निषेध, आवेग र प्रतिशोधले मुलुकलाई ‘कोल्याप्स्ड स्टेट’ बनाउने खतरा बढ्दो !
नेपालीमा एउटा चर्चित भनाइ छ: बिहानीले दिउँसो कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ । हिजो मात्रै बारा जिल्लामा कर्फ्यू लगाउनु पर्ने हदसम्म एमाले र ‘जेन–जी’ समूहबीचको हिंस्रक भीडन्त र प्रदर्शनहरु भएका छन् । यसले नेपालको राजनीतिमा आगामी दिनहरु निक्कै तरल र संवेदनशील बन्ने प्रष्टै संकेत गरेको छ ।
मुलुकको राजनीतिक अवस्था तरल छ । जेनजी आन्दोलनपछिको बदलिएको अवस्थामा यतिखेर नयाँ खालको राजनीतिक परिवेश र माहोल तयार भएको छ । परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरु राजनीतिको रङ्गमञ्चमा विस्थापित भएका छन् । फागुन २१ गते आम चुनावको घोषणा भइसकेको छ । तर मुलुकको मुख्य राजनीतिक पार्टी तथा तत्कालीन सत्तासीन शक्तिले यो परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर पचाउन सकेको छैन । उसको अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरु स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने र राजनीतिक स्थीरताको लागि नयाँ म्यान्डेटसहित पुनस्थापित हुनेभन्दा मुठभेड र द्वन्द्वलाई हावा दिनेखालको बन्दै गएको छ । अर्कोतिर परिवर्तनको उन्मादमा स्थितिलाई आन्दोलनको मर्मअनुसार सही दिशातिर मोड्नेतिर गम्भीर बन्नु अर्थात् सुशासन, उन्नति र स्थीरतातिर मुलुकलाई लैजाने सवालमा केन्द्रीत हुनुको सट्टा थरिथरिका जेनजीको नाममा मैमत्तापन प्रदर्शन गर्ने, परम्परागत शक्तिलाई निषेध गर्ने र मुठभेडलाई नै प्रकारान्तरलाई जन्मदिने काम नव स्थापित शक्तिको आडमा नेपथ्यको चलखेल बढेको छ । यस अर्थमा बारा प्रकरण सामान्य झडप वा स्थानीय आन्दोलन मात्रै होइन, यो त नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ “शक्ति खेल” को व्यापक परिदृश्यको ट्रेलर मात्रै हो । सम्बद्ध सबैपक्षहरु बेलैमा यस सवालमा गम्भीर र संवेदनशील नहुने हो तथा राज्यले यसलाई कठोरतापूर्वक नलिने हो भने त्यसले के कस्तो भयावह रुप लेला? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
भाद्र २३ मा भएको जेनजी आन्दोलन कुनै आकस्मिक विस्फोट थिएन। त्यो यथास्थितिले सिर्जना गरेका अन्यौल, निराशा र अवसादपूर्ण अवस्थाका विरुद्ध जनमानसको वृहत हिस्सामा संचित असन्तुष्टिको विस्फोटन थियो, जुन अचानक सामाजिक मिडियाको प्रतिबन्ध, आर्थिक असमानता, र पुराना दलहरूको अहंयुक्त राजनीति विरुद्धको मोडमा बाहिर आयो। जेनजी आन्दोलन मूलतः सामाजिक माध्यम प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता र यस्तै संरचनात्मक विषयहरूमा आधारित थियो। त्यसको निर्धारित लक्ष्य सत्ता वा शासन व्यवस्थामै परिवर्तन पक्कै पनि थिएन । तर शासन सत्ता सम्हालेकाहरुको दुर्बुद्धिले सिर्जित व्यापक नरसंहारले स्थिति विस्फोटक बन्यो र सम्भवत: संसारकै इतिहासमा पहिलो पटक ४८ घण्टाभन्दा कम समयमा सत्ता परिवर्तन गराइदियो । उक्त आन्दोलनले जनहित र लोकतान्त्रिक पुनर्सञ्जालिकरणको सम्भावनालाई जन्माइदियो ।
तर आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत नेतृत्व दिने संरचना जेन–जी पुस्ताको पक्षधरहरुको तर्फबाट निर्माण हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व दशौं व्यक्तिमा फैलिएको छ; कुनै एक संगठित शक्तिको रुपमा बाँधिएका देखिदैनन्। फलत: जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक नक्सामा हलचल ल्यायो, उसले वर्षौँदेखि जरा जमाएका संरचनाहरूलाई हल्लायो, र समाजमा नवीनतम ऊर्जालाई भित्र्यायो। तर आन्दोलनको विस्तारले जुन आशा जगाएको थियो, त्यसले अहिले अनिश्चितताको घेरातिर लम्किन सक्ने खतरा पनि पैदा भएको छ । दिशाबोध बिना फैलिएको उर्जा कति बेला कुन रुप लिन्छ र त्यसले ल्याउने परिणाम सकारात्मक–नकारात्मक कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन हुन्छ।
