महान जनयुद्व: भ्रमपूर्ण आरोपहरुको खण्डन

विसं २०५२ फागुन १ गते घोषित जनयुद्वको मितिले तीन दशक नाघेको छ। २०५२ फागुनदेखि २०६३ बैसाखसम्म जारी सशस्त्र जनयुद्व तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा लडिएको थियो। माओवादी जनयुद्वमा समर्थन गर्दै साउन २०५४ देखि किरात गणराज्य स्थापनाको सशस्त्र आन्दोलन पूर्वी नेपालमा संगसंगै प्रारम्भ गरियो। अन्ततः किरात गणराज्यको नीतिमा माओवादी सहमत भएबाट तत्कालीन खरामो हुँदै किरात वर्कर्स पार्टीलाई नेकपा (माओवादी) मा एकीकृत गरियो। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट संविधानसभा निर्वाचन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गरियो।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा, नेपालमा संचालित दस बर्षे जनयुद्व र समग्रमा माओवादी आन्दोलनमाथि भ्रमपूर्ण आरोप थोपरेर जनयुद्वका उपलब्धिहरु खोस्ने, महान जनयुद्व लडेका सेनानीहरुलाई अपमानित गर्ने जुन षडयन्त्र चलेको छ, त्यसको खण्डन दायित्व जनयुद्वका सारथीकै हुन आउँछ। यसरी नेपाली जनयुद्वको जिम्मेवार कार्यकर्ता हुनुको हैसियतमा निश्चित खण्डन उद्देश्यप्रति यो आलेख केन्द्रित छ।

माओवादी पार्टी र जनयुद्वको योजना निर्माण तथा सञ्चालनबारे भ्रमपूर्ण आरोपहरुको खण्डन

खासगरी गणतन्त्र स्वीकार गर्ने तागत नभएका पुनरुत्थानवादी राजावादी, आफुलाई अंग्रेज ठान्ने मनोग्रन्थीका भारतीय हिन्दू राम्राज्यवादी र पश्चिमा साम्राज्यवादीको गठजोडमा नेपालमा माओवादी आन्दोलन भारतले खडा गर्दिएको जस्ता गलत भ्रम फैल्याउने षडयन्त्रकारी हर्कत जुन भइरहेको छ, इतिहास त्यसको ठीक उल्टो रहेको सच्चाइ बोध गर्न सक्नेले मात्र धर्ती टेक्दछ। साथसाथै, चीनियाँ पक्ष पनि गम्भीर भ्रममा बाँचिरहेको स्थितिले त्यताबाट कुनै सहयोग नभएको प्रष्ट छ।

१. माओवादको निर्णय, नेकपा (माओवादी) र जनयुद्ववारे

सन १९७६ मा माओ त्सेतुङको निधन उप्रान्त विभिन्न देशका क्रान्तिकारीहरुले सन १९८४ मा एक भेला आयोजना गरे। जसमा माओका वैचारिक योगदानहरुको अध्ययन र प्रचार प्रशारका लागि क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियतावादी आन्दोलन (Revolutionary internationalist movement- RIM) नामक संस्था खडा गर्ने काम भयो।

क्रमश: माओका वैचारिक योगदानहरु सार्वभौम हुन्  कि विशिष्ट? भन्नेमा घनीभूत बहश चल्यो। सुरुमा क. गोन्जालो नेतृत्वमा पेरु कम्युनिस्ट पार्टीले माओका योगदानहरु  सार्वभौम भएकाले माओवाद भन्नु पर्दछ, भनी निर्णय लियो। त्यस लगत्तै नेपालले क. प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादको निर्णय लिइयो। जसवारे विसं २०४८ मा सम्पन्न नेकपा (एकता केन्द्र) छैठौं महाधिवेशनको राजनीतिक दस्तावेजबाट बुझ्न सकिन्छ। उक्त दस्तावेजको माओवादवारे अध्यायबाट माओका योगदान सार्वभौम हुन्, भनी प्रस्तुत गरिएको छ।

