संविधानको समाजवादी सारतत्त्व कार्यान्वयनका लागि तेस्रो जनआन्दोलन सडक धर्ना अपील

११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश- आठ मार्च, २४ फागुन २०८१ का दिन फिव्यख्य, काठमाडौंमा सडक धर्ना कार्यक्रम उदघाटन गरिएको आज आठौं दिन भएको छ। तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद, नेपाल (अब राष्ट्रिय परिषद भनिने) ले अनिश्चितकालीन सडक धर्ना आयोजना गरेको हो। "भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य, नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण र संविधानको समाजवादी सारतत्व कार्यान्वयनका लागि तेस्रो जनआन्दोलन" मूलनारामा जनवर्गीय तथा सामुदायिक सरोकारका विभिन्न मागमुद्दासहित अनिश्चितकालीन धर्ना अपील प्रारम्भ गरिएको हो। उदघाटन सभाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय परिषद सदस्य श्री याङ्छेन भोटेले उदघोष गर्नु भएइओ थियो; "सन २०२५ मा नेपालको राष्ट्रिय नारा हुनेछ- महिला जनसंख्याको आधारमा राजनीतिक अधिकार!"

११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशको अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी सन २०२५ लाई "महिला तथा युवतिको अधिकार र सशक्तिकरण" विश्वनाराको सन्दर्भमा तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद, नेपालद्वारा, जनस्तरमा उक्त राष्ट्रिय नारा उदघोष गरिएको हो।

देशमा जनवर्ग र विभिन्न समुदायमाथि राज्यद्वारा अहिले दमनका चरम हर्कत थोपरिएका छन्। ६० लाख लघुवित्त पीडित नागरिकममध्ये १५ सय २० जना महिलाहरु आत्महत्यागरी असामयिक प्राण त्याग गर्न बाध्य बनेका छन्। ७ हजार जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् भने १५ हजार परिवार घरबार छाडेर अन्यत्र पलायन हुन बाध्यता भोग्दैछन्। मिटरव्याजी, सहकारी, बिमा तथा बैंकिङ क्षेत्रका पीडितहरु त्यत्तिकै संख्यामा संकट झेलिरहेका छन्। त्यसैले विभिन्न समूह मिलेर महाकाली-मेची बोलराज्य अभियान संचालन गर्नु परेको छ। फिव्यख्य (माइतीघर) मै स्वर्गद्वारी गुठी पीडित दङगाली थारु जनताको सडक धर्नाले डेढ महिना गुजार्दैछ। फेरि पनि न्यायको गुञ्जाईश उपलब्ध छैन।

जबकि, नेपालको संविधान २०७२, धारा २९ ले आर्थिक शोषण विरुद्वको हकलाई मौलिक हक भनी व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, पूर्वको मुकुम्लुङ रक्षा आन्दोलनमाथि शासकहरु अमानवीय दमन थोपरिरहेका छन्। स्थानीय प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा रक्षामा समर्पित आन्दोलनकारीलाई भिजिलान्ते परिचालन गराई खुकुरीले काट्ने, प्रहरीले गोली हान्ने, गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा हाल्ने जस्ता सरकारी ज्यादतिले सीमा नाघिरहेको छ। मुकुम्लुङ रक्षार्थ आन्दोलनरत २२ जना योद्वाहरुलाई ताप्लेजुङ र सुनसरी जिल्ला प्रहरीले हिराशतमा राखेका छन् भने दर्जनौंलाई पक्राऊ पूर्जी जारी गरि कथित फरारको दुस्प्रचार थालेका छन्।

देशद्रोही एमसीसी परियोजनाका नाममा बोझेनीस्थित तामाङ-नेवार समुदायलाई उठिबास लगाउने, आफ्नो भूमि प्रतिरक्षा गर्न अग्रसर नागरिकलाई गिरफ्तार र हिराशतमा चरम यातना दिने सरकारी हर्कत भइरहेका छन्। उता बाग्लुङमा ढोरपाटन रक्षार्थ लामो समयदेखि मगर-गुरुङ संघर्षरत छन्।

 

जबकि, नेपालको संविधान २०७२, धारा ३२ मा भनिएको छ: नेपालमा बसोबास गर्ने समुदायले आफ्नो भाषा, लिपि, सँस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संवर्द्वन र संरक्षण गर्ने हक राख्दछन्। साथसाथै, नेपाल पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) १६९ ले भनेको छ, स्थानीय साधनस्रोत र भूमिमाथि आदिवासीको अधिकार हुनेछ।

यसर्थ जनवर्गीय तथा सामुदायिक सरोकारका उपरोक्त मागहरु संविधान कार्यान्वयनसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मागमुद्दा हुन। अथवा जनवर्ग र समुदायले आफ्नो संवैधानिक हक प्रयोगका निमित्त आन्दोलन गरिरहेका हुन। तर, संसदमा रहेका कांग्रेस-एमालेलगायत दलहरुको सरकार जनवर्ग र खासगरी, उत्पीडित समुदायको संवैधानिक हक खोस्दैछन्। एकातिर सरकार उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि दमनचक्र बढाएर राज्यलाई सर्वाङग दलाल पुँजीवादी गिरोहमा बदल्दैछ भने अर्कातिर संविधानका जनपक्षीय प्रावधानहरुलाई कुण्ठित गरेर गणतन्त्र समाप्त पार्ने प्रपञ्च एकसाथ गरिरहे छ।

