फागुन २१ को चुनावमा मत कसलाई हाल्ने ?

नेपाली राज्यको चरित्र पुँजीवादी हो । यसले सन् ८० को दशकदेखि नै नवउदार अर्थतन्त्र लागु गरेको छ । अर्थात् सक्रिय राजतन्त्र र पञ्चायतको अन्त्यतिरबाट नै नेपालमा नवउदार पुँजीवादी अर्थतन्त्र सुरु भयो । यसले सन् १९८५ अर्थात् २०४२/४३ सालबाट नै सरकारको घाटा बजेट पूर्ति गर्न सशर्त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (IMF) र विश्व बैंकको ऋण तथा आर्थिक अनुदान लिन थाल्यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदल आएपछि कांग्रेस सरकारले नवउदार अर्थतन्त्रलाई घोषित रुपमै संस्थागत गरी मुलुकको अर्थतन्त्र बजारलाई सुम्पेर हिजोका सार्वजनिक उद्योग तथा संस्थाहरु निजीकरणको नाममा पुँजीपतिहरुलाई सुम्पन थाल्यो । राज्यले राष्ट्रिय उत्पादन र वितरण प्रणालीबाट पूर्ण रुपमा हात झिकेर पुँजीपति व्यापारी वर्गको हातमा सुम्पेपछि नै त मुलुकका उत्पादक शक्तिहरु किसान, मजदुर लगायत न्यून आयका सबैखाले श्रमिक वर्गले विद्यमान रोजगारको क्षेत्र पनि गुमाएर ससम्मान जिउने अवस्थाको सम्भावना क्षीण हुन पुगेको हो ।

त्यही उदार अर्थतन्त्रकै कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा समेतमा पनि निजी क्षेत्रको नाममा पुँजीपति वर्गले कब्जा गरी  गरिब तथा न्यून आयका श्रमिक वर्गको ढाड सेक्ने गरी महङ्गो बनाइयो । गणतन्त्र आउनुपूर्वको बहुदलको अवधि भरि सरकारमा जाने कांग्रेस, एमालेलगायतका सबै पार्टीहरुले त्यही उदार अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाएर नेपाली समाजमा आर्थिक असमानता बढाउने र मुलुकलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको बजार क्षेत्र बनाएर देशलाई पराधिन बनाउने नै गरे । नेपालको कृषि क्षेत्र र हिजो अलिअलि भएपनि विकास भएको राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय ध्वस्त हुनुमा त्यही उदार अर्थतन्त्रकै करामत भएको कुरा विज्ञ अर्थशास्त्रीहरुको विश्लेषण छ । ‍

उदार अर्थतन्त्रकै कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा समेतमा पनि निजी क्षेत्रको नाममा पुँजीपति वर्गले कब्जा गरी  गरिब तथा न्यून आयका श्रमिक वर्गको ढाड सेक्ने गरी महङ्गो बनाइयो ।

अहिले दैनिक २ हजार /२५ सयको दरमा  युवाहरु वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिरिनुपर्ने कारण यही होइन र ?! के गणतन्त्र आएर नयाँ संविधान बनेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रको रुप फेरियो त? अहँ छैन । बरु त्यसलाई सरकारमा जाने सबै पार्टीले निरन्तरता दिएका छन् । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अबलम्वन गरिने लेखिएको छ । तर राज्यले पुँजीवादी उदारवादी अर्थतन्त्रलाई छोड्न सक्दैन । यो विरोधाभास भएन र?

समाजवाद र पुँजीवादी उदार अर्थतन्त्र दुई विपरित ध्रुव हुन् । त्यो दुईटैलाई अङ्गाल्नु भनेको बाख्रा र बाघलाई एउटै खोरमा राखेर बाख्राको हित देख्नु हो । पुँजीवादी उदार अथतन्त्रलाई ज्युँकात्युँ राखेर खालि संसदीय प्रणाली कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्ने शासकीय प्रणालीसम्बन्धी विषायलाई लिएर बहस मात्र गर्नु भनेको जनता झुक्याउने खेल मात्र हो ।

