महराजगञ्ज पाइपलाइन: सफ्ट पावर, युवा परिषद् र अमेरिका पोषित शक्तिहरु

आगामी २०८२ फागुन २१ (मार्च ५, २०२६) मा हुने आम निर्वाचनको सङ्घारमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एक नयाँ बहसले उग्र रूप लिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेन शाहको उदयलाई धेरैले "जेन-जी" (Gen-Z) पुस्ताको स्वतःस्फूर्त चमत्कारका रूपमा हेरेका छन्। तर, यो पार्टीको नेतृत्व संरचना, सञ्चालन पद्धति र अमेरिकी दूतावास युवा परिषद् (USYC) सँगसम्बन्ध रहेको आरोपसहित शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ। यस आधारमा कतिपयले रास्वपा केवल घरेलु असफलताको उपज मात्र नभई, पश्चिमी देशको 'सफ्ट पावर' (Soft Power) मार्फत नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न वर्षौँदेखि तयार पारिएको एक व्यावसायिक शक्ति भएको तर्क दिने गरेका छन् ।

सन् २०११ मा स्थापित अमेरिकी दूतावास युवा परिषद् (USYC) ले आफूलाई "नागरिक संलग्नता" को मञ्चका रूपमा चिनाउँदै आएको छ। तर, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले नेपालमा एक विशिष्ट प्रकारको नेतृत्व; सहरी, अङ्ग्रेजी बोल्ने र प्रविधिमा दख्खल राख्ने 'टेक्नोक्र्याट'लाई हुर्काउने काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सन् २०२६ को सुरुवातमै रास्वपाको केन्द्रीय संरचनामा USYC का पूर्वसदस्यहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ। त्यस आधारमा के पनि भन्ने गरिन्छ भने अमेरिकी दूतावासले 'सफ्टवेयर' तयार गर्‍यो र रास्वपाले त्यसलाई प्रयोग गर्ने 'हार्डवेयर' उपलब्ध गरायो।

रास्वपालाई नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय बनाउन पश्चिमा राजनीतिक आदर्शहरूलाई स्थानीय रङ्गरुपमा ढाल्ने काम अत्यन्तै कुशलतापूर्वक गरियो। अमेरिकी विकास नियोग (USAID) र अन्य पश्चिमा संस्थाहरूको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित "युवा इनोभेसन ल्याब" (YI-Lab) जस्ता निकायहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यसो त अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण र भ्रामक सूचना विरुद्ध लड्ने नाममा ठुलो बजेट खर्च गर्दै आएको विगतमा निक्कै चर्चाको विषय बनेको थियो। यी कोषहरू केवल कार्यशालाका लागि मात्र नभई "युवा नवप्रवर्तन परियोजना" का नाममा वितरण गरियो, जसले निर्वाचनअघि नै अमेरिकी समर्थकहरुलाई आफ्ना क्षेत्रमा चिनिने र नेटवर्क बनाउने अवसर दियो। महराजगञ्जले पहिल्यै "प्रमाणित" गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई नै अहिले नयाँ र स्वतन्त्र अनुहारका रूपमा अघि सारिएको बताइन्छ ।

२०८२ भदौं २३-२४ को (अगस्त ८-९, २०२५) को "जेन-जी आन्दोलन," का कारण तत्कालीन सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु यो प्रशिक्षणको सफल परीक्षण थियो। यद्यपि युवाहरूको असन्तुष्टि वास्तविक थियो, तर त्यो आन्दोलनलाई जसरी डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित र नियन्त्रित गरियो, त्यो विदेशी तालिमकै प्रतिफल थियो। जब पुरानो गठबन्धन ढल्यो, अमेरिकी समर्थित शक्तिहरु एक तालिमप्राप्त शक्तिका रूपमा सत्ताको रिक्तता भर्न तयार अवस्थामा थियो। यो पश्चिमा शक्तिहरूको लागि एक "तेस्रो बाटो" (Third Way) हो, जहाँ चीनको बीआरआई (BRI) वा भारतको क्षेत्रीय प्रभावको साटो अमेरिकी 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति' सँग सहजै मिल्ने शक्तिलाई स्थापित गर्ने अवसर मिल्यो।

अमेरिकी समर्थकहरुको  गठबन्धनले नेपालको राजनीतिलाई परम्परागत कार्यकर्ता आधारित राजनीतिबाट हटाएर 'डाटा-सेन्ट्रिक' र 'टेक्नोक्र्याटिक' ढाँचामा लैजाने प्रयास गरेको छ। कतिसम्म भन्ने गरिन्छ भने लामिछाने र शाहबीच भएको "सात बुँदे सम्झौता" मा उल्लेखित "विश्वव्यापी पारदर्शिताको मापदण्ड" जस्ता शब्दहरू हुबहु अमेरिकी दातृ निकायका प्रतिवेदनहरूसँग मेल खान्छन्। यस आधारमा रास्वपा-बालेन मोर्चा जनताको आवेगलाई विदेशी संस्थागत संजालसँग जोडिएको एक सीमित अभिजात वर्ग (Elite) को सत्ता निर्माण गर्ने र त्यसलाई जोगाउने काममा तयार भएको आरोप लाग्ने गर्छ ।

यतिखेर विभिन्न रुप र आवरणमा अमेरिकी समर्थक शक्तिहरु नेपाली राजनीतिलाई हाइज्याक गर्ते अभियानमा लागेका छन् । अमेरिकी डीपस्टेटबाट सैन्य सहायता वा सिधै हस्तक्षेप गर्नुको साटो, युवा नेतृत्व विकासका नाममा यस्तो राजनीतिक शक्ति तयार पारिएको छ जुन बाहिरबाट हेर्दा नेपाली देखिन्छ तर यसको सञ्चालन पद्धति र वैचारिक आधार पूर्णतया पश्चिमा छ। महराजगञ्जका सेमिनार हलहरूमा छरिएका बिउहरूलाई सन् २०२५ को राजनीतिक अस्थिरताले हुर्कायो र सन् २०२६ को निर्वाचनमा त्यसको फल काट्ने तयारी भइरहेको छ। आगामी फागुन २१ को निर्वाचनको परिणामले के देखाउने लगभग निश्चित छ  भने सिँहदरबारमा अनुहार त फेरिएलान्, तर देशको रणनीतिक मार्गचित्र विदेशी तालिमप्राप्त एक निश्चित 'प्रोफेसनल' वर्गकै हातमा रहने निश्चित छ।

(नोट : यो लेखमा व्यक्त विचार र धारणा लेखकका व्यक्तिगत हुन् । - सम्पादक )