‘पौष १ गतेको पर्व राजदरवारबाट सात सालदेखि प्रजातन्त्रको विरूद्ध गरिएको षड्यन्त्रको पराकाष्ठा’

देशवासी हो ! पौष १ गते २०१७ सालको शाही घोषणाले देशमा अति गम्भीर स्थिति पैदा गरेको छ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुइमत हुन सक्दैन । पार्टीहरू दलगत स्वार्थमा लागेका हुनाले प्रजातन्त्रको जग दरिलो हुन सकेन र जसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता र सार्बभौमिकता नै खतरामा पर्न गयो भन्ने झूठा आरोप लगाई राजा महेन्द्रले आम निर्वाचन द्वारा स्थापित् संसद् र मन्त्रीमण्डलको विघटन, समस्त राजनीतिक पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरूलाई गैरकानूनी, मौलिक अधिकारको अपहरण र आम राजनीतिक गिरफ्तारी शुरू गरी देशमा तलैदेखि प्रजातन्त्रको जग वलियो पार्ने नाउँमा राजा महेन्द्र र उनका समर्थकहरू दृढ प्रतिज्ञा गरी आउँदैछन् । अतः सबभन्दा पहिले देशवासीहरूले यस कुरामा विचार गर्नुपरेको छ कि वास्तवमा देशमा प्रजातन्त्रको दरीलो जग वसाल्न नदिने को हो ?,

१. सत्र साल पौष १ गतेको पर्व राजदरवारबाट सात सालदेखि प्रजातन्त्रको विरूद्ध गरिएको षडयन्त्रको पराकाष्ठा हो ।

यसको निम्ति हामीले २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म देशमा घटेका राजनीतिक घटनाहरूको सिंहावलोकन गर्नु पर्दछ । २००७ सालमा हाम्रो देशमा एउटा अति महत्वपूर्ण घटना घट्यो । त्यस सालको कान्तिले राणाशाहीलाई मात्र राज्य-शक्तिमा सैयौँ शताव्दीदेखि एकलौटी रूपमा सामन्ती वर्गको जुन अधिकार थियो, समाप्त गरेन बल्कि नेपालको त्यसलाई समाप्त गरी देशका पूंजीवादी तत्वले पनि राज्य-शक्तिमा हिस्सा पायो । त्यसको साथै देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा वामपन्थी शक्तिहरूको संघर्ष पनि अगाडि बढ्यो । संविधान-सभाको चुनावको घोषणाले राजपरिवारमा निहित भएको सार्वभौम-शक्ति जन- प्रतिनिधि सभामा हस्तान्तरित हुने भयो । यसले गर्दा नेपालमा वैधानिक राजतन्त्रीय प्रजातन्त्रको दरिलो जगको पृष्ठभूमि तयार गर्यो । तर सामन्तीवर्गले एकलौटीरूपले जुन अधिकार पाएर आएको थियो, त्यसलाई जन-प्रतिनिधिको हातमा सुम्पनु पर्दा राजा र प्रजातान्त्रिक शक्तिको बीचमा संघर्ष हुनु स्वाभाविक कुरा थियो । यसरी सामन्तीवर्ग र त्यसको अगुवा राजाले आफ्नो संपूर्ण अधिकार प्राप्तिको निम्ति संघर्ष गरिरहेको वेलामा देशका गैर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट भई संघर्ष गर्नु पर्नेमा हाम्रो पार्टीको बारंबारको अपीलको वावजूद नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि सामन्ती वर्ग र राजासँग सम्झौता परस्त नीति अपनाउदै र तिनको शक्तिलाई कम आँकदै आफ्नो मुख्य दुश्मनको रूपमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई हेर्दै आयो । यसले गर्दा सामन्तीवर्ग र त्यसका अगुवा राजाले आफ्नो शक्ति बढाउने मौका पाए ।

सामन्तीवर्ग र त्यसको अगुवा राजाले आफ्नो संपूर्ण अधिकार प्राप्तिको निम्ति संघर्ष गरिरहेको वेलामा देशका गैर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट भई संघर्ष गर्नु पर्नेमा हाम्रो पार्टीको बारंबारको अपीलको वावजूद नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि सामन्ती वर्ग र राजासँग सम्झौता परस्त नीति अपनाउदै र तिनको शक्तिलाई कम आँकदै आफ्नो मुख्य दुश्मनको रूपमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई हेर्दै आयो ।

वास्तवमा भन्ने हो भने सात सालदेखि सत्रसाल सम्मको नेपालको राजनीतिक इतिहास नै राजपरिवारबाट सात सालको क्रान्तिका देनहरूलाई एकपछि अर्को गरी क्रमशः हडप गर्दै देशमा फस्टाउन लागेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई खतम गरी आफ्नो शाही हुकूमत कायम गर्नको निम्ति रचेका षडयन्त्रहरूको इतिहास भएर आएको छ । सवभन्दा पहिले राजा त्रिभुवनले नेपाली कांग्रेसका प्रतिगामी शक्तिलाई मातृका मार्फत् आफ्नो पक्षमा लिई प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने दाउ खेले, अनि खुकुरी दलको काण्ड रचाई सुप्रीम कमाण्डर इन्- चीफको पद आफैले लिए र एघार सालमा प्रधान न्यायालयको मौलिक अधिकार अपहरण गरी आफै सर्वोच्च न्यायाधीश बने । उनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रले किताबखाना, भ्रष्टाचार विभाग, गुप्तचर विभाग र कौशीतोषाखाना आदि आफुले लिए र तीन पटक सम्म अन्तरीम विधानमा संशोधन गर्दै आखिरमा चौध सालमा सात सालको क्रान्तिको मुख्य देन संविधान सभामाथि खुलारूपले हमला गरी संसदको चुनावको घोषणा गरे र उनैको तर्फबाट एउटा संविधान पनि दिइयो ।

यसरी जनप्रतिनिधिको हातमा हस्तान्तरित भइसकेको सार्वभौम शक्ति आफ्नो हातमा लिइसकेपछि राजा महेन्द्रद्वारा नै दिइएको संविधान अनुसार देशमा संसदको चुनाव भयो । देशमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम भयो । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्यो र उसैको सरकार गठन भयो । पाँच वर्षसम्म संसदीय व्यवस्था कायम भएमा आफ्नो शक्ति क्षीण हुने देखेर नै राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते शाही घोषणा गरी संसदीय प्रजातन्त्रको सट्टा आफ्नो शाही हुकूमत कायम गरेका हुन् । अब हाम्रो प्रजातन्त्रको संघर्ष सोझो रूपले राजा र जनताको बीचमा संघर्ष हुन आएको छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शंका छैन् । आज देशका राजा, रजौटा, सामन्ती, जाली फटाहा, मठाधीश र उच्च- मध्यम वर्गका अवसरवादी तत्वहरू राजाको पक्षमा छन् भने देशका साहु महाजन, मध्यमवर्ग, मजदूर र आम किसान जनता प्रजातन्त्रको पक्षमा छन् । अतः देशवासीको समक्ष आज यो स्पष्ट भइसकेको छ कि राजा महेन्द्रको पक्षमा यो कार्य सात सालदेखि प्रजातन्त्रको हत्या गरी शाही हुकूमत कायम गर्नको निम्ति गरिएको षडयन्त्रहरूको नै पराकाष्ठा हो।