क्रान्तिका निम्ति निश्चित मुलुक सापेक्ष विचार हो भने त्यसलाई विशिष्ट र विश्व सापेक्ष विचार हो भने त्यसलाई सार्वभौम मान्नु पर्छ, भन्ने मापदण्ड खडा गरियो। जस अनुसार दर्शनशास्त्रमा विपरीतहरुवीच एकता र एकको दुईमा विभाजनको नियम, राजनीतिक अर्थशास्त्रमा अर्ध-औपनिवेशिक तथा नव-औपनिवेशिक मुकुकमा हुने दलाल पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादमा निरन्तर क्रान्तिको सिद्वान्त जस्ता खोजलाई माओको सार्वभौम योगदान मानियो।

रिम संयोजनमा त्यसरी विभिन्न देशका क्रान्तिकारी प्रयत्नबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको पथप्रदर्शक सिद्वान्त मार्क्सवाद- लेनिनवाद- माओवाद हुनु पर्दछ, भनेर वैचारिक संश्लेषण गरियो। त्यसरी बन्यो, माओत्सेतुङका वैचारिक योगदानहरुको संश्लेषण पदावली- माओवाद।

रोचक पक्ष त के भने नेपालमा जनयुद्व विस्तार हुँदै आउँदा त्यसको रक्षा र विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय संरचना जरुरत पर्यो। जसका निमित्त रिम सदस्यका माध्यमले जनयुद्वकालीन नेकपा (माओवादी) को प्रस्तावमा कम्पोसा गठन भयो। जुन, दक्षिण एसियाली देशका माओवाद/ विचार मान्ने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको वैचारिक मञ्च थियो। अझ रोचक तथ्य कि नेकपा (माओवादी) कै प्रयासमा भारतका पिपुल्स वार ग्रुप र माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टरवीच एकताद्वारा सन २००४ मा भाकपा (माओवादी) गठन हुन पुग्यो।

उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा प्रष्ट हुन्छ, भारत वा अरु कसैले नेपालमा माओवादी पार्टी खडा गर्दिएको इत्यादि भ्रमपूर्ण अफवाह स्वत: खण्डन हुन्छ।

विश्लेषणमा माओ अन्तर्राष्ट्रवादी तथा देङ स्याओपेङ राष्ट्रवादी जोडका नेता रहेछन्। त्यसर्थ राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा लागेका देङलाई, माओ विचारधारा मानिरहे पनि अधिकाङ्श गैरचीनियाँ कम्युनिस्टले संशोधनवादी ठान्न पुगेका थिएछन्। त्यस स्थितिमा गैरचीनियाँ कम्युनिस्टहरुले माओ विचारधाराको सट्टा माओवाद भनेकामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले असहज ठान्नुलाई स्वभाविक भन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, नेकपा (माओवादी) वारे वस्तुगत जानकारी हुन नसक्दा आफ्ना नेता माओ त्सेतुङको बदनाम् गराउन भारतले नेपालमा माओवादी आन्दोलन खडा गर्दिएको हो कि भन्ने आशङ्का चीनलाई परिरह्यो।

जनयुद्वको जगमा दोस्रो जनआन्दोलनबाट जब नयाँ परिस्थिति स्थापित भयो, विसं २०६३ भदौमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित प्रोफेसर वाङ खोङ्वे नेपाल आए। ६० जना जनमुक्ति सेनाको टोलीले उहाँलाई काभ्रेस्थित ताम्सालिङमा सलामी अर्पण गर्यो। त्यसवीच नेकपा (माओवादी), केन्द्रीय कार्यालयले प्रोफेसर वाङसंग विस्तृत छलफल गर्यो। लगत्तै जनादेश साप्ताहिकमा प्रोफेसर वाङ्को भव्य अन्तर्वार्ता प्रकाशित भयो। त्यस अन्तर्वार्तामा प्रोफेसर वाङ्ले पूरै माओ त्सेतुङशैली र स्तरमा आफ्नो शानदार विचार व्यक्त गरेका थिए।

बल्ल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपा (माओवादी) लाई सार्वभौम राजनीतिक शक्तिको दृष्टिकोणले हेर्न सुरु गर्यो।

