अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको घट्दो साख: 'विश्वगुरु' देखि 'विश्व जोकर' सम्मको यात्रा

इरान-अमेरिका/इजरायल युद्धमा सबैभन्दा ठूलो 'जोक्कर' हाम्रा 'विश्वगुरु' उर्फ मोदीजी सावित भएका छन् । इरानमाथि अमेरिकी र इजरायली आक्रमण हुनुभन्दा ठीक अगाडि उनी इजरायल भ्रमणमा पुगेका थिए। त्यसपछिको आक्रमणमा इरानी नेता खामेनीको हत्या हुँदा भारतले निन्दासम्म गरेन। तर, जब इरानले अमेरिकी आक्रमणको बदलामा 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' बन्द गरिदियो, त्यसको सबैभन्दा बढी मार भारतलाई नै पर्‍यो।

इरानसँग हजार बिन्ती गरेर भारतले आफ्ना तेल र ग्यास ट्याङ्करहरू 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' बाट छुटाउन सफल भयो। यसअघि भारतले रुसबाट भारी छुटमा ठूलो मात्रामा तेल किन्ने गर्दथ्यो। तर, अमेरिकी दबाबपछि रुसबाट तेल किन्न बन्द गरिएको थियो। युक्रेन युद्धका दौरान भारतले रुसबाट सस्तोमा तेल किन्दा करिब १२ देखि १७ बिलियन डलर फाइदा कमाएको थियो। 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' मा अवरोध उत्पन्न भएपछि भारत पुनः रुसी तेल किन्न बाध्य भयो। यसपटक भने रुसले छुट दिन इन्कार गर्दै उल्टै 'प्रिमियम' मूल्य लिन थाल्यो।

'स्ट्रेट अफ हर्मुज' मा अवरोध उत्पन्न भएपछि भारत पुनः रुसी तेल किन्न बाध्य भयो। यसपटक भने रुसले छुट दिन इन्कार गर्दै उल्टै 'प्रिमियम' मूल्य लिन थाल्यो।

भारतको बेइज्जती यतिमै रोकिएन। इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थताका लागि दुवै पक्षले पाकिस्तानलाई रोजे। अन्ततः पाकिस्तानले नै इरान र अमेरिकाबीच युद्धविराम गराउन सफल भयो। पाकिस्तानमा अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ता समेत भयो। भलै त्यो वार्ता सफल हुन सकेन, तर परस्पर युद्धरत यी दुई देशलाई वार्ताको टेबलसम्म ल्याउनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि मानिन्छ।

पाकिस्तानको यो सफलता भारतका लागि ठूलो धक्का र बेइज्जती हो। स्वयं भारतीयहरूले समेत यसको अनुभव गरिरहेका छन्। नेहरू र इन्दिरा गान्धीको समयमा भारतले 'तेस्रो विश्व' को नेतृत्व गर्थ्यो। यदि भारत इजरायल र अमेरिकाको पुच्छर नबनेको भए अहिले इरान र अमेरिकाबीचको लडाइँमा मध्यस्थकर्ता बन्न सक्थ्यो। तर, मोदीको अदूरदर्शी नीतिका कारण भारत अहिले केवल मूकदर्शक बन्न बाध्य भएको छ।

पाकिस्तानको यो सफलता भारतका लागि ठूलो धक्का र बेइज्जती हो। स्वयं भारतीयहरूले समेत यसको अनुभव गरिरहेका छन्।

यो युद्धको सुरुवातदेखि नै भारतले इरानलाई धोका दिँदै आएको देखिन्छ। अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणको पहिलो निसाना इरानका सर्वोच्च नेता खामेनी बने। भारतले तत्काल त्यसको निन्दासमेत गरेन, यहाँसम्म कि उनको निधनमा शोक सन्देश पठाउन समेत जरुरी ठानेन। तर, जब इरानले 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' बन्द गरिदियो, तब मात्र भारत शोक सन्देश जारी गर्न बाध्य भयो।

