लोकतन्त्रमा जनतालाई उपलब्धि के ?

नेपालको राजनीति लाई अध्यन गर्दा जनतालाई सर्बशक्तिमान बनाउने, अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाउने र नेपाललाई विकसित राष्ट्र निर्माण गर्न चरम औद्योगिक बिकास गरि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा दीगो र जनसहभागिता मुलक लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि यो भुमिमा २००७ साल देखि नै लडेर प्रजातान्त्रिक अधिकार लिने र केहि समय पछि खोसिने दुस्चक्रको निरन्तरता भयो त्यस खाले दुश्चक्रबाट मुक्त हुनका लागि यी घटनाक्रमले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेले जुन यस प्रकार उल्लेख गर्न सक्छौ । २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिए । २०६२ साल मङ्सिरमा १२ गते सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भारतको नयाँ दिल्लिमा भयो । यसै बिचमा जनआन्दोलनले देशैभरी ब्यापक प्रभाव पार्यो  अन्ततः आन्दोलनरत  दलको मार्गचित्र बमोजिम ज्ञानेन्द्र शाहले वैशाख ११ गते राति संसद् पुर्नस्थापित भएको घोषणा गरे । २०६३ जेठ ४ गतेको संसदले राजाको अधिकार कटौती गर्दै संविधानसभाको चुनाव गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्यो । वि.सं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको चुनाव देशमा सम्पन्न भयो । ०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य भएको घोषणा भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेपछि, २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । यहि सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो।

यो सारा परिवर्तनको मुख्य जग संसद पुर्नस्थापित भएको दिन वैशाख ११ गते हो जुन दिन जनताको जित भएको दिन हो त्यस दिनलाई हामी लोकतन्त्र दिवसको रूपमा सम्झन्छौ ।

अब लोकतन्त्रलाई ब्यवहारमा उतारौं । अस्थिर लोकतन्त्र हटाऔं । नेतृत्वमा जानेले आफ्नो ब्यवहारलाई सच्चाउँ । रोजगारी सृजना गरी नागरिकलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाऔं । शिपको सम्मान गरौं । योग्य र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने परिपाटीको विकास गरौं । होइन भने हामिले ल्याएको लोकतन्त्र फेरि गुम्नेछ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफलता पश्चात् अब उप्रान्त पुर्न नखोसिने प्रजातन्त्रको बहस शुरु भएको थियो  त्यसै क्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राज्य पुर्न संरचनाको अबधारणा आएको हो ।

हामीले शासन व्यवस्था थुप्रै बदलेका छौ राणा शासन, पन्चायत, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र तर सत्ता संचालनको विधि उहीँ पुरानै संसदिय ब्यबस्था (बहुमतको शासन र अल्पमतको विपक्ष) बन्ने सधैं अनिर्णयको बन्दी बन्ने बनाउने वा निश्चित सम्झौतामा आधारित शासन व्यवस्था चलाउने संसदबादी व्यवस्था चलाएका छौ जसका कारण जब सम्म कुनै दल बिशेषले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दैन तब सम्म एक बर्षमा दुई वटा सरकार बन्ने निश्चित छ ।

राज्य पुर्न संरचना भने त्यति सजिलो बिषय होइन बर्तमान राज्य संरचना बाट ढाडिएकाहरु यसको रुपान्तरण चाहदैनन् त्यसको केही रुपहरु हामिले देखि भोगी सकेका छौ उनीहरु सकेसम्म अस्थिरता मच्चाउन विभिन्न तानाबाना बुनिरहेका छन । तर परिस्थिति यसरी विकसित भैरहेको छ जो रुपान्तरण हुन चाहदैन त्यो समाप्त हुनेछ ।

त्यसैले पनि आफै समाप्त हुने डरले अंगिकार गरेकाहरुबाट थुप्रै परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठान्नु इतिहासमा धोका खाएकै जति साबित हुनेछ । बिगतमा पनि जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नाममा १४ अञ्चल ७५ जिल्ला ५ बिकास क्षेत्र र लोकतन्त्रका नाममा आबधिक रूपमा पाँच बर्षमा एकपटक भोट हालेर जनताले प्रतिनिधि वडादेखि संसद सम्म चुन्ने काम भएकै हुन तर त्यसपछि एउटा अबधिमा चुनिएका जनप्रतिनिधि हरुले मनपरि ढंगले योजना बनाउने कार्यब्नोयन गर्ने, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने, आदि आदि काम भए बिद्रोह भयो र आजको यो ठाउँमा आइपुगेका छौ आज पनि हिजोकै  निरन्तरता अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समेत हुबहु कपि गरेको देखिन्छ ।

