समस्या उठाउने बेला हो अहिले, कुण्ठा सेक्ने बेला होइन !

नेपालको राष्ट्रभाषा नेपाली अहिले घृणा व्यक्त गर्ने, अश्लीलता प्रकट गर्ने र हिंसात्मक उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्तिको माध्यम बनेको छ। भाषाको हुर्मत त लिएकै छ, यी अभिव्यक्तिले नेपाल असभ्य मान्छेहरूको भूमि पो हो कि के हो भनी प्रश्न गर्नु पर्ने बेला भएछ। हाम्रो सभ्यता परिवर्तनका लागि सडक र सदनमा प्रयोग भइ रहेका शब्दहरूबाट लज्जित भएको हुनुपर्छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपाली समाज सभ्यताको वाहक समाज हो। हाम्रो समाज असभ्य जत्थाको देश होइन। हो, अहिले नागरिकहरू "राज्यसत्ता जनताको लागि काम गर्न असफल भएको ठान्छन्।" देशमा भ्रष्टाचार चरम रूपमा मौलाएको छ। देशको अर्थतन्त्र केही सीमित व्यक्तिको अधीनमा कुण्ठित हुन पुगेको छ। देशमा कार्यरत अनेकौँ ठूला व्यापारी अनेक बहानामा नेपालको धन विदेश लगिरहेका छन्। सरकारसँग राज्यको अर्थतन्त्र विकास गर्ने उत्पादनका कुनै योजना छैनन्। नेपाली जनता विदेशी वस्तु र सेवाका उपभोक्तामा परिणत भएका छन्। नागरिकको कमाइको ९४% आम्दानी उपभोक्तावादले विदेश लगी रहेको छ। महँगीले गरिब जनताको ढाड सेकेको छ। रोजगारीका अवसर कतै छैनन्। समाजमा निराशा व्याप्त छ।

यस्तो अवस्थामा जनता आन्दोलित हुनु स्वाभाविकै हो। तर आन्दोलनको लक्ष्य समाजको यो दयनीय अवस्था बदलेर आम नागरिकको समृद्धि निर्माण गर्ने होइन, "तन्त्र बदल्ने नाममा" अराजक भिडतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

काठमाडौं बाहिरका शहर र गाउँमा अहिले आर्थिक मन्दी चुलिएको छ। पाथीभराको केवलकारले "उत्पादन निषेध गर्दै पैसाले पैसा कमाउने वित्त पूँजीवादलाई गाउँसम्म विस्तार गरेको छ।" राज्य केही सीमित वित्त पूँजीवादीका पक्षमा नागरिकमाथि खनिएर जातीय द्वन्द्वलाई उकेरा हाल्दैछ । राजनीति केवल काठमाडौंमा सीमित छ। देशको सिंहदरबारले काठमाडौं मात्र देख्छ। उत्पादन र खपतलाई संगठित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र राजनीति कमाउने धन्दामा परिणत हुँदा, वर्तमान राज्य व्यवस्थामाथि नागरिकहरूको चरम अनास्था पैदा भएको छ।

तीव्र गतिमा परिवर्तन भैरहेको विश्वराजनीतिले सिर्जना गरेका तरलताले नेपालमा पार्ने असरप्रति सत्तासीन राजनीतिक दलहरूमा कुनै दृष्टिकोण छैन। यी समस्याले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरताको परिस्थितिमा सकारात्मक तथा नकारात्मक अनि समतावादी एवं न्यायिक तथा एकाधिकारवादी दुवै खालका शक्तिहरू आन्दोलनको माहोल बनाइ रहेका छन्। तर नागरिकको समृद्धि, राष्ट्रको स्वाधीन निर्णयको सामर्थ्य, समाजको संरचनात्मक परिवर्तन र राज्य व्यवस्थाका सबै प्रक्रियामा नागरिकको रचनात्मक र प्रत्यक्ष सहभागिता होइन, यस्ता आन्दोलनका केन्द्र केवल कसैको सत्ता सङ्ग्रह मात्र लक्ष्य बनिरहेको देखिन्छ।

