चुनावी घोषणापत्र: सपनाको खेती कि सत्ताको भर्‍याङ?

प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेपालका प्राय: सबै राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र–प्रतिबद्धतापत्रहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।

रोचक कुरा त के छ भने प्रमुख र यसपालिको चुनावाका प्रवल दावेदार भनिएका सबै राजनीतिक दलका  दलका चुनावी घोषणापत्र–प्रतिबद्धतापत्रहरू हेर्दा गज्जबको संयोग देखिन्छ । सबै दलहरुले घोषणापत्र–प्रतिबद्धतापत्रहरूमा अत्यन्त आकर्षक, तर व्यवहारमा प्रायः असम्भवजस्तै लाग्ने प्रतिबध्दता तथा वाचाहरु गरेको पाइन्छ। ती घोषणापत्र–प्रतिबद्धतापत्रहरूमा रोजगारीको व्यापक सृजना, भ्रष्टाचारको अन्त्य, तीव्र आर्थिक विकास, निःशुल्क सेवा विस्तारजस्ता वाचा विगतमा जस्तै यसपालि पनि मज्जाले गरिएका छन् । अनौठो र उदेकलाग्दा कुरा चाहिँ के छ भने  तर यी वाचाहरू पूरा गर्न आवश्यक स्रोत, संस्थागत क्षमता, र कार्यान्वयनको स्पष्ट एवं व्यवहारिक खाका भने दिनु जरुरी ठानिएको छैन । मानौं सत्तामा जानेबित्तिकै उनीहरुको हातमा जादूको छडी आउनेछ र ‘छु मन्तर कि बाचा’ भनेर त्यो छडी हल्लाउनेबित्तिकै घोषणापत्र–प्रतिबद्धतापत्रहरूमा गरिएका वाचाबन्धनहरु खुरुखुरु कार्यान्वयन भइहाल्नेछ ।

नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा भयानक दु:खान्त के भएको छ भने त्यस्ता घोषणापत्र–प्रतिबद्धतापत्रहरू नीति दस्तावेजभन्दा बढी मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रचार सामग्रीजस्तै बनाइएको हुन्छ। अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, राजनीतिमा लामो समय हालीमुहाली गर्दै आएका दलहरुले समेत अघिल्ला चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको समीक्षा नगरी नयाँ वाचा थप्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसो प्रवृत्तिमाथि जब्बर ढङ्गले प्रश्न नउठ्दा दलहरुको राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ।

तर यसरी चुनावको बेलामा दलहरुले निर्लज्जतापूर्वक असम्भव र पूरा गर्नै नसकिने बाचा–प्रतिबद्धताहरु गर्ने हिम्मत गर्नुको मूल जिम्मेवार   हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा रहेका कमजोरी पनि हुन् । वास्तवमा हामी मतदाताहरू आफैं पनि तत्काल आकर्षक वाचातर्फ झुक्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । मतदातामा त्यता वाचाबन्धनहरुको  दीर्घकालीन यथार्थता र सम्भाव्यताको मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति, सोच र क्षमतामै ठूलो खडेरी छ । खासगरी, राजनीतिक दलहरुले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र–प्रतिबद्धतापत्रहरूमा गरिएका वाचाबन्धनहरु कत्तिको वस्तुवादी छ, त्यसलाई पूरा गर्न सम्बन्धित दलहरुको क्षमता छ कि छैन भन्ने कुराहरुको मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा दलका टाउके तथा उम्मेदवारहरुको लोकप्रियतावादको हा हुमा लागेर भोट हाल्ने अनि पछि ‘फलाना वा ढिस्कानाले पनि केही गरेन’ भनेर पछुताउने संस्कृति नेपालमा व्यापक छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि के कुरामा गम्भीर हुनु जरुरी छ भने, मतदाताहरु सामु पस्किइएका घोषणापत्र–प्रतिबद्धतापत्रहरू यथार्थपरक र मापनयोग्य बनाइएन भने, तिनीहरू केवल ‘राजनीतिक कल्पना’मै सीमित रहनेछन्। त्यसैले, घोषणापत्रलाई भावनात्मक भाषणबाट निकालेर वास्तविक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्न सकिने तथ्य–प्रमाणमा आधारित, स्रोत-सन्तुलित र समयसीमासहितको नीतिगत प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । अन्यथा, ती वाचाहरू फेरि पनि चुनाव जित्ने उपकरण मात्र बन्नेछन्, जनविश्वास निर्माण गर्ने माध्यम होइनन्।

प्रमुख दलहरुको चुनावी घोषणापत्र–प्रतिबद्धतापत्र

नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्र

नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्र

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 'वाचा पत्र'