के भारतमा रातो तारा अस्ताउँदै छ?

भारतमा प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण क्षेत्रहरुबाट आदिवासीहरुलाई विस्थापित गर्दै पुँजीपतिहरुलाई पोस्ने भारतीय सत्तापक्ष विरुद्ध आदिवासीहरुको हकहितको रक्षा तथा समतामूलक समाज निर्माणको लागि विगत दशकौंदेखि सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका भारतका माओवादीहरु यतिखेर अत्यन्तै कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सन् २०२६ को ३१ मार्चसम्ममा माओवादीहरुलाई निमिट्यान्न पार्ने अभियानमा उत्रिएको भारतीय राज्यसत्ताले भकामक छद्म मुठभेडका नाममा माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरुको हत्या गरिरहेका छन् । माओवादी पक्षले राखेको तथा नागरिक समाजले समेत आव्हान गरिरहेको शान्तिवार्ताको प्रस्तावलाई लत्याएर यतिखेर भारतीय राज्यसत्ता निर्मम दमनमा उत्रिएको छ भने त्यसको विरुद्धमा उठेका–उठ्ने स्वरहरुलाई कुल्चने काम भइरहेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा भारतीय माओवादीहरुले चलाइरहेको सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमि र त्यसले भोगिरहेको नियतिलाई बुझ्न सघाउने द वायरमा प्रकाशित प्राध्यापक अजय के मेहराद्वारा लिखित प्रस्तुत लेख हामीले अनुवाद गरी प्रकाशित गरेका छौं ।

दायित्वबोध

०००

भारतमा क्रान्तिको प्रयोग १९४६ मा तेलङ्गानामा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा सुरु भयो । केही समयको शान्तिपछि १९६७ मा त्यो उत्तर पश्चिम बङ्गालमा पुनः देखा पर्यो, जसलाई चीनले “भारतमाथिको वसन्त गर्जन” भनेर वर्णन गर्‍यो। यो ७९ वर्ष पुरानो ‘क्रान्ति’ नयाँ सहस्राब्दिको सुरुवातदेखि झनै उग्र हुँदै गयो। तर, हाल भारतीय राज्यको तीव्र आक्रमणको सामना गर्दै, यो नरेन्द्र मोदी शासनको मार्च २०२६ भित्र “नक्सलमुक्त” भारतको वाचाको सामना गरिरहेको छ।

छत्तीसगढमा उनीहरूको शीर्ष नेता बसवराजु र झारखण्डमा पप्पु लोहरासहित कैयौं प्रमुख ‘क्रान्तिकारीहरू’को समाप्तिपछि माओवादीहरूले हालै भोगेका कठोर चोटहरूले यो प्रश्न उठेको छ– लगभग आठ दशकसम्म टिकिरहेपछि, किन यो ‘जन आन्दोलन’, वा ‘क्रान्ति’, भारतको सार्वजनिक सुरक्षाको लागि खतरा मानिएको छ ?

सुरुवात र उदय

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीआई) का नेताहरूले १९४० को दशकमा तेलङ्गाना क्षेत्रका गरिब र शोषित किसानहरूलाई संगठित गरे। दशकौंसम्म मजबुत रूपमा जमेका देशमुख (राजस्व सङ्कलक)हरूको प्रभुत्वले, १९४६ देखि भारतमा पहिलो मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी ‘क्रान्ति’को रूप लियो। सो क्षेत्रको सामाजिक संरचना र राजनीतिक अर्थतन्त्र सीपीआईलाई स्थानीय जनतालाई विद्रोहको निम्ति परिचालन गर्न उपयुक्त थियो। त्यसै क्रममा १५ अगस्ट १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो । तर कम्युनिष्टहरूले त्यसलाई झूठो स्वतन्त्रता घोषित गरे।

