अमेरिकी सहायता कटौती र नेपालमा त्यसको प्रभाव

परिचय
सन् २०२५ जनवरी २० मा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएसँगै, एलन मस्कको अध्यक्षतामा गठित गरिएको Department of Government Efficiency (DoGE) ले ७४ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको अमेरिकी सहयोग संस्था United States Agency for International Development (USAID) का कार्यक्रमहरू खारेज गरेको छ। साथै, Millennium Challenge Corporation (MCC) अन्तर्गतका लगानीहरू पनि रोक्ने निर्णय गरिएको छ।

सामान्यतः अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएसँगै केही नीतिगत परिवर्तनहरू हुने गर्दछन्, तर ती परिवर्तनले चालु अवस्थामा रहेका कार्यक्रमलाई तत्काल प्रभावित गर्दैनन्। तर यसपटक भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रमहरू हठात् रोकिँदा सम्बन्धित मुलुकहरूमा त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने विषयलाई वास्ता गरिएको देखिएन। त्यसैले ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वभर तरंग पैदा गरेको छ। नेपालमा सात दशकभन्दा लामो समयदेखि क्रियाशील यस्ता सहयोग कार्यक्रमहरू स्थगित हुँदा त्यसको बहुआयामिक तथा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने प्रष्ट छ।

यूएसएआईडीमार्फत अमेरिकी सरकारले शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारी, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो। यस्ता सहयोगले ती क्षेत्रको सशक्तीकरणमा टेवा पुर्‍याएको भए तापनि, अर्कोतर्फ विदेशी सहयोगमा अत्यधिक निर्भरता, प्रणालीगत कमजोरीको संस्थागतरण तथा नीति स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको भनी आलोचना पनि निरन्तर हुँदै आएको छ।

यस कार्यपत्रमा युएसएआईडीको सहायता कटौतीसँगै नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा देखिने प्रभावहरूको चर्चा गरिएको छ। साथै, विदेशी सहयोगप्रतिको अत्यधिक निर्भरताले कसरी नेपालको दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता तथा समावेशी विकासलाई अवरुद्ध बनाउँदै आएको छ भन्ने विषयमा समालोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तै, बाह्य सहयोग बन्द हुँदा त्यसले राष्ट्रिय नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पार्ने सम्भावित प्रभावबारे विमर्श आवश्यक रहेको कुरा पनि यहाँ जोड दिइएको छ। प्रारम्भमा, अमेरिकाबाट नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट विषयवस्तु उठान गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९४७ अप्रिल २५ मा औपचारिक रूपमा स्थापना भएको हो। सो सम्बन्ध स्थापनाको करिब चार वर्षपछि, सन् १९५१ जनवरी २३ मा नेपाल-अमेरिकाबीच पहिलो विकास सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, जससँगै नेपालमा अमेरिकी आर्थिक सहायता औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। प्रारम्भिक चरणमा, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानको Point Four Program अन्तर्गत नेपाललाई दुई हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्रदान गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम प्राविधिक सहयोग र विकासशील मुलुकहरूको आर्थिक रूपान्तरणलाई लक्ष्यित गरी शुरु गरिएको हो।

United States Agency for International Development (USAID) को स्थापना सन् १९६१ नोभेम्बर ३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीको कार्यकारी आदेशद्वारा गरिएको हो। यद्यपी, त्यसअघिदेखि नै अमेरिकाले नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका विविध क्षेत्रमा बहुआयामिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। नेपालमा सञ्चालित अधिकांश विकास गतिविधिमा प्रारम्भदेखि नै अमेरिकी सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ।

सन् १९५१ देखि १९६० सम्मको प्रारम्भिक दशकमा अमेरिकी सहयोगद्वारा नेपालमा योजनावद्ध विकासको आधार तयार गरिएको थियो। सो अवधिमा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, र सामुदायिक स्वच्छता प्रबर्धन जस्ता बहुउपयोगी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए। त्यस्तै, वि.सं. २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना तथा विस्तारमा अमेरिकी सहयोग निर्णायक रहेको थियो। Food Assistance Program मार्फत कृषि प्रविधिको आधुनिकीकरण, उन्नत बीउ तथा मल प्रविधिको प्रवर्द्धन, सिँचाइ प्रणालीको सुधार तथा ग्रामीण पूर्वाधारको निर्माणमा पनि अमेरिकाले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको देखिन्छ।

