाथि किसानको भन्दा पूँजीपति वर्गको नियन्त्रण बढी हुन पुग्छ।

बजेटले कृषि र पशुजन्य उत्पादनका लागि न्यूनतम रू. २ करोड प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषक वा फार्मलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो रू. २ करोडको न्यूनतम सीमा निकै उच्च हो, जुन साधारण किसानको पहुँचभन्दा बाहिर छ। यसले राज्यको अनुदानको ठूलो हिस्सा सीमित 'कृषि पूँजीपति' वा कर्पोरेट घरानाहरूमा मात्र केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

किसान र क्रेताबीच करार (Contract Farming) गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न 'कृषि विधेयक' ल्याउने बजेटको लक्ष्य छ । करार खेतीको मोडेलमा प्रायः ठूला कर्पोरेट क्रेताहरूले बीउ, प्रविधि र मूल्यमा एकाधिकार जमाउने र साना उत्पादकहरू उनीहरूमाथि आश्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

बजेटले साना किसानबाट सिधै उपज खरिद गर्दा सहुलियत दिने कुरा गरे पनि एग्रो-पुलिङ र कम्पनी मोडेलको मूल ध्येय उत्पादनको व्यवसायीकरण र पूँजी सञ्चय नै हो। कृषि उत्पादनलाई पूर्णतः 'कम्पनी मोडेल' मा लगिँदा उत्पादनको प्राथमिक उद्देश्य जनसमुदायको खाद्य सुरक्षाभन्दा पनि कर्पोरेट मुनाफा हुने निश्चित छ ।

सामाजिक सुरक्षाबाट राज्यको खुम्चिँदो भूमिका

‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं’ भन्ने नाराका साथ सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिले राज्यको सर्वव्यापी कल्याणकारी भूमिकालाई संकुचन गर्न खोजेको संकेत गर्छ । अर्कोतर्फ, निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा 'समता शुल्क' लगाएर दुर्गममा लगानी गर्ने कुरा सकारात्मक देखिए पनि यसले अन्ततः सेवाको व्यापारीकरणलाई नै स्वीकारेको देखिन्छ। यसरी बजेटमा सामाजिक सुरक्षामा राज्यको खुम्चिँदो दायित्व देखिएको छ । यो राज्यले कल्याणकारी भूमिकाबाट बिस्तारै हात झिक्दै जाने नव-उदारवादी रणनीतिको एक हिस्सा हो।

विजुलीमा भ्याट: ‘भारीमाथि सुपारी’

बजेटमा ५० युनिटभन्दा माथि विजुली खपतमा भ्याट लगाउने भनेको छ । जबकि यतिखेर पश्चिम एशियामा चर्किएको युद्धले तेलको भाउ आकाशिएको छ, आपूर्ति अनिश्चितता भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्यबृद्धिले आम उपभोक्ताको ढाड सेकिएको अवस्था छ । यसबेलामा वैकल्पिक उर्जाको रुपमा नेपालमै उत्पादित विजुली प्रयोगमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । त्यसको विपरीत ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत खपतमा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने बजेटको प्रावधान निम्न मध्यमवर्गीय नेपालीहरुको लागि ‘भारीमाथि सुपारी’ हुने निश्चित छ ।

विजुली खपतमा मासिक ५० युनिटको सीमा निकै न्यून हो। एउटा सामान्य निम्न मध्यमवर्गीय परिवारले इन्डक्सन चुल्हो, फ्रिज वा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा सजिलै ५० युनिट पार गर्छ। त्यसैले, बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयले भान्सा महँगो बनाउने र विद्युतीय ऊर्जामा आधारित जीवनशैली अपनाउन खोज्ने मध्यमवर्गलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

रमाइलो चाहिँ के छ भने लुगा धुने मेसिन (वाशिङ मेसिन), रेफ्रिजेरेटर जस्ता विद्युतीय उपकरणहरू किस्ताबन्दीमा किन्न पाउने व्यवस्था गरी विद्युत् खपत बढाउन खोजिएको छ।

एकातर्फ साधारण उपभोक्तालाई ५० युनिटमाथि कर लगाइएको छ भने अर्कोतर्फ उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युत् महसुलमा छुट दिने र डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइएको छ। यसले राज्यको प्राथमिकता घरायसी प्रयोगभन्दा औद्योगिक उत्पादन तर्फ केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ।

