एघारौं दिनमा तेस्रो जनआन्दोलन सडक धर्ना अपील

नेपालमा राणाशासन अन्त्य २००७ देखि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य २०४६ सम्मको राजनीतिक आन्दोलन पहिलो जनआन्दोलन थियो। जसले, बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापना गर्यो। दश बर्षीय जनयुद्वको जगमा २०६२/६३ आन्दोलनलाई दोस्रो जनआन्दोलन भनिन्छ। जसले, संविधानसभा मार्फत एकात्मक सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य र औपचारिकताको मात्र भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो। परन्तु, आन्तरिक रुपमा नेपाली समाजको वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय अन्तर्विरोध र बाह्य रुपमा भूमण्डलीकृत अनुदार पुँजीवादसंगको अन्तर्विरोध हल गर्न विगत जनआन्दोलन सफल रहेनन्। परिणामस्वरुप, क्रान्तिकारी आन्दोलन विघटन भएका छन, जनता संकटमा धकेलिएका छन र देश बर्वादीको सँघारमा छ।

दोस्रो जनआन्दोलनसंगै उठेको तराई-मधेश आन्दोलनको भूमिकास्वरुप संघीयता कार्यान्वयन परिस्थिति सशक्त बनेको हो। तर, अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ तथा प्रथम संविधानसभा राज्य पुन:संरचना समितिद्वारा निर्देशित पहिचानको पाँच सैद्वान्तिक आधार, थारु आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, लिम्बुवानसहित आदिवासी आन्दोलन, दलित, महिला र श्रमिकवर्गीय आन्दोलनसंग गरिएका सहमतिलाई कुल्चने बेइमानीतर्फ दलहरु निर्लज्ज पतन भए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) त परिवर्तन विरोधी छँदै थिए; जनयुद्वको बेला उत्पीडितवर्ग, लिङग, जातजातिको अधिकारमा लडेको बताउने माओवादी नेताहरु पनि औपचारिक गणतन्त्रमा सीमित बनेर दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादकै पदचिन्ह पछ्याउन लागे। पश्चिमा सैनिक साम्राज्यवादी परियोजना एमसीसी-एसपीपीमा घुँडा टेकेका कांग्रेस, एमाले, प्रचण्ड माओवादीको नेतृत्वपंक्ति अन्तत: देशद्रोही कित्तामा छन भने उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको पहिचान विरोधी प्रदेश नामाकरणमा पनि ती एकसाथ छन।

साथसाथै, आर्थिक बर्ष २०७४/७५ सम्म प्रत्येक नेपालीको टाउकोमाथि रु. २४ हजार वैदेशिक ऋण रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०८१/८२ आइपुग्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमाथि रु. ८४ हजार वैदेशिक ऋण थोपर्ने अपराध भ्रष्ट दलहरुले गरिसकेका छन। केवल इतिहास बेचेर खाने प्रवृत्तिमा प्राण धानिरहेका, देश र जनता विरोधी रवैयाका लम्पट, चरम आत्मकेन्द्रित उद्दण्डता प्रदर्शन र नैतिक हराम गिरोहमा पतीत दल र त्यसका नेताहरुको घृणित सत्तास्वार्थमा नेपालको भूराजनीति नै खल्बल्याउने जघन्य अपराधहरु भइरहेका छन। दलाल पुँजीवादी शासकीय अपराध सहेर बस्ने हो भने जानाजान त्यो अर्को अपराध हुनेछ। त्यस अपराधकृत्यको मतियार बन्न निश्चित रुपमा कुनै पनि देशभक्त नेपाली तयार छैनन्। बरु त्यस किसिमका अपराधकृत्य विरुद्व तेस्रो जनआन्दोलन (तेज आन्दोलन) को झण्डा उठाउदै इतिहासका निर्माता महान जनसमुदाय अघि बढ्ने छन:

१. आठ बुँदे माग मुद्दा: तेस्रो जनआन्दोलनद्वारा देशभक्त राजनीतिक सम्मेलन किन ?