त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, सडक तथा पुल निर्माण, र प्राविधिक तालिम कार्यक्रमहरू प्रारम्भिक सहयोगका महत्वपूर्ण अङ्ग थिए। यसरी नेपालमा अमेरिकी सहायता प्रारम्भदेखि नै बहुआयामिक, दिगो तथा संरचनात्मक विकासमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ।

सन् १९६० को दशकमा USAID को स्थापनापछि नेपालमा हरित क्रान्तिसम्बन्धी प्रविधिको प्रवर्द्धन सुरु गरियो। सो अवधिमा उन्नत जातका धान, गहुँ, मकै आदिको बीउ वितरण; आधुनिक कृषि प्रविधिसम्बन्धी तालिम; तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरूमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त भयो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवार नियोजन कार्यक्रमको प्रारम्भ, गर्भनिरोधक साधनहरूको वितरण तथा सचेतना अभिवृद्धिका पहलहरू, पोलियो तथा अन्य संक्रामक रोगविरुद्धको खोप कार्यक्रम, ग्रामीण भेगमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको निर्माण, तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्य उल्लेखनीय रहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय पाठ्यक्रमको सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको स्तरोन्नति तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमार्फत उच्च शिक्षा विस्तारमा पनि अमेरिकी सहयोग प्राप्त भएको थियो।

सन् १९७१ देखि १९८० को दशकमा अमेरिकी सहयोगद्वारा सेती तथा राप्ती विकास परियोजना, साना किसानका लागि कृषि कर्जा कार्यक्रम, सामुदायिक वन कार्यक्रमको अवधारणा विकास, तथा तराई क्षेत्रका वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि वन व्यवस्थापन योजना सञ्चालन गरियो। यस अवधिमा परिवार नियोजन कार्यक्रमको व्यापक विस्तार, "सानो परिवार, सुखी परिवार" नाराको प्रवर्द्धन, तथा परामर्श सेवाको सुदृढीकरण गरिएको थियो। साथै, गर्भवती महिलाको पोषण सुधार तथा विद्यालय पोषण कार्यक्रममार्फत कुपोषण न्यूनीकरणका प्रयासहरू उल्लेखनीय छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा कक्षा १ देखि ५ सम्मको अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अभियान, ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ विद्यालय भवनको निर्माण, इन्जिनियरिङ, कृषि, स्वास्थ्य तथा प्रशासन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि तालिम कार्यक्रम, र पुल्चोक क्याम्पसलाई थप प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो। भौतिक पूर्वाधारतर्फ, मध्यपहाडी सडक सञ्जाल, काठमाडौं–नारायणगढ सडक स्तरोन्नति, दुर्गम क्षेत्रका पुल तथा ग्रामीण सडक निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा लघु जलविद्युत् परियोजनामा पनि उल्लेखनीय सहयोग गरिएको थियो।

सन् १९८१ देखि १९९० को दशकमा (वि.सं. २०३८–२०४७) अमेरिकी सहयोगले नेपालमा ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ। यस अवधिमा साना तथा गरिब किसानहरूलाई कृषि कर्जा, उन्नत बीउबिजन र आधुनिक प्रविधिको पहुँच, सहकारी संस्था स्थापनाका लागि सहयोग, साना सिँचाइ प्रणाली तथा जल व्यवस्थापन परियोजनाहरू सञ्चालन गरिए। सामुदायिक वन व्यवस्थापन नीतिको विकास, उपभोक्ता समूहहरूको स्थापना, र वन संरक्षणलाई सुदृढ बनाउने कार्यहरू पनि यही अवधिमा भएका थिए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा “सानो परिवार, सुखी परिवार” अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै ग्रामीण महिलाका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। पोलियो, क्षयरोग, टिटानस जस्ता रोगविरुद्धको खोप अभियान, बालबालिकालाई भिटामिन 'ए' वितरण कार्यक्रम, र एचआईभी/एड्स रोकथाम तथा सचेतना कार्यक्रम पनि अमेरिकी सहयोगमा सम्पन्न भएका थिए।

सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर यूएसएआईडीले नेपालमा अर्धशताब्दीभन्दा लामो अवधिमा सम्पन्न आफ्ना प्रमुख गतिविधिहरूको समग्र विवरण समेटेर एक पुस्तक प्रकाशित गरेको थियो। सो दशकमा अमेरिकी सहयोगको प्राथमिकता प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, स्वास्थ्य सेवा सुधार, शिक्षाको विकास, कृषि आधुनिकीकरण तथा ग्रामीण समृद्धिमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासतर्फ अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन, संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग, कानुनी सुधार, निर्वाचन आयोगलाई प्राविधिक तथा वित्तीय सहायता, र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि प्रशिक्षण एवं जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘स्वस्थ आमा, स्वस्थ परिवार’ अभियानअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व सेवाको विस्तार, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमको सुदृढीकरण, भिटामिन 'ए' वितरण, झाडापखाला तथा निमोनियाबाट बाल मृत्युदर घटाउने उपचार सुविधा, तथा राष्ट्रिय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रमको सुरुआत अमेरिकी सहयोगमार्फत गरिएको थियो। अन्य महत्त्वपूर्ण पहलहरूमा विपद् न्यूनीकरण तथा उद्धार योजना, बाढी तथा भूक्षय नियन्त्रण परियोजना, र भूटानी शरणार्थी सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत झापास्थित शिविरहरूमा खाद्यान्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यहरू समावेश थिए।

सन् २००१ देखि २०१० सम्मको दशक नेपालको राजनीतिक संक्रमण, शान्ति स्थायित्व र पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा विशेष महत्वको रह्यो। यस अवधिमा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई विद्रोह दमनका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पुर्‍याएको थियो, विशेषगरी नेकपा माओवादीलाई आतंककारीको सूचीमा राखेर दमनकारी नीति अवलम्बन गरिएको थियो। तर, पछिपछि माओवादी लडाकूहरूको पुनर्स्थापना, द्वन्द्वग्रस्त समुदायबीच मेलमिलाप तथा transitional justice प्रक्रिया, संविधान निर्माण, स्थानीय निर्वाचन, संघीय शासन प्रणालीको विकास, र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिमा अमेरिकाले सहयोग पुर्‍याएको थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, खोप तथा पोषण कार्यक्रम, एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरूका लागि उपचार र जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गरिए। शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न ‘सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा’ अभियान, महिला तथा दलित लक्षित निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय सुधार, तथा CTEVT अन्तर्गत साना व्यवसाय तथा कृषि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिएको थियो।

सन् २०११ देखि हालसम्म नेपालले विविध संकटहरूको सामना गर्‍यो—जसमा सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प, त्यसपछि भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दी, र दशकको अन्त्यतिर देखिएको कोभिड–१९ महामारी विशेष थिए। यस्ता संकटपूर्ण अवस्थामा अमेरिकी सहयोग, विशेषतः युएसएआईडीमार्फत, पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरणमा केन्द्रित रह्यो।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा आवास पुनःनिर्माणमा सहयोग पुर्‍याइएको थियो। विपद् व्यवस्थापनको लागि क्षमतावर्धन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए। कोभिड–१९ को समयमा स्वास्थ्य सामग्री, खोप आपूर्ति, अस्पताल क्षमताको विस्तार, आर्थिक सहायता र जनचेतना अभियानहरूमार्फत अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रह्यो।

सन् २०२२ मे १५ मा नेपाल सरकार र यूएसएआईडीबीच पाँच वर्षे रणनीतिक साझेदारी सम्झौता भयो, जसअनुसार कुल ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (झण्डै ८७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता प्रदान गरिने सहमति भएको थियो। यसमध्ये ७ करोड १७ लाख डलर नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश हुने गरी (अन बजेटरी), बाँकी ५८ करोड ७३ लाख डलर संघसंस्थामार्फत (अफ बजेट) खर्च गरिने व्यवस्था गरिएको थियो।