अत: संविधानको जनपक्षीय अथवा समाजवादी सारतत्व कार्यान्वयन आन्दोलन नेपाली समाज र अर्थराजनीतिको गम्भीर ऐतिहासिक एवं वस्तुगत माग बनेको प्रष्ट छ। तसर्थ पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनका प्रगतिशील उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै जनवर्ग र समुदायका मागमुद्दा हठात् संबोधनसहित वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्त (पाँच जनसमुह) को संयुक्त राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि तेस्रो जनआन्दोलन अपरिहार्य बनेको प्रष्ट छ। जसका निमित्त तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद, नेपाल आयोजित सडक धर्ना कार्यक्रमको महत्व स्वत: स्पष्ट छ।

उपरोक्त कार्यभार उठानकासाथ आयोजित अनिश्चितकालीन सडक धर्ना कार्यक्रममा "भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य र नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणका लागि देशभक्त राजनीतिक सम्मेलन आयोजनाको तेस्रो जनआन्दोलन अपील" शीर्षक प्रचार सामग्री व्यापक  वितरण गरिएको छ। जसमा व्यक्त आठ बुँदे मागमुद्दा निम्न उपशिर्षकमा प्रस्तुत छन्:

तेस्रो जनआन्दोलनद्वारा देशभक्त राजनीतिक सम्मेलन किन?

संविधानको समाजवादी सारतत्व कार्यान्वयन गर्न, जस अन्तर्गत:

क. संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्यका लागि धारा ४ को समाजवाद उन्मुख राज्य अभ्य्यास गरिछाड्ने अठोटमा तीन वर्गीय (मजदुर, किसान, पुँजीपति), दुई लैंगिक (महिला-पुरुष) एवं सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना,

ख. संविधानको मौलिक हक धारा २९ कार्यान्वयन गरि वित्तीय शोषण पीडितलाई ऋण उन्मुक्ति तथा संविधानको धारा १८, ३१, ३३, ३५, ३६, ३७, ४२ को उत्तरोत्तर प्रयोगबाट भूमिहीन सुकुमवासीलगायत नेपाली नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाध्य अधिकार बहाली,

ग. संविधानको धारा ३८ बमोजिम महिला हिंसा विरोध तथा धारा २४ र ४० को व्यवहारिक प्रयोगसंगै राजकीय साँस्कृतिक जागरणद्वारा जातव्यवस्था ऊन्मूलन,

 

घ. संविधानको धारा ३ मा व्यक्त बहुजातीय-बहुसाँस्कृतिक नेपालको प्रकृतिमा, जसका आधारमा पहिचान विरोधी प्रदेश नामहरु खारेजद्वारा वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन गर्न। साथै, खस राष्ट्र पहिचान प्रोत्साहन,

ङ. संविधानको धारा ३२ तथा आइएलओ १६९ प्रयोगद्वारा मुकुम्लुङ, बोझेनी, ढोरपाटन, ग्रामथान, नेवा गुठी, खुवालुङसहित आदिवासीलगायत समुदायको सम्पदा रक्षा,

च. संविधानको धारा, पहिलो हरफमा लेखिएको छ, हामी सर्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता। जसका आधारमा दलित, मधेसी-मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) चुन्ने व्यवस्था,

साथसाथै, राज्यको स्थानीय तहमा लैंगिक चक्रप्रणाली मार्फत पाँच बर्ष महिला प्रमुख तथा अर्को पाँच बर्ष पुरुष प्रमुख निर्वाचित हुने व्यवस्था,

छ. समाजवादी लोकतन्त्रको उपरिसंरचना र विज्ञान-प्रविधि प्रमुख उत्पादन शक्तिको राजकीय आधारमा वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु (पाँच जनसमुह) को संयुक्त राज्यव्यवस्था निर्माण र

ज. दुई छिमेकी प्राथमिक नीतिमा अन्तर्निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडसहित एमसीसी-एसपीपी सम्झौता खारेजद्वारा सुगौली सन्धिदेखि थोपरिएको पश्चिमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप मुक्त नेपाल स्थापना र नेपालीको राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा प्रारम्भ गर्न।

उपरोक्त राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक मागमुद्दा स्थापित गर्न संसदका विध्यमान दलहरु किमार्थ योग्य छैनन्। अत: पाँच उत्पीडित जनसमुहका सामु निर्णायक विकल्प तेस्रो जनआन्दोलन बनेको प्रष्ट छ। जसले, देशभक्तहरुको राजनीतिक सम्मेलनद्वारा संविधानको समाजवादी सारतत्व कार्यान्वयनका उल्लेखित मागमुद्दा संबोधन तथा राजनीतिक-प्रशासनिक कारणले उत्पन्न भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य गरियोस्।

अन्त्यमा, नेपाली नागरिकमध्ये जो आफ्नो जनवर्ग र समुदायको हकहितमा संघर्षरत छन्, उनीहरुले दलाल तथा एकजातीय पुँजीवाद विरुद्व लड्नै पर्दछ; जो दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादका विरुद्व लड्न अग्रसर छन्, उनीहरु  संविधानको सामजवादी सारतत्व कार्यान्वयनमा डट्नै पर्दछ। अन्यथा संसदका दलहरु बेकारशिद्व प्रमाणित विद्यमानतामा पाँच जनसमुहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको देशभक्त राजनीतिक सम्मेलनबाट ऐतिहासिक  फैसला लिनु पर्दछ। यसरी मात्र नेपालमा पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता र (मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित) समाजवादी युग प्रारम्भ गर्न सकिन्छ।

 

(लेखक किराती तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद,नेपालका संयोजक हुन्।)

फोटो सौजन्य: याङ्छेन भोटे