राज्यसत्ता र सामाजिक न्यायबीच: नक्सलवादको पतनपछि के हुन्छ?

"क्रान्ति केवल सत्ता कब्जा गर्नु मात्र होइन; यो त समाजलाई यसरी रूपान्तरण गर्नु हो जसले न्यायलाई दिगो र शान्तिलाई सम्भव बनाओस्।"

- ई. एम. एस. नम्बुदिरिपाद

"बन्दुकहरू शान्त भएका हुन् भने के अब न्याय बोल्नेछ – वा असमानताले अर्को विद्रोहको कथा लेख्नेछ?" यो कथा बन्दुकबाट सुरु हुँदैन। यो त यस्तो गहिरो मौनताबाट सुरु हुन्छ जसले आफैँलाई थप थाम्न सकेन।  

सन् १९६० को दशकको अन्त्यतिर, नक्सलबाड़ीको त्यो सानो र लगभग बिर्सिएको गाउँमा, त्यो मौनता टुट्यो। कुनै अचानक विष्फोटमा होइन, बल्कि एउटा सुस्त र सञ्चित हुँदै गरेको  गुञ्जनमा– पुस्ताौंदेखि जमिन जोतेर पनि एक मुठी माटो आफ्नो नाममा नभएका किसानहरूको गुञ्जन, जसको पसिनाले खेतबारी त सिञ्चित भए तर आफ्नै भविष्य कहिल्यै उज्वल भएन । अनि ती परिवारहरूको गुञ्जन जो सधैं भोकको सँघारमा बाँचे, जबकि अन्न उनीहरूको हातबाट अर्काकै वस्तु झैँ गुज्रिरह्यो।

जब अमित शाहले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ नक्सलवाद अन्त्यको नजिक रहेको घोषणा गरे, त्यसलाई एक निर्णायक क्षण– लगभग एक ऐतिहासिक पूर्णविरामका रूपमा प्रस्तुत गरियो। सन्देश स्पष्ट थियो: राज्य सफल भएको छ, विद्रोहलाई नियन्त्रण गरिएको छ, र लामो समयदेखि चलिरहेको आन्तरिक द्वन्द्वलाई अन्ततः नियन्त्रणमा ल्याइएको छ।

त्यो दाबीमा सत्यता छ। आन्दोलन कमजोर भएको छ। यसको भौगोलिक विस्तार खुम्चिएको छ। यसका धेरै नेताहरू मारिएका छन्, पक्राउ परेका छन् वा आत्मसमर्पण गरेका छन्। मध्य र पूर्वी भारतका विशाल भूभागहरूमा सञ्चालन हुन मद्दत गर्ने यसको संगठनात्मक क्षमतामा उल्लेख्य ह्रास आएको छ।

इतिहासले भन्छ– जब कुनै अभिव्यक्तिलाई त्यसको मूल कारण समाधान नगरी दमन गरिन्छ, तब त्यो विरलै समाप्त हुन्छ। यो केवल परिवर्तित हुन्छ, पछि हट्छ र पर्खेर बस्छ।

तर त्यहाँ अर्को एउटा सत्य पनि छ, जुन कम सुविधाजनक र धेरै महत्त्वपूर्ण छ।

जे कुरालाई कुल्चिइँदै छ, त्यो केवल एक हिंसात्मक आन्दोलन मात्र होइन। यो एउटा राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो– जुन आफ्ना विधिहरूमा विकृत र अक्सर नैतिक रूपमा अक्षम्य हुन सक्छ। तर यसको जरा वास्तविक र निरन्तरको अन्यायरूपी धरातलमा गाडिएको छ। र इतिहासले भन्छ– जब कुनै अभिव्यक्तिलाई त्यसको मूल कारण समाधान नगरी दमन गरिन्छ, तब त्यो विरलै समाप्त हुन्छ। यो केवल परिवर्तित हुन्छ, पछि हट्छ र पर्खेर बस्छ।

वा, पुनरागमन गर्छ।

वर्तमान घडीमा के दाउमा छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि, मानिस भावनात्मक रूपमा होइन, बल्कि तथ्यगत रूपमा त्यहीँ फर्कनुपर्छ जहाँबाट यो सबै सुरु भएको थियो।
सन् १९६७ को नक्सलबाडी विद्रोह केवल अमूर्त विचारधाराबाट मात्रै जन्मिएको थिएन। यसको जरा ठोस गुनासोहरूमा गाडिएको थियो: भूमिहीनता, शोषक कृषि सम्बन्ध, र ग्रामीण तहगत संरचनालाई सार्थक रूपमा परिवर्तन गर्न स्वतन्त्रतापछि गरिएका भूमि सुधारहरूको असफलता। पुनर्वितरणको प्रतिवद्धता राजनीतिक सम्झौता, प्रशासनिक सुस्तता र उच्च वर्गको प्रतिरोधका कारण फितलो भएको थियो।