यतिबेला पुराना दलहरूले देखाएको प्रतिक्रियाले देशलाई सकारात्मकतातिर हैन, नकारात्मकतातिर डोर्याउने सम्भावनालाई बढाएको छ । मूलधारका भनिएका कतिपय राजनीतिक दलहरुले जेनजीको उभारलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, अस्तित्वगत चुनौतीका रूपमा बुझिरहेका छन्, र यही कारण उनीहरूको भाषा र व्यवहारले समाधानभन्दा टकरावलाई बढावा दिइरहेछ। त्यो मनोविज्ञानले राजनीति संवाद होइन, भिडन्ततिर मुलुकलाई धकेल्ने काम भइरहेको छ ।
तर अर्कोतर्फ, नयाँ पुस्ताले बोकेको राजनीतिक आकांक्षा आफैंमा जायज छ । उनीहरुकोको असन्तुष्टि ठोस कारणहरूबाट जन्मिएको छ र त्यो पुस्ताले राजनीति पुनर्लेखन गर्न खोज्नु स्वाभाविक पनि हो। तर समस्या के भएको छ भने उनीहरुको ऊर्जा र आवेग उन्नत विकल्पको खोजी र तयारीमा हैन, प्रतिक्रियात्मक र निषेधात्मक बन्न थालेको छ । केही समयका लागि यस्तो आन्दोलन शक्तिशाली देखिन सक्छ, तर दीर्घकालीन स्थिरतामा रुपान्तरित हुने सम्भावना घट्दै जान्छ।
यही कारण, बारा जस्तै घटना केवल प्रशासनिक असफलता वा दुई समूहबीचको अप्रिय र अराजक टक्कर होइन; यो मुलुक संक्रमणको अनौपचारिक मोडमा फस्न थालेको कुराको संकेत हो । नेपालको धरातलीय यथार्थता भनेको यहाँ न पुराना शक्ति विघटित भएका छन्, न नयाँ शक्ति परिपक्व। बीचको यो रिक्तताले राजनीतिलाई खतरनाक रूपमा अस्थिर बनाउँछ। र यदि आन्दोलनहरूले जिम्मेवारीयुक्त दिशा, पारदर्शी नेतृत्व, तथा लोकतान्त्रिक संवादको मार्ग पक्रने छाँटकाँट नदेखिँदा परिवर्तनको लागि सुरु भएको यो उभार अन्ततः अर्को द्वन्द्वको बीउ बन्ने सम्भावना पैदा भएको छ ।
देशलाई अहिले आवश्यक भएको कुरा शक्ति प्रदर्शन होइन, साझा दायित्वबोधको पुनर्निर्माण हो। जताततै फैलिएको बदलाको भावना, निषेधको राजनीति, र क्षणिक विजयको मोहले मुलुकलाई अघि बढाउँदैन। जेनजी शक्ति केवल पुराना दलहरूलाई निषेध गर्ने माध्यम मात्र बन्ने हो र केही वैकल्पिक शासन मोडेल प्रस्तुत गरेर वैधानिक प्रक्रियाद्वार जनमत आफ्नो पक्षमा नपार्ने हो भने, उनीहरुको गतिविधि द्वन्द्वमै सीमित रहन सक्छ । त्यसले मुलुक स्थिरताको दिशातर्फ होइन, “हिंसात्मक पुनरारम्भ” तर्फ जाँदैछ।
परिवर्तन र स्थिरताबिचको त्यो नाजुक सन्तुलन राजनीतिक परिपक्वताद्वारा मात्र सम्भव हुन्छ, जुन कुराको अभाव अहिले दुवै पक्षहरुमा देखिन्छ। यही अभावले बारा घटनालाई केवल एउटा स्थानीय दुर्घटना होइन, मुलुकको राजनीतिक चेतनामा गहिरिएको चिराको विम्ब बनाइदिएको छ। देश अहिले त्यो साँघुरो मोडमा आइपुगेको छ जहाँ कुनै पनि गल्तीले राजनीतिक संक्रमणलाई हिंसात्मक विद्रोहतिर धकेल्न सक्छ। संवाद होइन शक्ति प्रदर्शन, साझेदारी होइन निषेध, र नीतिगत बहस होइन भावनात्मक भिडन्तः अहिले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यो स्थितिलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले लगाम लगाउने दिशामा राज्य, राजनीतिक दलहरु तथा परिवर्तनका हुटहुटी बोकेर अगाडि बढेका जेन–जी समूहहरु गम्भीर नहुने हो भने त्यसले मुलुकलाई कालान्तरमा असफल राष्ट्र (Failed state) भन्दा पनि पर कोल्याप्स्ड स्टेट (Collapse state) बन्नबाट कसैले पनि बचाउन सक्ने छैन।
भेनेजुएला र ग्रीनल्यान्ड: अभावको युगमा ‘स्म्यास–एन्ड–ग्र्याब’ कूटनीति
‘डिरेल्ड’ राजनीतिलाई राजाले मात्रै ठीक गर्न सक्ने हो ?
‘ग्रीनल्याण्ड चाहिन्छ’ भन्ने ट्रम्पको अडानमा झल्किएको शक्ति–राजनीतिक अहंकार
टर्यो खड्ग ओलीको एउटा खड्गो !
एमालेका सामु तेर्सिएको जब्बर प्रश्न: सच्चिने कि सक्किने ?
वाम एकताको बहस: कति सैद्धान्तिक ?
गुड बाई लेनिनदेखि ओलीको भ्रमसम्म
प्रतिक्रिया