 

क. नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा व्यक्त वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्यका लागि धारा ४ को समाजवाद उन्मुख राज्य अभ्यास गरिछाड्ने अठोटमा तीन वर्गीय (मजदुर-सुकुमवासी, किसान, पुँजीपति), दुई लैंगिक (महिला-पुरुष) एवं सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना गर्न,

ख. संविधानको मौलिक हक धारा २९ कार्यान्वयनगरी वित्तीय शोषण पीडितलाई ऋण उन्मुक्ति तथा संविधानको धारा १८, ३१, ३३, ३५, ३६, ३७, ४२ को उत्तरोत्तर प्रयोगबाट भूमिहीन सुकुमवासीलगायत नेपाली नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाध्य अधिकार बहाल गराउन,

ग. संविधानको धारा ३८ बमोजिम महिला हिंसा विरोध तथा धारा २४ र ४० को व्यवहारिक प्रयोगसंगै राजकीय साँस्कृतिक जागरणद्वारा जातव्यवस्था ऊन्मूलन गर्न,

घ. संविधानको धारा ३ मा व्यक्त बहुजातीय-बहुसाँस्कृतिक नेपालको प्रकृतिमा, जसका आधारमा पहिचान विरोधी प्रदेश नामहरु खारेजद्वारा वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन गर्न। साथसाथै, खस राष्ट्र पहिचानलाई प्रोत्साहन,

ङ. संविधानको धारा ३२ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) १६९ का आधारमा मुकुम्लुङ, बोझेनी, ढोरपाटन, ग्रामथान, खुवालुङसहित आदिवासीलगायत समुदायको सम्पदा रक्षा गर्न,

च. संविधानको प्रस्तावना, पहिलो हरफमामा लेखिएको छ, "हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता"। जसका आधारमा दलित, मधेसी-मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) चुन्ने व्यवस्था गर्न।

साथसाथै, स्थानीय तहमा लैंगिक चक्रप्रणाली मार्फत पाँच बर्ष महिला प्रमुख तथा अर्को पाँच बर्ष पुरुष प्रमुख हुने व्यवस्था गर्न,

छ. देशभक्त बहुसाँस्कृतिक समाजवादी लोकतन्त्रको उपरिसंरचना र विज्ञान-प्रविधि प्रमुख उत्पादक शक्तिको राजकीय आधारमा वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु (पाँच जनसमुह) को संयुक्त राज्यव्यवस्था निर्माण गर्न र

ज. दुई छिमेकी प्राथमिक नीतिमा अन्तर्निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडसहित एमसीसी-एसपीपी सम्झौता खारेजद्वारा सुगौली सन्धिदेखि थोपरिएको पश्चिमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप मुक्त नेपाल स्थापना र नेपालीको राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा प्रारम्भ गर्न।

उपरोक्त अर्थराजनीतिक-साँस्कृतिक मागमुद्दा स्थापित गर्न संसदका विध्यमान दलहरु किमार्थ योग्य छैनन्। अत: पाँच उत्पीडित जनसमुहका सामु निर्णायक विकल्प तेस्रो जनआन्दोलन बनेको प्रष्ट छ। जसले, देशभक्तहरुको राजनीतिक सम्मेलनद्वारा संविधानको समाजवादी सारतत्व कार्यान्वयनका उल्लेखित मागमुद्दा संबोधन तथा राजनीतिक कारणले उत्पन्न भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य गरियोस्।

यसरी गणतन्त्रलगायत उपलब्धीको रक्षामा दृढ रहँदै दल प्राथमिकताको लोकतन्त्रलाई वर्ग प्राथमिकता, लिङग प्राथमिकता र जातजाति प्राथमिकताको लोकतन्त्रमा हठात् बदल्दै आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण संकल्पसाथ देशभक्तिपूर्ण तेस्रो जनआन्दोलन आव्हान गरिएको छ। जसका निमित्त पाँच जनसमुहवीचको एकीकृत र केन्द्रीकृत शक्ति निर्माणमा विशेष जोड दिई उनीहरुको संयुक्त सडक आन्दोलनद्वारा उनीहरुकै संयुक्त राज्यव्यवस्था सुनिश्चित गर्नेगरी संघर्षको रुपरेखा प्रस्तावित छ।

आजको नेपाली समाजमा उपरोक्त पाँच जनसमुह नै "देशभक्त समाजवादी लोकतान्त्रिक चरित्रको राजनीतिक शक्ति" हो, भन्ने यथार्थता प्रष्ट छ। जसले, मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा दृढ रहेर तेस्रो जनआन्दोलनको वैचारिक-राजनीतिक, संगठन, संघर्ष र सत्ताको आधारभूत नेतृत्व प्रदान गर्दछ।