ग्रामीण भारतका धेरैका लागि, स्वतन्त्रताको अर्थ परिवर्तनमा रूपान्तरण हुन सकेको थिएन।

आन्दोलनको हिंसा आकस्मिक थिएन, यो संरचनात्मक बन्यो। हत्या, जबरजस्ती, समानान्तर "जनअदालतहरू", र राज्यका संस्थाहरूमाथिका आक्रमणहरूले डरको वातावरण सिर्जना गरे।

प्रारम्भिक नक्सलवादी आन्दोलनले यही रिक्तताबाट आफ्नो वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो। तर यसले एउटा निर्णायक छनौट पनि गर्‍यो – माओवादी सिद्धान्तबाट प्रेरित भई सशस्त्र संघर्षमार्फत परिवर्तन खोज्ने। त्यही छनौटले त्यसपछिका सबै घटनाक्रमहरूलाई आकार दियो।

यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ: आन्दोलनको हिंसा आकस्मिक थिएन, यो संरचनात्मक बन्यो। हत्या, जबरजस्ती, समानान्तर "जनअदालतहरू", र राज्यका संस्थाहरूमाथिका आक्रमणहरूले डरको वातावरण सिर्जना गरे। सर्वसाधारणहरू अक्सर राज्य र विद्रोहीहरूबीच चेपिए, र उनीहरूले नियन्त्रण गर्न नसक्ने द्वन्द्वको मूल्य चुकाउनु पर्यो।

कुनै पनि गम्भीर चिन्तनले यस हिंसाको रोमान्टिकीकरणलाई (आदर्श मान्ने प्रवृत्ति) अस्वीकार गर्नुपर्छ। यसले जनतालाई मुक्त गरेन, बरु पीडालाई झन् लम्ब्यायो।

यद्यपि, दशकौंसम्म राज्यको प्रतिक्रिया पनि एउटा चिरपरिचित ढाँचामा कठोर हुँदै गयो। विकासका योजनाहरू घोषणा गरिए पनि, धेरै प्रभावित क्षेत्रहरूमा कार्यगत यथार्थ सुरक्षा उपायहरूद्वारा नै निर्देशित रह्यो। शासनको भाषा झन्-झन् सुरक्षा केन्द्रित  हुँदै गयो।

यसको परिणाम समाधान होइन, बरु नियन्त्रण मात्रै थियो।

आज, जब अमित शाह यस आन्दोलनको पतनको कुरा गर्छन्, प्रश्न अब 'विद्रोह कमजोर भइरहेको छ कि छैन' भन्ने रहेन। यो कमजोर भएकै छ। प्रश्न त यो हो कि– यसको कमजोरीले साँचो समाधानको प्रतिनिधित्व गर्छ वा यो केवल त्यस्तो रणनीतिको सफलता हो जसले लक्षणहरूको उपचार गर्छ तर भित्री आधारभूत अवस्थाहरूलाई जस्ताको तस्तै छोडिदिन्छ?

ती अवस्थाहरू अझै हराएका छैनन्।

धेरै क्षेत्रहरूमा भूमि असमानता अझै पनि ग्रामीण भारतको एक प्रमुख विशेषताको रूपमा रहेको छ। आदिवासी समुदायहरूले अझै पनि विस्थापनको सामना गरिरहेका छन्। अक्सर विकास परियोजनाका नाममा, जसले सीमित पुनर्स्थापना र अझ न्यून सहभागिता प्रदान गर्छन्। वन अधिकारहरू, सैद्धान्तिक रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त भए तापनि, ती असंगत रूपमा लागू गरिएका छन्। राष्ट्रिय आर्थिक सूचकहरूले वृद्धि प्रक्षेपण गरिरहँदा पनि ग्रामीण कष्ट भने कायमै छ।

यी विकासका गतिविधिहरूले अक्सर तिनै जनसंख्यालाई पाखा लगाउने वा सीमान्तकृत गर्ने गर्दछन् जसका गुनासोहरूले कुनै समय विद्रोहलाई उर्जा दिएका थिए।