हिजो पनि र आज पनि बहुसंख्यक जनताको मुख्य माग गाँस बास र कपासै रहेको छ, गास बाँस र कपासको अभावमा लोकतन्त्र जनताको जीवन पद्धति बन्न सक्दैन । जब सम्म शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, समानता र स्वतन्त्रता जनताले पाउदैन तब सम्म जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि जनताको लागि खास अर्थ रहदैन ।

नेपालका हरेक परिवर्तनहरुमा र बर्तमान समयसम्म आइपुग्दा समेत हरेक परिवर्तन सङ्गै छिमेकी मुलुकहरु सङ्ग  कुनै न कुनै सम्झौता गर्दै अगाडि बढेको इतिहास र बर्तमान हाम्रा सामु साक्षी छन ।

फलस्वरूप ति  राजनीतिक परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तन सङ्गै अन्य देशहरु सङ्ग पनि स्थाइत्वको नाममा असमान तथा अपमान जन्य थुप्रै सन्धि सम्झौता हरु भएका छन  ती सन्धि सम्झौता बाट मुलुकले विभिन्न समयमा विभिन्न खालका दासत्व भनौ या यातना भोग्दै आएको छ ।

थुप्रै सम्झौताहरु महाकाली, गण्डक, उपर कर्णाली BRI, MCC, बेचिएका टनकपुर, कालापानी  सम्झौता भएका छन भने  बिराटनगर जुट मिल, बासपारी छाला उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना लगाएत १६ वटा राष्ट्रिय महत्त्वका उद्योगहरु बन्द हुनुपरेको छ ।

यतिमात्र होईन विभिन्न खाडी मुलुकमा परिश्रम बगाइ बाकसमा भरिएर आएका युबाहरुको रगत , विभिन्न देशका कोठिहरुमा बेचि बन्धक भएर यातना भोगिरहेका नेपाली महिला हरुको पिडा, उस्तै छन ।

हुँदा हुँदा परिवर्तनको नाममा यति सम्म भयो  ४० लाख नागरिकता बेच्ने तथा त्यतिले पनि नपुगेर नागरिकता बिद्ययक नै पास गरेर बचेखुचेका समेतलाई हुलाक टिकट भन्दा कौडिको भाउमा नागरिकता बितरण गर्ने प्रपन्च बन्यो, राजनीतिक स्थायित्वका नाममा सधैं देशमा भागबन्डा गरेर खाने परिपाटी बन्दै आएको छ  दिनदिनै बाहिरी हस्तक्षेपले नाङ्गो नाच नाचिरहेको छ हामी केही नबुझे झै गरेर टुलुटुलु हेर्न बिबश छौ, इतिहासमा कहिले उपनिबेश नबनेको देश आज दिनदिनै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको उपनिबेश स्विकार्दै सघियता स्थापित गर्ने नाममा होस वा अधिकार सप्पन्न बनाउने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका सामु नेपालको राजनीति लम्पसार परिरहेको छ मानौ प्रभु र भक्तको सम्बन्ध जस्तो !

के हामीले त्यसैका लागि नारायणहिटीमा भएको अधिकार खोसेर प्रभुहरुलाई रिझाउन भनौ वा सुम्पन्नका लागि लडेका हौ या जनतालाई राजनीतिक, प्रशाशनिक रूपमा अधिकार सम्पन्न पार्नका लागि ?

आज पनि देशको हित चाहनेले जनताको पक्षमा उभिनेहरुले र आम जनताले मजदुर, किसान, दलित  महिला आदिवासी जनजाती पिछडिएका बर्ग समुदायको घर घरमा अधिकार पुगोस भन्ने चाहेका छन के त्यसको अनुभूति राज्यले दिन सकेको छ ?

साधारण काम गरेर पनि देशलाई माथी उठाउन सकिन्छ जनतालाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ ।

हाम्रो देशमा भएको प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई उपयोग गरेर जस्तो जलस्रोतको उपयोग गरेर जलविद्युत उत्पादन गर्दै  देशमा उद्योग धन्दा संचालन गरौं नकि हातमा सलाई बोकेर आगो खोज्दै हिड्ने जस्तो, नेपाली समृद्ध बन्न चान्छन अहिलेको संरचनालाई अक्षरस पालना गर्न चाहन्छन तर स्वाभिमान गुमाएर समृद्ध बन्न चाहदैनन ।

हाम्रो बिडम्बना आज नेपाली पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो हरुमा प्रत्येक दिन सरकार गठन समर्थन पाउने गुमाउने, प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिन सक्यो सकेन, प्रधानमन्त्रीले अल्पकालमै विश्वासको मत लिदै, राष्ट्रिय सहमति कायम, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विभिन्न  निर्वाचन, वैदेशिक रोजगारमा यति युवा गए, यति आएत गरियो, यति ऋण थपियो  आज यो समुहको आन्दोलन, भोलि फलानोको आन्दोलन, आदि इत्यादि उहिल्यै देखि अहिलेसम्मका एउटै समाचार सुन्दै हेर्दै आएका छौ के हाम्रो सरकार र हाम्रो संसद यसैका लागि मात्रै हो ?

