अमेरिकी दलालहरुको अपराध

छिमेकी भारत तथा चीनसहित १७ मुलुक सदस्य रहेका छन। परन्तु, लुम्बिनी विकास तथा संरक्षणको सवालमा उत्थान्तको नेतृत्व उप्रान्त राष्ट्रसंघ र लुम्बिनी सम्बद्व संस्थाका पदाधिकारी घाम तापेर बसिरहेका थिए। नेपालका शासकहरुलाई विदेशमा भिख माग्दा बाहेक लुम्बिनीको महत्व थिएन र सम्बद्व बुद्विजीविहरु पनि युरोपेली अनुहार देख्नासाथ टालटुले वर्णन गरेर २/४ डलर झारिखाने प्रयोजनमा सीमित थिए।

शैली र स्वभावमा उटपट्याङ देखिने डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालस्थित युएसआइडी तथा एमसीसी परियोजना ९० दिनका लागि स्थगन/निलम्बन गरेको छ। जसले, प्रश्न उठानका सन्दर्भमा सकारात्मक योगदान अवश्य गरेको छ, तर इण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको एमसीसी-एसपीपी परियोजना खारेज नगरिएसम्म देशभक्त नेपालीहरु ढुक्कले निदाउन सक्ने स्थिति पटक्कै छैन। हामीले लेखिसकेका छौ, कतै नेपालको घाँटीमा अन्तिम डोरी कस्न एक्छिन खुकुलो पारेको त होइन? प्रश्नको जवाफ पाउन लामो समय पर्खनु नपर्ला।

यसैबीच नेपालस्थित अमेरिकी दलालहरुको रुवावासी तथा तिनको भण्डाफोर जसरी सुरु भएको छ, प्रश्न उठानका सन्दर्भहरु भने घतलाग्दा देखिन्छन्। यसैवीच हामीलाई एक घटनाको गम्भीर स्मरण हुन पुग्यो। जसकारण यो आलेख लेखिएको छ र यसरी घटना उजागर गर्नुलाई हामी आफ्नो राष्ट्रिय कर्तव्य अनुभव गर्दछौं।

घटना बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजनाको हो, जुन विसं २०६८ मा घटेको थियो। जब डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यसमा हामीलाई पनि पठाउने जोड तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबाट गरियो। हामीले भने बालकृष्ण ढुंगेल वा पूर्वका कोही सभासदलाई क्याविनेट राज्यमन्त्रीमा पठाउन जोड गर्दै दोस्रो पटक सरकारमा आफू नजाने अडान व्यक्त गरिरह्यौ। तर, हामीलाई बोलाएर प्रचण्डले भने- मलाई पार्टी अध्यक्ष मान्नु भएको छ भने तपाईं सरकारमा जानू पर्छ, मान्नु भएको छैन भने के भनौं म! अनुशासनको अप्ठेरो प्रश्न उठ्यो। हामी मौन रह्यौं।

 

भोलि बोलाइयो। बोलाको स्थानमा पुग्दा तीन जना नेताहरु रहेछन। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र पोष्टवहादुर बोगटी। कुन मन्त्रालयमा पठाउनेवारे कुरा चल्यो। हामी मौन नै रह्यौं। बोगटी कमरेडले गोपालजीलाई शिक्षामा पठाओँ, भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री बाबुरामले ठिक हो, भन्नुभयो। त्यसपछि बोल्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, होइन गोपालजीलाई संस्कृतिमा पठाउनु पर्छ! प्रचण्डद्वारा व्यक्त कारण थिए; एक्स्पिरियन्स भएको, क्रिएटिभ र मिलिटेण्ड मानिस संस्कृति मन्त्रालयमा जानुपर्छ। त्यो गोपालजी नै हो। किनभने, राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मूनसंग मैले बृहत्तर लुम्बिनी विकासको कुरा गर्दा उहाँ तयार हुनु भएको छ।

तात्पर्य गणतन्त्र नेपालमा लुम्बिनी विकास कोष र पशुपती क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष संस्कृति मन्त्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसका आधारमा ती दुई विकास कोषको प्रत्यक्ष नेतृत्व संस्कृति मन्त्रीले  गर्दछ।

त्यसपछि २०६५ को संस्कृति तथा राज्यपुन:संरचना मन्त्रालयलाई पुनर्नामाकरण गरिएको संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेतिर लाग्यौं। त्यसरी हामी दोस्रो पटक सरकारमा सहभागी बनेका थियौं।

