चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिले पैदा गरेको तरङ्ग

भदौ १६ गते शनिवार यता नेपालमा एउटा बिषयलाई निकै जबर्जस्त ढगले बहसको बिषय बनाइदै छ । त्यो हो, ‘फाउन्डेसन अफ ट्रान्स हिमालयन रिसर्च एन्ड स्टडिजले आयोजना गरेको ‘विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र नेपालमा यसको प्रभाव’ शीर्षकको कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले राखेको मन्तव्य।

त्यसबेला उनले राखेका मन्तव्यको सार यस्तो थियोः

– नेपालले गर्व गर्ने उत्पादनहरुमध्ये एक विजुली हो । नेपालका राजनीतिज्ञ, नेता, व्यवसायी र आम जनता बढी भन्दा बढी विजुली निर्यात गर्ने र त्यसपछि स्वतन्त्र अर्थतन्त्र बन्नेछौं भनेर कुरा गरिरहेका छन् । त्यसको वास्तविकता भने फरक छ ।

–नेपालले गत आर्थिक वर्षमा भारतलाई १० अरबको विजुली निर्यात गर्दा १९ अरबको विजुली आयात गर्यो । अर्थात् विजुली व्यापारमा घाटा व्यहोर्यो ।

–नेपालले विकासको मामिलामा चीनबाट सिक्न सक्छ। चीन नेपालको विकासमा सहयोगी बन्न सक्छ र नेपाली उत्पादनहरु खरिद गरेर नेपालको व्यापार घाटा काम गर्न तयार छ ।

उनका यी आशयका भनाइले ‘कुटनीतिक मर्यादा तोडेको’ आरोप लागेको छ । यो प्रसङ्गमा नेपालको सदनमा पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । सामाजिक संजाल तथा सञ्चार माध्यमहरुमा पनि यसबारे मन्थन भइरहेका छन् ।

राजदूत छनको यो भनाइलाई तरङ्ग पैदा गर्नेगरी नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भदौ ३० मा न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिई त्यतैबाट असोज ५ मा बेइजिङ जाने कार्यक्रम तय भएको सेरोफेरोमा प्रचार गरिएको छ ।

उनको भनाइले कुटनीतिक मर्यादा उलंघन गर्यो वा गरेन त्यो अवश्य पनि बहस र छलफलको विषय हो तर उनले उठाएको कुरा गलत हो भनेर भन्न सकिने आधार र तथ्यहरु भने छैनन् । यसै कारण ‘राजदूत छनले सही बोलेका हुन्’ भन्ने जनमत पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छ ।

त्यसो त सदैव शान्त कुटनीतिको हिमायती तथा अरुको आन्तरिक मामिलामा खासै मुखर भएर नबोल्ने चीनको कुटनीतिक शैली देखिंदै आएको छ । त्यस्तो नीतगत झैँ प्रतित हुने प्रचलनविपरीत जस्तो देखिनेगरी उनको भनाइ आएका कारण पनि अलि बढी नै तरङ्ग पैदा भएको हो कि भन्न सकिन्छ ।

यो किन पनि भने नेपालको राजनीतिमा यसरी मुखर भएर बोल्ने पहिलो मुलुक चीन होइन । नेपालका आन्तरिक राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप गर्दै राणा शासनकालदेखि नै भारतीय शासकवर्गका प्रतिनिधिका रुपमा नेपालमा रहने राजदूतका नाङ्गो गतिविधि चल्दै आएको छ । नेपाली राजनीतिमा भारतले सधैं आफूलाई ‘किङ्ग मेकर’को रुपमा उभ्याउने गरेको र यहाँको राजनीतिको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’मा टुप्पी कसेर लाग्ने गरेको कुरा नौलो होइन ।

त्यसवाहेक, विगतदेखि वर्तमानसम्मै युरोपियन युनियनका राजदूत–प्रतिनिधिहरु तथा अमेरिकी राजदूतका गतिविधिहरुले बारम्बार कुटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाउँदै आएका छन् । यस अर्थमा चिनियाँ राजदूतका भनाइले कुटनीतिक मर्यादामाथि हस्तक्षेप भएको छ भने उनीमात्रै हैन, कुनै पनि मुलुकका राजदूतहरुबाट हुने वा हुँदै आएका कुटनीतिक मर्यादाविरुद्धका गतिविधिहरुलाई अङ्कुश लगाउने विधि, नीति–नियमहरु बनाउन सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

चिनियाँ राजदूतको भनाइ कुटनीतिक मर्यादाभित्र रहे–रहेन भनेर माथापच्ची गरिरहँदा हामीले भुल्नै नहुने कुरा के हो भने– उनले उठाएका कुराहरु तथ्य र तर्कसम्मत छन् कि छैनन् ? अनि राजदूत जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले किन त्यसरी मुखर भएर बोले होलान् ? यसबारेमा पनि गम्भीर हुनैपर्छ ।

यसकारण पनि यो सवालमा नेपाली पक्ष गम्भीर हुनैपर्छ कि विगतमा चिनियाँहरुले निर्माण जिम्मेवारी पाएका जलविद्युत आयोजनाहरु भकाभक खोसेर भारतीयहरुलाई बुझाउने काम भइरहेको छ । उता १० हजार मेगावाट विजुली नेपालबाट खरिद गर्ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने भारतले चिनियाँ लगानी र प्राविधिक वा जनशक्तिको संलग्नता भएका नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट बिजुली किन्दै नकिन्ने नीति नै बनाएको छ ।

त्यसमाथि थप, नेपालबाट सस्तोमा बिजुली किन्ने र आवश्यकता पर्दा चाहिँ नेपाललाई महंगोमा बिजुली बेचेर भारतले नाफाको अकण्ट व्यापार त चलाउँदै आएकै छ ।