कार्यान्वयन पर्खाइमा संविधानको धारा ३, २ र ४

गति वैज्ञानिकता अनुसार कुनै पनि वस्तुको विकास वा बिनाशको कारकतत्व आन्तरिक हुने गर्छ। त्यसर्थ पूर्व माओवादीमा उत्पन्न वाम विसर्जनवादकै कारण प्रथम संविधानसभाबाट अधिकतम् प्रगतिशील संविधान जारी गर्न पाइएन। कांग्रेस-एमाले त २०४७ को संविधानकै यथास्थितिमा तल्लीन थिए। जनयुद्व मार्फत उठेको क्रान्तिकारी शक्ति माओवादीमा जब बैध्य-विप्लवधारी वाम विसर्जनवाद हावी बन्यो, प्रथम संविधानसभा बिना संविधान विघटन हुन पुग्यो र औचित्यहीन पार्टी विभाजन पनि। भनिन्छ, वाम प्रवृत्ति अन्ततः दक्षिणपन्थको सेवामा हाजिर हुन्छ। तदनुरुप माओवादीमा उत्पन्न वाम विसर्जनवादले कांग्रेस-एमालेको राम्रै सेवा चाकरी पुर्याए।

देश र जनताले आज जुन शास्ती भोग्नु परेको छ अथवा सहिदको रगतले साटेर ल्याइएको गणतन्त्रलाई उत्पीडित जनसमुदायको गणतन्त्रमा बदल्ने चुनौति छ, तत्कालीन क्रान्तिकारी शक्ति माओवादीमा उत्पन्न वाम विसर्जनवाद मुख्यतः जिम्मेवार छ। त्यसले देश, जनता, वर्ग र समुदायलाई मात्र होइन खुद मोहन बैध्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र बादल कमरेडलाई पनि राजनीतिक सजायको भागिदार तुल्याइरहेकै छ। त्यही सजायको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ, विप्लवजीद्वारा खड्गप्रसाद ओली जस्ता स्वेच्छाचारी महाशयको खुलेआम प्रशंसा!

विगत आठबर्षे अध्ययन विदामा पनि हामीले भन्दै आएका हौं-  महान जनयुद्वदेखि गणतन्त्रको संविधानसम्म कमरेड प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले सही प्रयत्न गरेका हुन। नयाँ जनवादी गणतन्त्रका लागि जनयुद्व लडिएको सत्य हो। तर, बारम्बार भन्ने गरिन्थ्यो, क्रान्तिको बाटो सिधा र सपाट हुँदैन, बरु अनेक घुम्ती र उतारचढाव सामना गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ। यसर्थ चुनवाङ बैठकमा प्रस्तुत संविधानसभा निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीति सर्वथा वस्तुसंगत थियो। त्यसो नहुँदा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक सबै संसदवादीहरु ज्ञानेन्द्र शाहतर्फ पंक्तिबद्व बनिसकेकै थिए। गिरिजाप्रसाद पनि उतै लागे भने राजावादी र संसदवादी मिल्न सक्छन। त्यो स्थिति- चुनवाङ बैठकको निस्कर्ष थियो, माओवादी जनयुद्वका लागि भयानक हुन सक्दछ!

त्यसरी सात दलसंग बाह्रबुँदे समझदारी मार्फत माओवादी पार्टी शन्तिसम्झौतामा आइयो। जसले, संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरियो।

× × ×

दीर्घकालीन जनयुद्वको सैन्य रणनीति बुझेका र नेपाली जनयुद्वमा सहभागी जिम्मेवारहरु अवगत हुनैपर्छ, भियतनाम युद्वपछि साम्राज्यवादले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्यो? पार्टीमा बहस चलेको हो कि भियतनाम युद्व अघि त्यसले अर्थात साम्राज्यवादले उच्च घनिभूत युद्वरणनीति अख्तियार गर्दथ्यो। जस अन्तर्गत आफुसंग भएको सर्वश्रेष्ठ जनशक्ति र हतियारको घनिभूत प्रयोगद्वारा युद्वमा विजयश्री हात पार्ने नियत राख्दथ्यो। तर, भियतनाममा त्यो युद्वरणनीति ठाडै असफल हुन पुग्दा त्यस उप्रान्त साम्राज्यवादले कम घनिभूत युद्वरणनीति विकसित गर्यो। जस अन्तर्गत कम्युनिस्टहरु उत्पादन नहुने दुर्गम तथा अनकन्टार क्षेत्रहरुमा जति बर्ष सशस्त्र क्रान्ति गर्नुछ गरिराखुन, तर तिनलाई शहरमा टेक्न दिनु हुँदैन, भन्ने नियत राख्दछन्।

