स्ट्रेट अफ हर्मोज र डगमगाउँदो भू-राजनीति

स्ट्रेट अफ हर्मोजको एउटा साघुरो समुद्री बाटो बन्द हुँदा तपाईंको भान्छा नै बन्द होला भनेर कसले सोचेको थियो र? के भारतको मात्र अवस्था यति नाजुक भएको हो कि अन्य देशहरूमा पनि संकट उस्तै छ? एकातिर विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति धर्मराएको छ भने अर्कोतिर 'पेट्रो डलर' मा टिकेको वैश्विक अर्थतन्त्र। आखिर यो पेट्रो डलरको खेल के हो? यस युद्धले पुनः एकपटक पुष्टि गरिदिएको छ कि अमेरिकाको शत्रु हुनुभन्दा उसको मित्र हुनु कति धेरै घातक रहेछ।

इरानले अब स्ट्रेट अफ हर्मोजबाट चिनियाँ युआनमा भुक्तानी गरेपछि मात्र जहाजहरू जान पाउने घोषणा गरेर अमेरिकी डलरको एकाधिकारलाई खुला चुनौती दिएको छ। अहिलेसम्म व्यापारिक जगतको बेताज बादशाह रहेको डलरकै बलमा अमेरिका र ट्रम्पले जुनसुकै देशको सार्वभौमसत्तामाथि खेलबाड गर्थे। तर पहिलोपटक एउटा सानो देशले अमेरिकालाई उसको साम्राज्यवादी परियोजना सधैँ यसरी नै नचल्ने चेतावनी दिएको छ। विश्वका अन्य देशहरूले पनि बुझ्दैछन् कि एउटा 'धम्क्याउने' शक्तिविरुद्ध लड्न एकजुट हुनुको विकल्प छैन। यता एसियाली देशहरू भयानक ऊर्जा संकटसँग जुधिरहेका छन्; फिलिपिन्सले त राष्ट्रिय संकटकाल नै घोषणा गरिसक्यो।

भारतमा यो ऊर्जा संकट कहिलेसम्म लम्बिएला? इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको अवैध युद्धले विश्व आर्थिक व्यवस्थालाई नै बदल्दैछ। डलरको साख खस्कियो भने हाम्रो मुद्राको हालत के होला? यी तमाम प्रश्नहरूका बीच 'स्वघोषित विश्वगुरु' राष्ट्र कहाँ उभिएको छ त? भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले भर्खरै मात्र एलपी ग्यासको संकट स्वीकार गरेका छन्। ग्यासको अभाव अब केवल इन्धनमा सीमित रहेन, यो खाना र श्रमको संकट बन्न पुगेको छ। ६०–७० रुपैयाँ पर्ने एक प्लेट खानाको मूल्य सय नाघेको छ। धेरै राज्यहरूमा रेस्टुरेन्टहरू बन्द भइरहेका छन् भने कतै ग्यास आपूर्तिको नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलिँदैछ। सहरमा ग्यास नपाएर र उद्योगहरू बन्द भएर श्रमिकहरू आफ्नो गाउँ फर्कन थालेका छन्। गाउँमा कम्तीमा दाउरा-चुल्होको विकल्प त होला, तर सहरमा त त्यो पनि सम्भव छैन।

भारत सरकारले १ लाख करोडको 'इकोनोमिक स्टेबलाइजेसन फन्ड' बनाएको छ, तर विज्ञहरू सोधिरहेका छन्– के यो पैसा साँच्चै महँगी घटाउन वा उद्योग बचाउन खर्च होला कि चुनावसम्म पर्खिएर फेरि मूल्यवृद्धिको भारी जनतामाथि नै थोपरिएला? छिमेकी देशहरूको हालत पनि उस्तै छ। तेल र ग्यास अभावकै कारण पाकिस्तानले आफ्नो गणतन्त्र दिवसको परेड रद्द गर्‍यो, विद्यालयहरू बन्द छन्। तर अचम्मको कुरा, 'विश्वगुरु' शान्त रहँदा पाकिस्तान भने इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थता गर्न खोज्दैछ। ऊर्जा संकटको यो लहर थाइल्याण्डदेखि दक्षिण कोरिया र युरोपसम्म पुगिसकेको छ।

युद्धको नाममा भविष्यको ऊर्जा स्रोतलाई नै नष्ट गरिँदैछ। इजरायलले इरानको 'साउथ पार्स' ग्यास फिल्डमा बमबारी गर्‍यो, जुन विश्वकै ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार हो। जवाफमा इरानले कतारको एलएनजी (LNG) फ्यासिलिटीमा आक्रमण गर्‍यो, जसले विश्वको २०% आपूर्ति धान्छ। दशकौँ लगाएर बनाइएका यी संरचनाहरू मिनेटभरमा ध्वस्त पारिएका छन्, जसलाई पुनः सञ्चालन गर्न वर्षौँ लाग्नेछ। युक्रेनले पनि रुसी तेल पोर्टमा ड्रोन आक्रमण गरेको छ। युद्ध आजै रोकिए पनि ऊर्जा बजार सम्हालिन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ– आखिर यो 'पेट्रो डलर' को जालो के हो? सन् १९७४ मा अमेरिकाले साउदी अरेबियासँग एउटा गोप्य सम्झौता गर्‍यो: "तिमी आफ्नो सबै तेल डलरमा बेच, बदलामा हामी सुरक्षा दिन्छौँ।" यसरी तेल व्यापारका कारण डलरको माग सधैँ उच्च रह्यो। तर अहिले इरान र भेनेजुएलाले यसलाई चुनौती दिइरहेका छन्। (भेनेजुएलामा अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गरेर त्यहाँको वैधानिक राष्ट्रपति मदुरोलाई अपहरण गरेर लगेको छ – दायित्वबोध) अमेरिकाले साउदी अरेबियालाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी त दियो, तर आज ऊ आफैँ ती देशहरूलाई युद्धमा होम्न उद्यत छ। मध्यपूर्वका देशहरूले अब महसुस गर्दैछन् कि अमेरिकाको अति निकट हुनुभन्दा एसियासँगै व्यापार गर्नु श्रेयस्कर छ। जब ८०% तेल एसियामै खपत हुन्छ भने कारोबार डलरमै हुनुपर्छ भन्ने के छ र?

यसैबीच, ब्रिक्स (BRICS) देशहरू वैकल्पिक मुद्राको कुरा गरिरहेका छन्। तर विडम्बना, ब्रिक्सको अध्यक्षता हातमा हुँदा पनि भारत यस युद्धमा मौन छ। डलर कमजोर हुनुको अर्थ हाम्रो रुपैयाँ बलियो हुनु होइन। अर्थतन्त्र बलियो नभई मुद्रा बलियो हुँदैन। यो संकटको बीचमा चीनले नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) मा गरेको लगानीका कारण उसलाई केही राहत मिलेको छ। विज्ञहरू भन्छन्– पेट्रो डलरमा आधारित अर्थतन्त्र बिस्तारै भत्किन सक्छ। सैन्य सर्वोच्चता र पश्चिमाहरूको बौद्धिक नियन्त्रणलाई अहिले कडा चुनौती मिलिरहेको छ। अन्त्यमा, शक्ति र कब्जाको यो दौडका बीच इटालीको सडकमा प्यालेस्टिनी र इजरायली महिलाहरूले हातमा हात मिलाएर एउटै सन्देश दिए– "हामी केवल यति चाहन्छौँ कि हाम्रा छोराछोरीहरू नमरिउन्।"

स्रोत: द वायर