अन बजेटरी अनुदानतर्फ कृषि (२ करोड १० लाख), स्वास्थ्य (२ करोड २५ लाख), शिक्षा (२ करोड ५० लाख), तथा समावेशी नीतिका लागि (७० लाख) अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको थियो। तथापि, हालसम्म सो कुल अनुदानको करिब ४८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताइएको छ।

अधिकांश कार्यक्रमहरू संघसंस्थामार्फत सञ्चालन हुने भएकाले अनुदान रोकिँदा अफ बजेट परियोजनाहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। साथै, अमेरिकाले प्रवर्द्धन गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (MCC) अन्तर्गतका परियोजनाहरू पनि स्थगनमा परेपछि नेपालको विकास सहकार्य एकातर्फ चुनौतीपूर्ण बनेको छ भने अर्कातर्फ वैकल्पिक साझेदारी तथा दीगो आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने अवसर समेत सिर्जना भएको छ।

एमसीसी परियोजना स्थगन

नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ६६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहयोग सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलर (करिब २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) थप योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। परियोजनाअन्तर्गत दुई प्रमुख अवयवहरू समावेश थिए: ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिको पूर्वाधार विकास।

परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ६३० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ८३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) थियो, जुन पछि संशोधन भएर ६९७ मिलियन डलर (करिब ९२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) पुग्यो। सन् २०२५ फेब्रुअरी १४ मा अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको एमसीसी मुख्यालयले नेपाल सरकारलाई पठाएको इमेलमार्फत परियोजनासँग सम्बन्धित सबै भुक्तानी स्थगित गरिएको जानकारी गराएको थियो। त्यसअघि, सन् २०२३ पुस १९ गते एमसीसी सञ्चालक समितिले ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त सहायता दिने घोषणा गरेको थियो।

यद्यपि केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालसहित चार देशमा एमसीसी कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुने दाबी गरे पनि त्यसबारे स्वतन्त्र पुष्टिको अभाव छ। सोही सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता भएको समाचार बाहिर आएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै एमसीसी सम्झौता अब अमेरिकी पक्षबाट पूर्ण रूपमा बन्द भएको बताएका थिए।

एमसीसी अन्तर्गतको "कम्प्याक्ट" सन् २०२३ भदौ १३ (२०८० भदौ १३) देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा (Entry Into Force - EIF) आएको थियो। सम्झौताअनुसार परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि पाँच वर्ष तोकिएको थियो, जसअनुसार सन् २०२८ भदौ १३ (२०८५) भित्र काम सम्पन्न गर्नु पर्ने लक्ष्य थियो। तर, परियोजना सुरु भएको १९ महिनामा पनि निर्माण कार्य प्रारम्भ नहुँदा आलोचना चुलिएको थियो। भूमि अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, रुख कटान तथा ठेक्का प्रक्रिया जस्ता प्रारम्भिक चरणका कार्यहरू ढिलाइ हुनुका साथै पुनः ठेक्का रद्द हुनु र दोहोरो प्रक्रिया अपनाइनुले प्रगति अवरुद्ध भएको देखिन्छ। एमसीए–नेपालले समयमै ठोस प्रगति गर्न नसकेपछि अमेरिकी प्रशासन (विशेषतः ट्रम्प नेतृत्व) ले परियोजना स्थगनको निर्णय लिएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एमसीसी परियोजनाको भौतिक प्रगति मात्र ६.६% रहेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ। सो अवधिमा कुल ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। यद्यपि सो अवधिमा पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि एमसीए–नेपालले केवल २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो। यसमा ४० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको बजेटबाट र २ अर्बभन्दा बढी एमसीसी कोषबाट खर्च भएको थियो। विनियोजित बजेटको न्यूनतम उपयोग भएकाले एमसीए–नेपाल “बजेट समर्पण” (budget surrender) को अवस्थामा पुगेको थियो। नेपालको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार, निर्धारित समयावधिमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूले बजेट समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कसले देला  क्षतिपूर्ति?

