‘चुच्चे नक्सा’ र नेपालको अधुरो भू-राजनीतिक संघर्ष

कुटनीतिज्ञहरुसँगको सामुहिक भेटघाटपश्चात नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुटनीतिज्ञहरुसँग एकल फोटो खिचाएका छन् । त्यसक्रममा उनले भारतीय राजदूतसँग खिचाएको फोटोको पृष्ठभूमिमा  देखिएको नेपालको 'चुच्चे नक्सा' अङ्कित निशाना छापले रमाइलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । कतिपयले त्यसलाई  एउटा तस्बिर मात्र नभएर नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र छिमेकीसँगको जटिल भू-राजनीतिक सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा नेपाली अडान झल्काउने दृश्य अभिव्यक्ति हो भनी व्याख्या गर्न थालेका छन्।

यस घटनाको कूटनीतिक महत्त्वलाई बुझ्न सर्वप्रथम यसको सन्देशात्मक पक्षलाई केलाउनु आवश्यक छ। भनिन्छ– कूटनीतिमा शब्दभन्दा संकेतहरू बढी शक्तिशाली हुन्छन्। भारतीय राजदूतले आफूले मान्यता नदिइसकेको नेपाली भूमि अङ्कीत सोही नक्साको पृष्ठभूमिमा फोटो खिचाउनुलाई कतिपयले भारतको 'मौन स्वीकृति' वा कम्तीमा 'अस्वीकार नगरेको' अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपालले सन् २०२० मा संविधान संशोधनमार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले यसलाई एकतर्फी कदम भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा राखिएको आधिकारिक राष्ट्रिय प्रतीकको अगाडि उभिएर खिचाएको तस्बिरले भारतको पूर्ववत् कठोर अडानमा आएको व्यावहारिक लचकता वा स्थितिलाई स्वीकार गरेको भन्ने अर्थमा ‘व्याख्या’ पनि हुन थालेको छ। यस व्याख्याका पक्षधरहरुले नेपाल आफ्नो अडानमा अडिग छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको दाबीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ भन्ने बलियो कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको तर्क दिन थालेका छन् । यस आधारमा त्यसलाई गर्वको विषय पनि मानेका छन् ।

यद्यपि, यसलाई 'गर्वोक्ति' को विषय बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा दुईवटा धार देखिन्छन्। भावनात्मक रूपमा, एउटा सानो राष्ट्रले आफ्नो मिचिएको भूमि समेटिएको नक्सालाई विदेशी शक्तिसामु प्रदर्शन गर्नुलाई ठूलो विजय मान्नु स्वाभाविक देखिन्छ। तर, कूटनीतिक यथार्थ अलि फरक छ। नक्सामा भूमि समेट्नु र भौतिक रूपमा त्यसलाई फिर्ता ल्याउनु वा भोगचलन गर्नु निक्कै फरक कुरा हो । ती दुइ बीचको दूरी अझै निकै ठूलो छ। तस्बिर आफैँमा समाधान होइन, यो केवल एउटा अडानको पुनरावृत्ति मात्र हो। तसर्थ, तस्बिरकै आधारमा ठूलो उपलब्धि हासिल भयो भनी आत्ममुग्ध हुनुभन्दा यसलाई वार्ताको एउटा बलियो आधार (Leverage) का रूपमा प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। तस्विरको पृष्ठभूमिले सांकेतिक रूपमा नेपालको दावीलाई प्रस्तुत त गर्छ, तर यसले कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सैन्य उपस्थिति वा त्यहाँ लामो समयदेखि चलाउँदै आएको प्रशासनिक नियन्त्रणलाई तत्काल परिवर्तन गर्दैन।

‘चुच्चे नक्शा’  विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निकै लामो र जटिल छ। १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली (महाकाली) नदीको पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट बहने कुटीयाङ्दी नदी नै वास्तविक महाकाली भएको पुष्टि गर्छन्। तर, १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि भारतले कालापानीमा सैन्य चौकी स्थापना गर्‍यो र विस्तारै महाकालीको मुहानलाई पूर्वतर्फ सार्दै कृत्रिम काली नदी खडा गरी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमाथि कब्जा जमायो। दशकौँसम्म यो विवाद सुसुप्त रहे पनि जब भारतले आफ्नो पछिल्लो नयाँ नक्शामा त्यो क्षेत्रलाई समेत समेट्यो र  नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकको उद्घाटन गर्‍यो, तब नेपालले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै कडा प्रतिवाद गर्‍यो। नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको यो नक्सा अहिले नेपालको संवैधानिक सत्य बनेको छ।