२. नेपाली जनयुद्वमा भारतीय कम्युनिस्ट सहयोग र हातहतियार आपूर्तिको प्रश्न

कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्वान्तत: अन्तर्वाष्ट्रवादी हुने गर्छ। जसले, समग्र समाजलाई एउटै मानव जातिमा परिणत गर्ने अन्तिम लक्ष्य राखेको हुन्छ। जसका निमित्त एक देशको कम्युनिस्टले अर्को देशको कम्युनिस्टसंग भाइचारा सम्बन्ध राख्नु, साथ सहयोग दिनु लिनु, कुनै देशको कम्युनिस्टले गलत दिशा लिएको देखिएमा त्यस विरुद्व लाईन संघर्ष संचालन गर्नु इत्यादिलाई प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रवादीले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य सम्झन्छ। यो कुरा ख्रूश्चेब विरुद्व माओको महान बहश तथा चिनियाँ कमरेडहरु रुसमा पुगेर कसरी जबरजस्त लाईन संघर्ष लडेका थिए, घटनाले स्पष्ट पार्छ।

यसर्थमा जनयुद्वकालीन नेकपा (माओवादी) ले भारतीय कम्युनिस्टसंग साथ सहयोग लिनु उसको सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादी अधिकार थियो र हो।

तब पार्टीले महेन्द्र श्रेष्ठलगायतलाई भारतका छापामार ईलाकामा तालिम लिन पठाउनु आवश्यक र जायज दुवै थियो। जबकि चारु मजुम्दार नेतृत्वमा सन १९६७ देखि प्रारम्भ गरिएका छापामार समूह भारतका विभिन्न ईलाकामा शस्त्रबद्व थिए। दुई जना कमरेडलाई प्रारम्भिक युद्वकला सिकाउने भारतीय कमरेडहरुको योगदानस्वरुप नेपालमा जनमुक्ति सेनाको झण्डा फहर्याउने तागत बनेकामा भारतीय कम्युनिस्टप्रति नेपाली कम्युनिस्टले आभार प्रकट गर्नुपर्छ।

हातहतियार सम्बन्धमा सहिद र बेपत्ता योद्वाहरुको रगतले साटेर जम्मा गरिएको बजेटले एके-४७ जस्ता आधुनिक एवं सुरुतिर सीमित घरेलु कटुवा खरिद र आपूर्ति गर्ने गरिएको हो। उप्रान्त यहाँकै स्थानीय सामन्त, प्रहरी र सेनासंगको लडाइँमा खोसेर जम्मा गरेर लडिएको विवरण शाहीसत्ता संचालकहरुलाई प्रष्ट अवगत छ।

जहाँसम्म क. सीपी मैनाली जस्ताले भारतबाट ट्रकका ट्रक हतियार ल्याएर दाङको घोराही ब्यारेक कब्जा गरेको भनी बेवकुफी ओकल्छन्, सप्रमाण त्यसको खण्डन भइसकेको छ। भारतबाट नेपालको घोराही आउने निकट सडक नेपालगञ्ज या कृष्णनगर पर्दछन्। जहाँबाट घोराही आइपुग्न सयौं किलोमिटर लाग्दछ। तसर्थ प्रश्न कि भारतबाट त्यसरी ट्रकका ट्रक हतियार लिएर घोराही आउँदा नेपालको शाहीसेना र प्रहरी के हेरेर बसेथ्यो होला? मैनालीलगायत अरु अनेक जुत्रे राजावादीले जवाफ दिनु पर्छ।

३. बाह्रबुँदे समझदारी दिल्लीमा किन?

रुकुमको चुनवाङस्थित नेकपा (माओवादी), केन्द्रीय समितिले संविधानसभा निर्वाचनद्वारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीति स्वीकृत गरियो। १७ दिनसम्म चलेको असोज २०६२ को त्यो बैठक लगत्तै हामीहरु आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रतिर लाग्दै थियौं। क. बादल नेतृत्वमा पूर्वी कमाण्ड टोली जब रोल्पाको घर्तीगाउँ आइपुगियो, क. प्रचण्डसंग भेट भयो।

भेटमा प्रचण्डले जानकारी दिनु भयो- एमालेका बामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीसंग ६ बुँदे सहमति गरियो। बामदेवजी उत्साहित थिए, तर युवराज चाहिँ असहजभावमा देखिन्थे।

र, ६ बुँदे पत्र पढेर सुनाउने काम पनि गरियो।

सुरक्षा स्थिति बताउदै भनियो- बामदेवजीहरु यता आएको सत्ताले सुराक पाएछ। होलेरी र दुम्लामा व्यापक शाहीसेना थोपरेका छन् रे। बामदेवजीहरुलाई अर्को बाटो पठाइएको छ। तपाइँ- हामी पनि केही दिन यतै रहनु पर्ने भएको छ।

