ओली प्रवृत्ति र सत्ताको प्रतिशोध

नेपालको समकालीन राजनीतिमा केपी शर्मा ओली एउटा अद्वितीय पात्र हुन्। उग्र राष्ट्रवादी आवरणमा लुकेको सत्ताकेन्द्रित प्रवृत्तिको प्रतिनिधि पात्र। उनी आफूलाई ‘बोल्ड’ र ‘निर्भीक’ नेताको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् तर विगत केही वर्षको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा उनी प्रजातान्त्रिक मूल्यभन्दा सत्ताको नियन्त्रण, प्रतिशोध र प्रतिद्वन्द्वितामै रमाउने नेता सावित भएका छन्। वि.सं. २०६५ सालपछिको संक्रमणकालीन समयमा एमाले पार्टी र नेतृत्वको परिपक्वता अपेक्षित नै थियो। पछि ओलीको नेतृत्वमा आएपछि भने एमाले पार्टी न सैद्धान्तिक बन्न सक्यो, न त चरित्रवान् नै। अहिले माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विरुद्ध देखिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश र प्रतिशोध नै पछिल्ला दुई दिनका घटनाको अन्तर्यमा गाँसिएको छ भन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। स्याल पनि कराउनु, कुखुरा पनि हराउनु भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै अदालत र अख्तियार दुवैले ‘ओली राजनीतिको उपकरण’झैं प्रतित हुने गरी काम कारवाही र निर्णय गरेका अनुभूति आम जनतामा भएका कारण अहिले निशन्देह ओलीको सर्वसत्तावादी चरित्र माथि टिप्पणी गर्न सचेत नागरिकहरू बाध्य बन्नु परेको हो।

चिहान खोतल्ने ओली प्रवृत्ति

जेठ २१ बुधबार सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध अपहरण तथा ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न भनेको छ। माओवादी द्वन्द्वको भयावह यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले विषय टुंग्याउन लागिपरेको बेलामा आएको यो आदेश समय सापेक्ष मात्रै होइन, सन्देहास्पद पनि छ। अर्जुन लामाको हत्यासम्बन्धी मुद्दा लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। एमालेले यो मुद्दालाई बारम्बार सतहमा ल्याएर माओवादी नेतृत्वलाई थर्काउने प्रयास गर्दै आएको इतिहास छ। अहिले फेरि मुद्दा सक्रिय बनाइनु ओली नेतृत्वको सत्ता रणनीतिभित्रको चाल हो।

त्यसैगरी जेठ २२ बिहिबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यो मुद्दा सिधै उनको प्रधानमन्त्रीकालको निर्णयसँग सम्बन्धित छ। पतञ्जलि समूहसँग जोडिएको जग्गा हदबन्दी छुट र सट्टापट्टासँग सम्बन्धित मुद्दाको तथ्याङ्कको प्रस्तुत ढाँचा, अख्तियारको भाषा र समय चयन जस्ता कुरा हेर्दा यो मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोधको रंग मिसिएको स्पष्ट देखिन्छ। ओली निकटका भनेर चिनिएका तथा नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा विचाराधीनर रहेका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईको सक्रियतामा लामो समय थन्किएको फाइल पुनः उठाइनु आफैँमा राजनीतिक इशाराको संकेत हो।

त्यसो त केपी ओली विगतदेखि नै आफ्ना विपक्षी नेताहरू माथि कटाक्ष, व्यङ्ग्य र आक्षेपमा केन्द्रित बोली र व्यवहारका लागि चिनिन्छन्। ‘चिहानमुनि पुरिएको व्यक्तिलाई समेत कोतर्न तयार’ उनको शैली विगतका भाषण तथा निर्णयमा प्रष्ट देखिन्छ। २०७७ सालमा उनले संविधानकै धज्जी उडाउँदै संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहन खोज्दा पनि यही प्रवृत्ति देखा परेको थियो। उनले आफ्नै पार्टीभित्रका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई ‘गद्दार’को संज्ञा दिँदै दलको ऐतिहासिक आधारलाई नै ध्वस्त पारे। उनले सैद्धान्तिक विमर्शको सट्टा व्यङ्ग्य, गाली र अपमानमा भरोसा गर्ने गरेका छन्। आम मानिसहरूले राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेतको अभाव भयो भनी ‘नेताको झोले’ नबन्न सचेत गराउँदै आएकोमा त्यही ‘झोले’ शब्द माथि समेत ओली खनिएका छन्। उनले हाल चलाएको ‘म झोले हुँ’ भन्ने अभियान नै मात्र पनि एमालेको राजनीतिक अवसानको ज्वलन्त प्रमाण हो। त्यसमा पनि ओली शासनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई ब्युँताउने जुन कार्य भएको छ त्यो मुलुकलाई फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेल्ने उद्देश्यले चालिएको कदम हो भन्ने बाहेक अर्को निष्कर्ष निकाल्न सकिंदैन।

