के प्राविधिक शासनले नै सामाजिक खाडल मेटिन सक्छ?

नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि यहाँको राजनीतिक वृत्तमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको शैक्षिक र व्यावसायिक योग्यताका बारेमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । विशेष गरी युवा वर्गले मन्त्री र सांसदहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र शिक्षित हुनुपर्ने माग गर्दै 'प्राविधिक शासन' (Technocratic Governance) को पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । तर, यस मागले एउटा महत्त्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न खडा गर्छ: के केबल प्राविधिक वा आर्थिक ज्ञान मात्र प्रभावकारी शासनका लागि पर्याप्त हुन्छ? आजको पुँजीवादी युगमा अर्थतन्त्र एक निर्णायक शक्ति भए तापनि राष्ट्र केवल आर्थिक एकाइ मात्र होइन । शासन पद्धति अन्ततः वैचारिक हुन्छ; राज्यले अवलम्बन गर्ने कुनै पनि आर्थिक प्रणाली निश्चित सामाजिक-राजनीतिक दर्शनको उपज हुन्छ । त्यसैले, कुनै पनि नेताको दृष्टिकोणले सामाजिक ज्ञान, सीमान्तीकरण र शक्तिको संरचनालाई कसरी बुझेको छ भन्ने विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

बालेन शाहको उदय: प्रति-संस्कृतिदेखि कार्यकारी शक्तिसम्म

नेपालको आगामी प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका बालेन शाह नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा एक फरक धारका रूपमा उभिएका छन् । एक संगीतकर्मी (र्यापर) का रूपमा सार्वजनिक व्यक्तित्व निर्माण गरेका उनले आफ्नो प्रस्तुतिमार्फत् प्रचलित शासन व्यवस्था, वर्गीय विभेद र राज्यको 'बुर्जुवा' चरित्रको तिखो आलोचना गरे । उनका सुरुवाती अभिव्यक्तिहरूमा वामपन्थी आदर्श झल्किने विचार र वर्गीय संरचना भत्काउने प्रतिबद्धता झल्किन्थ्यो । सन् २०२२ को स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको मेयरका रूपमा उनको अभूतपूर्व र अविश्वसनीय विजयले राजनीतिमा स्थापित हुन कुनै दलगत आबद्धता वा राजनीतिक विरासत आवश्यक छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिदियो ।

यद्यपि, उनको मेयर–कार्यकालका कतिपय क्रियाकलापहरुले उनको 'फरकधार'को गीत र प्रशासनिक कार्यबीचको बिरोधाभासलाई छताछुल्ल पारेको छ । विशेष गरी बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने उनको कदममा यो स्पष्ट देखिन्छ । प्रशासनले यसलाई विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय आवश्यकताका आधारमा पुष्टि गर्न खोजे पनि यसले न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ । विद्वानहरूले यसलाई 'स्थानिक शुद्धीकरण' (Spatial Cleansing) को संज्ञा दिने गर्छन् । यसमा न्याय र समताको सिद्धान्तलाई खासै वास्ता गरिन्न, बरु समाजका अति विपन्न वर्गलाई विस्थापित गरेर सहरलाई 'चम्किलो' र 'विकसित' देखाउने प्रयास गरिन्छ । पक्कै पनि सुकुम्बासी बस्तीमा बसेका मानिसहरु सबै नै घरबारबिहीनहरु नहोलान् । केही विश्लेषकहरु के भन्ने गर्छन् भने काठमाडौँको बागमती नदी किनारामा बस्नेहरुको ठूलो हिस्सा सुकुम्बासीहरुको नभई राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने अन्यत्र घरबार भएकाहरुको रहेको छ । तसर्थ, मेयरको हैसियतले बालेनले त्यो बस्ती हटाउन जुन कदम उठाए त्यो ठिक छ भन्ने तर्क उनीहरु गर्छन् । तर, यस्तो तर्क गर्नेहरुले कुनै आधिकारिक प्रमाण भने दिँदैनन् ।

विकासको 'सौन्दर्यशास्त्र' र सीमान्तीकरणको तुलना

काठमाडौँको यो वर्तमान प्रवृत्ति सन् २००० को सिड्नी ओलम्पिकको समयमा देखिएको नीतिसँग मेल खान्छ । त्यतिबेला सिड्नी काउन्सिलले सडककिनारामा राख्ने गरिएका मेच-कुर्सीहरूलाई जानाजानी असजिलो बनाइदिएको थियो ताकि घरबारविहीन मानिसहरू त्यहाँ सुत्न नसकुन् । यो गरिबीको जडलाई सम्बोधन गर्नुको साटो समृद्धि प्रदर्शन गर्ने एक 'कस्मेटिक' कार्य मात्र थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा यसले बालेनको अन्तर्निहित विचारधारामाथि प्रश्न उठाउँछ । के उनले सीमान्तकृत जनसङ्ख्यालाई पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकार भएका नागरिकका रूपमा हेर्छन्, वा आधुनिक सहरी सौन्दर्यका लागि बाधक तत्वका रूपमा? नेपालको सामाजिक संरचना जातजाति, संस्कृति र वर्गको जटिल अन्तरसम्बन्धले बनेको छ । भूमिहीनता र गरिबीका संरचनात्मक कारणहरूलाई सम्बोधन नगरी 'बलपूर्वक विस्थापन' जस्ता कामचलाउ समाधान खोज्नुले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम रहन्छ ।