त्यसपछि हाम्रो टोलीलाई घर्तीगाउँको लोसेवाङ भन्ने अनकन्टार टोलमा लगियो। जहाँ हामीहरु तीन दिन बस्यौं र श्वर्गद्वारी नजिक भएर देउखुरी हुँदै ओरालो झर्यौं।

लोसेवाङमा हामी बसिरहेका बेला एक दिन क. कृष्णवहादुर महरा आए र बादल कमरेडसंग वार्तालाप गरे। अन्तमा पूर्वी कमाण्ड टोलीका हामीलाई पनि बोलाएर भनियो- कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला वार्ताका लागि रोल्पा आउन तयार हुनु भएन। बामदेवहरु फर्कनेक्रममा बाटोमा भिडन्त भयो। शाहीसेनाले जनमुक्ति सेनाका तीन जना कमरेडको हत्या गर्यो।

त्यसपछि गिरिजाप्रसादको आग्रह छ, रोल्पा आउँदा झन सूचना खुल्छ र बढी क्षति हुन्छ। मलाई नै मार्दिए भने अझ खराव हुन्छ। त्यसले गर्दा म विरामी बनेर दिल्ली आउँछु, तपाइँहरु पनि दिल्लीमै आउनुस्, भनी गिरिजाप्रसादले भन्नुभएको छ।

यसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्राथमिकतामा दिल्लीमा नेकपा (माओवादी)- सात दलवीच वार्ता हुन पुग्यो। जसले, दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ बाह्रबुँदे समझदारी गर्यो।

भनिरहनु परेन, अन्यथा माओवादीका तर्फबाट रोल्पा- रुकुममै सात दलसंगको वार्ता र राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन आयोजनागरी गणतन्त्र नेपाल घोषणा तयारी गरिएको हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि त्यसको अनुमोदनका लागि संविधानसभा निर्वाचन गर्न पनि सकिन्थ्यो।

परन्तु, हेर्दा स्वभाविक लाग्ने गिरिजाप्रसादको दिल्ली आग्रह सुरक्षा कारण मात्र थियो या अरु कुनै? त्यो दिवङ्गत गिरिजाप्रसाद कोइराला नै जान्दछन्। त्यस्तै, देशलाई अग्रगामी निकास दिन रोल्पा- रुकुममा वार्ता सुरु गरिरहेका माओवादीलाई शाहीसैनिक घेरा किन हाल्नु पर्यो? जवाफ त्यस बखत सत्तासीन ज्ञानेन्द्र शाहले दिनुपर्छ।

अत: बाह्रबुँदे समझदारीको दिल्लीस्थलवारे कुनै पनि मानेमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) जिम्मेवार छैन।

नेपालका माओवादी नेताहरुको भारत बसाई किन र कसरी भन्ने जुन प्रश्न छ, जवाफ निम्न हुन सक्दछन्:

पहिलो, सिद्वान्तत: अन्तर्राष्ट्रवादी हुनुको हैसियतमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु जो जहाँ पनि जान, आउन, बस्न या नबस्न सक्छन। यो उनीहरुको अधिकार हो।

दोस्रो, शाहीसत्ताले किलोशेरा अपरेशन, शाहीसेना परिचालन र संकटकाल थोपरेपछि स्वदेशमा नेता- कार्यकर्ता भेटघाट, योजना निर्माण, निर्देशन इत्यादि कार्यमा प्रतिकुकता उत्पन्न भयो। त्यसर्थ दक्षिण छिमेकी भारतमा बसाई अनुकुल स्वत: ठानियो।

तेस्रो, छिमेकी भारतमा लाखौं संख्यामा नेपाली मजदुरहरु छन्, जो पार्टीमा संगठित थिए। उनीहरुको आश्रयमा बसियो।

चौथो, तत्कालीन मेची-कोशी पार्टी क्षेत्रीय व्यूरो ईन्चार्जको हैसियतमा हामीलाई सम्झना छ, २०६१ को लाबाङ पोलिटव्यूरो बैठकका लागि हामी ईलामबाट हिँडेर हेटौंडा हुँदै ५० दिनमा रुकुम पुगेका थियौं। बैठक सकेर नुवाकोट हुँदै फेरि मेची- कोशी कार्यक्षेत्र आइपुगेका थियौ।