बजेटले विद्युतीय सवारी साधन (EV) को आयातमा भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने र चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तारमा जोड दिने नीति लिएको छ । जसले तेलप्रतिको निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । तर विजुलीको खपतलाई महंगो बनाउने नीतिले तेलप्रतिको निर्भरता घटाउने सम्भावना न्यून छ ।

बाह्य युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अनिश्चित र महँगो भइरहेका बेला आफ्नै देशमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा (बिजुली) मा ५० युनिटमै करको सीमा तोक्नुले निश्चय नै निम्न मध्यमवर्गीय नेपालीको ढाड सेक्ने जोखिम रहन्छ। सरकारले एकातिर इन्डक्सन र विद्युतीय सामान प्रयोग गर भन्नु र अर्कोतिर तिनै सामान चल्ने ऊर्जामा कर थप्नु नीतिगत रूपमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ।

बजेटले नै मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका सामग्रीको मूल्य बढेको र त्यसले निर्माण लगायतका क्षेत्रमा कठिनाइ पैदा गरेको स्वीकार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी इन्धनको विकल्पका रूपमा स्वदेशी बिजुलीलाई पूर्णतः प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै कर लगाउनु विरोधाभाषपूर्ण छ। इन्डक्सनको प्रयोग मार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विजुलीको प्रयोग गर्ने नीति ल्याइनुपर्नेमा आम उपभोक्तालाई विजुलीको उपभोग महंगो तुल्याएर पेट्रोलियमप्रतिनै निर्भरता तुल्याउने नीति आउनु अनौठो देखिन्छ । जलवायु संकटको परिवेशमा वैकल्पिक  इन्धन खपतको अनिवार्यतालाई जोड दिइनुपर्नेमा पेट्रोलियमको खपतमै अड्काउने बजेटको नीतिले पेट्रोलयमको खरीदमा ठूलो परिणाममा हुने विदेशी मुद्राको खपतलाई कम गर्ने अवस्थालाई निरुत्साहन त गर्छ नै, त्यसमाथिको अत्यधिक निर्भरताले वैदेशिक परनिर्भरता, विशेषत: इन्धन खरिदको लागि भारतमाथिको निर्भरतालाई पनि यथावत कायम राखिराख्छ ।

सरकारी सेवाको दुर्दशा र निजी क्षेत्रमाथि ‘अतिरिक्त करको भार’

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ‘समता शुल्क’ (Equity Fee) लगाउने घोषणा गरेको छ । त्यसअनुसार निजी विद्यालयमा पढाउँदा र निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने भएको छ ।  यसरी कर लगाउनुको प्रतिरक्षामा सरकारले यसलाई दुर्गम क्षेत्रमा स्रोत पुनर्वितरणको औजार भनेर तर्क दिएको छ । तर  आम नागरिकले भने यसलाई नागरिकमाथिको ‘दोहोरो मार’ का रूपमा बुझिरहेका छन्।

सरकारको दाबी अनुसार निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालबाट उठ्ने यो अतिरिक्त ३ प्रतिशत करको रकम दुर्गम भेगमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा खर्च गरिनेछ। स्मरण रहोस्, बजेट वक्तव्यमा शिक्षाका लागि २१८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन १५ अर्ब छुट्याइएको छ। सरकारले यसलाई सामाजिक न्यायको एउटा कडीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर सरकारले  यो कर लगाउनुअघि नागरिकलाई विकल्प  भने दिन सकेको छैन ।  सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ, अनि सरकारी अस्पतालमा उपचार पाउन घण्टौं लामो पालो कुर्नुपर्ने र सही ढङ्गले उपचार पाउन नसक्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि थप, विरामीको अत्यधिक चाप तथा स्वास्थ्यकर्मी र पूर्वाधारहरुको अभावमा सरकारी अस्पतालमा विस्तार स्वास्थ्य सेवा पाउनको लागि महिनौंसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणको लागि, मुटु, मृगौलाका रोगीहरुले तत्कालै र तुरुन्तै गरिनुपर्ने शल्यक्रिया, डाइलोसिस जस्ता कामहरुको लागि पनि महिनौं पालो कुर्नुपर्ने अहिलेको तीतो यथार्थता हो ।  संविधानले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरे पनि, राज्य स्वयंले ती सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा नागरिकहरू बाध्य भएर आफ्नो खल्तीबाट महँगो शुल्क तिरेर निजी संस्था धाउन बाध्य छन्।