राष्ट्रको विकासले इतिहासबाट पाठ सिक्दै वर्तमानको निर्माण गर्दछ, भविष्यको सुखद जीवनको सुनिश्चितताको लागि। समय उत्पत्ति र विलयबीचको सत्य हो। यो पछाडि फर्कँदैन। परिवर्तनका लागि हुने आन्दोलनले वर्तमानमा नागरिकले सामना गरेका समस्यामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

अहिले जताततै विरोध र निराशा व्यक्त छन्—सडक र सदन सबैतिर। तर सरकारको भावभङ्गीबाट हेर्दा उसले कुनै समस्या देखेकै छैन। ऊ त कुलमान घिसिङसँग मन्त्रीका व्यक्तिगत कुण्ठाका लागि लडिरहेको छ। उसलाई थाहा छैन कि विद्युत प्राधिकरण एउटा स्वायत्त संस्था हो, जुन यसको बोर्डबाट सञ्चालित हुन्छ।

देशमा अहिले अनेक समस्या छन्, र मानिसमा उकुसमुकुसको अवस्था छ। जताततै परस्पर विरोधका प्रतिस्पर्धा चलिरहेका छन्। सत्तासीन दलहरूभित्र परस्पर विरोध छन्। सत्तासीन दलहरूबीच पनि परस्पर विरोध छन्। गणतन्त्र र राजतन्त्रबीच खुला कुस्ती सुरू भएको छ। विरोध गणतन्त्रवादीहरूबीच पनि छ, राजतन्त्रवादीहरूबीच पनि छ। नयाँ राजावादी र पुराना राजावादीमध्ये को राजा जित्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। एमाले जोगाउने र एमाले समाप्त पार्नेबीच प्रतिस्पर्धा छ। गगन कांग्रेस र भाउजू कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा छ। के के छ, के के भनेर साध्य छैन।

अर्थात्, देशमा "विरोधमात्र र बिखण्डन गर्न जान्ने कथित लोकतन्त्र मात्र छ," जो आज दलतन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ। तर देशको समृद्धि, राष्ट्रको स्वाधीनता, गरिबको न्याय, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने तथा दिगो र आमपरिवर्तनको मार्ग तयार गर्नेहरूबीच बहस, विमर्श, आलोचना, प्रत्यालोचना र समालोचना निर्माण गर्ने नागरिकतन्त्र कतै छैन। देशले अस्तित्वको चुनौती सामना गरिरहेको छ। दृश्य र अदृश्य शक्तिहरू तथा देशको अर्थतन्त्र समाप्त पार्ने मुसाहरूका विरुद्ध आन्दोलनको आवश्यकता छ, तर सडकमा यसको अभाव छ।

देशको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको छ। भारतीय सरकार र नेपाल सरकारबीच कठ्याङ्ग्रिने चिसो बढेको छ। झगडा परेका सम्धीहरूबीचको जस्तो सम्बन्ध छ दुई देशबीच। भारतीय नेता र समाचार माध्यममा नेपाल चर्चाको विषय बनिरहेको छ।

हिजो गणतन्त्रवादीहरूले भारतको संरक्षण स्वीकार्दै १२ बुँदेमा सही गरेका थिए र नेपालको राजनीतिमा स्वनिर्णयको अधिकार तिलाञ्जली दिएका थिए। आज राजावादीहरू पनि भारतलाई नै गुहार्दै छन्। उनीहरू भारतबाट जर्नेल आएको चर्चा गर्छन्। राजसंस्थाका बारेमा के गर्ने भन्ने कुरा नेपाली जनताको आन्तरिक मामिला हो। कसैले विदेशी शक्तिलाई पुच्छर नबनाउँ।