तर, सबै काममा सबै जना यसरी हिँडेर क्रान्तिको काम सम्भव हुँदैनथ्यो र सामान्य अनुकुल ईलाकामा कार्यालय टोली रहनु पर्दथ्यो।

पाँचौं, तत्कालीन पार्टी नेता बाबुराम भट्टराई स्वभाविक माध्यम थिए। विश्लेषण गर्दा भारतीय बौद्विक सत्तासंग भट्टराईको मित्रवत सम्बन्धह्ररु थिए। जसको नेपाली क्रान्तिमा सदुपयोग गरियो।

छैठौं, वर्तमान शताब्दीको भूमण्डलीकृत दुनियाँमा देश छोडेर बाहिर किन गईस्? जस्ता प्रश्न गर्नेहरु भन्दा बुद्विहीन मूर्ख अरु को हुन सक्ला?

यहाँ बिर्सनै मिल्दैन कि २०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेकपा (माओवादी) ले भारतलाई घुँडा टेकाउने र चीनलाई घेरा हाल्ने रणनीति अन्तर्गत साम्राज्यवादी अमेरिकाले नेपालमा अखडा जमाउन खोज्दैछ, भनी खुलासा गरेको थियो। लगत्तै अमेरिकाले शाहीसत्तालाई भरथेग सुरु गर्यो। जस अन्तर्गत अमेरिकी योजना, अमेरिकी धन, अमेरिकी हतियार, अमेरिकी तालिम, अमेरिकी युद्व- प्रविधिद्वारा शाहीसेनालाई लैस पार्ने काम भयो। जसलाई, माओवादीले शाही नेपानी सेना होइन शाही अमेरिकन सेना भनी प्रहार गर्नु परेको थियो।

त्यसरी नेपालमा माओवादीलाई सम्पूर्ण रुपमा सखाप पार्न साम्राज्यवादी अमेरिका तल्लीन बन्यो भने दक्षिण छिमेकी भारतमा तुलनात्मक उदार कांग्रेसको सरकार थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई माध्यमबाट त्यहाँको बौद्विक सत्तालाई संचार गरिएको हुनुपर्छ- नेपालमा हामी वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय अधिकारसहितको बहुदलीय गणतन्त्र अभ्यास गर्नेछौं, भारतको जस्तै संघीयता र धर्मनिरपेक्षता अभ्यास गर्छौं, अमेरिकी हस्तक्षेप रोक्न भारतको समर्थन हुनु पर्यो!

दिल्लीस्थित नेपाली नेताहरुको बैठक र माओवादीहरुको बसाईमा भारत सरकारका तर्फबाट त्यसरी आँखा चिम्लने काम भएको हुनुपर्छ। त्यस भन्दा बढी किमार्थ होइन। बढी हो भने त मोहन बैध्य "किरण", सीपी गजुरेल र मातृका यादवसहित पटनामा १३ जना माओवादी नेताहरुको गिरफ्तारी तथा भारतस्थित नेपाली एकता समाजमाथि प्रतिबन्ध किन लगाए होलान्?

अझ घत लाग्दो पक्ष के भने जुन समय बाह्रबुँदे समझदारीको छलफल चलिरहेको थियो, कतैबाट त्यसको छनक अमेरिकालाई मिलेछ। त्यस बेला नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत जेम्सएफ मोरिआर्टी थिए, जो दौडेर सहमति भाँड्न दिल्ली पुगे तथा हल्लाखल्ला मच्चाउने गतिविधि पनि गरे। तर, भारतीय प्रशासनबाट वास्ता गरिएन र मोरिआर्टी रित्तो हात फर्किए।

अर्को कुरा, कांग्रेसका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको सरकारले भारतमा सशस्त्र युद्वरत माओवादीको गम्भीर चुनौति भन्ने रिपोर्ट सार्वजानिक गरेको थियो। त्यसर्थ नेपालमा माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरण हुँदा त्यसले भारतका माओवादीलाई पनि शान्तिपूर्ण मार्गमा डोर्याउन प्रेरित गर्छ, भनेर नेकपा (माओवादी) प्रति पछिल्लो समय भारतीय प्रशासन उदार बनेको हुनुपर्छ।

निष्कर्षमा हामीले भनिआएका छौं, नेपालका बाबुराम भट्टराई भारतीय बौद्विक सत्ताका मित्र हुन, दलाल होइनन्।

४. भारत, चीन र राष्ट्रसंघलाई राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता विरुद्व पत्राचार गर्न मिल्छ?