नेपाली जनयुद्वले कम घनीभूत युद्वरणनीतिको मार खेप्न थालिसकेको थियो। दशक अवधिको सशस्त्र संघर्षले दुर्गम क्षेत्रका जनता वाक्कदिक्क बन्दै थिए। अतिरिक्त तत्कालीन शाही नेपाली सेना वस्तुतः "शाही अमेरिकी सेना" बन्न पुगेको थियो। अमेरिकी योजना, अमेरिकी धन, अमेरिकी हतियार, अमेरिकी तालिम र अमेरिकी किल्लाबन्दी जनमुक्ति सेनाका कठोर चुनौति बनिरहेका थिए। ठिक त्यस विरुद्व जनयोद्वाहरुलाई सम्झना हुनुपर्छ, पार्टीले तीन "स" माथि हस्तक्षेपको कार्यनीति लिएथ्यो। तीन सको अर्थ सडक, सदरमुकाम (अर्थात जिल्ला सदरमुकाम) र शहर थिए।

साथसाथै, वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको प्रत्यक्ष अंगमा जातीय मुक्ति आन्दोलन समायोजन गर्ने नीति अन्तर्गत रणनीतिक प्रत्याक्रणको पृष्ठभूमिमा आठ स्वायत्त गणराज्य सरकार घोषणा जुन गरियो, रणनीतिक प्रत्याक्रमणको जनाधार विस्तार तथा सुदृढीकरण थियो।

असार २०७५ मा भेट्दा विप्लवजीलाई हामीले सोधेका थियौ- हामीले भन्दा व्यक्ति प्रचण्डलाई तपाइँले राम्ररी चिन्नु हुन्छ। अब भन्नोस, बन्दुकले केन्द्रीयसत्ता जितेर जनगणतन्त्र नेपालको कार्यकारी प्रमुख प्रचण्ड बन्न चाहन्थे कि अहिलेको हैरान प्रचण्ड? विप्लवजीको जवाफ थियो, पहिलो प्रचण्ड हुन चाहन्थे! ठिक त्यसो हो भने पछिल्लो प्रचण्ड उहाँको रहरले बन्नु परेको हो त? किमार्थ होइन।

यहीँनिर प्रश्न कि कसको कारणले माओवादीले बन्दुकले केन्द्रीयसत्ता जित्न सकिएन र सात दलसंग बाह्रबुँदे समझदारी गर्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्यो? जसले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गर्नु पर्यो। मात्र प्रचण्डको कारणले? होइन।

हो चाहिँ के भने निर्मम आत्मसमिक्षा जरुरी छ, हामीहरु सबैले सकेनौं! उदाहरण कि जनयुद्वको फौजी रणनीति गाउँबाट शहर घेर्दै केन्द्रीयसत्ता कब्जा गर्ने हुन्छ। त्यस अनुसार शाहीसेनाको घोराही शहर, जुन कम्पनीस्तरमा थियो, घेरिसकेपछि बेनीको बटालियन कब्जा गर्न जाने ६ हजार २ सय जनमुक्ति सेनाको राजनीतिक कमिशार तपाईं (विप्लव) नै होइन र? बेनी कब्जा किन गर्नु भएन? के बेनी शहर कब्जा गरिसक्दै गर्दा जनरल हेडक्वार्टर (प्रचण्ड) बाट "ए विप्लव बटालियन कब्जा नगर, तुरुन्त फर्केर आऊ" भनी निर्देशन आयो? त्यसले गर्दा बेनी कब्जा रोकिएको हो?