एमसीसी परियोजनाको स्थगनले नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यमा गम्भीर मोड ल्याएको छ। संसदबाट अनुमोदन भइसकेको, विस्तृत परियोजना तयारी सम्पन्न भइसकेको र प्रारम्भिक खर्चसमेत भइसकेको अवस्थामा अनुदान स्थगन हुनु नेपालको नीति निर्माण र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो। त्यो परियोजना नेपालले आफ्नै खर्चमा सम्पन्न गर्न सक्ने प्रकृतिको थिएन। अमेरिकाको आर्थिक सहयोग भएकाले मात्रै यसलाई अघि बढाइएको थियो। तर, नेपाल उत्साहित भएर पहिलेभन्दा बढी रकम खर्च गर्न तयार भएर अगाडि बढेको अवस्थामा यसरी बिचैमा परियोजना स्थगन गरिनु नेपालका लागि गम्भीर धोका सावित भएको छ।

नेपालले यस परियोजनाका लागि ठूलो धनराशी खर्च गरिसकेको छ, तर बाँकी रकम आफैं जुटाउने सम्भावना छैन। यस्तोमा अब त्यो अलपत्र परेको परियोजनाको के गर्ने भन्ने प्रश्न नेपालका नीति निर्माता र योजनाविद्हरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ। अमेरिकाले सुरुमा सहयोग गर्छु भनेर अगाडि बढाएको परियोजना बिचैमा छोड्दा नेपाललाई हुने आर्थिक, सामाजिक र संरचनात्मक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसले दिने? त्यो परियोजना कसरी सम्पन्न गर्ने? नेपालसँग आन्तरिक लगानी क्षमताको अभाव छ। अर्को तर्फ, सरकारको नीति ऋणमा कुनैपनि विकास परियोजना नगर्ने भन्ने रहेको छ।

वास्तवमा, एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकाले नेपाललाई ठूलो अप्ठ्यारोमा पारेको छ। सहयोग अस्वीकार गर्ने मोडमा पुगेको नेपाललाई धम्की, घुर्की र प्रलोभनमार्फत अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ डोहोर्याएको थियो। परियोजनाको सुरुआतदेखि नै सार्वजनिक चासो र आलोचना झेल्दै आएको एमसीसीले नेपाली जनमतलाई “सहयोग लिने” र “नलिने” भन्ने दुई धारमा विभाजितसमेत बनाएको थियो। अब भने अमेरिकाकै निर्णयमा परियोजना रोकिएको छ र एमसीसी परियोजना "फाल्नु न बोक्नु" को स्थितिमा अलपत्र बनेको छ। यसले अमेरिकाको अविश्वसनीय प्रवृत्ति फेरि एक पटक उजागर गरेको छ।

नेपालका लागि अबको सन्देश स्पष्ट छ—कुनैपनि विकास परियोजना प्रारम्भ गर्दा सुरुवाती चरणमै दीर्घकालीन योजनाबद्धता, पारदर्शिता, स्थानीय स्वामित्व र दक्ष कार्यान्वयन संयन्त्रको आवश्यकता अत्यावश्यक हुन्छ। साथै, विदेशी सहयोगका सन्दर्भमा वैदेशिक नीति, आन्तरिक स्वाधीनता र भू–राजनीतिक संवेदनशीलताबीच सन्तुलन कायम गर्दै दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ।

बन्द भएका कार्यक्रमहरू

अमेरिकी अनुदान स्थगनको निर्णयले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश अमेरिकी सहायता कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। तीमध्ये धेरैजसो कार्यक्रम सरकारको एकल प्रयासबाट सम्पन्न गर्न कठिन देखिन्छन्, किनभने ती परियोजनाहरूको वित्तीय आवश्यकता नेपाल सरकारको सीमित बजेटले धान्न सक्ने अवस्थामा छैन। अधिकांश कार्यक्रमहरू विदेशी सहयोगमा आश्रित रहेकाले अनुदान रोकिनुले परियोजनाहरू अधुरै रहने सम्भावना देखिएको छ।