उपरोक्त आधारमा भू-राजनीतिक शक्तिसन्तुलनलाई  मध्येनजर राख्दै नेपालमा पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्तिको पूर्णता र (मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित नेपाली किसिमको) समाजवादी युग प्रारम्भ गर्दा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन उठानमा जोड एवं योजनाबद्व समानान्तर सडक सरकार संरचना निर्माणद्वारा बहुसाँस्कृतिक समाजवादी राज्यको खाकासहित निर्णायक दिशा ग्रहण गर्दै अघि बढ्ने मार्गचित्र अपरिहार्य छ।

२. संगठनात्मक तयारी र चरणबद्व कार्यक्रम

क.  प्रदेश १ पुन:नामाङ्कन संघर्ष समितिको कार्यादेशमा गठित तथा पहिचानवादी/संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा, वित्तीय शोषण विरुद्व संघर्ष समिति र माओवादी पहिचान पार्टी समर्थित तेस्रो जनआन्दोलन तयारी समितिलाई (देशभक्त समाजवादी लोकतान्त्रिक चरित्रका सम्बद्व संगठन, समूह र व्यक्ति-व्यक्तित्वहरु सम्मिलित) "तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद, नेपाल" नाममा पुनर्गठन गर्दै पाँच तयारी केन्द्रित ठोस कार्यभारसहित कार्यटोली गठन र सडक आन्दोलन संचालन गर्ने।

ख. राष्ट्रिय परिषदको संरचना

- देश जिम्मा लिएर अग्रदिशामा डट्ने दृढता भएका तथा सिद्वान्त र व्यवहारमा एकरुपता कायम राख्ने प्रतिबद्वताका जिम्मेवार संगठन, समूह र व्यक्तिहरु रहेको राष्ट्रिय परिषद। जसले, आम नीति निर्माण र कार्यान्वयन नेतृत्व गर्दछ,

- चुस्त संख्याको राष्ट्रिय परिषद सचिवालय। जसले, आम नीतिहरुको सामयिक कार्यान्वयन गर्दछ,

- राष्ट्रिय परिषदको एक विशेषाधिकार प्राप्त संयोजक। जसले, राष्ट्रिय परिषद सचिवालयसंग परामर्श गर्दै ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणद्वारा आवश्यक निर्णयहरु समेत लिई कार्यान्वयन गर्दछ,

-घटकहरुवीच समझदारीको आवश्यक संख्यामा सह-संयोजक तथा कार्यालय र जनपरिचालन संयोजन जिम्माको सदस्य सचिव वा प्रवक्ता,

- राष्ट्रिय परिषद मातहत प्रादेशिक तथा स्थानीय कामको हकमा घटकहरुवीच सल्लाह मार्फत संघर्ष उठान गर्न सकिन्छ।

३. तेस्रो जनआन्दोलन सडक धर्ना कार्यक्रम

-अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश-आठ मार्च २०८१ फागुन २४ गतेदेखि अड्डा जमाएर काठमाडौंलगायत देशको विभिन्न स्थानमा केन्द्रित धर्नाद्वारा तेस्रो जनआन्दोलन प्रारम्भ गर्ने।

जस अन्तर्गत प्रदेश १ पुन:नामाङ्कन संघर्ष समिति र वित्तीय शोषण विरुद्वको जनवर्गीय आन्दोलन; मुकुम्लुङ, बोजेनी, ढोरपाटन, ग्रामथानलगायत सामुदायिक आन्दोलन, जातव्यवस्था ऊन्मूलनको दलित आन्दोलन, स्वाधीन मधेश जनअभियान, महिला हिंसा विरोध, खस राष्ट्र पहिचान आन्दोलनमा जोड्दार सघाऊ पुर्याउदै वस्तुगत र आत्मगत स्थितिको संयोजनमा धर्ना र जनप्रदर्शन कार्वाही अघि बढाउने।

४. सडक धर्ना, जनसम्बाद तथा देशव्यापी अपील

- काठमाडौंलगायत देशका सम्भव स्थानहरुमा नेतृत्व विन्यासगरी अड्डा जमाएर धर्ना बस्ने। यस अन्तर्गत देश निर्माण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सम्भव्यता, ज्ञानविज्ञान, विविध प्रतिभा प्रर्शन, सबै खाले शोषण उत्पीडन अन्त्यलगायत राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, साहित्यिक, बौद्विक, कुटनीतिक विषयका दैनिक कार्यक्रमहरु गर्ने।

५. सडक धर्ना आन्दोलनका नाराहरु

- भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य र पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रणाली स्थापनाका लागि तेस्रो जनआन्दोलन कार्वाहीमा जुटौं!

