'नो भोट' कि घरमै बस्ने?

हालसालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा ‘नो भोट’को प्रावधानको जरुरत नरहेको र मतदाताले घरमै बसेर असन्तुष्टि जाहेर गर्न सक्ने बताएका छन् ।

मुलुकका ठूला दलहरुमध्येका एक नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीको यो अभिव्यक्तिमा वास्तविकताभन्दा पनि बेसी उनको अहंकार र दम्भ प्रदर्शित हुन्छ ।

लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै जनताको सहभागिता र उनीहरूको असन्तुष्टि समेतको अभिव्यक्तिको सुनिश्चितता हो। नेपालका करिब करिब सबै राजनीतिक दल तथा ठूला भनिएका नेताहरुले 'स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन' भन्ने आदर्श वाक्य दोहोर्याउने गर्छन् । तर त्यसो भनिरहँदा उनीहरुले के कुरा चाहिँ  आत्मसात गर्दैनन् भने– लोकतन्त्र केवल मतदान गर्ने अधिकार होइन, कसैलाई पनि मतदान नगर्ने अधिकार समेत हो। अझ कुनै पनि राजनीतिक दलहरूप्रति चित्त नबुझेका नागरिकका लागि मौजूदा प्रणालीको सीमाभित्रै रहेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्ने 'नो भोट' को अधिकार एउटा कानूनी उपाय हो । यो  प्रणालीभित्रै रहेर विरोध गर्न मिल्ने विधिसम्मत उपाय पनि हो।

तर जब देशको प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक रूपमै 'नो भोट' को औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछन् र "घरमै बस्नु त नो भोट नै हो नि!" भन्ने खालको कुरा गर्न थाल्छन्, तब स्वभाविक रुपमा त्यसले बहसलाई जन्माइदिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जानिजानी बुझ पचाएको कुरा 'नो भोट' र 'भोट नहाल्नु' को बीचको स्पष्ट अन्तर हो ।  उनले  'नो भोट' र 'भोट नहाल्नु' उस्तै हैनन् भन्ने कुरा थाहा पाइपाइकनै पनि त्यस्तो कुरा गरेका हुन् भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।

राजनीतिक शास्त्रको सामान्य ज्ञान भएका मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो– जब तपाईं मतदान स्थलमै पुगेर 'नो भोट' मा छाप लगाउनुहुन्छ, तपाईं सक्रिय असहमति प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईं मतदान गर्नै जानुहुन्न, त्यो तपाईंको असहमति हो वा लापरवाही - कसैले पनि थाहा पाउँदैन। मौजुदा निर्वाचन प्रणालीमा चुनावमा सहभागी भएका पार्टी र तिनका उम्मेदवारप्रति तपाईको अभिमत के थियो भन्ने कुरा नै खुल्न पाउँदैन । नेपालको सन्दर्भमा, धेरैजसो मतदाताले निर्वाचन बहिष्कार गर्दा उनीहरूको असन्तुष्टिको कुनै  गणना नै हुँदैन। तर यदि 'नो भोट' को व्यवस्था हुन्छ भने त्यस्ता मतहरू औपचारिक रूपमा रेकर्ड हुन्छन्। जसको अर्थ: नागरिकको प्रतिरोध 'अदृश्य' र अमूर्त रुपमा होइन औपचारिक रुपमा नै दर्ज हुन जान्छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: हामी कहाँ छौं?

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा 'नो भोट' को प्रयोग गरिँदै आएको छ। उदाहरणस्वरूप, भारतमा सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई 'NOTA' (None Of The Above) को व्यवस्था गर्न आदेश दियो। मतदातालाई कुनै उम्मेदवार नै मन नपरे वा चित्त बुझेन भने 'नोटा' छान्न सक्छन्। रुस, बेलारुस, कोलम्बिया लगायतका देशमा पनि कानुनी रूपमा नो भोटको व्यवस्था छ। अझ केही देशहरूमा त यदि 'नो भोट' सबैभन्दा बढी आएको खण्डमा प्रतिनिधित्वको औचित्यप्रति जवाफदेही बनाउने उपायस्वरूप निर्वाचन रद्द गरेर नयाँ उम्मेदवार ल्याउने व्यवस्था पनि छ ।

तर नेपालमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन।  २०७० सालमै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले ‘अब हुने स्थानीय निकाय वा संसदको चुनावमा मतपत्र छाप्दा नो भोटिङको व्यवस्था गर्न भनेको हो ।’ तर अझैसम्म त्यसबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।   यतिका समय बितिसक्दा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु तथा सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुनै रुचि देखाएको छैन ।  हामी धेरैजसो वेला मतदान नगर्नेलाई निष्क्रिय नागरिकको श्रेणीमा राख्छौं, चाहे उनीहरू राजनीतिक रूपमै जागरूक किन नहुन्।