त्यसै समयमा, अर्थतन्त्रको संरचना पनि परिवर्तन भइरहेको छ। कृषि र संसाधन उत्खननमा कर्पोरेट क्षेत्रको प्रवेश गहिरिँदै गएको छ। पूर्वाधार विस्तार– जस्तै विमानस्थल, कोरिडोर, र औद्योगिक क्षेत्रहरू – लाई प्रगतिको मानकको रूपमा प्राथमिकता दिइएको छ। तर यी विकासका गतिविधिहरूले अक्सर तिनै जनसंख्यालाई पाखा लगाउने वा सीमान्तकृत गर्ने गर्दछन् जसका गुनासोहरूले कुनै समय विद्रोहलाई उर्जा दिएका थिए।

यहीँनेर वर्तमान घडी अत्यन्तै गम्भीर बन्न पुग्छ। यदि राज्यले नक्सलवादको पतनलाई सोही विकासको मार्गमा अघि बढ्ने जनादेशको रूपमा व्याख्या गर्‍यो भने – जसमा सामान्य कल्याणकारी सुधारहरू त हुन्छन् तर संरचनात्मक पुनर्वितरण हुँदैन – यसले फरक रूपमा अलगाव र असन्तुष्टिको अवस्था पुन: सिर्जना गर्ने जोखिम निम्त्याउँछ।

यो विरोधाभास समाप्त हुनेछैन; बरु यसले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्नेछ।

यसलाई थप जटिल बनाउने एउटा राजनीतिक आयाम पनि छ। फरक मत राख्ने आवाजहरूलाई "अर्बन नक्सल" (शहरी नक्सल) भन्ने शब्दावलीको व्यापक प्रयोगले यस्तो वातावरण सिर्जना गरेको छ जहाँ आलोचना आफैँलाई शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ। अहिंसात्मक माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणमा प्रतिबद्ध रहेका बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता र नागरिक समाजका अभियन्ताहरूले कठोर कानुनहरू अन्तर्गत कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपरेको छ।

यसरी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु विश्लेषणात्मक रूपमा त्रुटिपूर्ण र राजनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक छ।

शान्तिपूर्ण आलोचनालाई नै अवैध ठहर गरियो भने लोकतान्त्रिक समाधानको ठाउँ साँघुरिँदै जान्छ। र जब त्यो ठाउँ साँघुरिन्छ, इतिहासले देखाएको छ कि प्रतिरोधका अझ चरम स्वरूपहरू पुन: सतहमा आउन सक्छन्।

यसले सशस्त्र विद्रोह र लोकतान्त्रिक असहमतिबीचको भिन्नतालाई मेटाउँछ, र अन्यायलाई सम्बोधन गर्नका लागि बनाइएका अहिंसात्मक माध्यम वा संस्थाहरूलाई नै कमजोर बनाउँछ। यदि शान्तिपूर्ण आलोचनालाई नै अवैध ठहर गरियो भने लोकतान्त्रिक समाधानको ठाउँ साँघुरिँदै जान्छ।

र जब त्यो ठाउँ साँघुरिन्छ, इतिहासले देखाएको छ कि प्रतिरोधका अझ चरम स्वरूपहरू पुन: सतहमा आउन सक्छन्।

यसले हामीलाई मुख्य प्रश्नतर्फ डोर्‍याउँछ: आन्दोलनलाई हाल गरिएको यो "दमन" ले यस अध्यायलाई बन्द गर्छ – वा यसले यसको अर्को पुनरावृत्तिलाई केही समयका लागि मात्र टार्ने काम गर्छ?

यहाँ दुईवटा सम्भावित बाटाहरू छन्:

पहिलो बाटो: रूपान्तरण बिनाको दमन ।यस परिदृश्यमा, राज्यले सुरक्षाको दबदबामा मात्र भर पर्न जारी राख्छ, जबकि विकास असमान र बहिष्करणकारी रहन्छ। एक संगठित शक्तिको रूपमा विद्रोह हराउन सक्छ। तर अन्तर्निहित असन्तुष्टि भने व्यक्त हुन नपाए पनि फैलिएर रहिरहन्छ। समय बित्दै जाँदा, प्रतिरोधका नयाँ स्वरूपहरू – सायद वैचारिक रूपमा कम स्पष्ट तर अझ बढी खण्डित रूपमा – देखा पर्न सक्छन्। ती जरुरी छैन कि माओवादकै झण्डा मुनि हुन्, तर ती तिनै अनसुलझे मुद्दाहरूद्वारा सञ्चालित हुनेछन्।