अवश्य मिल्छ। किनभने, पूरानो सत्ताका आधारहरु जाली, फटाहा, शोषक, सामन्त, सुराकी र भ्रष्टाचारीहरु थिए र तिनीहरुबाट देशव्यापी जनता हदैसम्म प्रताडित थिए। तिनै स्थानीय पीडकरुमाथि जनकार्वाही बढाउदै माओवादीले गाउँ जनसत्ता खडा गरियो। गाउँ जनसरकारको केन्द्रीकरण जिल्ला जनसरकार र जिल्ला जनसरकारको केन्द्रीकरण संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषदमा गरियो। जुन, केन्द्रीय जनसरकारको प्रारुप थियो।

अर्को, दरबार हत्याकाण्ड पश्चातका नक्कली राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण राज्यशक्ति आफुमा निहित गरेर संसदवादी दलहरुलाई सडक किनारामा पछारेका थिए।

ठीक त्यस समयमा नेकपा (माओवादी) ले समानान्तर सत्ता संरचना अन्तर्गत जनपरिषद र फौजी संरचना जनमुक्ति सेना गठन गरियो।

हो, त्यही समानान्तर जनसत्ताको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका लागि पार्टी र जनसेनाका तर्फबाट क. प्रचण्ड र केन्द्रीय जनपरिषदका तर्फबाट क. बाबुराम भट्टराईद्वारा हस्ताक्षित पत्र चीन र भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष प्रेषित गरियो।

देशमा जाली, फटाहा, शोषक, सामन्त, सुराकी र भ्रष्टाचारी नहुँदा हुन् र दरबार हत्याकाण्ड चर्काउदै नक्कली राजतन्त्र खडा गरेर संसदवादी दलमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउदै ज्ञानेन्द्र शाहले राज्यशक्ति आफ्नो हातमा निहित नगरेको हुँदो हो त केन्द्रीय जनपरिषद गठनको आवश्यकता पर्दैनथ्यो। जनपरिषद गठन नहुँदो हो त बाह्य निकायलाई पत्राचारको प्रश्नै उठ्दैनथ्यो।

अत: बाह्य तवरमा पत्राचार नेपाली क्रान्तिको तत्कालीन उपज र आवश्यकता हो। जसप्रति माओवादीलाई दोषभागी देखाएर जाली, फटाहा, शोषक, सामन्त, भ्रष्टाचारीका संरक्षक हत्यारा- राज्यलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।

५. जनयुद्वको नाममा भौतिक र मानवीय क्षति गर्न पाईन्छ?

यो मामिला २०६३ मंसीर ५ गतेको विस्तृत शान्तिसम्झौताले नै निरुपण गरिसकेको हो। फेरि पनि कतिपयले राजनीतिक मसला बनाइरहने खेल हुँदा केही प्रष्ट पार्न जरुरी लाग्दछ।

तत्कालीन शासकहरुलाई सोध्नु पर्दछ- माघ २०५२ मा संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले राखेको ४० बुँदे मागपत्रको सुनुवाई किन गरिएन?  राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको माग स्वीकार गर्नुको सट्टा रोमियो अपरेशन चलाएर गोर्खामा १३ बर्षीय दीलवहादुर रम्तेलको हत्या किन गरेको? रोल्पामा युवति भूमिसरा पुनको दर्जन प्रहरीद्वारा सामुहिक बलात्कारपछि आँखा निकाली हत्या किन गरेको? देशव्याली जनसाधारणलाई गैरकानूनी गिरफ्तारी, यातना र झुटा मुद्दा किन हालेको?