अर्को आयो पुरानाले गर्दैन नयाँले गर्छ भन्ने कुरा । फलानोले गरेन धिस्कानोले गर्छ भन्ने कुरा । पुराना होस् न नयाँ र फलानो होस् न ढिस्कानो । सबैको टेक्ने आधार भने उही पुँजीवादी उदार अर्थतन्त्र । धान कुट्ने मेशिन लिएर कोही पिठो निकाल्छु भनिरहेछ, कोही तेल निकाल्छु भनिरहेछ । यो त सरासर जनता झुक्याउने खेल भएन र ? धान कुट्ने मेशिनले त धान मात्र कुट्न सक्छ नि! त्यसले न पिठो निकाल्छ न त तेल नै । पुँजीजिवी तथा व्यापारी वर्गको नाफाको स्वार्थमा चल्ने पुँजीवादी राज्यलाई ज्युँकात्युँ राखेर अनि त्यसै अनुकूलको आर्थिक प्रणालीको जगमा बसेर मुलुकलाई समाजवादको बाटोमा डोर्याउँछु भन्नु काठमाडौंबाट काकडभिट्टा जाने गाडीमा चढाएर कञ्चनपुर पुर्याउँछु भन्नु हो ।

धान कुट्ने मेशिन लिएर कोही पिठो निकाल्छु भनिरहेछ, कोही तेल निकाल्छु भनिरहेछ । यो त सरासर जनता झुक्याउने खेल भएन र ? धान कुट्ने मेशिनले त धान मात्र कुट्न सक्छ नि! त्यसले न पिठो निकाल्छ न त तेल नै ।

नेपाली कांग्रेस त घोषित रुपमै पुँजीवादी लोकतन्त्रको पक्षपाती हो । उसले विद्यमान पुँजीवादी राज्यमै समृद्धिको लक्ष्य लिनु स्वभाविक छ, भलै समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा वर्गीय समाजमा निर्वर्गीय बाटो हिँड्नु सम्भव छैन, जुन कुरा उसको व्याख्यामा यो कुरा आउँदैन र उसले ल्याउने समृद्धि भनेको पुँजीजिवी वर्गको नाफा नघट्ने शर्तमा आउने उन्नति मात्र हो । विपिले वकालत गरेको सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवादको मर्म यही नै हो । कांग्रेसले यही सिद्धान्तलाई पनि विगतको लामो समयसम्म खोपामा राखिराख्यो । अहिले विगतको लामो समयसम्म पार्टीभित्र हावी भइरहेको पुरानो मूल्य र शैलीविरुद्ध लडेर गगन थापाको टीमले नेतृत्व लिई पार्टी चलाउन थालेबाट नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालको आफ्नो बाटोलाई अङ्गाल्न थालेको हो कि भन्ने भएको छ । उसको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा कताकता त्यो आभास भेटिन्छ । तर उसको प्रतिज्ञा साँचो हो कि झूठो भन्ने कुरा भोलि व्यवहारमा हेर्न भने बाँकी नै छ ।

आफूलाई वामपन्थी कम्युनिष्ट भन्ने पार्टीहरुलाई हेर्ने र व्याख्या गर्ने कोण फरक हुन्छ । आधुनिक समयमा वामपन्थी राजनीतिले विद्यमान पुँजीवादी सोच, चिन्तन,  राज्य सत्ता एवं अर्थ प्रणालीबाट होइन समाजवादी सोच, चिन्तन, राज्य सत्ता एवं अर्थ प्रणालीबाट मात्र आमजनतामाझ रहेको असमानता, गरिबी, विभेद र अन्यायलाई निर्मुल गर्न सकिन्छ भन्ने विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । कम्युनिष्ट राजनीतिक विचारधाराले यसलाई अझ प्रष्ट गर्छ । उसले वर्गीय समाजमा राज्य वर्गीय हुन्छ र पुँजीवादी समाजमा राज्य पनि पुँजीवादी नै हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्छ ।

पुँजीवादले आफ्नो जन्मकालमा स्थापित गरेको भातृत्व, समानता र न्यायको सिद्धान्तलाई अहिले आएर जोगाउन सकेन । मानवअधिकारको सिद्धान्त पनि पुँजीवादले नै ल्याएको हो । तर नाफाको स्वार्थमा धक्का हुँदा यसलाई पनि उसले रद्दीको टोकरीमा फालिदियो ।