जबकि, बेनीको बटालियन कब्जा सफल बन्न सकेको भए कुनै शाही बृगेड अथवा सिधै पृतना हुँदै जंगी अड्डा कब्जा गर्ने जनसैनिक कार्ययोजना हुन्थ्यो।

अत: वस्तुगत यथार्थ के भने हामीहरु सबैले सकेनौं। आ-आफ्नो ठाउँबाट जसरी शाही सैनिक शहर कब्जा गर्दै, मात्राको गुणमा छलाङ हुँदै अघि बढ्नु पर्दथ्यो, विप्लवजीसहित हामी सबैले सकेनौं।  त्यसको कुल परिणाम हो, चीनमा माओ त्सेतुङले जसरी नेपालमा बन्दुकले केन्द्रीयसत्ता कब्जा भएन र बन्न आयो- जनयुद्वको राजनीतिक निष्कर्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र।

वैद्य कमरेडले प्रश्न गर्न सक्नु हुन्छ- म भारतीय कारागारमा बन्दी भएको बेला नेपालमा तिमीहरु आफू खुशी गर्ने? औपचारिकतामा वैद्यलाई प्रश्न गर्ने हक होला। तर, जनयुद्वको व्यवहारिकता? उहाँलाई कण्ठै छ कि ठोस वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण नै मार्क्सवाद हो। त्यसर्थमा क्रान्तिकारी नैतिकता भएकाहरुले स्वीकार गर्नुपर्छ, वैद्यलगायतका कमरेडहरुलाई भारतीय कारागारबाट रिहा गराउनका लागि समेत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समझदारी अत्यावश्यक थियो।

परन्तु, प्रथम संविधानसभाबाट वैद्य र विप्लवजीले नयाँ जनवादी अर्थात सर्वहारावर्गीय अधिनायकत्वको गणतान्त्रिक संविधान खोज्न लागे। त्यो सम्भावना बेनी र खाराको मोर्चाबद्व लडाइँ असफलतामा अन्त्य भइसकेको थियो। सर्वहारावर्गीय अधिनायकत्वको संविधानले त्यो कुरा माग गर्दथ्यो, जसबाट कांग्रेस-एमालेलगायत सात दललाई राजनीतिक अधिकार वञ्चित गर्नु पर्दथ्यो। त्यसो गर्दा त्यसको परिणाम के हुन्थ्यो? पहिलो- शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानप्रति माओवादी बेइमान ठहर्थ्यो। जसले गर्दा जनसमुदायमाझ माओवादी अलगथलग पर्थ्यो। अक्टोबर क्रान्तिका लागि बोल्सेभिकलाई जुन अन्तर्राष्ट्रिय अनुकुलता जुरेको थियो, २१ औं शताब्दीका माओवादीलाई त्यस्तो सुविधा किञ्चित थिएन र दोस्रो, कांग्रेस-एमाले र राजावादी मिल्न पुग्थे । जन्मने बित्तिकै गणतन्त्रको हत्या निश्चित थियो।

त्यस स्थितिमा देश, जनता र माओवादी क्रान्तिकारीको नियति के हुन्थ्यो? प्रष्ट भन्न सकिन्छ, शरुभक्तको उपन्यास "पागलवस्ती" नै हुन्थ्यो!

यसरी बिना संविधान प्रथम संविधानसभा वाम विसर्जनवादले विघटन गराइछाड्यो। दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको हालत ज्यादै कमजोर बन्यो। ठूलो पार्टीको हैसियत भएर पनि संविधान जारी गर्न नसकिएको अथवा नपाइएको, औचित्यहीन पार्टी विभाजन, वैद्य -विप्लव गुटद्वारा एमाओवादीलाई हराउने एकसुत्रीय हर्कत तथा स्थायी राज्यसंयन्त्रको गुप्त धाँधली इत्यादिले एकीकृत नेकपा (माओवादी) को त्यो हालत तुल्याए।