त्यसैगरी, माधवकुमार नेपालको विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा त्यो बेला दायर गरेको छ जुन बेला संसदमा अख्तियार सम्बन्धी कानुनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय बहसको केन्द्रमा छ। त्यस बाहेक पतञ्जलि जग्गा खरिद/बिक्री प्रकरण त्यो मुद्दा हो जसलाई यसअघि नै एक पटक अनुसन्धान गरेर कुनै कैफियत वा भ्रष्टाचारजन्य कसुर नभएको निष्कर्षसहित अख्तियारले फाइल थन्काएको थियो। त्यो पुरानो फाइल फेरि पल्टाएर अहिले जसरी त्यसलाई पुनर्जागृत गरिएको छ त्यो नै उनको चिहान खोतल्ने प्रवृत्तिको ताजा उदाहरण हो।

निशानामा किन माओवादी र एस?

माओवादी केन्द्र र नेकपा एस दुवै अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छन्। कांग्रेससँग मिलेर ओलीको सत्ता योजनालाई असफल बनाउने योजना र व्यवहार दुवैले अपनाएका छन्। माओवादीहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउन दबाब दिइरहेका छन्, जुन ओलीलाई स्वीकार्य छैन। ओलीको रणनीति नै माओवादी नेताहरूलाई सधैं द्वन्द्वकालको मुद्दा र त्रासमा बाँधेर राख्नु हो, ताकि उनीहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता सधैँ कमजोर होस्।

त्यस्तै, नेकपा एस नेतृत्व ओलीकै सहकर्मी माधव नेपाल हुन्, जसले २०७७ सालमा ओलीको निरंकुश निर्णयविरुद्धको संघर्षको नेतृत्व गरे। पार्टी फुटाएर नयाँ दल निर्माण गर्दै उनले ओलीको सत्ता योजनामा धक्का पुर्‍याए। त्यसपछि नै ओलीको निशानामा पारिरहे माधव नेपाल। त्यसमा पनि हालै मात्र नेपालले ओली सरकारलाई भ्रष्ट भन्दै त्यो रोक्न सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए। ओलीले उनको त्यो आग्रहको जवाफ दिन र माधव नेपालको ‘राजनीतिक अस्तित्व नै मेट्ने’ उद्देश्यले अख्तियार प्रयोग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको देखिन्छ।

दोषी ओली मात्रै हुन्?

अवश्य होइन। आज आलोचनाको शिखरमा पुगेका ओलीलाई यस्तो निरंकुश बनाउन जिम्मेवार भने उनका विपक्षी नै थिए। द्वन्द्वकालको जघन्य अपराधमा मुछिएका सापकोटा जस्ता नेताहरूले सत्य निरूपणको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नदिएर राजनीतिक लाभ उठाइरहे। उनीहरूले समयमै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नचाहँदा मुद्दा अदालती प्रक्रियामा फस्ने स्थिति आएको हो। यदि सापकोटा वा माओवादी नेतृत्वले आफू शुद्ध छ भने सत्य आयोगमार्फत न्याय सुनिश्चित गराउने बाटो अबलम्बन गर्न किन डराइरहेका छन्? भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन। त्यस अलावा यसबीच पटक–पटक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले किन यी मुद्दा र विषयलाई बिट मार्ने काम गरेन? त्यो किन भएन भने जब सत्तामा पुग्यो माओवादी, त्यसको चास्नीमा यसरी चुर्लुम्म डुब्यो कि विगतका सबै आदर्श, सिद्धान्त, कर्तव्य मात्र उनीहरूले भुलेनन् बरु आफ्नो टाउको माथि सधैं तरबार झुन्डिएको छ भन्ने समेत बिर्सिए। त्यही जनघात र बाटो बिराएको परिणामका रूपमा समेत अहिले मुद्दा ब्युँतिएको हो।