यसरी उनले देशको समस्त शक्ति आफ्नो हातमा पारिसकेपछि राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय निर्माण, प्रशासकीय तथा शान्ति सुव्यवस्था आदि "महान" ऐतिहासिक कार्य गर्नको निम्ति राष्ट्रिय निर्देशकको रूपमा राजा महेन्द्र हाम्रो समक्ष आइरहेका छन् । यिनै प्रश्नहरूमा आज समस्त देशवासीहरूले गौर पूर्वक विचार गर्नुपरेको छ ।

२ राजा राष्ट्रीय स्वार्थका प्रतीक नभई सामन्ती स्वार्थका प्रतीक हुन् ।

“मलाई नेतृत्वको भोक छैन” भन्ने राजा महेन्द्र नेपालको राष्ट्राध्यक्ष मात्र नभई मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष, सेनाको सुप्रिम कमाण्डर इन्-चीफ, न्यायालयको प्रधान-जज, गुप्तचर विभाग, किताबखाना, कौशीतोषाखाना, भ्रष्टाचार विभाग र राष्ट्रिय योजना परिषद्को नाइके भइसकेका छन् र अब समस्त देशवासीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाको निम्ति “राष्ट्रनायक” को रूपमा हाम्रो सामुन्ने आउदैछन् । नेपालमा राष्ट्रिय संकट पैदा हुँदा हमेशा नै नेपालको विभिन्न राजघरानाबाट राष्ट्रिय नेता पैदा भएको छ र आजको “राष्ट्रिय संकटको” बेलामा  राजा महेन्द्रको उदय भएको छ । अतः समस्त देशवासीहरूले उनलाई समर्थन गर्नु पर्दछ भन्ने प्रचार गरिदैछ ।

आजको युगमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको मूल समस्या के हो भन्ने कुरामा प्रकाश
पार्दै राजा महेन्द्र भन्दछन् “समाजका विभिन्न वर्ग श्रेणीहरू जस्तै किसान र भूमिपति, व्यापारी तथा उपभोक्ता, मजदूर र मालिक यिनीहरूको स्वार्थमा साधारणतः पारस्परिक विरोधाभास देखिए तापनि राष्ट्र उन्नतिको निम्ति हरेक वर्ग तथा श्रेणीले आफ्नो स्वार्थको कुनै हदसम्म परित्याग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा विभिन्न सामाजिक श्रेणी तथा वर्गलाई सम्झाउन परेको छ । यिनीहरूको हक र स्वार्थलाई बाझ्न नदिई शुरू देखि नै यिनीहरूको राम्रो एकीकरण तथा समन्वय गरी राष्ट्रिय जीवनमा सामञ्जस्य गर्ने प्रयास गरिनेछ ।” राजाको यस भनाईबाट यो स्पष्ट भएको छ कि आज हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वार्थको मुख्य समस्या नै किसान र भूमिपति तथा मजदूर र मील मालिकको स्वार्थलाई जुभन नदिई समन्वय गर्नु हो वास्तवमा आजको हाम्रो राष्ट्रिय समस्या यो होइन । आजको हाम्रो राष्ट्रिय समस्या जीर्ण भएको सामन्ती व्यवस्थालाई समाप्त गरी किसानलाई जमीनको मालिक बनाउनु र आफ्नै राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको जग हाल्नु हो ।

नेपालमा राष्ट्रिय संकट पैदा हुँदा हमेशा नै नेपालको विभिन्न राजघरानाबाट राष्ट्रिय नेता पैदा भएको छ र आजको “राष्ट्रिय संकटको” बेलामा  राजा महेन्द्रको उदय भएको छ । अतः समस्त देशवासीहरूले उनलाई समर्थन गर्नु पर्दछ भन्ने प्रचार गरिदैछ ।

आज नेपालको सामन्ती आर्थिक व्यवस्था कति जीर्ण भइसकेको छ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट गर्दछ कि हाम्रो देशको एक चौथाई जनसंख्या अर्थात् २५ लाख वाहिर विदेशमा र सरकारी भूमि कमिशनको रिपोर्ट अनुसार पनि ६० लाख किसान गरीब र सुकुम्वासी छन् र २० लाख मध्यम किसानको अवस्था पनि प्रतिदिन सामन्ती शोषणले विग्रँदो छ । सामन्ती भूमिपतिहरूको शासन नै आज देशको समस्त समस्याको मूल कारण हो । अतः यस्तो अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति किसान र भूमिपतिको वीचमा सामंजस्य ल्याउने कुरा गर्दछ भने उसले राष्ट्रिय समस्याको प्रतिनिधित्व नगरी सामन्ती स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछ । आज राजा महेन्द्रले यस्तो अवस्था आएर पनि किसान वर्गलाई पनि “आफ्नो स्वार्थको कुनै हदसम्म परित्याग गर्नु पर्दछ” भन्दछन् भने उनले सीधारूपले सामन्ती स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जान्छ । शायद् उनले यो कुरा यसै निम्ति उठाएका हुन् कि अझै पनि किसान आफ्नो स्वार्थ त्यागी दिउन् र कंगाली जीवनबाट मुक्ति पाउनको निम्ति अंग्रेजी फौजमा भर्ना भई हाम्रा देशवासीहरू वेलायत जाउन् र त्यसको निम्ति वेलायत सरकारबाट “ठूलो रकम” राजालाई वर्षेनी प्राप्त होस् । अतः राष्ट्रिय स्वार्थको नाममा किसानले आफ्नो स्वार्थ त्याग्ने कुरै उठ्दैन । सोझो रूपले सामन्ती भूमिपतिको विरूद्ध संघर्ष गरी किसान जनता जमीनको मालिक बन्नमा नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा र वृद्धि हुन सक्दछ । कारण, यसरी सामन्ती भूमि व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउनाले नै हाम्रो देशमा आफ्नो उद्योग धन्दाको निम्ति चाहिँदो पृष्टभूमि तयार गर्दछ र हाम्रो देशको गरीवी, भूखमरी, बेकारी समस्याको हल गरी राष्ट्रिय संस्कृति र शिक्षाको स्तरलाई उँचा गरी विश्वका अरू विकसित राष्ट्रको दाँजोमा पुऱ्याउने छ ।

आजको हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति एकातिर सामन्ती भूमि व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्दछ भने अर्कोतिर आफ्नै उद्योग धंदाको जग बसाल्नु पर्दछ । यी दुई कुरा हाम्रो राष्ट्रियताको मुलभूत कुरा हुन् । राजा महेन्द्र पनि देशमा औद्योगिकरण गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दै उनी
मात्र चाहिँदो विकास व्यवसायमा पूँजी लगाउन खोज्नेहरूलाई निजी क्षेत्रमा स्वदेशी पूँजीले गर्न साध्य नभएकोले वैदेशिक पूँजिको पनि स्वागत गरिने छ ।” यस भनाईले विदेशी व्यक्तिगत पूँजीलाई देशभित्र खुला बाटो मात्र नछोडी उद्योग धन्दा र व्यवसायमा समेत हरेक आउनाले हाम्रो उद्योग धन्दा र व्यवसाय मात्र विदेशीको हातमा पर्ने होइन कि समस्त किसीमको सुविधा र सहुलियत दिने प्रण गर्दछ । यसरी विदेशी पूँजी खुलारूपले देशभित्र राष्ट्रको आर्थिक जीवन नै विदेशी पूँजीको पंजामा फस्न जानेछ । दक्षिण पूर्वी र अफ्रिकाका कैयौं राष्ट्रका इतिहासले पनि हाम्रो यस भनाईलाई समर्थन गर्दछ ।