प्रतीकात्मक शक्ति र फुकोको दृष्टिकोण

यसलाई अझ गहिराइबाट बुझ्न फ्रान्सेली दार्शनिक तथा इतिहासकार मिसेल फुकोको 'प्रतीकात्मक शक्ति' (Symbolic Power) को अवधारणा प्रयोग गर्न सकिन्छ । फुकोका अनुसार शक्ति केबल भौतिक वा दमनकारी मात्र हुँदैन, यो 'सत्य' को बुझाइ निर्माण गर्ने भाष्यहरूमा निहित हुन्छ । नेपालमा प्रतीकात्मक शक्ति प्राय: गरेर औपचारिक शिक्षा र व्यावसायिक पदवीमार्फत प्रकट हुन्छ । त्यसले निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र सामाजिक वैधता र अधिकार प्रदान गर्छ ।

तर, शिक्षामा पहुँचको विषय ऐतिहासिक र संरचनात्मक रूपमा सामाजिक-आर्थिक विशेषाधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । जब शिक्षित नेतृत्वले आफ्नो यस प्रतीकात्मक शक्तिको सीमा बुझ्दैन, उनीहरूमा 'मुक्तिदाताको भ्रम' (Savior Complex) हावी हुने डर हुन्छ । यसले गर्दा विशेषज्ञताका नाममा यस्ता नीतिहरू बन्छन् जो बाहिरबाट हेर्दा परोपकारी देखिए पनि भित्रबाट दमनकारी हुन्छन् । यसको ऐतिहासिक उदाहरण अस्ट्रेलियाको 'स्टोलन जेनेरेसन' (Stolen Generations) लाई लिन सकिन्छ । त्यसमा राज्यले 'विज्ञता' र 'सभ्य बनाउने' नाममा आदिवासी बालबालिकाहरूलाई परिवारबाट जबरजस्ती अलग गरेको थियो ।

निरोसँगको तुलना: भौतिक विकास कि सामाजिक विनाश?

यस्तो नेतृत्व शैलीलाई रोमन सम्राट निरोसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । इतिहासमा निरोलाई तानाशाहका रूपमा चिनिए तापनि उनी सहरी वास्तुकलाका दूरदर्शी थिए भनेर मानिन्छ । सन् ६४ को भीषण आगलागीपछि उनले रोमन सहरहरूलाई फराकिलो सडक, अग्नि सुरक्षा र भव्य भवनहरू सहित पुनर्संरचना गर्ने अवसरका रूपमा लिए । कतिपय इतिहासकारहरु के विश्वास गर्छन् भने पुरानो भौतिक संरचना नष्ट गरी नयाँ र सुन्दर शहर निर्माण गर्नका लागि नै निरो स्वयंले नै  रोम शहर जलाएका थिए । तर प्रश्न उठ्छ– त्यो विकास कसका लागि थियो? निरोको त्यो भव्य भिजनले पहिलेदेखि नै घरबारका लागि संघर्ष गरिरहेका सामान्य नागरिकलाई विस्थापित गर्‍यो र राज्यमा ठुलो आर्थिक भार थप्यो, जसले अन्ततः रोम साम्राज्यकै पतन निम्त्यायो ।

विश्वका धनी पुँजीवादी देशहरुमा लेखपढ गरी हुर्केका नेताहरू पनि भौतिक संरचनाको झकिझकाउलाई नै विकासको एकमात्र मापदण्ड मान्ने भ्रममा पर्न सक्छन् । तर जब्बर प्रश्न के हो भने– के सामाजिक खाडलहरूलाई नयाँ पर्खालले छोप्दैमा शहर 'राम्रो' हुन्छ?

करिश्माभन्दा माथिको सोच

नेपालको राजनीतिक भविष्यका लागि हामीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र 'सुन्दर जीवन' दिने आश्वासन बाँड्ने करिश्माई नेताहरूभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्छ । के भौतिक विकास मात्रै नेपालका गहिरा सामाजिक र आर्थिक असमानताहरू हटाउन पर्याप्त छ? के आगामी सरकारले सीमान्तकृत नागरिकलाई दयाको पात्र मान्नेछ वा आफ्नै पहिचानमा अधिकार राख्ने सरोकारवाला? एउटा पक्का कुरा के हो भने– सामाजिक दर्शन र संरचनात्मक शक्तिको बुझाइ बिनाको शासन पद्धतिले नेपालका विपन्न वर्गलाई झन् पछि पार्ने 'सौन्दर्यात्मक मुखौटा' मात्र तयार गर्नेछ ।

–सिड्नी, अष्ट्रेलिया