डोरा पनि भनिने देशमुखहरूले डरत्रासको भरमा आफ्ना ‘परगना’ (प्रशासनिक इकाइ)हरूमा मात्र होइन, आफ्नो अधीनस्थ किसानहरूको जीवनमा समेत पूर्ण नियन्त्रण राख्थे। स्वाभाविक रूपमा, यसले तेलङ्गानाका गाउँले क्षेत्रमा विद्रोहको निर्णायक कारकको रूप लियो, जहाँ एकीकृत शोषण प्रणाली र लगातार गुलामी श्रम कायम थियो। व्यापारी र साहुकारहरूले भिन्न सेवामा संलग्न जातिहरूबाट भेट्टी (बाध्य श्रम) प्रणाली अन्तर्गत निःशुल्क सेवा लिने गर्थे। डोराहरूले आफ्ना ‘प्रजा’का महिलाहरूको शारीरिक शोषण पनि गर्थे।

डोरा पनि भनिने देशमुखहरूले डरत्रासको भरमा आफ्ना ‘परगना’ (प्रशासनिक इकाइ)हरूमा मात्र होइन, आफ्नो अधीनस्थ किसानहरूको जीवनमा समेत पूर्ण नियन्त्रण राख्थे।

भारतको स्वतन्त्रता पश्चात भारतीय राज्यले बल, कूटनीति र ‘कल्पनाशक्ति’ प्रयोग गरेर ‘क्रान्ति’ समाप्त गर्न हस्तक्षेप गर्‍यो। तथापि, सोभियत नेताहरूको वैचारिक प्रभावमा, सीपीआईले जोसेफ स्टालिनको व्यक्तिगत सल्लाहमा ‘क्रान्ति’ समाप्त गर्‍यो । सोभियत नेताहरुले तिनीहरूलाई नवजात लोकतान्त्रिक गणराज्यमा आउन लागेको चुनावमा भाग लिन सल्लाह दिएका थिए। जब भारतीय राज्यले आन्दोलन दबाउन सेना प्रयोग गर्‍यो, तिनीहरूले गान्धीका शिष्य विनोबा भावेलाई निमन्त्रणा दिए। स्थानीय जनतासँग अन्तरक्रिया गर्दा उनले ‘भूमिदान’ (जग्गाको उपहार) खोजे, यसलाई एक आन्दोलनमा रूपान्तरण गरे, जसले भूमिहीनहरूलाई प्रभावित गर्‍यो । त्यसले पहिलो क्रान्तिकारी आन्दोलन १९५१-५२ मा समाप्त गर्‍यो।

सीपीआईको संसदीय प्रयास सफल रह्यो; यसले लोकसभामा १६ सिट जितेर दोस्रो स्थान सुरक्षित गर्‍यो । १९५७ को दोस्रो आम निर्वाचनमा २७ सिटसहित आफ्नो उपस्थितिलाई थप सुदृढ गर्‍यो। यसले अन्ततः भारतमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संसदीय र क्रान्तिकारी पक्षबीच मतभेद उत्पन्न गर्‍यो र अन्ततः १९६४ मा विभाजन गरायो। सन् १९२४ मा एस.ए. डांगेले लेखेका दुई पत्रहरूबाट सुरु भएर पार्टीभित्र देखा परेको ‘संशोधनवाद’ले सोभियत संघ र चीनबीचको मतभेद वरिपरि पक्षहरूलाई ध्रुवीकृत गर्‍यो। यसरी १९६४ मा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) उदयमा आयो।

पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ जिल्लाको नक्सलबारीमा किसानहरू संगठित भए। चारु मजुमदार, जंगल सन्थाल र कानु सान्याल तीन प्रमुख नेता थिए । उनीहरुले आदिवासी र किसानहरूलाई १८५९ र १८७९ का ऐनहरूअन्तर्गत बेलायती सरकारबाट जमिन पट्टामा पाएका जोतेदारहरू विरुद्ध परिचालित गरे ।