भनिन्छ, दमनले प्रतिरोध निम्त्याउँछ, प्रतिरोधले विष्फोट।

राज्यले पालेर राखेका जाली, फटाहा, शोषक, सामन्त र भ्रष्टाचारीमाथि जनकार्वाही जनताको अधिकार हो। तर, ती जनविरोधी तत्वमाथि कार्वाहीको माग गर्दा उल्टै माओवादीमाथि तत्कालीन कांग्रेस-एमालेको सरकारले दमननीति लिएको हुँदा उत्पीडित जनताको बलमा माओवादीले प्रतिरोध कार्वाही बढायो। त्यसक्रममा अनपेक्षित भौतिक र मानवीय क्षेति भए।

परन्तु, त्यसको राजनीतिक परिणाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र साँस्कृतिक परिणाम नेपाली समाजको हरेक तह र तप्कामा राष्ट्रिय चेतना जागरण भएको छ। जसलाई, देशभक्तसहित मजदुर-किसान, महिला तथा सर्व-जातजातिका जनताको गणतन्त्रमा बदल्नु छ। यस ऐतिहासिक कार्यभारमा डटेर शान्तिसम्झौतालाई द्रूततर पूर्णता दिने समय हो यो न कि बल्झाउने।

६. नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए माओवादीले राजतन्त्र स्वीकार गर्थ्यो त?

गर्दैनथ्यो। ४० बुँदे मागपत्रमा राजा र राजपरिवारको विशेषाधिकार अन्त्यको माग थियो। जसलाई, कुटनीतिक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको मान्नु पर्दछ।

विभिन्न सुत्र मार्फत पछिल्लो समय विकसित स्थिति के भने राजाको सत्ताले तीन माग स्वीकार गरे शान्तिपूर्ण समाधानमा नेकपा (माओवादी) अग्रसर भनिएको हो। जसमा निम्न माग बुझिन्छ:

क. वीरेन्द्र शाह अन्तिम राजा र गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्नु पर्छ,

ख. नेकपा (माओवादी) द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण कार्यक्रम स्वीकार तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र

ग. दुवै सत्ताका सदस्यदेखि अफिसर तहसम्मका सेनालाई बराबरी संख्यामा मिलाएर नयाँ राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्नु पर्छ।

उपरोक्त तीन मागप्रति राजा वीरेन्द्र सकारात्मक बनेका सूचनाहरु थिए। त्यसैले माओवादीलाई सखाप पार्न केन्द्रित तत्वले राजदरबार हत्याकाण्ड रच्यो र माओवादीपंक्ति पनि आक्रोशित बन्यो।

७.  गणतन्त्र घोषणायता माओवादीहरु पनि कांग्रेस-एमाले जस्तै किन बनेका हुन्?

यो आत्मसमीक्षा र विस्तृत समीक्षाको विषय हो। अनौपचारिक हुँदै औपचारिक समीक्षा प्रक्रियाबाट यसको जवाफ खोज्नेतर्फ ईमानदार कम्युनिस्टहरु अग्रसर बन्नु पर्दछ। ईमानदार र वैज्ञानिक बन्ने व्यवहार नै सच्चा कम्युनिस्टको परिचय हो।

उपरोक्त आधारमा नेपालीहरुकै पौरखबाट दश बर्षीय महान जनयुद्व लडिएको हो, भनेर दृढतापूर्वक खण्डन गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ। तर, नेपालको राजनीतिक उभारलाई आ-आफ्ना स्वार्थमा उपयोग गर्ने प्रयासहरु निश्चय नै भए होलान् भन्ने पनि जान्नु पर्दछ। फेरि पनि प्रथम संविधानसभाको अवधिसम्म तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वले बाह्य शक्ति कसैसंग किञ्चित साँठगाँठ नगरेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र समानुपातिक समावेशी कुर्सी प्रिय लाग्ने, तर गणतन्त्रका निम्ति लडिएको जनयुद्व चाहिँ अप्रिय ठान्ने प्रवृत्ति घोर अवसरवाद हो। प्रतिक्रियावादीहरु भ्रम छर्ने, घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने षडयन्त्रनीति लिन्छन्। त्यस विरुद्व क्रान्तिकारीले भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र प्रत्याक्रमण गर्ने जुझारु नीति लिनु पर्दछ।

जसका निमित्त तथ्यको आधारमा सत्य खोज्ने, बिना जाँचपड्ताल नबोल्ने र एक- अर्कावीच पूरक बन्ने चिन्तनशैली अख्तियार गर्नु पर्दछ। देशभक्तिपूर्ण पहिचानसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, विकास र कार्यान्वयन सम्भव छ।

(लेखक पूर्वमन्त्री किराती नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा देशभक्त समाजवादी स्कुलका अध्यक्ष हुन्)