अमेरिकी सहायता नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू चार प्रमुख श्रेणीमा विभाजित छन्। तीमध्ये सन् २०२० देखि २०२३ सम्म सञ्चालन गरिएका दुई कार्यक्रमको बजेट १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर थियो, जसको कार्यान्वयन अझै पूरा नभएकाले ती कार्यक्रमहरू निरन्तरतामा थिए। यस्तै, सन् २०२२ मा सुरु भई सन् २०२७ सम्म सम्पन्न हुने तीन कार्यक्रम तथा सन् २०२३ मा आरम्भ भई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने ९ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए। सन् २०२४ मा सुरु गरिएका थप १२ कार्यक्रम सन् २०२९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कुल ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता योजनामध्ये ७ करोड १७ लाख डलर नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्र समावेश थिए भने बाँकी सहायता ‘अफ बजेट अफ ट्रेजरी’ प्रणालीमार्फत खर्च हुने व्यवस्था थियो। यूएसएआईडीमार्फत प्रदान गरिने सहायता स्थगन भएपछि करिब ३ सय संघसंस्थाका कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

अमेरिकी सहयोगको  रणनीतिक उद्देश्य

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगको सन्दर्भमा अमेरिकी भूमिका केवल मानवीय सहायता वा आर्थिक विकासमा सीमित नरही, भू–राजनीतिक र व्यापारिक रणनीतिसँग पनि गाँसिएको पाइन्छ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रुम्यानले सन् १९४९ मा मार्शल योजना (Marshall Plan) को सफलताबाट प्रेरणा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। सन् १९५० मा उनले अघि सारेको रणनीतिले दुई प्रमुख उद्देश्य राखेको थियो: पहिलो, विकासशील राष्ट्रहरूको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गरी ती देशहरूमा गरीबी घटाउने र अमेरिकी उत्पादनका लागि नयाँ बजार सिर्जना गर्ने र दोस्रो, साम्यवादको प्रभाव घटाउँदै पुँजीवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने।

यही रणनीतिक अवधारणाको निरन्तरतास्वरूप, अमेरिकी सहायता नीतिमा व्यापारिक हित र राजनीतिक प्रभाव विस्तार केन्द्रमा रहँदै आएको देखिन्छ। आलोचकहरूका अनुसार, अमेरिकी सहायता—विशेषतः यूएसएआईडीमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू—अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पहुँच विस्तार, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगमा सहजीकरण, तथा अमेरिकी विदेश नीतिको अनुकूल शासन प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित रहँदै आएका छन्।

नेपालसहित विश्वका १५० भन्दा बढी देशहरूमा यूएसएआईडीले ‘लोकतन्त्र प्रवर्द्धन’ र ‘खुला बजार’ निर्माणको नाममा आफ्ना रणनीतिक चासोलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा एमसीसी र यूएसएआईडी दुवैलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत प्रयोग गरिएको र यसलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको विस्तारको उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। अमेरिकाको यस्तो रणनीति नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणले संवेदनशील विषय बनिरहेको छ।

यद्यपि, हाल अमेरिकी सहायता स्थगन भएसँगै नेपालमा अमेरिकी रणनीतिक उपस्थिति कमजोर हुने सम्भावना देखिएको छ, जसले नेपाललाई दीर्घकालीन वैकल्पिक रणनीति विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।

सहयोग स्थगनको  प्रभाव र संभावित अवसरहरू

अमेरिका लगायत आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्रहरूले तथाकथित "ग्लोबल साउथ" का विकासोन्मुख देशहरूलाई दिँदै आएको विकास सहायता प्रायः मानवीय उद्देश्यभन्दा बाह्य राजनीतिक, रणनीतिक तथा व्यापारिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित रहेको इतिहासले देखाउँछ। सहायता कार्यक्रमहरू ती मुलुकका बजार विस्तार गर्ने, प्राकृतिक स्रोतहरूमा पहुँच बढाउने र प्रभाव कायम राख्ने रणनीतिक उपकरणको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको तर्क व्यापक रूपमा स्वीकारिएको छ।