राजा महेन्द्रको आर्थिक नीतिबाट यो स्पष्ट झल्कन्छ कि उनी सामन्ती भूमिपतिहरूको स्वार्थमा कुनै धक्का नलगाई किसानहरूलाई अझै पनि त्याग र तपस्याको पाठ पढाई विदेशी पूँजी मार्फत् देशमा केही उद्योग धन्दाको जग वसाल्न चाहन्छन्।

आज हाम्रो देशमा औद्योगिकरण गर्ने र व्यवसाय बढाउने बाटो विदेशी पूँजी निम्त्याएर होइन, बल्कि आफ्नै राष्ट्रका साधनहरू जुटाएर, जुनमा सामन्तसंग रहेको धन-दौलतलाई पनि उद्योग-धन्दामा प्रोत्साहन गर्दै विदेशी सहायता र ऋण मार्फत गर्नु पर्दछ । अनि " आर्थिक विकासका योजनामा सरकारी र निजी क्षेत्र राम्रो गरी छुट्याई व्यक्तिगत निजी स्थान सुरक्षित राख्ने" कुरा उठ्न सक्दछ ।

राजा महेन्द्रको आर्थिक नीतिबाट यो स्पष्ट झल्कन्छ कि उनी सामन्ती भूमिपतिहरूको स्वार्थमा कुनै धक्का नलगाई किसानहरूलाई अझै पनि त्याग र तपस्याको पाठ पढाई विदेशी पूँजी मार्फत् देशमा केही उद्योग धन्दाको जग वसाल्न चाहन्छन्।

३ देशको सार्वभौमिकता होइन, राजाको सार्वभौमिकता खतरामा छ।

अठार लाख जनताद्वारा चुनिएको संसदलाई विघटन गरी आफ्नो शाही हुकूमत कायम गर्दा राजाले लगाएको अभियोगमा एउटा सबभन्दा ठूलो अभियोग सार्वभौमिकताको सवाल थियो । राष्ट्रीय सार्वभौमिकतामा खतरा पर्न गएकोले नै शाही हुकूमत कायम गर्न परेको हो भन्ने युक्ति दिइएको थियो । यसको स्पष्ट अर्थ यो हुन जान्छ कि या त मन्त्रीमण्डलले देश बेच्न लागेको थियो या विदेशी सरकारले देशमा हमला गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो, जुनको सामना गर्न मन्त्रीमण्डल असफल भइरहेको थियो । तर व्यवहारमा यी दुवै कुरा सही देखिँदैनन् । जहाँसम्म बाहिरी हमलाको कुरा छ, सो भएमा केवल चीन र भारतबाट मात्र सम्भव छ । तर यी दुबै राष्ट्रहरूसँग केही कुरामा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थले मेल नखाए तापनि ती मित्र राष्ट्रहरूबाट हाम्रो राष्ट्रमा हमला हुने कुनै खतरा देखिएको थिएन, न अहिले देखिएकै छ । अतः यस्तो स्थितिमा प्रजातान्त्रिक तरीकाबाट आफ्नो राष्ट्रिय हीतको निम्ति कुराकानी चलाउनु अर्को कुरा हो र उपस्थितै नभएको विदेशी हमलाको हवाला दिनु अर्कै कुरा हो । यसले गर्दा केबल मित्र राष्ट्रका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई चिढाउने कुरामात्र हुन्छ । यस्तो नीति, जुन राजा महेन्द्रले अपनाइरहेका छन्-ले गर्दा केवल हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्र बाधा पुऱ्याउँदछ ।

अब अर्को कुरा “मन्त्रीमण्डलले देशलाई बेच्न आट्यो” भन्नेमा पनि हामीले बिचार गर्नुपर्दछ । राजाबाट लगाइएको यस आरोपको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर नै हाम्रो पार्टीले शुरूमा नै नेपाली कांग्रेस सहितको गोलमेच सम्मेलनको माग गरेको थियो । त्यसपछि जो समस्त देशवासीहरूले, कांग्रेसले समेत खुला अदालतमा ट्रायल होस् भन्ने माग पेश गरेका थिए । तर राजा महेन्द्रले त्यसो गर्नको सट्टा त्यसै मन्त्रीमण्डलका कतिपय सदस्यहरू, उनका समर्थनमा आए-लाई बिना मुद्दा चलाई छाडि दिए । राजालाई समर्थन गर्दा कस्तै “अपराधी” लाई पनि “साधु” बनाउन सक्ने “दैवी शक्ति” आफूमा छ भनी राजा महेन्द्र देखाउन खोज्दैछन् । यो भन्दा हास्यास्पद कुरा अरू के हुन सक्दछ ? खुला अदालतमा मुद्दा नचलाई आफ्नो समर्थनमा आउनेहरूलाई छोड्दै गएबाट यो साबित हुन्छ कि राजा महेन्द्रको यो आरोप पनि एकदम गलत हो ।

तर यो साँचो हो कि राजा महेन्द्रको वंश परम्परागतमा निहित भएको राष्ट्रको सार्वभौमिकता, जुनलाई सात सालको क्रान्तिको चपेटमा पर्दा जनप्रतिनिधिको हातमा दिन बाध्य हुनु परेको थियो र जुनलाई राजा महेन्द्रले दश वर्षको राजनीतिक चालबाजी मार्फत् फेरि आफ्नो वंशमा ल्याउन सफल भएका थिए, त्यो वैधानिक दृष्टिकोणबाट नभए तापनि व्यावहारिक दृष्टिकोणमा यस निम्ति खतरामा पर्न गएको थियो कि संसदमा एकै पार्टीलाई अत्यधिक बहुमत प्राप्त भएको थियो र अन्तरीम कालमा गरे झैँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई आपसमा लडाई “शक्ति सन्तुलन" को चालबाजी चल्दै आफ्नो सार्वभौमिकता मजबूत पार्ने मौकाबाट उनी बञ्चित भएको हुनाले नै वंश परम्परागतमा निहित भएको सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति नै उनले संसदलाई विघटन गरी देशमा गम्भीर स्थिति पैदा गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राजवंशको सार्वभौमिकता दुबै एक चीज होइनन् । यदि हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नै खतरामा परेको भए समस्त देशवासीहरूलाई शस्त्र- अस्त्रले सुसज्जित गरी असाधारण स्थितिको घोषणा गर्नु पर्ने कुरामा राष्ट्रप्रेमीहरूले समर्थन गर्नुपर्ने हो, तर वास्तविक वस्तुस्थिति यो नभई हामी केवल राजवंशको सार्वभौमिकतामा खतरा भएको पाउँदछौं जुन कि निःसन्देह रूपले प्रत्येक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादीहरूले गर्नु पर्ने हो वास्तवमा भन्ने हो भने आज हाम्रो प्रजातन्त्रको संघर्ष नै राजाको वंशमा निहित भएको सार्वभौमिक शक्तिलाई जनप्रतिनिधिको हातमा ल्याउनु नै प्रधान राजनीतिक कार्य हुन आएको छ ।

४ राजा महेन्द्रको योजना राष्ट्रिय निर्माणको योजना होइन

“देश निर्माणको युगमा छ, जसरी हुन्छ छिटो उन्नति गर्नु परेको छ" भनी राजा महेन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सर्वोच्च स्तरको एउटा योजना परिषद यस तर्कको साथ गठन भएको छ कि “दीर्घकालीन योजनाको सम्बन्धमा निर्देशन तथा सरसल्लाह दिने संगठन बलियो र सर्वोच्च स्तरको नभएमा योजनाको कार्यक्रम शिथिल हुने तथा त्यसको सम्पादन पनि हुन नसक्ने कुरा हामीलाई आफ्नै देशको... देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति र योजना परिषदको ध्येयमा प्रकाश पार्दै राजा महेन्द्र • अनुभवबाट पनि महसूस भएको छ ।" भन्दछन्, “देशलाई ज्यानसम्म धान्ने किसीमको आर्थिक व्यवस्थाबाट उठाई यथाशीघ्र जसरी हुन्छ छिटो उन्नति गर्नुपरेको छ ।"