अब हामी राष्ट्रियस्तरमा बृहत्तर लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय  समिति र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बृहत्तर लुम्बिनी विकास अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठनको प्रशासनिक प्रक्रियातर्फ डटेर लाग्यौं। तर, विधिगत जटिलता के भने त्यस्तो समिति निर्माणको कुनै कानूनी व्यवस्था कतै थिएन। बिना कानूनी व्यवस्था समितिको औचित्य हुने कुरै भएन। धेरै दिनको टाउको दु:खाइपछि लुम्बिनी विकास कोष ऐन तथा छेउचाउका विभिन्न ऐनको व्यवस्था तानतुन पारेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव तयार गरियो। जसमा, मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारीको सकारात्मक सहयोग रह्यो। मुस्किलले नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बृहत्तर लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय समिति गठन गरियो।

हामीहरु दृढ  इच्छाशक्तिका साथ काम अघि बढाउन लाग्यौं।

द्रष्टव्य के भने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव रहेका बखत बर्मेली नागरिक उत्थान्तको घनिभूत पहल र प्रयासमा नेपालको लुम्बिनी विकास गुरु-योजना बनेको हो। उनकै पहलमा राष्ट्रसंघ अन्तर्गत लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय समिति बनेको हो। जसमा, छिमेकी भारत तथा चीनसहित १७ मुलुक सदस्य रहेका छन। परन्तु, लुम्बिनी विकास तथा संरक्षणको सवालमा उत्थान्तको नेतृत्व उप्रान्त राष्ट्रसंघ र लुम्बिनी सम्बद्व संस्थाका पदाधिकारी घाम तापेर बसिरहेका थिए। नेपालका शासकहरुलाई विदेशमा भिख माग्दा बाहेक लुम्बिनीको महत्व थिएन र सम्बद्व बुद्विजीविहरु पनि युरोपेली अनुहार देख्नासाथ टालटुले वर्णन गरेर २/४ डलर झारिखाने प्रयोजनमा सीमित थिए।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा एसियाली वान की मूनको तत्परता महत्वपूर्ण थियो। जसका निमित्त प्रचण्डले त्यस बेला सही कदम उठाएका हुन, भनी मान्नु पर्दछ।

क्रमश: राष्ट्रसंघको कार्यालयमा पत्राचार गरियो र नेपालको लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन भेलाको मिति तोकियो। महासचिव वान की मूनको प्रमुख उपस्थितिमा आशन्न भेलाका निमित्त १७ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरु सहभागी रहने निश्चित भइसकेको थियो। यता लुम्बिनी विकास कोषका हामी पदाधिकारी र कर्मचारी निक्कै ऊर्जा र उत्साहसाथ लागि परेका थियौं। संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट लुम्बिनी विकास कोषले व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकिएको थियो। २०६८ फागुनको कुरा हो, लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन भेलाको ठिक ३ दिन अगाडि राष्ट्रसंघको कार्यालयबाट आकस्मिक पत्र आयो: जसमा लेखिएको थियो, तत्कालमा समिति गठन भेला स्थगित गरिएको र सो भेलामा महासचिव वान की मून उपस्थित हुन नसक्ने व्यहोरा अनुरोध छ!

यता मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषका हामीहरुको घुत्चुकमा बन्चरो हानिए झैं भयो। उत्थान्तको क्रियाशीलतायता लुम्बिनीको इतिहासमा, जुन नेपालको इतिहाससंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थियो, एक महान अन्तर्राष्ट्रिय  कार्यक्रम ध्वस्त पार्ने देशद्रोही अपराध देखा पर्यो। त्यसको भोलि समाचारपत्रमा लेखिए; कनकमणि दीक्षित र पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमद्वारा महासचिव वान की मूनलाई संबोधन गरेर राष्ट्रसंघ कार्यालयमा पत्र पठाइएको, सो पत्रमा आफ्नो खुनी हात धोइपखाली नगरी प्रचण्डलगायतले लुम्बिनीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव वान की मून उपस्थित हुन नमिल्ने अनुरोध गरिएको, अन्यथा भएमा लुम्बिनीमा वान की मूनकै विरोधमा भीषण प्रदर्शन गरिने चेतावनी आदि।

जुन समय नेताहरुमा क्रान्तिकारिता जीवित थियो, नेता मानियो। जब उनीहरुमा क्रान्तिकारिताको निर्मम चोला उठ्यो, जुम्राले त मरेको लास छोड्छ रे भने हामी त जिम्मेवार मानिस। त्यसर्थ विचार मरेको लाशलाई नेता मानिरहने कुरा दुनियाँमा सम्भव नै हुँदैन।