यस्ता कार्यक्रममार्फत सहयोगी राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूको स्वाधीन नीतिमा हात हाल्ने प्रयास गरेको आरोप पनि उठ्ने गरेका छन्। विशेषतः अनुदानसँग जोडिएका शर्तहरूले सहायता लिने देशको आत्मनिर्णयमा हस्तक्षेप हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा, अमेरिकी सहायता विशेषतः यूएसएआईडीमार्फत सञ्चालन भइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरू अचानक रोकिँदा तत्काल असर देखिएको छ। उदाहरणका लागि, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजले यूएसएआईडीको सहयोगमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सुरु गरेको अस्थायी शिक्षण केन्द्र निर्माण कार्य स्थगित भएको छ। त्यस्तै, रोल्पामा सञ्चालित पोषण कार्यक्रम र भैरहवामा एचआईभी संक्रमितहरूका लागि औषधि वितरण कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन्। गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित परियोजनाहरू अवरुद्ध हुँदा करिब ५,००० जनाभन्दा बढीको रोजगारीमा असर परेको सार्वजनिक भइसकेको छ।

नेपालमा अमेरिकी सहायता प्रणाली सरकारको बजेट प्रणालीबाहिर रहने भएकाले त्यसका खर्चहरूको स्पष्ट विवरण नेपाल सरकारसँग नहुनु चिन्ताको विषय हो। यसले विदेशी सहायता प्रणालीको पारदर्शिता र दीर्घकालीन स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको छ।

यद्यपि, सहयोग स्थगनले ल्याएको नकारात्मक प्रभावसँगै केही सकारात्मक सम्भावनाहरू पनि देखिएका छन्। पहिलो, विदेशी सहायता सँगै आउने राजनीतिक र कूटनीतिक हस्तक्षेप सीमित हुने सम्भावना बढेको छ। दोस्रो, नेपालको विकास प्रक्रियामा आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन योजना निर्माणको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने अवसर उपलब्ध भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र नीतिनिर्माताहरूले यो घटनालाई आत्मसमीक्षा र नीति पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा उपयोग गर्न सक्छन्।

अमेरिकी सहयोगमा आधारित कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपाली राष्ट्रिय हितभन्दा बढी अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकता अनुरूप कार्यरत थिए भन्ने आरोप पनि पटक–पटक उठ्ने गरेका छन्। हालै अमेरिकी राष्ट्रपति र एलन मस्कको नेतृत्वमा गठित आयोगले अमेरिका मार्फत विदेशी मुलुकहरूमा सत्तापलटमा सहयोग गरिएको स्वीकार गर्नु, तथा यूएसएआईडी जस्ता संस्थाहरूको संलग्नता रहेको खुलासा हुनु नेपालका लागि गम्भीर सन्देश हो।

नेपालजस्तो भू–राजनीतिक हिसाबले संवेदनशील देशमा बाह्य शक्तिहरूको अत्यधिक संलग्नता दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि चुनौती बन्न सक्छ। त्यसै सन्दर्भमा, अमेरिकाबाट प्राप्त सहयोगको कटौतीले विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावित जोखिम घटाउने र नीति निर्माणमा स्वदेशी नेतृत्वको प्रभाव वृद्धि गर्ने आधार तयार गरेको मान्न सकिन्छ। विशेषतः, विदेशी निर्देशनमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध संस्थाहरूको सक्रियता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निष्कर्षमा, सहयोग स्थगनको तत्काल आर्थिक असर नकारात्मक भए पनि यसले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर र पारदर्शी विकास रणनीति निर्माणमा उन्मुख गराउने सम्भावना बोकेको छ।

यो कार्यपत्र तयार गर्दा बिभिन्न प्राथमिक स्रोत, अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा प्रकशित लेख/रचनालाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा प्रयोग गरिएको छ। सम्बन्धित सबैप्रती आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु : सीताराम भट्टराई, प्रस्तुतकर्ता तथा अध्यक्ष सेन्टर फर पोलीसी रिसर्च    

(नोट : यो सेन्टर फर पोलीसी रिसर्चले बैशाख १८ गते (मे १) ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र हो : सम्पादक)