सीपीआई (एम) नयाँ ध्रुव बन्दै गयो । त्यसको वरिपरि पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ जिल्लाको नक्सलबारीमा किसानहरू संगठित भए। चारु मजुमदार, जंगल सन्थाल र कानु सान्याल तीन प्रमुख नेता थिए । उनीहरुले आदिवासी र किसानहरूलाई १८५९ र १८७९ का ऐनहरूअन्तर्गत बेलायती सरकारबाट जमिन पट्टामा पाएका जोतेदारहरू विरुद्ध परिचालित गरे । १९६७ मार्च ३ मा जोतेदारको अन्नगोदाममा शोषित किसान र आदिवासीहरूद्वारा गरिएको आक्रमण, नक्सलबारी, फाँसिदेवा र खरिकबारी प्रहरी चौकीहरूमा प्रहरीसँग भएको झडपपछि चर्कियो।

पछि सीपीआई (एम) ले पनि १९६७ को निर्वाचनमा भाग लियो र आफ्ना गठबन्धन साझेदारहरूसँग सफल हुँदै पश्चिम बङ्गाल सरकारमा सहभागी भयो । पार्टीमा फेरि विभाजन देखा पर्‍यो। अब, सीपीआई (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नक्सलबारी आन्दोलनको अगुवा बन्यो। त्यसपछि आउने कुरा भनेको ती दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरूको विरोधाभासपूर्ण संलग्नता थियो – एक सरकारको हिस्सा र अर्को क्रान्तिको अगुवाईमा। नक्सलबारीबाट उत्पन्न आन्दोलन अन्ततः १९७० को दशकको सुरुवातमा दमन गरियो। तर पनि, यसले भूमि सुधारमा सफलता ल्यायो, जसलाई सरकारमा सहभागी सीपीआई (एम) ले अघि बढायो।

१९९० को दशकमा पूर्वी मध्यप्रदेश (अहिलेको छत्तीसगढ) र मध्य तथा दक्षिण बिहार (अहिलेको झारखण्ड) का आदिवासी क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनाहरू देखिएपछि आन्ध्र प्रदेशमा पिपुल्स वार ग्रुपको सैन्यीकृत गतिविधिहरू राज्य र केन्द्र सरकारहरूको प्रमुख चिन्ताको कारण बने।

तर, श्रीकाकुलम्‌ (आन्ध्र प्रदेश) मा अंकुरित आन्दोलन भने १९८० को दशकसम्म देशका धेरै ठूला भागहरूमा फैलिएको थियो। यस सवालमा शोषित पहाडी आदिवासीहरू (गिरिजनहरू) लाई एउटा गैर-पार्टी स्कूल शिक्षक वेम्पटापु सत्यनारायणले संगठित गरेका थिए। कम्युनिष्ट पार्टीहरू पछि मात्र संलग्न भए। श्रीकाकुलम्‌ आन्दोलन स्थानीयस्तरमा सीमित रह्यो । १९९० को दशकमा पूर्वी मध्यप्रदेश (अहिलेको छत्तीसगढ) र मध्य तथा दक्षिण बिहार (अहिलेको झारखण्ड) का आदिवासी क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनाहरू देखिएपछि आन्ध्र प्रदेशमा पिपुल्स वार ग्रुपको सैन्यीकृत गतिविधिहरू राज्य र केन्द्र सरकारहरूको प्रमुख चिन्ताको कारण बने।