पुँजीवाद भनेको पुँजीवादी अर्थ प्रणाली र मूल्य मान्यता बोकेको समाज तथा राज्य हो, जहाँ अर्थतन्त्रको चालक शक्ति भनेको बजार र नाफा हुन्छ । पुँजीवादमा बजारले नाफाको लागि हरेक वस्तुलाई विकाउ माल बनाउँछ । बजारमा जे र जो बिक्छ त्यही नै मूल्यवान हुन्छ । समाजको मूल्य र मान्यताको आधार यही नै हुन्छ ।

त्यसैले पुँजीवादले आफ्नो जन्मकालमा स्थापित गरेको भातृत्व, समानता र न्यायको सिद्धान्तलाई अहिले आएर जोगाउन सकेन । मानवअधिकारको सिद्धान्त पनि पुँजीवादले नै ल्याएको हो । तर नाफाको स्वार्थमा धक्का हुँदा यसलाई पनि उसले रद्दीको टोकरीमा फालिदियो । उसले मानवअधिकारको कुरालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न औजारको रुपमा प्रयोग गर्दैछ ।

जब कुनै राजनीतिक विचार, पार्टी एवं आन्दोलनले समाज र राज्यको चरित्रमा वर्गीय पक्षलाई बिर्सन्छ, तब तिनीहरुले आफ्नो वापपन्थी गुणलाई गुमाउँछन् । वामपन्थी नभईकन कम्युनिष्ट हुने त कुरै भएन ।

नाफामा बाँच्ने पुँजीजिवी वर्गको हातमा सत्ता रहेसम्म समाजवादको कुरा गर्नु भनेको स्वैरकल्पना गर्नु मात्र हो भन्ने दृढता कम्युनिष्ट विचारमा हुन्छ । चाहे जन्मकालको औद्योगिक पुँजीवाद होस् चाहे त्यसपछाडिको व्यापारिक पुँजीवाद, चाहे उपनिवेशवादी एकाधिकार पुँजीवाद होस् वा चाहे साम्राज्यवादी उदारवादी पुँजीवाद र चाहे नवउदारवादी पुँजीवाद जुन कुनै पुँजीवादी व्यवस्थाको मूल चरित्र भनेको बजार, शोषण र नाफा हो । जब कुनै राजनीतिक विचार, पार्टी एवं आन्दोलनले समाज र राज्यको चरित्रमा वर्गीय पक्षलाई बिर्सन्छ, तब तिनीहरुले आफ्नो वापपन्थी गुणलाई गुमाउँछन् । वामपन्थी नभईकन कम्युनिष्ट हुने त कुरै भएन । त्यसैले नेपाली वामपन्थी एवं कम्युनिष्ट विचार, पार्टी र आन्दोलनले आफ्नो परिचयलाई जोगाइरह्यो कि रहेन भनेर हेर्न त्यसले वामपन्थी एवं कम्युनिष्ट गुण तथा चरित्र बोक्यो कि बोकेन वा अङ्गाल्यो कि अङ्गालेन भनी हेर्नु जरुरी हुन्छ ।

अहिले फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वामपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीहरु कोही 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली', 'कोही सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र हाम्रो जिम्मेवारी' को नारा दिई चुनावमा होमिएका छन् भने कोही जनप्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने नारा दिई यही पुँजीवादी राज्यभित्र रही पुँजीवादी उदार अर्थतन्त्रकै फ्रेममा रहेर लोककल्याणकारी आर्थिक सुधार गर्दै मुलुकको उन्नति गर्ने आश्वासन दिइरहेछन् ।

उल्लेखित कुनै पनि नारा र आश्वासनले नेपाली राज्य र समाजको चरित्र एवं संकटलाई वर्गीय कोणबाट सम्वोधन गर्दैन । यी कुराहरुमा सुधारका आकांक्षा केही देखिएपनि आधारभूत धरातल यथास्थिति र दक्षिणपन्थलाई पक्षपोषण गर्नेभन्दा बढी केही छैन । तसर्थ उनीहरुले आफूहरुमा वामपन्थ र कम्युनिष्टको विशेषता बाँकी छ छैन हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ? आमजनताले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । इमान्दारी केमा हुन्थ्यो भने आफू जे हो त्यही भन्ने र जे गर्न सकिन्छ त्यसको मात्र आश्वासन दिने ।