राजा महेन्द्रका यी “अमरवाणीहरू” सुन्दामा अति मीठा लाग्दछन् र साँचै नै अब त देश राष्ट्रिय निर्माणको युगमा पुग्यो कि भन्ने भावना दिन पनि खोज्दछन् । तर व्यावहारिक सत्य अर्कै छ । सर्वप्रथम त उनी "ज्यानसम्म धान्ने किसिमको आर्थिक व्यवस्था" भनी यस सत्य कुरामा पर्दा हाल्न चाहन्छन् कि ज्यानसम्म पनि धान्न नसकेको हुनाले एक चौथाई देशको आवादी विदेशिनु परेको हो । वाँकी बचेको पनि ६० प्रतिशत जनसंख्याले आधा पेट खाई वस्तु परेको छ । फेरि आज उनी देशको सामन्ती आर्थिक भूमि व्यवस्थामा कुनै किसीमको आमूल परिवर्तन नगरी केवल "सर्वसाधारण जनताको जीवन स्तरमा वृद्धि गराउँदै लैजाने" कुरा गर्छन् । त्यो पनि "क्रमैसँग” भन्दै “जसरी हुन्छ छिटो" भन्ने अपिल गर्दछन् । आज राष्ट्रिय योजनाको गठन गर्दा "सर्वसाधारण जनताको जीवन स्तरमा वृद्धि गर्ने" कुरालाई ध्यानमा राखेर गर्ने होइन बल्कि किसानलाई जमीनको मालिक बनाउने र “जसरी भए पनि छिटो” भनी विदेशी पूँजीद्वारा औद्योगीकरणको कुरा उठ्दैमा फेरि क्रमश : भनी "बीस वर्ष पछि" किसानलाई जमीनको शोषणबाट मुक्त गर्दछ भनेर पनि होइन । राष्ट्रिय योजना तयार गर्दा तत्काल सामन्ती शोषण बन्द गरी किसानलाई जमीनको मालिक बनाउने, आफ्नै पूँजी र देश विदेशबाट प्राप्त भएको मद्दत र ऋण मार्फत औद्योगीकरण गरी तत्काल राष्ट्रिय जीवन-स्तर माथि उठाउने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ । यसै कुराको अभावमा हाम्रो पहिलो पंचवर्षीय योजना असफल भएको भन्ने सत्यतामा पर्दा हाल्नको निम्ति उनी भन्दछन्, पहिलेको योजना परिषद बलियो र सर्वोच्चस्तरको नभएको हुनाले उक्त योजनाको कार्यक्रम शिथिल हुन गयो । अतः यो स्वयं सिद्ध छ कि राजा महेन्द्रले पनि यस कुरालाई ध्यानमा राखेका छैनन् र त्यसै कारणले गर्दा उनको योजना अहिले पनि राष्ट्रिय निर्माणको योजना होइन ।

 

पहिलेका दलगत स्वार्थमा फसेका "नौ महिने सरकारहरूबाट कुनै पनि देशोन्नतिको कार्य भए तापनि लाञ्छना लगाउने राजा महेन्द्रले आफ्नो एक वर्षको शासन कालमा उनको भनाई अनुसार सर्व प्रकारको दलगतबाट मुक्त छ (शायद सामन्ती वाहेक) ले धेरै निर्माण कार्यहरू गरी देखाउनु पर्ने थियो । तर यस अवधिमा नारायणहिटी दरवारको जीर्णोद्धारमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गरी कार्य चालू गर्ने काम बाहेक अरू कुनै कुरा भएको जैन। आज हाम्रो देशमा जुन पनि यातायात र संचारको वृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यालयहरूको स्थापना, ग्राम विकास केन्द्रहरू खडा भइरहेका छन् भने ती महेन्द्रका योजना अन्तर्गत नभई पहिले कै सरकारहरूको योजना अन्तर्गत नै पास भइरहेका हुन् ।

राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी हुन् भनी जनमत तयार गर्नको निम्ति दृष्टान्त आदि दिदै यी कुराहरू पेश गरिन्छ कि चीन-नेपाल सीमा संझौता, ल्हासा- काठमाडौं सडक निर्माण सन्धि र पूर्व पश्चिमको राजमार्ग निर्माणको अपील राजाबाट भएको छ ।

यस्ता कुराहरू हामीहरूको समक्ष हुँदा हुँदै पनि र मूलरूपले राष्ट्रिय योजनाको कुरालाई तिलाञ्जलि दिँदा दिँदै पनि राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी हुन् भनी जनमत तयार गर्नको निम्ति दृष्टान्त आदि दिदै यी कुराहरू पेश गरिन्छ कि चीन-नेपाल सीमा संझौता, ल्हासा- काठमाडौं सडक निर्माण सन्धि र पूर्व पश्चिमको राजमार्ग निर्माणको अपील राजाबाट भएको छ । जहाँसम्म चीन-नेपाल सीमा सम्झौता र काठमाण्डौ ल्हासा सडक सन्धि छ, यी अत्यन्त राम्रा कुरा हुन् । यसको विरोध गर्ने कुरै उठ्दैन, यसले गर्दा हाम्रो उत्तरीय मित्र राष्ट्रसँग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक आदि सम्बन्ध कायम गरी हाम्रो मित्रता बढाउनलाई मद्दत दिन्छ । जहाँ सम्म पूर्व-पश्चिमकों राजमार्गको अपीलको कुरा छ, एकमात्र त्यस्तो राजमार्ग होइन बल्कि उत्तरी दक्षिणी मध्यमी क्षेत्रको तीन मुख्य राजमार्ग र अन्य कैयौं मार्गहरूको आवश्यकता छ । यस्ता मार्गहरूको अभावमा पनि हाम्रो देशको उद्योग धन्धा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताले फस्टाउन बल पाइरहेको छैन । सवाल छ, कसरी बनाउने ?

प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अभावमा हामीले राणाशाही समाप्त गर्यो भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिको निम्ति शाहशाहीलाई समाप्त नगर्ने भन्ने कुरा उठ्दैन । अतः राजा महेन्द्रको निर्माणको खोक्रो कुरापछि लागी उनको मूलरूपले प्रजातन्त्र विरोधी कार्यलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न सकिन्न ।