उता चीन सशंकित छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले "चीनले नेपाल खायो" भन्ने सङ्कथन निर्माण गर्दै छन्। हिजो एमसीसी पास गर्न एकमत भएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादीहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन किन नमिलेका? हिजो अमेरिकाको लहैलहैमा रुसविरुद्ध खेद प्रस्तावमा सही गर्ने गल्ती तत्कालीन सरकारले गर्‍यो। आज अमेरिका र रुस एउटै स्थानमा छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दूरदृष्टि चाहिन्छ। दक्षिण-दक्षिणसँग सहकार्य गर्न हिजो कुनै चासो देखाएनन्, यता भने एमसीसीसमेत बन्द भएको छ। हाम्रो भू-राजनीति झन् तातो भएको छ। कसरी होला हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता कायम राख्ने? यो बारे कतै चर्चा छैन। सरकार यसबारे एक शब्द बोल्दैन। आन्दोलन गर्छौं भन्नेहरूले पनि कसरी यसको सम्बोधन गर्छन्? केही बोल्दैनन्।

बस, कसैलाई पनि देश चासोको विषय रहेन। आफ्नो स्वार्थ सेक्न सत्ता मात्र चाहिएको छ। अहिले सत्तामा अघाएर उघ्राइरहेका र भोकाहरूबीचको घमासानको आवाज तीव्र बन्दै गएको छ। तर नेता र उनका विरोधीहरूले बुझ्नुपर्छ—तपाईंहरूको अस्तित्व देशबिना हुँदैन। पहिला देश, अनि मात्र कुनै वाद र तन्त्र।

नेपाली नागरिकले यो बुझ्नु आवश्यक छ। गर्नुहोस् आन्दोलन, अधिकार हो। तर "तपाईं यो देशको क्षतिग्रस्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी सुधार गर्नुहुन्छ? त्यो पनि भन्नुहोस्। के योजना छ तपाईंसँग? बताउनुहोस्।" बनाउनुको अर्थ पुरानो भत्काउनु मात्र होइन। गाली र गलौजले मात्र देश बन्दैन।

देशको अर्थतन्त्र विसर्जनको अवस्थामा छ। नागरिकले मन्दीको सामना गरिरहेका छन्। देशको कर विदेशी ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न मात्र प्रयोग भइरहेको छ। शिक्षा पूरै उपनिवेशीकृत छ र गुणस्तरहीन छ। यसले रोजगारी दिँदैन। व्यापारमा निर्यात छैन, आयात मात्र छ। उपभोक्तावादले नागरिकलाई गाँजेको छ।

गरिबहरू उपचार नपाएर मर्न बाध्य छन्। कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र निरंकुश छ। कर्मचारीतन्त्रमा "ट्रेड युनियनले सरुवा र बढुवा" को धन्दा चलाउँछ। घुस नदिई त कर तिर्न पनि पाइँदैन। न्याय व्यवस्थामा नागरिक तथा संस्थाहरूको भरोसा छैन। ७२ लाख सहकारी पीडितहरू रोदन गरिरहेका छन्। सहकारी अध्यादेश त आयो, तर पीडितलाई केही दिएन। सहकारीले पैसा खाइदियो, उपचार गर्ने पैसा छैन। घर-सम्पत्ति सबै सकियो।

गाउँ-शहर सबैतिर डाँडाकाँडो काटेर प्लटिङ हुँदैछ। बाढीपीडितहरूले केही पाएका छैनन्। दलका नाममा माफियाको राज चलेको छ। नागरिकका विरुद्ध पूँजीपतिका पक्षमा सरकार उत्रिन्छ। संसद नेताहरूको झगडा गर्ने टुँडिखेल भएको छ।

यो अवस्था बदल्न आन्दोलन र अभियान हुनुपर्ने होइन र?