वामपन्थी कम्युनिष्टहरुले यही पुँजीवादी राज्यसत्ता भित्रबाट नै पुँजीवादले विकास गरेको नयाँ खालको सामाजिक असमानता, विभेद, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, आमजनता खासगरी गरीखाने श्रमिक वर्गको गरिबी र अभावको दु:ख समुल अन्त्य गर्छौं भन्नु चाहिँ कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै भ्रमित पार्नु र भ्रष्ट बनाउनु हो । उनीहरुले यही पुँजीवादी राज्य र पुँजीवादी उदार अर्थतन्त्रको सीमालाई तोडी आफ्नो जीवनस्तर उकास्नका लागि आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्न गरिने आमजनताको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने र चुनावबाट सरकारमा जाने स्थिति बनेमा पनि त्यही अधिकार स्थापित गर्नका लागि राज्य संरचनाभित्र गई लड्ने नीति लिनुपर्ने हुन्छ । पुँजीवादको सीमामा आमजनताको न समृद्धि सम्भव हुन्छ न त मुक्ति । देश वा मुलुक भनेको के हो? आमजनता हो । आमजनता भनेको गरीखाने वर्ग हो । त्यसैले निर्वाचनमा होस् वा सडकमा जुनकुनै अवस्थामा पनि आमजनताको हितमा काम गर्ने र सङ्घर्ष उठाउने वामपन्थी कम्युनिष्टहरुले गर्नुपर्छ ।

यही पुँजीवादी राज्यसत्ता भित्रबाट नै पुँजीवादले विकास गरेको नयाँ खालको सामाजिक असमानता, विभेद, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, आमजनता खासगरी गरीखाने श्रमिक वर्गको गरिबी र अभावको दु:ख समुल अन्त्य गर्छौं भन्नु चाहिँ कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै भ्रमित पार्नु र भ्रष्ट बनाउनु हो ।

हो, अहिले आमजनता निर्वाचनमा केन्द्रित छन् । निर्वाचनभन्दा बाहिर आमजनतालाई भेटिन्नन् । जनता भनेका पानी र कम्युनिष्ट भनेका त्यसमा बाँच्ने माछा भनिन्छ । त्यसैले आमजनता रहने निर्वाचनबाट विमुख रहनु पनि पानी छाडी सुख्खा चौरमा पछारिनु हुन्छ । यसर्थ निर्वाचन वहिष्कारको पनि कुनै तुक छैन । वामपन्थी कम्युनिष्टले त्यस्तो नीति लिनु गल्ती हुन्छ ।

अहिले मुलुकमा  लोकप्रियतावादी नारा दिई व्यक्ति राम्रो हुँदा नि विकास गर्न सकिने हो भन्ने भाष्य स्थापित गरेर केही नयाँ मानिस तथा पार्टीहरु राजनीतिमा आएका छन् । उनीहरुले हिजो सत्तामा गई काम गरेका पार्टीहरुको असफलता र भ्रष्टताले छाडेको खाली ठाउँ भर्ने अवसर लिन कसरत गरिरहेछन् । अरुको असफलतामा तर मार्नेभन्दा उनीहरुको अर्को प्रष्ट राजनीतिक आधार केही छैन । शहरीया पूर्वाधारको निर्माण गर्ने तथा केही आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारलाई मूल नारा बनाएर नेपाली उदार पुँजीवादी राज्यलाई चलाउने उनीहरुको उद्देश्य रहेको घोषणा गरिएको छ । पुरानाले केही गरेन भन्ने आमजनताको अनुभव नै उनीहरुको पुँजी बनेको छ । के कुरा प्रष्ट छ भने मान्छे राम्रो र असल हुँदैमा कसैले केही मात्रामा सुधारबाहेक वर्तमान नेपाली समाजमा रहेको असमानता, विभेद, आर्थिक दरिद्रता, भ्रष्टाचार, अन्याय र अत्याचार हट्ने खालको आमुल परिवर्तन गर्न सकिन्न । तर आमजनता नयाँको नाममा यिनीहरुको चङ्गुलमा पर्ने खतरा अहिले ज्यादा छ ।