उत्तरमा राजा महेन्द्र भन्दछन् “कर र ऋण मात्रै पूँजीका साधन होइनन्, न पूँजी वैदेशिक सहायताबाट मात्र उपलब्ध हुने कुरा हो । हाम्रो सवभन्दा ठूलो पूँजी आफ्नै पुरूषार्थ र जनबल हो । आफ्नै जनवलको आडमा हामीले आफ्नो भविष्य बनाउनु परेको छ ।" शायद नयाँ चीनले ऋण र विदेशी सहायताबाट भन्दा आफ्नै पुरूषार्थ र जनबलको आडमा त्यत्रो विशाल निर्माण गरेको देखेबाट प्रभावित भई यसो भनेका होलान् । जनतामा अझै उत्साह भर्नको निम्ति फेरि उनको अमरवाणी हुन्छ “मानिसले गरे नहुने र नसक्ने केही छैन । हामी अवश्य सफल हुनेछौं ।” तर अफशोच चीनमा भएको त्यो महान् परिवर्तन, जसले गर्दा सामन्ती औपनिवेशिक व्यवस्था समाप्त गरी जनतामा अदम्य उत्साह, पुरूषार्थ र जनवल पैदा गराएको कुरालाई उनी बिर्सन्छन् । फेरि “कर.......... मात्रै पूँजीका साधन होइनन्” भनी उनले यो स्पष्ट गरे कि सामन्ती र धनी-मानी व्यक्तिका स्वार्थमा धक्का लाग्ने कर व्यवस्था चालू गरी राष्ट्र निर्माण गर्ने पक्षमा उनी छैनन् । अतः राजा सामन्ती व्यवस्था खतम गरी किसानलाई जमीनको मालिक बनाई नत सामन्ती र धनी-मानी व्यक्तिलाई कर लगाई राष्ट्र- निर्माण गर्ने पक्षमा छन् । उनी केवल सामन्ती शोषणले जीर्ण भएका जनताको श्रमबाट नै राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्छन् भने उनको राष्ट्र निर्माणको आव्हानले कतिको सफलता प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ । सामन्ती शोषणको अन्त गरी किसानलाई जमीनको मालिक नबनाई सामन्ती धनी-मानी व्यक्तिलाई करको बोझ नबोकाई जनतामा राष्ट्र निर्माणको निम्ति अदम्य उत्साह पैदा हुन सक्दैन । फेरि यी कार्यहरू कुनै पनि यस्ता छैनन् जसलाई देशको प्रजातान्त्रिक पद्धतिले पूरा गर्न नसकोस् र त्यसको निम्ति हामीले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई नै तिलाञ्जलि दिनु परोस् । वास्तवमा भन्ने हो भने यी सबै कुराहरूको पृष्ठभूमि पहिलेका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूको पालामा पनि तयार भइसकेका थिए । अत : तिनलाई हामी आज के व्यवस्थाको फल हो भन्न सक्दैनौं । फेरि सामन्ती राजाहरूबाट भएका एकाध कार्यहरूको निम्ति प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई नै तिलाञ्जली दिने कुरै उठ्न सक्दैन । विश्वको इतिहासको त कुरै छोडौं, हाम्रै देशको इतिहासमा पनि सामन्तीहरूको तर्फबाट कति यस्ता कार्यहरू भएका छन् जुनको निम्ति अन्य देशमा गृहयुद्ध समेत भएका थिए । जुन सती-प्रथा समाप्त गर्नको निम्ति भारतमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो, त्यसलाई हाम्रो देशमा तानाशाह जंगबहादुरले समाप्त गरिदिए। जुन दास प्रथा समाप्त गर्नको लागि अमेरिकामा भयंकर गृह युद्ध भएको थियो, त्यसलाई चन्द्र शमशेरले समाप्त गरिदिए । नेपाललाई जापान बनाउने भावनाले प्रेरित भएर जुद्ध समशेरले उद्योग परिषद् गठन गरी देशमा उद्योग धन्दाको जग हाली राष्ट्रमा पहिलो पटक औद्योगिक प्रदर्शनीको उद्घाटन गरे। यी सबै कुराहरू निश्चय नै हाम्रो देश र जनताको पनि हीतमा थिए । तर त्यसो भएता पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अभावमा हामीले राणाशाही समाप्त गर्यो भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिको निम्ति शाहशाहीलाई समाप्त नगर्ने भन्ने कुरा उठ्दैन । अतः राजा महेन्द्रको निर्माणको खोक्रो कुरापछि लागी उनको मूलरूपले प्रजातन्त्र विरोधी कार्यलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न सकिन्न ।

५ शाही जनवर्गीय संगठनहरू सामन्ती फासिष्ट संगठन हुन् ।

देशका ती जनवर्गीय संगठनहरू जसले आ-आफ्नो वर्ग तथा जन समुदायको माग राखी प्रजातन्त्रको समृद्धिको निम्ति पनि संघर्ष गरी राखेका थिए, लाई राजा महेन्द्रले दलगत राजनीतिमा फसेका भनी गैर कानुनी गरी दलगत राजनीतिबाट माथि उठेको "विशुद्ध राष्ट्रिय भावनाले प्रेरित भएको” विभिन्न शाही जनवर्गीय संगठनहरू खडा गरिंदै छन् । शाही जनवर्गीय संगठनको ध्येयमा प्रकाश पार्दै राजा महेन्द्र भन्दछन्, “कृषि लगायत विभिन्न पेशामा लागेका देशका तमाम नेपालीहरू र खासगरी शैक्षिक संस्थामा रहेका छात्र- छात्राहरूमा सांस्कृतिक, सामाजिक र सैद्धान्तिक प्रेरणा दिलाई ती सबैलाई देश-सेवामा लाउने प्रयास गरिने छ ।”

राजा महेन्द्रको यस स्पष्टीकरणले शाही जनवर्गीय संगठनहरू सामन्ती फासिष्ट संगठन हुन् भन्ने छर्लङ्ग गर्दछ । उनी समाजको समस्त अंगमा त्यसमा पनि खास गरेर, शैक्षिक संस्थामा रहेका छात्र-छात्राहरूमा वर्ग-समन्वयको सिद्धान्त दिन र “देश र नरेशप्रति " बफादारी पैदा गराउने भनी आफ्नो सामन्ती व्यवस्था प्रति जनमत तयार पार्न चाहन्छन् । हामीले यो देखिसक्यौं कि, नरेशले देशको प्रतिनिधित्व नगरी केवल सामन्ती स्वार्थको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछन् । फेरि ती संगठनमा जानको निम्ति सबभन्दा पहिले नरेश प्रतिको बफादारीको प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ र ती समस्त संगठनहरूका सभापति, कोषाध्यक्ष तथा सेक्रेटरी पदको पजनी राजाबाट गरिन्छ । आज, राजा ती संगठनहरू मार्फत् जुन सांस्कृतिक, सामाजिक र सैद्धान्तिक प्रेरणा दिलाई सबैलाई देश सेवामा लगाउने प्रयास गरिनेछ, त्यो वास्तवमा सामन्ती र त्यसको अगुवा राजसेवा सिवाय अरू केही पनि हुने छैन । कारण, संस्कृति समाजको राजनीतिक र आर्थिक कुरामा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा सर्वमान्य भइसकेको छ । आज राजा जुन आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थागत समाजको कल्पना गर्दछन, त्यसको रूप वर्ग समन्वयको हुनेछ भन्ने कुरा माथि गइसकेको छ । त्यसको आर्थिक पहलुको पछि गरिनेछ । त्यसको मुख्य सिद्धान्त वर्ग समन्वयको हुनेछ अर्थात् "सर्वे भवन्तु सुखिन सम्बन्धमा माथि विवेचना भइसकेको छ र राजनीतिक अर्थात् पञ्चायती व्यवस्था सम्बन्धमा भन्ने हुनेछ जुन राणाको पालामा उसको मुख-पत्र “गोरखा पत्र" ले प्रतिपादित गरेको थियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम भए पछि यो हटाइएको थियो र आज शाही हुकूमत कायम भएपछि फेरि "गोरखा-पत्र" से शुरू मे "सर्व भवन्तु सुखिन" भन्न थालेको छ । फेरि राजाले देशको ९४ प्रतिशत किसानको संगठनमा जोड नदिई विशेष गरी छात्र-छात्राहरूको संगठनमा मात्र जोड दिनको पनि विशेष अर्थ राख्छ । आज हाम्रो देशमा विद्यार्थी वर्गहरूको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विशेष भूमिका रही आएको छ । त्यस्तो बखतमा यी चेतनशील वर्गको जुन गौरवमय भूमिका रही आएको छ, त्यसलाई अनेक किसीमको भविष्यको लालच देखाई आफ्नो पक्षमा गर्न सकेमा केही वर्ष सम्म प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुगमसँग दवाउन सकिन्छ भन्ने हेतु राजाको छ । यो हेतु हुनाका मकसदको पनि केही कारणहरू छन्। ती हुन् आजका विद्यार्थी वर्गमा विशेष रूपले सामन्ती र उच्च-मध्यम वर्गीय अवसरवादी तत्वका छोरा-छोरीहरू कम छैनन् । उनीहरू मार्फत उनी समस्त विद्यार्थी समुदायको गौरवमय परम्परामा कलइ लगाइदिन सकिन्छ भनी सोच्दछन् । तर हामीलाई विद्यार्थी समुदायमा पूरा विश्वास छ कि जसरी उनीहरूले आफ्नो मागको साथै प्रजातन्त्रको निम्ति संघर्ष गर्दै आए उसरी नै अहिले पनि शाहशाहीको विरूद्ध संघर्ष गरी आफ्नो गौरवमय परम्परालाई कायम राख्ने छन् ।