हाम्रो सरकारले र हाम्रो संसदले असमान सन्धी सम्झौता पुनरावलोकनको बिषय, बेचिएका प्राकृतिक स्रोत साधन फिर्ता गराउने कुरा बन्द भएका बेचिएका उद्योग धन्दा पुर्न सन्चालन गर्ने कुरा, अब कोहि नेपाली युबा बिदेशी भुमिमा कामदार भएर जान नपर्ने कुरा, अब कोहि नेपाली आमा दिदी बहिनी बिदेशी भुमिको कोठिमा बन्धक भएर बस्न नपर्ने, अब कोहि नेपाली शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका लागि भौतारिनु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुनेछ भन्ने कुराको बहस कहिले गर्छ त्यो बहस भएको कहिले सुन्ने ?

आज पनि जनताको पिडा एकातिर छन, दिन दहाडै युवाले ससद भबन अगाडी राज्यका नाममा आत्मदाह गरेका घटना, औषधि उपचार गर्ने पैसा नभएर आत्महत्या गरेका घटना, बलात्कारका घटना, छुवाछूतको कारणले घरवास उठिवास भएका घटना  सहरका सडक पेटिमा हिड्दा हिड्दै नालिमा खसेर मर्नु पर्ने स्थिति, बाढी पहिरोले धनजनको क्षति पुर्याएको अवस्था, किसानले खेती गर्ने समयमा मल नपाएको, विद्यार्थीले परिक्षाको मुखमा समेत बिद्यालय बन्द झेल्नुपरेको स्थिती जनता दैनिक महँगिमा पिल्सिएको स्थिति छ यता तर्फ सरकारको ध्यान जानसकेको छैन जताततै भ्रष्टाचार मौलाएको छ मान्छे देखि मान्छे असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन, जनप्रतिनिधि भैसके पछि पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन, काम गर्ने वातावरण सृजना भैरहेको छैन यी इत्यादि थुप्रै समस्या हाम्रा सामु छन हामीले निराकरण गर्न सकिरहेका छैनौ कहिले गर्छौ जनतालाई समय सिमा चाहिएको छ ।

अहिले पनि हामी एउटै डुङ्गामा छौ विभिन्न सम्भावना, चुनौती र खतरा हरु टार्न सकिरहेका छैनौ बहुमतिय होइन सहमतिय राज्यप्रणाली चाहिएको छ, बहुमत बाट सबै कुरा पेल्ने प्रणाली होइन भोट प्रतिशतका आधारमा सहमति बाट निर्णय चाहिएको छ । जनमत संग्रहबाट मुलुक भित्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा र मुलुक बाहिर भएका सन्धी सम्झौता हरुका बिषयमा टुङ्गो लगाउने व्यवस्था  चाहिएको छ । कसैको राजनीतिक मुद्दा र नारा बनाउने अस्त्र होइन जनतालाई नै यो देशको मालिक बनाउने योजना बनाउनु पर्दछ । चुनाब अबधिमा चुनावी घोषणा पत्र जारी गर्ने तर चुनावी घोषणा पत्र बिपरित सरकार संचालन गर्ने परिपाटी बन्दै आएको छ त्यसको अन्त्य चाहिएको छ । नेपालमा बर्तमान लोकतान्त्रिक शक्तिहरु पुरानो संरचनाको पृष्ठपोषणमा रहदै आएका छन अहिले उनीहरुको यो संरचना मान्यता हो कि बाध्यताको अभिव्यक्ति त्यसैले स्वयंम यी शक्ति पनि इमानदारिताका साथ अघि नबड्न सक्छन् र हामिले प्राप्त गरेका उपलब्धि पुन: खोसिन सक्छन् त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ । जनतालाई लोकतन्त्र बारे बुझाउन जरुरी छ । हाम्रा बिद्यालय तह देखिका पाठ्यक्रममा समाबेश गरेर युवा पुस्तालाई लोकतन्त्र बारे ज्ञान दिन जरुरी छ । नागरिक अगुवाहरुको निरन्तर दबाब  र निगरानीको आबश्यकता छ ।