परिणामस्वरुप माओवादी ठूलो पार्टी रहेको प्रथम संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न पाइएको भए त्यो वस्तुतः अधिकतम् प्रगतिशील संविधान हुन्थ्यो। अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधानसभा विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरु त्यसका साक्षी हुन। तर, दोस्रो संविधानसभा जसमा ६०१ मध्ये माओवादीको स्थान ८३ मात्र थियो। कमजोर माओवादीको परिणामस्वरुप न्युनतम् प्रगतिशील संविधान बन्यो। सिद्वान्तत: सामन्ती राजतन्त्रको सट्टा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रगतिशील मान्नै पर्दछ। परन्तु, औपचारिक गणतन्त्र बन्न पुग्दा पाँच जनसमुह (वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्त नेपाली) को गणतन्त्र बन्न सर्वत्र बाधा पुगिरहेको विद्यमानता छ। यसरी महान जनयुद्व र जनआन्दोलनको प्रतिफल गणतन्त्र दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादको हातमा कुण्ठित छ। 

फेरि पनि एमाओवादीलगायत तीस दलीय सडक आन्दोलनकारी जनता र नेतृत्वमा प्रचण्ड-बाबुराम भट्टराईको गम्भीर संघर्षबाट न्युनतम् प्रगतिशील संविधानका निश्चित अन्तर्वस्तुहरु पहिचानसहित समाजवादतर्फ अग्रसर छन। जसवारे संक्षेपमा यहाँ प्रकाश पारिन्छ।

विर्सनै मिल्दैन कि जारी भएको दिनदेखि केही बर्ष अघिसम्म वैद्य - विप्लवहरु गणतान्त्रिक संविधान खारेजको नारा उरालिहिँडेको सुनिन्थ्यो। पूर्वतिर केही कालीदासहरु असोज ३ कालो दिन भन्दै संविधान पोल्ने भाँडाकुटी खेल्थे। विप्लवजीको एकीकृत जनक्रान्तिको चोला उठेछ क्यारे, निर्वाचन आयोगमा प्रभु संविधान मान्छु र पनि मान्छु, भनी कागज गरेको समाचार पढियो। वाम विसर्जनवादको भ्रष्ट बुद्वि! जसले प्रचण्ड माओवादीको चिहानमा जीवन खोज्यो, आत्मघातक ठहरियो।

एमाओवादीले पनि त विद्यमान संविधानलाई सर्वगुण सम्पन्न भनेको कहाँ थियो र! संविधान त्यस्तो दस्तावेज हुने गर्छ, जसको चरित्र तत्कालीन राजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा निर्भर गर्छ। त्यसै र संविधान जारी हुनासाथ पेरिसडाँडामा पार्टी केन्द्रीय बैठक बसेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै भनियो- संविधान उपलब्धी र कमजोरीसहितको बन्यो। गणतन्त्रलगायत उपलब्धीको रक्षा र कमजोरी सच्याउने वर्गसंघर्ष जारी राख्नु पर्दछ।

प्रस्तुत आलेखमा ती उपलब्धीका तीनवटा धाराहरुवारे विश्लेषण छ। जसले, गैरीगाउँको सहिद गेटमा हठात कार्यान्वयनकर्मीलाई पर्खेर बसेका छन।

संविधानको धारा ३, २ र ४

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, पहिलो हरफमै लेखिएको छ- हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता।

प्रस्तावनामा भनिएको छ- वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्य गर्नेगरी...।

उपरोक्त प्रावधानको बोध र आत्मसातीकरणमा कार्यान्वयन सामर्थ्य प्रदर्शन गर्दा देशभक्तिपूर्ण पहिचानसहित समाजवादी लोकतन्त्रको अभ्यास किमार्थ टाढा लाग्दैन।

• संविधानको धारा ३ कार्यान्वयन गर!