चुच्चे नक्शा अङ्कीत भएको निशाना छापलाई पृष्ठभूमिमा राखी नेपालका प्रधानमन्त्री तथा भारतीय राजदूतले फोटो खिचाउँदैमा यो समस्याको छूमन्तर हल भइहाल्दैन । यस जटिल सीमा विवादलाई हल गर्न नयाँ सरकारले निकै सुझबुझपूर्ण र परिपक्व कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो चरणमा, सरकारले 'उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता' लाई नै एकमात्र विकल्प बनाउनुपर्छ। अबको वार्ता केवल कर्मचारी संयन्त्र वा सचिव स्तरमा सीमित नभई राजनीतिक नेतृत्वको तहमा हुनुपर्छ। नेपालले आफ्ना दाबीहरू पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक प्रमाण, पुराना नक्सा, जनगणनाका रेकर्ड र तिरो तिरेका रसिदहरूलाई प्राविधिक रूपमा अझ बलियो बनाएर टेबलमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

दोस्रो, नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाउँदै सीमा विवादलाई 'पाता फर्काउने' (Zero-sum game) खेलका रूपमा नभई ऐतिहासिक त्रुटि सच्याउने अवसरका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ। भारतले पनि छिमेकी नीतिमा ल्याएको 'छिमेकी पहिलो' अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न नेपालको संवेदनशीलता बुझ्न आवश्यक छ। त्यो निश्चित क्षेत्रफल ओगटेको सानो भूभाग मात्र नभई नेपालीहरुको राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियताको भावनासँग अखण्ड रुपमा जोडिएको विषयवस्तु बनिकसकेको यथार्थलाई भारत सरकारले महसूस गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई भावनात्मक विषय मात्रै नबनाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र शान्तिपूर्ण समाधानका सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेर भारतलाई वार्ताको टेबलमा आउन दबाब र आग्रह दुवै कायम राख्नुपर्छ।

सकारात्मक कुरा के हो भने ‘चुच्चे नक्शा’मा नेपालमा व्यापक राष्ट्रिय सहमति छ ।त्यही सहमतिका साथ त्यसलाई नेपालको संसदले अनुमोदन गरेर संविधानमा समेटेको हो । त्यो  राष्ट्रिय सहमतिलाई जोगाइराख्नु नयाँ सरकारको अर्को ठूलो दायित्व हो। सीमाको विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एकमत छन् भन्ने सन्देश भारतका लागि सधैँ एउटा शक्तिशाली दबाब हो। सरकारले यो एकतालाई सत्ताको दाउपेचभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्छ। साथै, सीमा क्षेत्रका जनताको जनजीवन सहज बनाउने र त्यहाँ राज्यको उपस्थिति (प्रशासनिक, विकास र सुरक्षा) बलियो बनाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ।

यस अर्थमा हेर्दा  प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भारतीय राजदूतको यो फोटोले पक्कै पनि एउटा सकारात्मक मनोबैज्ञानिक सन्देश दिएको छ। यसले नेपाली जनतामा आत्मविश्वास भरेको छ भने भारतलाई नेपालको नयाँ वास्तविकतासँग अभ्यस्त हुने अवसर दिएको छ। तर, कूटनीतिमा तस्बिरभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नयाँ सरकारले यो सांकेतिक अडानलाई अब ठोस वार्तामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया लामो र चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ, तर ऐतिहासिक तथ्य र राष्ट्रिय एकताको बलमा गरिने निरन्तर कूटनीतिक प्रयासले मात्र नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई पूर्णता दिन सक्छ। यो तस्विरको चर्चालाई उपलब्धिमा बदल्न अबको सरकारले शब्दमा मात्र होइन, कार्यशैलीमा पनि कुटनीतिक चतुरता देखाउनु आवश्यक छ।