ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध: लोकतन्त्र र संविधान विरोधी कदम

नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश' मार्फत निजामती सेवा, श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐनका महत्त्वपूर्ण दफाहरू हटाएको विषयमा पेशागत महासङ्घ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघको तर्फबाट महासचिव राजन रेग्मीले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा सरकारको यस कदमले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार र श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व हुने संरचनाहरू खारेज गरेको छ, जसलाई महासङ्घले स्पष्ट रूपमा लोकतन्त्र विरोधी कदमका रूपमा ठहर गरेको छ।

महासंघका अनुसार सरकारको यो निर्णय विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को अभिसन्धि विपरीत छ। ILO को अभिसन्धि नं. ८७ र ९८ ले श्रमिकहरूलाई सङ्गठन खोल्ने, सदस्य बन्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नेपाल ILO को सदस्य राष्ट्र भएकाले यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्नु राज्यको दायित्व हो। साथै, नेपालको संविधानको धारा १७ (सङ्गठन स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (श्रम सम्बन्धी हक) ले प्रदान गरेको मौलिक हकलाई समेत यस अध्यादेशले कुण्ठित गरेको छ।

ऐतिहासिक पक्षलाई हेर्दा, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ वैशाख २८ गते विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै निजामती कर्मचारी र पेसाकर्मीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेको थियो। वर्तमान सरकारको कदमले सार्वभौम संसद्को त्यो सर्वोच्चता र कानुनी व्यवस्थाको समेत अपमान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरूलाई 'दलीय' भएको आरोप लगाएर खारेज गर्नु गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको महासङ्घको तर्क छ। ट्रेड युनियनहरू कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेकाले तिनलाई दलीय आक्षेप लगाउनु न्यायसङ्गत देखिँदैन। अतः महासङ्घले यो लोकतन्त्र विरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र श्रमिकहरूको आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, शिक्षक र कर्मचारीका सेवा सर्त सम्बन्धी नीति बनाउँदा ILO अभिसन्धि नं. १४४ अनुसार अनिवार्य रूपमा ट्रेड युनियनहरूसँग संवाद र छलफल गर्न पनि माग गरिएको छ।