यसरी निश्चित व्यक्तिप्रतिको उग्रतम् पूर्वाग्रहले नेपाल देश र लुम्बिनी विकासमा भयानक कुठाराघात गर्यो। देशद्रोही तत्वबाट त्यस्तो हर्कत नभएको हुँदो हो त ५ वर्ग माईलमा सीमित लुम्बिनी विकास गुरु-योजनालाई पूर्वमा गैंडाकोटदेखि पश्चिममा धानखोलासम्म विस्तार गर्ने बृहत्तर गुरु-योजना निर्माण गरिँदैथ्यो। राष्ट्रसंघको अग्रसरतामा १७ सदस्य मुलुकहरु र विशेषतः उत्तर छिमेकी चीनको एउटा दात्रसंस्था तथा कोरियालीद्वारा अर्बौं डलर लगानी निश्चित भइसकेको थियो। जुन, बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजनामा, निश्चिन्तसाथ हामीहरु समर्पित थियौं, प्रारम्भिक चरणमा १० लाख जना नेपालीलाई रोजगारी व्यवस्थापन सुनिश्चित भइसकेको थियो।

प्रसंगवश, दोस्रो पटक मन्त्री बन्न हामीहरु अग्रसर नरहनुको कारणवारे कतिपयलाई रोचक लाग्न सक्छ। परन्तु, कारण राजनीतिक अनि मौलिक थिए। त्यसमा पहिलो, हामीहरुको राजनीतिक आत्मनिर्णय जिम्मेवार छ। हामी पनि महकाङ्क्षी नै थियौं। तर, २०४० देखि २०५० सम्मको दस बर्षीय राजनीतिक यात्रामा हामी त्यो निश्कर्षमा पुग्यौं, वर्गीय एवं सामुदायिक दायित्व प्रधान अनि व्यक्तिगत पदप्रतिष्ठा गौण हुन्। त्यसैले २०६३ को अन्तरिम विधायिकामा हामी गएनौं। फेरि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सोलुखुम्बूबाट उमेदवार बन्नै पर्ने परिस्थिति खडा भयो। सभासद निर्वाचित बनेपछि "पूर्वकालाई स्थान दिने" अन्तर्गत २०६५ मा मन्त्री बन्न पुग्यौं।

दोस्रो कारण, नेपाली समाज र पार्टीको विविधतावारे शख्त बोध थियो। जसले, सम्भव साथीहरुलाई मौका दिइनु पर्छ, भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोण हामीमा थियो। तेस्रो, म्याद थप्दै रहेको संविधानसभा क्रमश: विवादित बनिरहेको थियो। त्यस्तो स्थितिमा सरकारमा गएर कार्यपरिणाम दिन सकिँदैन, भन्ने लागेको थियो र चौथो, अराजनीतिक प्राणी जसरी पनि त्यो कुर्सीमा पुग्नु पर्दछ, भनी सोंच्दछ। तर, राजनीतिक प्राणी त्यो कुर्सीमा पुगेर के गर्न सकिन्छ या सकिँदैन, भनेर विचार गर्दछ। हामी वैचारिक-राजनीतिक प्राणी हौं। त्यसैले भूत, वर्तमान र भविष्यकालको विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय लिनु आफ्नो यूगीन कर्तव्य ठान्दै आएका छौं र सम्बन्धित मामिलामा हामी आजीवन प्रतिबद्व पनि छौं।

अन्त्यमा, तत्कालीन प्रचण्डसंगको विषय २०६८ को हो न कि २०७४ उप्रान्त। जुन समय नेताहरुमा क्रान्तिकारिता जीवित थियो, नेता मानियो। जब उनीहरुमा क्रान्तिकारिताको निर्मम चोला उठ्यो, जुम्राले त मरेको लास छोड्छ रे भने हामी त जिम्मेवार मानिस। त्यसर्थ विचार मरेको लाशलाई नेता मानिरहने कुरा दुनियाँमा सम्भव नै हुँदैन। साथसाथै, इतिहासप्रति पूर्वाग्रह राख्ने सोंच पनि सर्वथा वर्जित छ। त्यसर्थ यहाँ जुन सकारात्मक सन्दर्भ छ, इतिहासको घटना भनी स्वत: बुझिने छ।