करिब एक महिना अगाडि भारतमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नौसैनिक प्रदर्शनीमा भाग लिएर फर्किँदै गरेको इरानी जहाजलाई भारत नजिकैको हिन्द महासागरमा अमेरिकी पनडुब्बीले टरपिडो प्रहार गरी डुबायो। उक्त घटनामा ८० जना इरानी नौसैनिकहरूको मृत्यु भयो। भारतले आफ्नै देशमा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको इरानी जहाजलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्थ्यो, तर उसले उक्त घटना आफ्नो जलक्षेत्रभन्दा बाहिर भएको भन्दै पन्छिने काम गर्‍यो। साथै, सो अमेरिकी आक्रमणको निन्दासम्म गरेन।

अमेरिकी दबाबका अगाडि भारत झुकेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि मोदी सरकार अमेरिकी दबाबका कारण धेरै पटक इरानको मामिलामा पछाडि हटेको छ। सन् २०१९ मा इरानी तेलमाथि लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण भारतले इरानसँगको आफ्नो लामो समयदेखिको ऊर्जा सम्बन्ध अचानक अन्त्य गर्‍यो। यसले गर्दा उक्त बजार चीनका लागि खुला भयो, जुन अहिले विश्वकै सस्तो इरानी कच्चा तेलको मुख्य खरिदकर्ताका रूपमा उभिएको छ। यद्यपि, वासिङ्टनले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको खुला उल्लंघन गर्ने बेइजिङलाई दण्डित गर्नबाट भने स्पष्ट रूपमा हच्किरहेको छ।

अमेरिकी दबाबका अगाडि भारत झुकेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि मोदी सरकार अमेरिकी दबाबका कारण धेरै पटक इरानको मामिलामा पछाडि हटेको छ।

अहिले चाबहार बन्दरगाहसँग सम्बन्धित अमेरिकी प्रतिबन्धको छुट अप्रिलमा समाप्त हुन लाग्दा, भारत आफ्नै लगानीमा सञ्चालित बन्दरगाहबाट पछि हट्दैछ। यो बन्दरगाह पाकिस्तानको चीनद्वारा सञ्चालित 'ग्वादर बन्दरगाह' को रणनीतिक काउन्टरका रूपमा रहेको थियो।

इरानको चाबहार बन्दरगाह भारतका लागि एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार थियो, जसले पाकिस्तानलाई छल्दै अफगानिस्तान र मध्य एसियासम्म सीधा समुद्री-स्थल मार्ग प्रदान गर्थ्यो। यस बन्दरगाहले भारतलाई पाकिस्तानी पूर्वाधारमा निर्भर नभई संसाधनले सम्पन्न मध्य एसियाली गणतन्त्रहरू (CARs) सम्म पुग्ने ढोका खोल्थ्यो। यस क्षेत्रमा व्यापार र रणनीतिक पहुँच सुधार गर्न यो परियोजना अत्यन्तै महत्वपूर्ण थियो।

तैपनि, गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकाले सन् २०१८ मा भारतलाई प्रदान गरेको चाबहार-विशिष्ट प्रतिबन्ध छुट विनाकारण फिर्ता लियो। त्यसको अर्को महिना, वासिङ्टनले ६ महिनाको अस्थायी माफी जारी गर्‍यो। जुन भारतको लगानी रक्षा गर्नका लागि नभई केवल नयाँ दिल्लीलाई अप्रिल २०२६ सम्ममा आफ्ना कामहरू बन्द गर्न अनुमति दिनका लागि मात्र थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतको यस्तो दयनीय अवस्था कहिल्यै थिएन। भारत स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै सन् १९५० को दशकमा भएको कोरियाली युद्धका क्रममा उसले अमेरिका र चीन/सोभियत संघबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो।

भारतले चाबहार बन्दरगाह परियोजनाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताबाट प्रभावकारी रूपमा हात झिकिसकेको छ र उपकरण लागतबापत इरानलाई करिब १२० मिलियन डलर हस्तान्तरण गरेको छ। नवीकरण गरिएको अमेरिकी प्रतिबन्ध र ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) को धम्कीका कारण भारतले थप लगानी रोकेको छ । जसले गर्दा भारत यस परियोजनाबाट रणनीतिक रूपमा पछाडि हटेको संकेत गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतको यस्तो दयनीय अवस्था कहिल्यै थिएन। भारत स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै सन् १९५० को दशकमा भएको कोरियाली युद्धका क्रममा उसले अमेरिका र चीन/सोभियत संघबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यस्तै, कोरियाली युद्धका युद्धबन्दी साटासाटमा भारतले निगरानीकर्ताको प्रभावशाली भूमिका खेलेको थियो। विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिँदा 'तेस्रो ध्रुव' का रूपमा असंलग्न आन्दोलन (NAM) का प्रणेता मानिने तीन नेतामध्ये भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू पनि एक थिए। नेहरू, युगोस्लाभियाका मार्शल टिटो र इजिप्टका नासेर असंलग्न आन्दोलनका प्रमुख सर्जक मानिन्थे।