दोस्रो बाटो: कठिन तर दिगो छ ।  यसका लागि यो स्वीकार गर्नु आवश्यक छ कि विद्रोहको अन्त्यले नियन्त्रणलाई मजबुत बनाउने मात्र होइन, बरु संरचनात्मक सुधारको एउटा अवसर पनि सिर्जना गर्छ। यसका लागि द्वन्द्व व्यवस्थापनबाट हटेर त्यसका कारणहरूलाई नै समाधान गर्नेतर्फ मोडिनु आवश्यक छ।

यसको अर्थ हुन्छ– भूमि सुधारलाई गम्भीरताका साथ पुनरावलोकन गर्नु, केवल भाषणबाजीका लागि होइन तर नीतिका रूपमा। यसको अर्थ यो पनि हुन्छ कि वनमा आश्रित समुदायहरूको भूमि र स्रोतमाथि सुरक्षित अधिकार सुनिश्चित गर्नु, र उनीहरूलाई असर गर्ने निर्णयहरूमा उनीहरूको वास्तविक सहभागिता गराउनु। यसका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लगानी आवश्यक छ, केवल योजनाहरू मार्फत होइन, बरु जीविकोपार्जन सुधार गर्ने निरन्तर संस्थागत सहयोग मार्फत।

यसले विकासको मोडल (प्रारूप) लाई नै पुनर्विचार गर्न माग गर्दछ। यदि वृद्धिलाई न्यायोचित वितरणमा ध्यान नदिई केवल ठूला पूर्वाधार र कर्पोरेट विस्तारका आधारमा मात्र मापन गरिरहने हो भने, पहिलेको अशान्तिलाई उर्जा दिने असन्तुलन कायम नै रहनेछ। एउटा फरक मोडल– जसलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्नुहोस् वा समतामूलक विकास– जसले पुनर्वितरण, सहभागिता र मर्यादालाई आफ्नो केन्द्रमा राख्छ। मन पराउनुहोस् वा नपराउनुहोस्, भारतले भविष्यका लागि समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादका लागि भविष्य खोज्नैपर्छ। कर्पोरेट-पुँजीवादी विचारधाराले मात्र काम गर्ने छैन। यो त केवल २ प्रतिशतको विचारधारा हो!

यो कुनै अमूर्त वैचारिक माग होइन। यो त एउटा व्यावहारिक आवश्यकता हो।

त्यसपछि प्रश्न खडा हुन्छ: के सशस्त्र आन्दोलनका रूपमा नक्सलवादको अन्त्यले तिनै चिन्ता र सरोकारहरूलाई नयाँ, अहिंसात्मक माध्यमबाट व्यक्त गर्ने ठाउँ बनाउन सक्छ? के कुनै समय हतियारमार्फत क्रान्तिमा विश्वास गर्नेहरूलाई संवाद र लोकतान्त्रिक संलग्नताको माध्यमबाट रूपान्तरणको प्रक्रियामा ल्याउन सकिन्छ?

यो सम्भावना पूर्णतया राज्यको विश्वसनीयतामा भर पर्छ।

के सशस्त्र आन्दोलनका रूपमा नक्सलवादको अन्त्यले तिनै चिन्ता र सरोकारहरूलाई नयाँ, अहिंसात्मक माध्यमबाट व्यक्त गर्ने ठाउँ बनाउन सक्छ? के कुनै समय हतियारमार्फत क्रान्तिमा विश्वास गर्नेहरूलाई संवाद र लोकतान्त्रिक संलग्नताको माध्यमबाट रूपान्तरणको प्रक्रियामा ल्याउन सकिन्छ?