मान्छे राम्रो र असल हुँदैमा कसैले केही मात्रामा सुधारबाहेक वर्तमान नेपाली समाजमा रहेको असमानता, विभेद, आर्थिक दरिद्रता, भ्रष्टाचार, अन्याय र अत्याचार हट्ने खालको आमुल परिवर्तन गर्न सकिन्न ।

अन्तिममा प्रश्न रह्यो, यो चुनावमा के गर्ने ? हो, यहीँनिर एक सचेत नागरिकको हैसियतले विवेक पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, फागुन २१ मा हुने आम चुनावमा सचेत नागरिकले पहिलो गर्नुपर्ने कार्य भनेको मत माग्न आउने प्रत्येक उम्मेदवारलाई गाउँठाउँको बाटोघाटो, कुलकुलेशी, ढलपानीको माग राख्ने होइन; बरू आमजनताले भोगिरहेको दिनप्रतिदिन महङ्गो हुँदै गएको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको समस्या, बेरोजगारको समस्या, असमानता, विभेद, भ्रष्टाचारलाई तिमी कसरी हल गर्छौ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दछ । किनकि, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भनेको देशको कानुन बनाउने सांसदहरु चुन्ने निर्वाचन हो । भोलिको सरकार कस्तो बनाउने भनेर निर्णय गर्ने चुनाव हो । निश्चित गाउँठाउँको भौतिक विकास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी त स्थानीय तहको हो । त्यसैले त्यस्तो मुद्दा खासगरी नगरपालिका र गाउँपालिकाको चुनावको मुद्दा बन्ने गर्छ । केही मात्रामा प्रदेश सरकारको चुनावको मुद्दा बन्ने गर्छ । यदि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहका मुद्दामा नै केन्द्रित हुने हो भने भोलि स्थानीय तहको निर्वाचन किन गर्ने ? स्थानीय तह नै हटाइदिए भयो नि! यदि प्रतिनिधिसभा स्थानीय गाउँठाउँको विकास निर्माण गर्नकै लागि बनाइने हो भने काठमाडौं महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका लगायत कतिपय अन्य नगरपालिकाका समेतका मेयरहरु पदावधि नसकिँदै किन राजिनामा दिएर फागुन २१ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुँदैछन् त ?

साँचो कुरा भनेको यो चुनाव मुलुकको नीति निर्माण गर्ने अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने, परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउने, राष्ट्रिय उत्पादनको पुनर्वितरण कसरी गर्ने, क-कसलाई के कति अधिकार दिने, राज्यको पहुँचमा कुनकुन वर्गलाई पुर्याउने नपुर्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानुन कस्तो बनाउने आदिजस्ता मुलुकका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक नीति निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभामा आआफ्नो वर्गको विचार अनुसारका प्रतिनिधिहरु छानेर पठाउने निर्वाचन हो । त्यसैले उम्मेदवारहरुले खालि विकास निर्माणको आश्वासन मात्र बाँड्न खोज्छ भने त्यो केवल भ्रमका लागि हो भनी बुझ्नु जरुरी छ । एक सचेत नागरिकले आमजनतालाई पनि यही कुरामा सचेत बनाउनु जरुरी छ ।

जहाँसम्म मत कसलाई हाल्ने भन्ने सवाल छ, हाम्रो सामु गरिखाने वर्गको पक्षधर, सही र सशक्त पार्टी विद्यमान नभएको अवस्थामा उपलब्धमध्ये सापेक्ष रूपमा असल र खराबहरुमध्ये कम खराब उम्मेदवार चयन गर्ने विकल्प छ। त्यस्ता उमेदवारले भोलिका दिनमा तुलनात्मक रुपमा जनताका मुद्दाहरुमा अलिकति भएपनि सकारात्मक काम गर्ने सम्भावना रहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मत हाल्नु ठिक हुन्छ ।