"समष्टिमा नेपाली राष्ट्र" भन्दै गणतान्त्रिक संविधानको धारा ३ मा लेखिएको छ- नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक (अथवा देश) हो।

अत: नेपाललाई बहुजातीय देश भनी स्वीकार गरिसकेपछि राज्यको सत्तासंरचना चाहिँ सो बमोजिमको हुनुपर्छ, पर्दैन? अवश्य हुनु पर्छ। तर, भइरहेको छैन, किन? किनभने, दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादले सत्य स्वीकार्यताको आँट गर्दैन। परिणामस्वरुप पहिचानसहित संघीयता कार्यान्वयनमा भारी अवरोधको उत्पीडन यथावत छ।

प्रासंगिक प्रश्न कि नेपालको इतिहासमा २०४७ को संविधानमा सर्वप्रथम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक नेपाल भनेर लेखियो। फेरि पनि त्यत्रो माओवादी र मधेसी विद्रोह भयो, किन? किनभने, कागजमा लेखियो बहुजातीय तर राज्य शासकहरुको व्यवहार रह्यो, एकलजातीय। परिणाम राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्रमा फड्को मारियो। गणतान्त्रिक संविधान र त्यसका संचालकहरु बहुजातीय नेपाल विरुद्व एकलजातीय राज्यसंरचना नै थोपरिरहन्छन भने, त्यस उत्पीडन विरुद्व कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु ईमानदार जमर्को गर्दछन भने सकारात्मकतर्फ प्रष्ट छ, मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित समाजवादी लोकतन्त्र स्थापना सन्निकट लाग्दछ।

जस्तो कि नेकपा एमालेको महाधिवेशनवारे चर्चा सुनियो, अघिल्लो विधानमा १५ जनाको पदाधिकारी थिएछ। तर, त्यसले नसमिटिने ठहर भएपछि १९ जनाको पदाधिकारी पुर्याइएछ। त्यसको अर्थ त्यहाँ उपलब्ध व्यक्तिहरुको उपस्थिति अनुसार पदाधिकारी संख्या-संरचना बढाइयो।

ठिक त्यसरी नै नेपाल देशमा को को बस्दछन भन्दा संविधान बोल्छ- बहुजाति, बहुभाषी, बहुसाँस्कृतिक एवं विविध भूगोलका समुदाय बसोबास गरिआएका छन। उनीहरुवीच सामाजिक न्यायको स्थिति के छ भन्दा संविधानले प्रत्याभूत गर्न खोजेको हक ती समुदायले प्राप्त गरिरहेका छैनन्। त्यसैले जनअसन्तोष बढ्दो छ र बेलैमा नेपाली समाजको वास्तविक प्रकृति अनुरुप राज्यको संरचना र शासनव्यवस्था सुदृढ नगर्ने हो भने २०८२ भदौ २४ गते झैं गलत दिशातर्फ मोडिने प्रतिक्रान्तिको मार खान तयार भएर बसेको ठहर्छ कि ?

अत: निष्कर्ष कि बहुजातीय मुलुकमा राज्यसंरचना पनि बहुजातीय हुनैपर्छ। जसका निमित्त देशभक्त समाजवादीले नारा घन्काउनै पर्छ- संविधानको धारा ३ कार्यान्वयन गर!

संविधान धारा २ अभ्यासका लागि समुदायको राजनीतिक अधिकार बहाल गर!
यहाँ "समुदाय" भन्नाले मजदुर, किसान, पुँजीपति वर्गीय, महिला-पुरुष लैंगिक एवं सर्व-जातजातिका समुदाय पर्दछन।

गणतान्त्रिक संविधानको धारा २ मा लेखिएको छ- नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। जसको प्रयोग कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ (अथवा कानूनको अर्थ संघीय संसद मार्फत प्रयोग व्यवस्था छ)।

अब भन्नोस- वर्गीय, लैंगिक एवं जातजातीय समुदायको हैसियतमा उनीहरुले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग कसरी गर्नेछन? कि त भन्नु पर्यो- मजदुर, किसान, देशभक्त पुँजीपतिसहित महिला-पुरुष तथा जातजातिहरु नेपाली जनता होइनन्?

तसर्थ समुदायको तहमा संविधानको धारा २ अभ्यास अधिकार बहाल गराउन धारा ३ र ४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ। अन्यथा एकाध व्यक्ति उठाएर समुदायलाई दबाउने २००७ देखिको प्रपञ्चकारी नीति दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादकै पक्षपोषण ठहर्छ।

ग, संविधानको धारा ४ अन्तर्गत समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना गर!