ओलीको तर्क र त्यसको पुनर्परिक्षण

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा मूलत: तीनवटा तर्क दिएका थिए:
'नो भोट' भन्दापनि घरमै बसेर असहमति जनाउन सकिन्छ।

तर प्रश्न उठ्छ: के घरमै बसेको मतदाता असन्तुष्ट थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ? कसैलाई थाहा हुन्न। ऊ बिरामी हुन सक्छ, उसले मतदान गर्न अनुकूल समय नपाएको पनि  हुन सक्छ, प्रणालीप्रति नै अविश्वासका कारण उनी जानाजानी नै मतदानमा भाग नलिएको पनि हुन सक्छ ।  त्यसैले चुप बस्नु र बोलेर विरोध गर्नु फरक कुरा हो।

ओलीको अर्को तर्क छ: राज्य स्रोतको अनावश्यक खर्च हुन्छ।

लोकतन्त्र चलाउन खर्च लाग्छ। तर सार्वजनिक असहमतिको संस्थागत अभिव्यक्तिमा गरिएको खर्चलाई 'अनावश्यक' भन्नु लोकतान्त्रिक मूल्यको अवमूल्यन हो। मतदाता सूची बनाउने, मतपेटिका बनाउने, मतदान अधिकृत राख्ने जस्ता कुराहरू पनि खर्चिला छन् - तर तिनै आधारमा चुनावको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइँदैन।

ओलीको तेस्रो तर्क प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।

लोकतन्त्र सरल छैन। जटिलता लोकतन्त्रको कमजोरी होइन; बरु सहमतिभन्दा असहमतिको व्यवस्थापन गर्न सक्ने लचकता नै यसको शक्ति हो।

नेपालमा 'नो भोट' किन आवश्यक छ?

नेपालमा राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास गुमाउनेहरूको संख्या बढ्दो छ। जनतासामु गरिएका वाचा तथा जनअपेक्षा अनुकूल डेलिभरी दिन नसक्दा नेपालका राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वको औचित्यबारे  प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । जनमत राजनीतिक दलहरु प्रति नै  यतिखेर निराश र असन्तुष्ट छ। यस्तो अवस्थामा नो भोटले जनप्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा जनताका लागि साँच्चिकैको विकल्प दिन्छ। यसले दलहरूलाई 'जनताको सन्देश' गम्भीरताका साथ लिन बाध्य बनाउँछ। यसले नयाँ, योग्य र साख भएका उम्मेदवार ल्याउन दबाब दिन्छ।

ख्याल गरिनुपर्ने कुरा के हो भने मतदानको अधिकार भनेको 'कम खराब' छान्नु मात्र होइन। आवश्यक पर्दा 'कुनै पनि उम्मेदवार उपयुक्त छैन' भन्ने जनाउ दिएर पार्टीहरुलाई सही र जनताले रुचाउने उम्मेदवार खडा गर्न दवाब दिने लोकतान्त्रिक उपाय पनि हो ।

असहमतिको अधिकार नै लोकतन्त्रको सुन्दरता

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको आशयभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा 'नो भोट' को अवधारणा सामान्य नकारात्मकताको होइन; यो सकारात्मक असहमतिको अभिव्यक्ति हो। घरमै बसेर असन्तुष्टि जनाउने त अदृश्य विरोध हो तर निर्वाचन प्रक्रियाभित्र गएर असहमत हुनु भनेको संस्थागत प्रतिरोध हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई खर्चिलो, अनावश्यक र झन्झटिलो भनेर तर्क दिए पनि  लोकतन्त्रको लागत भनेको नागरिकको चेतना र सहभागिताको लागत हो।  त्यो नहुने हो भने, लोकतन्त्र आफैं मनमानी शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुन सक्छ, जुन खतरनाक हुन्छ।

त्यसैले, 'नो भोट' को बहस नेपालमा चुनावी सुधारको गम्भीर मुद्दा बन्नु अत्यावश्यक छ। यसले मतदातालाई मतदानको सही प्रयोग गर्ने अधिकार दिन्छ, प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउँछ र लोकतन्त्रलाई केवल मुर्दा शासन प्रणाली मात्र हैन,  चेतनशील र जिम्मेवार शासन प्रणाली बनाउने काममा समेत योगदान गर्छ ।