तत्काल किसानलाई बीस वर्ष पछि जमीन पाउने भ्रमपूर्ण आशा सिवाय अरू केही पनि लालच दिन सक्ने अवस्थामा राजा छैनन् ।

अब किसानको संगठनमा विशेष जोड नदिनाको मुख्य कारण यो हुन सक्दछ कि तत्काल किसानलाई बीस वर्ष पछि जमीन पाउने भ्रमपूर्ण आशा सिवाय अरू केही पनि लालच दिन सक्ने अवस्थामा राजा छैनन् । फेरि किसान संगठनमा एकत्रित हुने बित्तिकै आफ्नो आर्थिक मागको निम्ति संघर्ष गर्ने किसीमको संगठन नगरी केवल भोलिको आशाले मात्र किसानलाई दबाई आफ्नो पक्षमा गर्न सकिदैन । फेरि कुनै पनि किसीमको आन्दोलन भएमा राजाको वर्ग समन्वयको सिद्धान्तमा धक्का लाग्दछ । अतः उनले यसमा विशेष जोड नदिनुको साथै विशेष गरी सामन्ती तत्वलाई नै शाही किसान संगठनमा लिएका छन् ।

आज राजा महेन्द्रले संस्कृतिको कुरा गर्दा यो सत्य कुरा बिर्सिन्छन् कि हाम्रो देश सानै भएता पनि बहुजातीय, बहुभाषीय र बहुसाँस्कृतिक देश हो । जबसम्म ती सबै जातिहरूको भाषा, संस्कृति र परम्पराले बराबर अवसर पाउदैन तबसम्म सबैको मेलजोल भई नेपाली संस्कृति र परम्पराको विकास हुन सक्दैन । यस कुरालाई बिर्सी उनी केवल आफ्नो फौजी बलको र आतंकको आधारमा समस्त देशवासीहरूमा नेपाली भाषा र आर्य संस्कृति मात्र लाद्न चाहन्छन् । नेपालीलाई राज भाषाको रूपमा मान्नाको साथै अरू समस्त भाषा, संस्कृति र परम्परालाई पनि समानरूपले फल्न फुल्न दिनु पर्दछ भन्ने कुराको राजा विरोधी छन् भन्ने कुरा उनको नीतिबाट स्पष्ट भइसकेको छ ।

राजा महेन्द्रले संस्कृतिको कुरा गर्दा यो सत्य कुरा बिर्सिन्छन् कि हाम्रो देश सानै भएता पनि बहुजातीय, बहुभाषीय र बहुसाँस्कृतिक देश हो । जबसम्म ती सबै जातिहरूको भाषा, संस्कृति र परम्पराले बराबर अवसर पाउदैन तबसम्म सबैको मेलजोल भई नेपाली संस्कृति र परम्पराको विकास हुन सक्दैन ।

अन्तमा हामीले राजाको हेतुमा मात्र विचार नगरी उनले लगाएका अभियोगमा पनि विचार गर्नुपर्दछ । जनवर्गीय संगठनहरूलाई गैर कानुनी गर्नाको मुख्य आधार नै “दलगत स्वार्थमा फसेको" भन्ने छ । जब हाम्रो समाज विभिन्न वर्ग र श्रेणीमा विभक्त छ भने, कोही पनि व्यक्ति खुद राजा महेन्द्र पनि दलगत स्वार्थबाट अलग रहन सक्दैनन् । हामीले यो देखिसकेका छौं कि, कसरी राजा दलगत स्वार्थमा परी राणाको बन्दी भए, फेरि दलगत स्वार्थ मै परी मुक्त भए र आज आफ्नो मुख्य आधारशीला सामन्ती वर्गको स्वार्थ रक्षा गर्नको निम्ति दलगतबाट माथि भन्दा भन्दै पनि दलगतमा सबैलाई फसाउने काम गर्दैछन् । उनको लाख कोशिशको बाबजूद पनि आज देश मोटा मोटी रूपले सामन्ती र प्रजातान्त्रिक विशाल दलमा परिणत हुँदैछ । वास्तवमा भन्ने हो भने दलगत राजनीतिक संघर्षको दौरानमा नै प्रजातान्त्रिक पद्धति र त्यसभन्दा माथिको पद्धतिको विकास भएर जान्छ । अतः राजाका अभियोगहरू बिल्कुल झुट्टा हुन् ।

हामीले आफ्नो देशको दश वर्षको इतिहासमा देखिसकेका छौं कि, अरू कुरा त पर छाडौं स्वयं कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपभोग र कायम गर्नको निम्ति विभिन्न जनवर्गीय संगठन र राजनीतिक पार्टीहरूको संघर्ष बिना सकिंदो रहेनछ । अतः शाही संगठनको पछि लागी आफ्नो जनवर्गीय संगठन छाड्ने कुनै कुरै उठ्न सक्दैन ।