कम्युनिस्टहरुले जहाँ बन्दुकले सत्ता कब्जा गरे, त्यहाँ निर्वाचन प्रणालीको टाउको दुखाउनै परेन। सिधै आफ्नो व्यवस्था लागू गरे। तर, नेपालमा त्यस्तो सामर्थ्य जुटेन र निर्वाचन प्रणालीवारे फुट्नेगरी दुखाउनु परेको छ।

अन्तर्य हो, विद्यमान पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने दल र उमेदवार व्यक्ति केन्द्रित निर्वाचन प्रणाली जुन छ, दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट प्रणाली हो। जसको समूल खारेजी र समाजवाद उन्मुख राज्य अभ्यासका लागि मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना शख्त जरुरी छ। अन्यथा खड्गप्रसाद ओलीहरु प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गरेर पनि धर पाउदैनन्, हेलिकप्टर चढेर भाग्नै पर्दछ, शेरवहादुर देउबाहरु कुटाई खाई नै रहन्छन, कमरेड प्रचण्डको घर आगो लागि नै रहन्छ।

समाजवादी निर्वाचन प्रणालीले देशभक्त पुँजीपतिको राजनीतिक अधिकार स्वीकार तथा स्थापित गर्छ, जुन तीन वर्गीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा व्यवस्थित रहन्छ। आफुलाई कम्युनिस्ट बताउने मित्रहरुलाई प्रश्न कि दुनियाँमा जुन बहुदलीय निर्वाचन प्रणाली छ, त्यो कुन वर्गको निर्वाचन प्रणाली हो?

जवाफ हुनेछ, त्यो वस्तुतः पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली हो। नेपालको सन्दर्भमा त झन दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली।

थप प्रश्न कि त्यसो हो भने दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीबाट समाजवाद आउने छ? भन्नोस् त त्यो कसरी आउने छ? पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीबाटै समाजवाद आउनेछ भने कतिपय उदार पुँजीवादी पश्चिमा मुलुकहरुमा किन आएन समाजवाद?

उपरोक्त सैद्वान्तिक प्रश्नको हल नगरी भनिने समाजवाद याद रहोस्, काल्पनिक मात्र होइन पाखण्डी समाजवाद मात्र हुनेछ। अत: खाँचो मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित समाजवादी लोकतन्त्रको हो। जसका आधारमा मात्र उल्लेखित संविधानका धारा ३, २ र ४ को व्यवहारिक अभ्यास सम्भव छ। जसले मात्र २००७ देखि जारी पुँजीवादी आन्दोलनको पूर्णता र नेपाली किसिमको समाजवादी युग प्रारम्भ गर्न सकिन्छ।

विकास नगरे लागु हुँदैन मार्क्सवाद

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकास भन्ने जुन थीति छ, माओवादी शक्तिको असामयिक विघटनसंगै त्यो इतिहासमा सीमित बनिसकेको तथ्य ईमानदार कम्युनिस्टले स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ।

रक्षा पहिलो प्राथमिकता हो, तर रक्षा पछिको प्राथमिकता प्रयोग कि विकास भन्नेवारे आधारभूत प्रश्न खडा छ। एमालेहरुले बहुदलीय जनवाद भनेको उही कांग्रेसकै बहुदलीय प्रजातन्त्र हो, भनिरहनु पर्दैन। माओवादीले गणतन्त्र र आंशिक समावेशीकरण थप्दैमा मार्क्सवादको प्रयोग-आधार बनिहालेको मान्न सकिँदैन। अत: मार्क्सवादको इतिहास के भने जब यसको प्रयोगमा असाध्य बाधा उत्पन्न हुन्छ, विकास प्राथमिक बन्छ, खासगरी राजनीतिक कार्यदिशामा।

जस्तो कि मार्क्स-एङ्गेल्सको प्रक्षेपण थियो, औद्योगिक पुँजीवादको विकास भएका सबै मुलुकमा एकै पटक समाजवाद आउँछ। तर, त्यस्तो भएन र सबै देशमा एकै पटक समाजवादको खण्डन गर्दै लेनिनले एक देशमा समाजवादको कार्यदिशा विकसित गरे। त्यस्तै माओले पनि परम्परागत कृषि अर्थतन्त्रमा उदीयमान सर्वहारावर्गको अपेक्षा राख्दै नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादतर्फको कार्यदिशामा क्रान्ति सम्पन्न गरे। अब नेपालमा के?