यो आन्दोलनले पनि एक दशकभित्रै (१९७० को दशकको मध्यसम्म) आफ्नो प्रभाव गुमायो। पहिलो, योजनाबद्ध कारबाहीमा, प्रहरीले श्रीकाकुलम्‌लाई अशान्त क्षेत्र घोषणा गर्‍यो र सत्यनारायण सहित धेरै नक्सलाइटहरूलाई मार्न र पक्राउ गर्न सफल भयो। दोस्रो, संगठनात्मक रूपमा आन्दोलन कमजोर रहेको मैदान क्षेत्रमा माओवादीहरूको ‘वर्ग शत्रु सफाया रणनीति’ विनाशकारी नै सावित भयो। पहाडमा भने यो केवल सशस्त्र लडाकु समूह (दलम) हरूमा सीमित रहेन । सयौं गिरिजनहरू क्रूर हत्या कार्यहरूमा भाग लिए। व्यापक प्रहरी दमनको सामना गर्नुका अलावा नक्सलहरूले गिरिजनहरू सहित जनसंख्याको एउटा हिस्सालाई टाढा पारेर आफैंलाई पराजित तुल्याए। आन्दोलनले विकास र कल्याणको लागि एउटा एजेन्डा त तय गर्न सफल भयो जसलाई सरकारले पछ्यायो। तर, ती कार्यक्रमहरू विभागीय भ्रस्टाचारका कारण सफल भएनन्। तर पनि, उनीहरूको एजेन्डा सफल भयो, किनभने श्रीकाकुलम्‌को एकीकृत आदिवासी विकास एजेन्सी परियोजना क्षेत्रमा जम्मा ५२७,००० एकडमध्ये ५,५४३.६७ एकड (कुल खेतीयोग्य जमिनको ३.९ प्रतिशत) १९७९ सम्म फिर्ता गरिएको थियो।

व्यापक प्रहरी दमनको सामना गर्नुका साथै, नक्सलहरूले गिरिजनहरू सहित जनसंख्याको एउटा हिस्सालाई टाढा पारेर आफैंलाई पराजित तुल्याए।

१९७० र ८० को दशकमा, आन्ध्र प्रदेश र तेलङ्गाना क्षेत्रमा आन्दोलन अत्यधिक सिद्धान्तवादी बन्यो । त्यसले नेताहरू र कार्यकर्ताहरूबीच बहस र तीव्र विभाजन उत्पन्न गरायो। तिनीहरू सशस्त्र लडाकु समूहहरुको रूपमा संगठित भए, जो प्रायः हिंसात्मक द्वन्द्वमा संलग्न हुन्थे।   १९८० र १९९० को दशकमा आन्दोलनको कथा विरोधाभासहरूले भरिएको छ, जसमा आपसी हत्या, प्रहरीसँगका क्रूर झडपहरू र विभिन्न सशस्त्र लडाकु समूहहरूलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी फाइदाको लागि प्रयोग गर्नु समावेश छ।

सुदृढीकरण र त्यसपछिको अवस्था

२१ सेप्टेम्बर २००४ मा, दुई सबैभन्दा उग्र समूहहरू – सीपीआई-एमएल (पिपुल्स वार) र माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर अफ इन्डिया – एकीकृत भएर सीपीआई (माओवादी) गठन गरे, जुन सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा शक्तिशाली माओवादी समूह बन्यो। पिपुल्स लिबरेसन गुरिल्ला आर्मीको गठनसँगै, झन्डै ३,५०० लडाकुहरू उन्नत हतियार र राम्रो संगठित संरचनासहित सुसज्जित थिए । त्यसले सीपीआई (माओवादी) लाई अग्रता दिलायो । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन (२००५-०६) अनुसार तिनीहरूले नौ राज्यका झन्डै ७६ जिल्लामा नियन्त्रण जमाएका थिए। वास्तवमा, एक समय त तिनीहरूको प्रभाव देशका एक-तिहाइ जिल्लामा फैलिएको थियो।

यस्तो विस्तारबारे सरकारको प्रतिक्रिया भ्रमपूर्ण थियो। २००५ मा छत्तीसगढमा नक्सलहरूको प्रतिकार गर्न ‘सलवा जुडुम’ (छत्तीसगढ़को गोंडी भाषामा "सलवा जुडुम" को अर्थ हो — 'शान्ति अभियान' हुन्छ
तर व्यवहारमा त्यो एक प्रकारको सशस्त्र मिलिसिया आन्दोलन थियो।–दायित्वबोध) नामक मिलिसिया गठन गर्नुले स्थानीय जनसंख्यासँग अनावश्यक हिंसात्मक द्वन्द्व निम्त्यायो। प्रबुद्ध वर्गको एउटा समुहले २००८ मा सर्वोच्च अदालतमा यसको विघटनको लागि रिट निवेदन दायर गरे। २०११ मा अदालतको फैसलाले मिलिसिया विघटन गर्न आदेश दियो, र वामपन्थी उग्रवादको उदय गराउने गरिबी तथा शोषणतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्यायो।