यस्तो अवस्थामा, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार्नुको साटो बाध्यतामा रहेका नागरिकलाई थप करको बोझ थप्नु आफैंमा विद्रूप कुरा हो । सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरूले भरपर्दो सेवा दिन नसक्दासम्म निजी क्षेत्रमाथि लगाइने यस्तो ‘समता शुल्क’ आम जनताका लागि राहत भन्दा पनि सास्तीको विषय बन्ने निश्चित छ।

बजेटमा विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङ, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल र ३३६ आधारभूत अस्पताल निर्माणको महत्त्वाकांक्षी योजना देखिन्छ। यी योजनाहरू कागजमा जति आकर्षक छन्, तिनको कार्यान्वयन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले तोकिएको समयमै यी संरचनात्मक सुधारहरू गर्न सकेन भने, यो ३ प्रतिशत कर मध्यमवर्गीय नेपालीका लागि केवल ‘अतिरिक्त दण्ड’ सावित हुनेछ। समता शुल्कको औचित्य तब मात्र प्रमाणित हुनेछ, जब सरकारले आफ्ना सार्वजनिक शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निजी सरह नै प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउनेछ। अहिलेको अवस्थामा यो व्यवस्थाले ‘स्रोत जुटाउने’ नाममा नागरिकको जीवनयापनलाई थप कठिन बनाउने जोखिम बढी देखिन्छ।

राज्यको भूमिकाको पुन:परिभाषा गर्ने कोशिस

संविधानको आधारभूत मान्यताविपरीत बजेटले राज्यको भूमिकाको पुनरपरिभाषा गर्न खोजेको छ । बजेटले नै स्पष्ट रूपमा राज्यको भूमिकालाई "नियन्त्रक र नियामक मात्र होइन, सहजीकरण गर्ने संस्थाको रुपमा परिभाषित गर्न खोजेको छ । यो परिभाषाले राज्यलाई उत्पादन र वितरणको मुख्य कर्ताभन्दा पनि निजी क्षेत्रका लागि बाटो खोलिदिने 'सहजकर्ता' (Facilitator) को रूपमा मात्र सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

बजेटले केही क्षेत्रमा भने समाजवादका आधारभूत पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । खासगरी, श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र ज्याला ठगीलाई अपराध मान्ने कानुनी व्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुल रू. ३१९ अर्बभन्दा बढीको विशाल विनियोजन, ३३६ आधारभूत अस्पतालको निर्माण र बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था तथा भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी व्यवस्थापनलाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यहरु त्यसका उदाहरण हुन् । यसरी बजेटले सामाजिक सुरक्षा, सरकारी अस्पताल निर्माण र दलित लक्षित कार्यक्रममार्फत केही हदसम्म लोककल्याणकारी चरित्र देखाउन खोजेको छ। तर, समग्र आर्थिक ढाँचा, कर कटौती, र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनिवेशका हिसाबले यो बजेट संविधानको समाजवादउन्मुख लक्ष्यभन्दा 'नव-उदारवादी' आर्थिक दर्शनबाट बढी निर्देशित देखिन्छ। यसले राज्यको नियन्त्रण र स्वामित्वलाई कमजोर बनाउँदै पूँजी र बजारलाई नै अर्थतन्त्रको मुख्य चालक मान्न खोजेको छ। डिजिटल अर्थतन्त्र र एआई जस्ता आधुनिक शब्दावली प्रयोग गरेर उत्पादन शक्ति बढाउने कुरा गरे पनि यसको लाभको वितरण भने पूँजीपति वर्गकै पक्षमा हुने देखिन्छ। यो बजेटले आधारभूत वर्ग अर्थात् सर्वहारा र गरीब किसानको जीवनस्तरमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनु भन्दा पनि विद्यमान पूँजीवादी ढाँचालाई नै अझ बलियोसँग मलजल गर्ने देखिन्छ।