हाम्रो आठबर्षे अध्ययन विदाको खोजमा, नेपालमा मार्क्सवादको रक्षा, विकास र प्रयोग थीति निर्धारण जरुरी छ। अर्थात नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान प्रस्थानविन्दू त्यो हो, जहाँ प्रयोग होइन विकास प्राथमिक बनेको छ। अर्थात रक्षा पछिको दोस्रो प्राथमिकतामा विकास अनिवार्य छ। र, विकासबाट मात्र नेपालमा मार्क्सवादको प्रयोग सम्भव हुने प्रष्ट छ।

नेपाली अर्थराजनीतिको विद्यमानता के भने समाजवाद बिना सामाजिक अन्तर्विरोधको हल गर्न सकिँदैन। फेरि लेनिन र माओले जसरी सर्वहारावर्गको एकदलीय समाजवाद सम्भव नै छैन। बहुदल स्वीकार गर्नै पर्दछ। तर, २०४६ देखि लगातार बहुदलले पनि दलीय स्वतन्त्रता बाहेक समाधान दिन सकेको पाइँदैन। अत: बहुदलीय प्रणालीभित्र बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणाली विकसित गर्नु पर्दछ। जसका निमित्त दुई चरणको समाजवाद हुन सक्दछ- प्रारम्भिक चरणको समाजवाद र विकसित चरणको समाजवाद। त्यसमध्ये प्रारम्भिक चरणको समाजवाद नै देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्र हो। जुन बहुदलीय प्रणालीमा आधारित रहने छ भने विकसित चरणको समाजवादतर्फ संक्रमणबाट वैज्ञानिक समाजवादले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ।

यसरी नेपाली क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा दुई चरणको समाजवाद हो भने कार्यक्रम संघीय प्रतिनिधिसभामा पाँच आयामयुक्त समाजवादी निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा सामुदायिक चक्रणाली प्रस्तावित छन्। मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तको आँखाबाट हेर्दा अरु तरिकाले नेपालमा समाजवाद सम्भव देखिँदैन। किनकि, समाजवाद वस्तुतः श्रमिकवर्गको सत्ता हो। अत: यहाँ सर्वहारा होइन, पाँच जनएकतामा श्रमिकवर्गीय समाजवाद जरुरी छ। जस सम्बन्धी अध्ययन दस्तावेज प्रकाशित गरिसकिएको छ। शिर्षक हो- नेपाली क्रान्तिको समाजवादी कार्यक्रम।

दृढतापूर्वक भन्न सकिन्छ, समाजवादी लोकतन्त्रको विकसित आधारमा मात्र नेपालमा मार्क्सवादको प्रयोग सम्भव छ।

अन्त्यमा, के पहिचानसहित समाजवादका विरोधीहरुले नेपालको संविधानमा नेपाल एकलजातीय, एकलभाषिक र एकलसाँस्कृतिक मुलुक हो, भनी लेखाउन सक्दछन्? सक्दैनन् भने उनीहरुले सत्य स्वीकार्यतामा विलम्ब नगरुन्। जत्ति विलम्ब गर्लान्, त्यत्ति नै देश, जनता, वर्ग र समुदाय आक्रोशित हुँदैछन्। त्यसले अन्ततः पहिचानसहित समाजवाद विरोधी दल र व्यक्तिलाई मशानघाट पुर्याएरै छाड्छ। खबरदारी बढाऔं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संस्थापक दल र नेताहरु त्यसरी विस्थापित नहोउन्।

(लेखक किराती नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा देशभक्त समाजवादी स्कुलका अध्यक्ष हुन।