पूर्व योजना आयोगले वामपन्थी उग्रवादका कारणहरू अध्ययन गर्न एक विज्ञ समूह नियुक्त गर्‍यो। त्यसले निष्कर्ष निकालेको थियो:

“‘नक्सलवाद’ भन्ने नाममा जे भइरहेको छ, त्यो धेरै हदसम्म संविधान र अन्य संरक्षणात्मक कानुनअन्तर्गत समाजका विभिन्न वर्गलाई उनीहरूको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गराउन सामूहिक असफलताको उत्पादन हो भन्ने कुरा नकार्न सकिन्न। यो पनि नकार्न सकिन्न कि राष्ट्र अहिले हिंसा र प्रतिहिंसाको एक दुष्चक्रमा परेको छ।” (पृष्ठ ८३)

तर पनि, अक्टोबर २००९ मा केन्द्र सरकारले अन्ततः असफल सावित भएको ‘अपरेसन ग्रीन हन्ट’ सुरु गर्‍यो। यस अन्तर्गत वामपन्थी उग्रवाद अन्त्य गर्न प्रभावित जिल्लाहरूमा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलहरूको ठूलो मात्रामा परिचालन गरियो । तर, लडाकुहरू अझै पनि सुरक्षा बलहरूमाथि अत्यन्त सफल गुरिल्ला कारबाहीहरू गर्न सक्षम रहिरहे।

२०१४ यता

२०१४ मा केन्द्र र प्रभावित धेरै राज्यहरूमा शासन परिवर्तन भएपछि, मोदी सरकार बल प्रयोगमा केन्द्रित भएको छ।

वर्षौंको अवधिमा यो आन्दोलन लोकतन्त्रको सवालप्रति सचेत नहुनुका कारण यसको भुइँतहको प्रभाव हराउँदै गएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा भएको आर्थिक विकासले पनि हतियारको मोहलाई कम गरेको छ।

शीर्ष नेताहरू र कार्यकर्ताहरूको सफाया  (धेरैले आत्मसमर्पण पनि गरेका छन्) का कारण विद्रोही समूहहरू पनि कमजोर भएका छन् । त्यसले गर्दा उनीहरूको प्रभाव घटेको छ। साथै, वर्षौंको अवधिमा यो आन्दोलन लोकतन्त्रको सवालप्रति सचेत नहुनुका कारण यसको भुइँतहको प्रभाव हराउँदै गएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा भएको आर्थिक विकासले पनि हतियारको मोहलाई कम गरेको छ।

बल प्रयोगमा अत्यधिक उग्र मोदी सरकारले अब विकास र स्रोतसाधन (जंगल, खनिज आदि) ले भरिपूर्ण क्षेत्रहरूमा अधिकारको प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्छ। यसले अपनाएको एक अनावश्यक रणनीति भनेको “अर्बन नक्सल” भन्ने अस्पष्ट श्रेणीको प्रयोग हो, जसअन्तर्गत दर्जनौं प्राज्ञिक र सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई आतंकवाद विरोधी कानुनअन्तर्गत जेलमा राखिएको छ। न्यायालयले पनि यस्ता व्यक्तिहरूका लागि धरौटीको विषयमा निष्पक्ष हुनुपर्छ।

अजय के. मेहरा एक राजनीतिशास्त्री र मल्टिलेभल फेडरलिज्म केन्द्रका ‘भिजिटिङ प्रोफेसर’ हुन्। यसअघि उनी नेहरू मेमोरियल म्युजियम तथा लाइब्रेरी, नयाँ दिल्लीका अटल बिहारी वाजपेयी वरिष्ठ फेलो (२०१९–२१) तथा दिल्ली विश्वविद्यालयअन्तर्गत शहीद भगतसिंह सन्ध्या कलेजका प्रिन्सिपल (२०१८) थिए।