६ शाही प्रशासकीय व्यवस्था भ्रष्टाचार र आतंकको केन्द्र भएको छ ।

 “प्रशासकीय व्यवस्थालाई कुशल तथा योग्य, प्रशासन यन्त्र बनाउन घूसखोरी, भ्रष्टाचार र मोलाहिजा, जसले गर्दा प्रशासन यन्त्रमा दुनियाको विश्वास हट्न गएको छ त्यसलाई हटाउने ...... सरकारी सेवाहरूमा मानिसहरू योग्यताको आधारमा लोकसेवा आयोगद्वारा मात्र भर्ना गरिने छन् र उनीहरूको तरक्की पनि योग्यता र अनुभव कै आधारमा निजामती सेवा ऐन नियामावली बमोजिम हुने छ भनी राजा महेन्द्रले प्रशासन व्यवस्थाप्रति नीति स्पष्ट गरेको देख्दा अब त प्रशासन यन्त्र वास्तविक रूपमा नारायण हिटी दरवारबाट स्वीच दवाउने वित्तिकै यन्त्र जस्तै चलेको होला र केन्द्रदेखि तल सम्मको प्रशासकीय केन्द्रहरूमा भ्रष्टाचार, घूसखोरी र मोलाहिजाबाट मुक्त भएको होला भन्ने भान पर्दछ । तर गरीबका छोरा-छोरीले एउटा मामूली तारिखको निम्ति हफ्तौं अड्डा खानामा धाएको देख्दा यस सत्यले अर्कै कुरा भन्दछ । आज राजाले घूस-खोरी र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने भन्ने नाउँमा आमरूपले कर्मचारीहरूको छटनी गर्दा कर्मचारीहरूले शाही दरबारका कर्मचारीहरूको घर धाउदैमा फुर्सद पाएका छैनन् । यसले गर्दा समस्त कर्मचारीहरूमा डर त्रास पैदा गरी झन् प्रशासन यन्त्रमा भ्रष्टाचार बढाएको छ कुनै पनि व्यक्तिलाई राजनीतिक गतिविधिमा शंका लाग्दछ भनी गिरफ्तार गरी आफ्नो इवी साध्ने र "नैवेद्य खाने बानी भ्रष्ट कर्मचारीहरूमा झनै बढाएको छ । यसले गर्दा समस्त देशमा आतंकको वातावरण छाएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने सात सालपछि देशका कर्मचारी र जनताले अहिले आफुलाई जति असुरक्षित संझन्छन् त्यति पहिले कहिले पनि संझेका थिएनन् । कारण, पहिलेका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूको पालामा कुनै पनि अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्ने कानूनी बाटो मौलिक अधिकारले गर्दा सबैको निम्ति खुला थियो । त्यो आज बन्द छ । सानो जन असंतोषमा पनि ऊ आफ्नो शक्तिलाई हाँक देख्दछ निर्ममता पूर्वक अग्रसर भएर दबाउन आउँदछ । हुँदा हुँदा राजा महेन्द्रको शासनले पारिवारिक जीवनमा सम्म छिन्न- भिन्नता ल्याएको छ । कुनै पनि परिवारको एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भएमा आफ्नै परिवारको राजनीतिक गतिविधिमा लाग्ने व्यक्तिको जिम्मेदार हुनुपर्दछ । यो यसै सिद्धान्तको आधारमा गरिएको छ कि “नूनको सोझो गर्नुपर्दछ ।" जब स्वयं राजाले भन्सार र मालपोत. मार्फत पाएको जनताको “नून खाएर पनि जनताकै विरूद्ध प्रत्येक कदम चाल्दछन् ।

उनको देशवासीको मतलब देशका, सामन्त, उच्च मध्यम-वर्गका अवसरवादी तत्व र भ्रष्ट कर्मचारीहरू मात्र रहेछन् भनी हामीले सम्झनु पर्दछ ।

देशको यस्तो वास्तविक आतंकमय वातावरण हुँदा हुँदै पनि राजा यो भन्दछन् कि “वास्तवमा २००७ सालपछि अहिले देशवासी जति आफुलाई सुरक्षित संझन् त्यति कहिले पनि पहिले सम्झेका थिएनन् ।" भने यो उनको दोष नभई शायद उनको कालो गगल्सको दोष होला ।” अतः उनको देशवासीको मतलब देशका, सामन्त, उच्च मध्यम-वर्गका अवसरवादी तत्व र भ्रष्ट कर्मचारीहरू मात्र रहेछन् भनी हामीले सम्झनु पर्दछ । यो भने साँचो कुरा हो कि सात सालपछि उनीहरूले अहिले आफुलाई जति संरक्षित संझेका छन् त्यति पहिले कहिल्यै पनि सम्झेका थिएनन् । कारण, उनीहरूको बिरूद्धमा कुनै पनि किसीमको विरोध हुने बित्तिकै “देश र नरेशको विरूद्ध षड्यन्त्र" भनी कुनै पनि व्यक्तिलाई घरपकड गरी जेलनेल दिने अधिकार उनीहरूले पाएका छन् ।

७ पंचायती प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सामन्ती अवसरवादीहरूको अखाडा हो ।

पंचायती व्यवस्था आज देशमा किन आवश्यक भयो भन्ने कुराको उल्लेख गर्दै राजा महेन्द्र भन्दछन् कि दश वर्षको प्रजातन्त्रको असफल प्रयोग नै यसको कारण हो । उनको यो भनाईलाई टंकप्रसादको मन्त्रीमण्डल विघटन गर्दा दिएको शाही घोषणाले खण्डन गर्दछ । त्यस घोषणामा उनले प्रजातन्त्रको विकासको निम्ति गरेको कार्यको निम्ति धन्यवाद दिँदै विघटन गरेका छन् ।

राजा महेन्द्रको भनाई अनुसार “देशको संस्कृति र परम्परासँग” मिल्दोको मतलब नरेशको संस्कृति र परम्परासँग मिल्दो पंचायती व्यवस्था हुन सक्दछ तर यदि हाम्रो देशको वास्तविक संस्कृति र परम्परा खोज्ने हो भने त राजतन्त्र विहीन गणतन्त्रीय प्रजातन्त्र नै हाम्रो देशको संस्कृति र परम्परा हो भन्ने कुरामा हाम्रो इतिहास साक्षी छ ।

फेरि राष्ट्रको जीवनमा दश वर्ष कुनै लामो अवधि होइन । प्रजातन्त्र, लेबोरेटरीमा प्रयोग गरी जाँच गरिने कुनै वस्तु होइन । यो त सामन्ती शक्तिको विरूद्धको संघर्षमा विकास भएर जाने व्यवस्था हो । अतः सामन्तका प्रतीक राजाले मौका पाई यसलाई निमोठी दिए र आफ्नो शाही हुकूमत कायम गर्न पार्टी विहीन र दलविहीन आफ्नै देशको परम्परासँग मेल खाने प्रजातन्त्रको जगैदेखि विकास गराउने नाममा उनी पंचायती राज्यको पृष्ठभूमि तयार गर्दै छन् । देश र नरेश एकै नभए तापनि पर्यायवाची शब्दको रूपमा प्रयोग गर्ने राजा महेन्द्रको भनाई अनुसार “देशको संस्कृति र परम्परासँग” मिल्दोको मतलब नरेशको संस्कृति र परम्परासँग मिल्दो पंचायती व्यवस्था हुन सक्दछ तर यदि हाम्रो देशको वास्तविक संस्कृति र परम्परा खोज्ने हो भने त राजतन्त्र विहीन गणतन्त्रीय प्रजातन्त्र नै हाम्रो देशको संस्कृति र परम्परा हो भन्ने कुरामा हाम्रो इतिहास साक्षी छ ।

कानूनको मर्यादा हुनुपर्छ भनी शिक्षा अर्ति दिने राजाले पंचायती व्यवस्था कायम गर्ने सवालमा उनले कति हद सम्म हाम्रो संविधान, जुन कि हाम्रो मूल कानून हो, -को कतिको मर्यादा गरेका रहेछन्, सो पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ । उनैद्वारा दिइएको यो विधान, जुनको हामीले शुरूदेखि कटु आलोचना गरेर आयौं -ले पनि राजालाई संसदीय प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्थाको सट्टा अर्को कुनै राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्ने कुनै वैधानिक अधिकार दिएको छैन । विधानमा संशोधन गर्नु पर्दा संसदको दुबै सदनको दुई तिहाई बहुमतले मात्र गर्न सक्दछ भन्ने स्पष्ट उल्लिखित छ । अतः संसदीय प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्थाको सट्टा यो पंचायती व्यवस्था कायम गर्ने वैधानिक अधिकार राजा महेन्द्रमा छैन ।