- वित्तीय शोषण विरुद्वको आन्दोलन र सुकुमवासी जनताको माग संबोधन गर!

- प्रदेश नाम कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदुरपश्चिम खारेज गर! बहुसाँस्कृतिक प्रकृतिको संघीयता कार्यान्वयन गर!

- मुकुम्लुङ, ढोरपाटन, ग्रामथान, बोजेनीलगायतका आदिवासी आन्दोलन, जातव्यवस्था ऊन्मूलनको दलित आन्दोलन, स्वाधीन मधेश जनअभियान, महिला हिंसा विरोध, खस राष्ट्र पहिचानको माग संबोधन गर !

- कृत्रिम महङ्गी नियन्त्रण गर, विपन्नवर्गलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गर!

- इण्डो-अमेरिकी सैन्य रणनीतिको एमसीसी-एसपीपी सम्झौता खारेज गर!

- दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली खारेज गर, पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापनाका लागि संविधानको अग्रगामी संशोधन गर!

-आफ्नो जनसंख्याको राजनीतिक अधिकार लिन मजदुर-सुकुमवासी, किसान, महिला र जातजातिहरु सडकमा उत्रौं !

-भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य र नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणका लागि देशभक्त राजनीतिक सम्मेलन आयोजना गर!

६. आन्दोलनको कार्यनीतिवारे

प्रस्तुत रुपरेखाको मार्गनिर्देशनमा दृढता र लचकताको संयोजनबाट निम्न कार्यनीतिमा तेस्रो जनआन्दोलन अघि बढाउन सकिने छ:

क. नेपालको संविधान २०७२ को वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्यसहित समाजवाद उन्मुख राज्य अभ्यास तथा बहुजातीय-बहुसाँस्कृतिक नेपालको वास्तविक प्रकृतिमा संघीयता कार्यान्वयन हेतु संविधानको अग्रगामी संशोधनद्वारा भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य र नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको समाजवादी कार्यक्रमसहित देशभक्त राजनीतिक सम्मेलन आयोजना र जनवर्गीय तथा सामुदायिक सरोकारका मागमुद्दा संबोधन कार्यसूचिमा अति सामान्य जनआव्हान कार्यक्रमबाट तेस्रो जनआन्दोलन प्रारम्भ गरिने छ। त्यस चरणमा सरकार र जनता कसैलाई कुनै पनि भौतिक बाधा पुग्ने गतिविधि गरिने छैन। र, त्यस्तो जनआव्हानबाटै आयोजकको माग मुद्दा संबोधन हुनेछ, भनी स्वभाविक अपेक्षा राखिने छ।

ख. उप्रान्त वस्तुगत र आत्मगत स्थिति विश्लेषणका आधारमा कार्यक्रम विकास गर्दै काम अघि बढाउन सकिने छ।

ग. आयोजकको तर्फबाट तेस्रो जनआन्दोलन सतप्रतिशत शान्तिपूर्ण स्वरुपमा आधारित रहने छ। पश्चिमा साम्राज्यवादले घुसपैठ-हिंसा भड्काएर दमनकारी षडयन्त्र गर्न सक्छन। त्यसमा काफी सतर्कता अपनाउदै जनधनको अनावश्यक खति हुनबाट बच्ने र बचाउने दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ।

अन्त्यमा, आफ्नो स्थापनाकालदेखि नेपाल देशलाई सार्वभौम स्वाधीन राख्न सक्षम नेपाली जनता, राणाशासन र एकात्मक सामन्ती राजतन्त्र ढाल्न सक्षम नेपाली जनता निश्चयसाथ भन्न सकिन्छ, भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य गरेर नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको झण्डा उठाउने सामर्थ्य राख्दछन। जसले; वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रणाली स्थापना गरिछाड्ने देशभक्त राजनीतिक सम्मेलन आयोजनाको तागत प्रदर्शन गर्नेछन। अत: सर्वप्रथम अग्रगामी सोंचका नेपाली नागरिक समक्ष तेस्रो जनआन्दोलनको कार्यभार समर्पित गर्दै गुणात्मक परिवर्तनको सोंच राख्ने राजनीतिक संघसंगठन र दल आबद्व अग्रगामी चेतका साथीहरुसंग आन्दोलनमा जोड्दार सहभागिता एवं दुई छिमेकी प्राथमिक नीतिमा भारतीय तथा चीनियाँ जनता समक्ष साथसमर्थनका निमित्त यसैसाथ विशेष अपील गर्दछौं।

(लेखक तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद, नेपालका संयोजक हुन्)