माधवकुमार नेपालको हकमा पनि त्यही भन्न सकिन्छ। लामो समय सत्ता अभ्यासमा रहेर ‘निरपेक्षता’को आवरणमा भ्रष्ट अभ्यासलाई मौन समर्थन गरियो। उनी बोलीमा जति शुद्ध छन् त्यति शुद्ध आचरणमा छैनन् भन्ने धेरै घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यस बाहेक माधव नेपालको अत्यन्तै संकीर्ण स्वभाव समेत ओलीको हालको बदलाभावका लागि जिम्मेवार छ। विगतमा माधवकुमार नेपालको कमाण्डमा १५ वर्षसम्म एमाले रहँदा उनले ओलीलाई टिठलाग्दो गरी किनाराकृत गरेका थिए। त्यो बेला आफू र आफ्ना निकटस्थहरूलाई गरिएको अपमान ओलीले भुलेका छैनन् भन्ने कुरा अहिलेको घटनाले पुनः पुष्टि गरेको छ। पतञ्जलिसँगको साँठगाँठ र मन्त्रिपरिषदबाट लाभको व्यवस्था गरिएको यदि हो भने उनी आफैंले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। सत्ता भ्रष्ट अभ्यासका माध्यम बनेका बेला माधव नेपाल मौन थिए। आज उनीमाथिको आक्रमणमा सहानुभूति त गर्न सकिन्छ, तर उनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन भने मिल्दैन।

ओलीवादको अन्त्यका लागि सैद्धान्तिक प्रतिरोध

केपी ओलीको राजनीति आज जुन बिन्दुमा छ, त्यो नेतृत्वगत अहंकार, प्रतिशोध र जनमतप्रति घृणाको परिणति हो। उनी व्यक्तिगत रूपमा मात्रै होइन, प्रवृत्तिगत रूपमा ‘लोकतान्त्रिक अधिनायकवाद’का प्रतिनिधि बनेका छन्। तर, उनको सत्ता दुरुपयोग गर्ने आदतको अन्त्य केवल राजनीतिक प्रत्यक्रमणबाट मात्र सम्भव हुन्छ। सैद्धान्तिक प्रतिरोध, वैधानिक लडाइँ र मूल्यमा आधारित राजनीतिक विकल्प निर्माण नगरेसम्म ओली प्रवृत्ति फेरि–फेरि फर्किरहन्छ।

यही सन्दर्भमा नेकपा माओवादी र नेकपा एसले आत्मआलोचनासहित जनतामुखी, न्यायप्रवण र सैद्धान्तिक राजनीति फर्काउने सङ्कल्प नगरेसम्म ओली प्रवृत्तिको प्रतिशोधचक्र चक्रवातझैं चलिरहन्छ। जसको पीडित फेरि उही विपक्षी दलका नेता, आम नेपाली जनता र भविष्यका पुस्ता बन्नेछन्।

अहिले राजनीतिक प्रतिशोधमा नै सही, जसरी कारवाहीको प्रक्रिया थालेको छ, त्यसले अहिलेसम्म ‘शीर्षस्थहरुको अपराधकर्ममा आँखा चिम्लने’ नेपाली राजनीतिमा स्थापित कडी टुटेको छ, जसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ खाले बबण्डर खडा हुने संकेत मिल्छ । सत्ताको आवरणमा अपराधलाई ढाकछोप गर्ने वा विपक्षमा रहेकालाई छ्याँस्ने प्रवृत्तिका बीच अहिले शुरु भएको यो ‘प्रतिशोध’को खेलले भोलि ककसलाई लपेट्ने हो ? त्यो हेर्न बाँकी छ । भनाइ नै छ– ‘सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ’, हमाम मे हम सब नङ्गे है ! प्रतिशोधमै सही, अहिले अपराधकर्महरुको खोजतलास गरी मुद्दा चलाइएको प्रतीत हुने गरी जसरी कारवाहीको प्रक्रियाको थालनी भएको छ, त्यसले अब नेपाली राजनीतिमा रोचक अध्यायको शुरुवात गर्ने भन्ने पक्का छ ।