‘५२ भाइ’ प्रकरण : संवैधानिक सन्तुलनको अन्त्य?

नेपालको न्यायपालिका फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा छ। यसपटकको विषय हो—चार वर्षअघि ओली सरकारद्वारा गरिएको ‘विवादास्पद संवैधानिक नियुक्ति’लाई सर्वोच्च अदालतबाट मिलेको वैधानिकता।

सन्दर्भ यस्तो थियो : संसद् विघटनको घोषणा पश्चात् राजनीतिक बहुमत गुमाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरे। संशोधनले परिषद् बैठकले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था ल्यायो। यही संशोधित कानुनको आधारमा दुई चरणमा गरी ५२ (२० र ३२) जनाको नियुक्ति गरिएको थियो।

त्यसबेलादेखि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो—के कार्यपालिकाले संविधानको मर्म, गरिमा र प्रक्रियाको रक्षा गर्न बनेका कानुनी अवरोधलाई एकपक्षीय रूपमा कुल्चन सक्छ? र, के सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ?

संवैधानिक इजलासबाट अब फैसला भइसकेको छ, जसमा सुधारको सम्भावना छैन। यो फैसलाविरुद्धको बहसले अदालतको निर्णय फिर्ता गराउँदैन, न त अदालतको आदेशविरुद्ध उभिनु उचित ठहर्छ। तर, स्वस्थ आलोचना र टिप्पणीले न्याय प्रणालीलाई अझ मजबुत र उत्तरदायी बनाउन सहयोगी हुने भएकाले यस्ता विमर्शलाई अदालतको मानहानिको रूपमा हेर्नु अनुचित हुनेछ।

यो विवाद केवल नियुक्तिको प्रक्रियामा सीमित थिएन। यो कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको संवैधानिक सन्तुलन, विधिको शासन र प्रक्रियागत मर्यादाको गम्भीर परीक्षण थियो।

बुधबार मध्यरात, चार वर्ष लामो प्रतिक्षा अन्त्य गर्दै, संवैधानिक इजलासले ती नियुक्तिलाई वैधानिकता दियो। पाँच सदस्यीय इजलासको सर्वसम्मतिले हैन, बहुमत निर्णयबाट नियुक्तिहरू यथावत् राख्ने निर्णय गरियो र सरकारलाई प्रक्रियागत सुधारका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिइयो। तर त्यो आदेश बाध्यकारी नभएकाले सिफारिस सरह मात्र मानिन्छ।

यो निर्णय दुई तहमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ : पहिलो, नियुक्तिहरू वैध ठहरिएका छन् अर्थात् कार्यपालिकाको कदमलाई संस्थागत मान्यता दिइएको छ। दोस्रो, भविष्यमा यस्ता निर्णय प्रक्रियामा सरकार सावधान रहोस् भन्ने संकेत गरिएको छ।

तर, प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। के सर्वोच्चले कार्यपालिकाको मनोमानीलाई वैधता दिएको हो? कि संविधानको रक्षामा अदालत असमर्थ देखिएको हो? इजलासले स्पष्ट रूपमा भनेको छैन कि अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन असंवैधानिक हो कि होइन। यदि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थियो भने त्यसमै आधारित नियुक्तिहरू वैध कसरी ठहरिन्छन्?

निर्णयको अर्को पाटो प्रभावमा छ। अब यो फैसला उदाहरण बन्न सक्छ; जहाँ कार्यपालिकाले संवैधानिक प्रक्रिया छल्दा पनि अदालतले समायोजन गरेर अनुमोदन दिन सक्छ। यसले भविष्यमा कार्यपालिकाको मनोमानी रोक्ने न्यायिक अवरोध कमजोर बनाउनेछ। कानुनका जानकार भन्छन्; यो फैसलाले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा कार्यपालिकालाई ढुक्क बनाइदिएको छ। “न्यायिक सक्रियता” को साटो “न्यायिक आत्मसमर्पण” जस्तो देखिन्छ। विशेषगरी, संविधानको अनुच्छेद २८४ मा भनिएको "नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रक्रियागत हुनुपर्छ" भन्ने मान्यता यो निर्णयमा हल्का परेको देखिन्छ। विश्लेषकहरू चिन्ता गर्दै भनिरहेका छन्; सर्वोच्चले केवल कार्यपालिकाको मनोमानीलाई अनुमोदन मात्र दिएको छैन, सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निगरानीको भूमिका पनि सीमित बनाएको छ।

त्यसैगरी, संवैधानिक इजलासमा ३/२ को मत विभाजन हुनुले देखाउँछ कि निर्णय सर्वसम्मत थिएन। निर्णय किन बहुमत–अल्पमतमा विभाजित भयो? यसले सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रक्रियामाथि अपारदर्शिता भएको आभास दिन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित मतबाट आएको फैसला दीर्घकालीन विवादको ढोका बन्द गर्दैन बरु अझै खुला राख्दछ।

अन्ततः प्रश्न फेरि उठ्छ; के न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्‍यो त? कि कार्यपालिकाको विवादास्पद प्रयोगलाई वैधता दिँदै शक्ति सन्तुलनको अर्को खम्बा कमजोर बनायो? अदालतको निर्णयले कानुनी विवाद त टुंग्यायो तर माथिका प्रश्नको जवाफ खोज्न संस्थागत छलफल र संवैधानिक नैतिकताको बहस अब सुरु हुँदैछ। भन्नै पर्ने हुन्छ, विधिको शासन सर्वोच्च हो भने अदालतले भविष्यमा केवल सिफारिस होइन, बाध्यकारी आदेश दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा, प्रक्रिया केवल औपचारिकता र संविधान कागजको खोस्टो बन्नेछ।