 

संवाद केवल प्रतीकात्मक हुनु हुँदैन। यसको साथमा देखिने र मापन गर्न सकिने परिवर्तन पनि हुनुपर्छ। यदि विकासले उनीहरूलाई विस्थापित नै गरिरहने हो भने पूर्व विद्रोहीहरू विकासका हिस्सेदार बन्ने छैनन्। समुदायहरूले ती संस्थाहरूलाई विश्वास गर्ने छैनन् जसले ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूलाई बहिष्कृत वा दमन गरेका छन्।

विश्वास एक पटक टुटेपछि पुन: स्थापना गर्न सजिलो हुँदैन। तर यो असम्भव पनि छैन।

भारत र अन्य ठाउँहरूमा पनि यस्ता उदाहरणहरू छन् जहाँ विद्रोहहरू राजनीतिक प्रक्रियामा रूपान्तरण भएका छन्। यस्ता संक्रमणहरू विरलै सहज हुन्छन्। यसका लागि सहुलियत, सम्झौता र सबै पक्षबाट अप्रिय सत्यहरूको सामना गर्ने इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ।

नक्सलवादी आन्दोलनले आफ्नो यात्रामा सशस्त्र संघर्षको शक्ति र सीमा दुवै प्रदर्शन गर्‍यो। यसले लामो समयदेखि उपेक्षित मुद्दाहरूमा ध्यान आकर्षित गर्न बाध्य तुल्यायो। तर आफ्नै कार्यशैलीका कारण यसले धेरैलाई चिढ्यायो र आफ्नै वैधानिकतालाई पनि कमजोर बनायो।

तर यस्ता प्रक्रियाले त्यो कुरा प्रदान गर्दछन् जुन दमनले मात्र दिन सक्दैन: एउटा 'स्थायी शान्ति'। यस्तो संक्रमणको अभावमा जे बाँकी रहन्छ, त्यो केवल एक कमजोर मौनता मात्र हो। बन्दुकहरू शान्त हुन्छन्। प्रतिवेदनहरूले सफलताको संकेत गर्छन्। राज्यले समस्या समाधान भएको घोषणा गर्छ।

तर त्यो शान्तिमुनि, संरचनात्मक प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित नै रहन्छन्।

नक्सलवादी आन्दोलनले आफ्नो यात्रामा सशस्त्र संघर्षको शक्ति र सीमा दुवै प्रदर्शन गर्‍यो। यसले लामो समयदेखि उपेक्षित मुद्दाहरूमा ध्यान आकर्षित गर्न बाध्य तुल्यायो। तर आफ्नै कार्यशैलीका कारण यसले धेरैलाई चिढ्यायो र आफ्नै वैधानिकतालाई पनि कमजोर बनायो।

त्यसैले, यसको पतनलाई कुनै क्रान्तिकारी शक्तिको क्षतिका रूपमा लिएर शोक मनाउनु आवश्यक छैन। न त यसलाई आलोचनाबिना नै एक पूर्ण विजयको रूपमा उत्सव मनाउनु उचित हुन्छ। यसलाई संक्रमणको एक घडीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो एउटा यस्तो क्षण हो जसमा भारतले यो निर्णय गर्नुपर्छ कि ऊ केवल विद्रोहलाई समाप्त गर्न चाहन्छ  वा ती परिस्थितिहरूलाई निर्मुल पार्न चाहन्छ जसले विद्रोहलाई सम्भव बनाउँछन्।

अमित शाहको घोषणाले एउटा चरणको अन्त्यलाई संकेत गर्न सक्ला। तर यसले त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदैन जसबाट यो सम्पूर्ण इतिहास सुरु भएको थियो।

के गहिरो असमानताले भरिएको समाजले न्यायबिना स्थिरता प्राप्त गर्न सक्छ? यदि यसको उत्तर 'सक्दैन' भन्ने हो भने र अनुभवले पनि त्यही भन्छ  तब अगाडिको कार्यभार स्पष्ट छ, यद्यपि यो सजिलो भने पक्कै छैन। वास्तविक विजय 'कति जिल्लाहरू मुक्त भए' वा 'कति कार्यकर्ताहरूलाई निस्तेज पारियो' भन्ने संख्यामा हुनेछैन।

वास्तविक विजय त यसमा निहित हुनेछ कि के पूर्व द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र मर्यादा, सहभागिता र समतामूलक विकासको थलो बन्न सक्छ। यो यसमा निर्भर हुनेछ कि के कुनै समय राज्यलाई आफ्नो शत्रु ठान्नेहरूले यसलाई वैध रूपमा स्वीकार गर्न सक्छन्। र अन्ततः, यो यसमा निर्भर हुनेछ कि के भारत नियन्त्रणको राजनीतिबाट न्यायको राजनीतितर्फ अघि बढ्न सक्छ।

तब मात्र बन्दुकपछिको मौनताको सही अर्थ लाग्नेछ।

दमन होइन।

बरु समाधान।

स्रोत: काउन्टरकरेन्ट