भारत तेस्रो विश्वका मुक्ति आन्दोलनहरूको पनि प्रवल समर्थक थियो। भारत भियतनामको मुक्ति युद्धदेखि दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेद विरुद्धको संघर्षसम्मको प्रवल समर्थक थियो। भियतनामका क्रान्तिकारी नेता हो ची मिन्ह त आफूलाई महात्मा गान्धीको शिष्यनै ठान्थे। भारतले प्यालेस्टाइनी मुक्ति आन्दोलनलाई सधैँ समर्थन गर्थ्यो। लेबनानमा इजरायली आक्रमण विरुद्ध प्यालेस्टाइनीहरूलाई सघाउन भारतले स्वयंसेवकहरू समेत पठाएको थियो। प्यालेस्टाइनी नेता यासेर अराफातले त इन्दिरा गान्धीलाई दिदी नै मान्थे। यसरी भारत स्वाभाविक रूपमा तेस्रो विश्वको नेता थियो र उसले इरान युद्धमा समेत मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्थ्यो।

भारत तेस्रो विश्वका मुक्ति आन्दोलनहरूको पनि प्रवल समर्थक थियो। भारत भियतनामको मुक्ति युद्धदेखि दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेद विरुद्धको संघर्षसम्मको प्रवल समर्थक थियो। भियतनामका क्रान्तिकारी नेता हो ची मिन्ह त आफूलाई महात्मा गान्धीको शिष्यनै ठान्थे।

विगतका दशकहरूमा आर्जन गरेको सबै साख भारतले मोदी युगमा आएर गुमाएको देखिन्छ। अमेरिका र इजरायलको निकट बन्ने प्रयासका कारण उसले आफ्नो ऐतिहासिक प्रतिष्ठा गुमाएको हो। आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र परम्परागत मित्र शक्तिहरूलाई त्यागेर अमेरिका रिझाउने प्रयास गर्दा भारतले एउटा कुरा बुझ्न सकेन—उसले जति चाकरी गरे पनि अमेरिकाका लागि पाकिस्तानको स्थान लिन सक्दैन। किनकि, पाकिस्तानको भौगोलिक अवस्थिति अमेरिकाका लागि जति उपयोगी छ, भारत त्यति हुन सक्दैन। अमेरिकालाई अफगानिस्तान र इरानलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पाकिस्तान सधैँ आवश्यक छ।

चाबहार बन्दरगाहबाट हात झिक्नु र इरान जस्तो भरपर्दो मित्रलाई विश्वासघात गर्नु भारतको ऐतिहासिक कुटनीतिक पराजय हो।

छिमेकी र पुराना मित्रहरूलाई चिढ्याएर अमेरिका र इजरायलको पछि लाग्ने मोदी सरकारको 'अदूरदर्शी' कुटनीतिले भारतलाई आज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक्लो र निरीह बनाएको छ। जुन देशले कुनै समय विश्व राजनीतिमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्थ्यो, आज त्यही भारत आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ र लगानी भएका परियोजनाहरूबाट अमेरिकी इसारामा लाचार भएर पछि हटिरहेको छ। चाबहार बन्दरगाहबाट हात झिक्नु र इरान जस्तो भरपर्दो मित्रलाई विश्वासघात गर्नु भारतको ऐतिहासिक कुटनीतिक पराजय हो। पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको रूपमा हासिल गरेको सफलताले के पुष्टि गर्छ भने, रणनीतिक अवस्थिति र सन्तुलित कुटनीति बिना केवल 'विश्वगुरु' को नाराले देशको इज्जत जोगिँदैन। यदि भारतले समयमै आफ्नो 'प्रो-वेस्टर्न' (पश्चिमा पक्षधर) मोह त्यागेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने, आगामी दिनमा दक्षिण एसियाली र मध्य एसियाली राजनीतिमा भारतको भूमिका केवल एउटा निरीह दर्शकमा सीमित हुने निश्चित छ।