४. अत:
१. भ्रष्टाचारका सबै घटना र स्क्यामहरूको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग तुरुन्त बन्नुपर्छ, जसले सरकारी जग्गा मास्ने नीतिगत भ्रष्टाचार, परियोजना लम्याएर गरिने राजस्व दोहनका भ्रष्टाचार, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने संगठित अपराध, सहकारी डुबाउने अपराध र राजनीतिक संलग्नता, विदेशी सहयोग अपचलनलगायतका अपराध छानबिन गरेर मुद्दाको अभियोग तयार पार्न नागरिकहरूले माग गर्नुपर्छ। अतः तत्काल शक्तिशाली "विशेष आयोग" गठन गरियोस् र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नियुक्त गरी अनुसन्धान सुरू गरियोस्। यसकाे विकल्प छैन। अन्यथा मास अपराइजिङ रोक्न सकिन्न।

२. अर्थतन्त्र किन र कसका कारण यस्तो भयो, र राष्ट्र किन आज ग्रे जोनमा पुग्यो भन्ने जाँच गर्न तथा नागरिकसँग जानकारी लिन तत्काल अर्को स्वतन्त्र आयोग निर्माण गरी "देश लुट्ने राष्ट्रघाती व्यापारी पत्ता लगाई देशभक्त उद्यमीहरूले भोगेको समस्या पहिचान" नगर्ने हो भने बिद्रोहको आगो निभाउन गाह्रो हुनेछ। भीड अन्धो हुन्छ, ख्याल गर्नु राम्रो।

३. कृषि उत्पादन समाप्त गर्ने बिचौलिया र नेपाली कृषक समाप्त पार्दै विदेशी खाद्यान्न र तरकारी देशभित्र ल्याउने माफियालाई नियन्त्रण गर्न तथा कृषिको अनुदान खाने राजनीतिक कार्यकर्तालाई हदैसम्मको कारबाही गर्न तत्काल "कृषि प्राधिकरण ऐन" बनाई स्वतन्त्र प्राधिकरणको स्थापना थाल्नुहोस्। अन्यथा, किसान आन्दोलनको आह्वान गर्न हामीजस्ता नागरिक पनि बाध्य हुन नपरोस्।

४. अन्यायमा पारिएका, जेलमा कोचिएका गरिबहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गर्न र धनी तथा राजनीतिक व्यक्तिलाई दण्डउन्मुक्तिबाट निषेध गर्न "सर्वोच्च अदालतले" तत्काल आयोग बनाएर छानबिन सुरू गरोस्।

 

५. ऋणमा बैंकहरूले गरेको अपराध, मानिसलाई निर्धन पार्ने र कालो सूचीमा राखी डिप्रेशनका रोगी बनाउने हर्कत तत्काल रोक्न र छानबिन गरी अन्यायमा परेका नागरिकलाई उजुरी दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्रबैँकले तत्काल कार्यदल बनाओस्।

६. विश्वविद्यालयले परीक्षा समयमा नलिने, सम्बन्ध बिक्री गर्ने, पाठ्यक्रम सुधार नगर्ने, विद्यार्थीको समय नष्ट गर्ने जस्ता अहिले भइरहेका अनियमितताको छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल कार्यदल बनाई उजुरीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरोस्।

यी आम नागरिकका समस्याबारे नागरिक समाजले एक भएर अगाडि आउनुको विकल्प देखिँदैन। अतः सरकारले यी विषयमा छलफल गर्न नागरिक समाजलाई आह्वान गरोस्। अब भ्रष्टाचार र देशद्रोह गर्नेलाई "मृत्युदण्ड" को कानुन माग गर्ने समय आयो। मृत्युदण्ड दिई आजीवन काराबास दिन सकिन्छ, तर उसको अपराध मृत्युदण्डको अपराध हो भन्ने घोषित हुनुपर्छ। हाम्रो उखान छ "अति गर्नु तर चार नगर्नु।" यी समस्या उठाउने बेला हो अहिले, कुण्ठा सेक्ने बेला होइन।