फेरि आज पंचायतको चुनाव उनले यस्तो बेलामा गर्न गइरहेका छन् जबकि देशमा एकातिर सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि माथि रोक लगाएका छन् र अर्कातिर समस्त राजा, रजौटा, जमीन्दार, जिम्मावाल, तालुकदार आदि सम्मलाई पनि व्यक्तिको राजनीतिक गतिविधिमा शंका लागेमा उसलाई गिरफ्तार गर्ने अधिकार दिइएको छ । यस स्थितिले गर्दा त्यस पंचायत भित्र केवल सामन्ती र राजावादी अवसरवादी मात्र छिर्न सक्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दछ । तर यसै पंचायतलाई पनि कुनै कुनै किसिमको अधिकार दिन राजी छैनन् । यस पंचायतको अधिकार सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै यो भनिएको छ कि “यसको अध्यक्षता स्वयं श्री ५ ले गरिबक्सने छ तर यसको सल्लाह सरकारलाई मान्य पनि हुने छ अमान्य पनि ।” यसले यो स्पष्ट गर्दछ कि त्यस पंचायतले या त राजाको हुकूम हमेशा मान्नु नै पर्नेछ, हैन भने, विघटनको घोषणाको प्रतीक्षा गर्नु पर्नेछ । यसले यो स्पष्ट गर्दछ कि राजा कुनै पनि हालतमा आफ्नो वंश परम्परागतमा निहित भएको सार्वभौमशक्ति जन प्रतिनिधिको हातमा सुम्पन तयार छैनन् ।

राजा महेन्द्रको काम कारबाहीबाट अब तमाम देशवासीहरूले एउटा शिक्षा नलिएमा हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र हुर्कन सक्ने छैन । त्यो शिक्षा हो, सामन्ती वर्ग र त्यसका अगुवा राजा कहिलै पनि प्रजातन्त्रको पक्षपाती हुन सक्दैनन् ।

उनी केवल यति चाहन्छन् कि देशको (नरेश) आर्थिक राजनीतिक र सांस्कृतिक परम्परालाई आजको युग अनुकूलको हुने गरी आफ्नो शाही हुकूमत जनप्रतिनिधिको नाममा सामन्ती जमघट हुने पञ्चायतबाट चलाउन चाहन्छन् । राजा महेन्द्रको काम कारबाहीबाट अब तमाम देशवासीहरूले एउटा शिक्षा नलिएमा हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र हुर्कन सक्ने छैन । त्यो शिक्षा हो, सामन्ती वर्ग र त्यसका अगुवा राजा कहिलै पनि प्रजातन्त्रको पक्षपाती हुन सक्दैनन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गर्न र त्यसलाई ठोस गर्न त्यतिको सजिलो रहेनछ जत्तिको पहिले हामी सोच्दथ्यौं । त्यसको निम्ति निरन्तर संघर्ष र सतर्कताको आवश्यकता हुँदोरहेछ । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एकजूट भई सामन्ती शक्तिको विरूद्ध संघर्ष गर्नु नै प्रजातन्त्रको ग्यारेन्टी हो । अतः राजाको पंचायती व्यवस्थाको विरूद्ध संघर्ष गर्नु समस्त देशवासीहरूको कर्तव्य र धर्म हो ।

८ नियन्त्रित प्रजातन्त्रको नारा अवसरवादी र जन-विरोधी हो ।

हामीले प्राप्त गरेको संसदीय व्यवस्थाको हत्या गराउनमा केवल सामन्तीवर्ग र नेपाली कांग्रेसको सम्झौता परस्त नीति मात्र नभई प्रजातन्त्रवादी खेमाका केही अवसरवादी राजनीतिज्ञहरूको पनि ठूलो हात छ । आज पनि उनीहरू आफ्नो दाउ खेल्नमा पछि परि रहेका छैनन् । उनीहरू अहिले पनि संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना गराउने पक्षमा छैनन् । कारण संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भएको खण्डमा चुनावद्वारा संसदमा चुनिएर जाने न क्षमता नै उनीहरूमा छ नत उनीहरू प्रजातान्त्रिक संवृद्धिको निम्ति संघर्ष गर्ने पक्षमा छन् । अतः उनीहरू शाही हुकूमत र संसदीय व्यवस्थाको बीचको एउटा यस्तो व्यवस्था आजको राजनीतिक संकटको समाधान देख्दछन् । उनीहरूको त्यो व्यवस्था नियंत्रित प्रजातन्त्र (Controlled Democracy) हो । तर यस व्यवस्थाले पनि राजाकै हात वलियो पार्दछ । त्यसो भएको हुनाले नियंत्रित प्रजातन्त्रको नारा जनविरोधी नारा हो । अतः देशवासीहरूले यस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा विस्तृत संघर्ष गर्नु पर्दछ, जुनमा सरकारको गठन र विघटन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार जनप्रतिनिधिको हातमा आवस् । यसै संघर्षको दौरानमा मात्रै प्रजातन्त्रको जग दरिलो भएर जाने छ ।

नियंत्रित प्रजातन्त्रको नारा जनविरोधी नारा हो । अतः देशवासीहरूले यस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा विस्तृत संघर्ष गर्नु पर्दछ, जुनमा सरकारको गठन र विघटन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार जनप्रतिनिधिको हातमा आवस् ।

९ संयुक्त आन्दोलन नै प्रजातान्त्रिक संघर्षको विजयको ग्यारेन्टी हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको गलत रवैया र उसको सरकारको कतिपय राष्ट्रिय तथा प्रजातान्त्रिक कमजोर नीतिले गर्दा नेपाली कांग्रेस तथा सरकारको प्रति अनास्थाको भावना पैदा हुनु एक चीज हो, तर स्वयं संसद र संसदीय प्रजातन्त्र प्रति अनास्थाको भावना पैदा हुनु तथा गराउनु अर्कै कुरा हो । नेपाली कांग्रेस र उसको सरकारको आलोचना गर्नु एक चीज हो, तर संसदीय व्यवस्थाको नै आलोचना गर्नु अर्कै चीज हो । कारण, जुन संसदीय व्यवस्थाको स्थापना देशमा भएको थियो, सो नेपाली कांग्रेसको पेवाको रूपमा आएको थिएन । त्यो जनताको कैयौं वर्षको संघर्षको फलस्वरूप प्राप्त भएको व्यवस्था थियो । त्यसमा यस पटक नेपाली कांग्रेसको बहुमत प्राप्त भए तापनि सदैव उसको मात्र बहुमत हुन सक्दैन थियो । जुन राजनीतिक पार्टीले जनवल र शक्ति आफ्नो पक्षमा गर्न सक्दथ्यो उसैले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दथ्यो र उसैको सरकार बन्ने थियो । यस पद्धतिले गर्दा सरकारको गठन र विघटन गर्ने अधिकार राजाको हातमा नभई जनप्रतिनिधिको हातमा आउने थियो। आज जुन तत्वहरू संसदीय व्यवस्थाको विरूद्ध छन्, उनीहरू देश र राष्ट्रद्रोही हुन् भन्ने कुरामा शंका गर्ने कुनै गुञ्जाइश छैन ।

कुनै पनि चीजको महत्वको ज्ञान त्यसको अभावमा नै राम्ररी हुन सक्दछ । यही कुरा राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । प्रजातान्त्रिक वास्तविकताको महत्व आज हामीले शाही हुकूमतमा पाइरहेका छौं । आज यस शाही हुकूमतमा “सरकार, त्यो रूख सोझो छ” भन्नुबाहेक अरू कुनै कुरा बोल्न पाइन्न । प्रजातन्त्रमा प्रत्येक व्यक्ति तथा जनसमुदायले आफ्नो मत व्यक्त गरी जनमत तयार गर्ने अवसर पाउँछ । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कार्यक्रमको आधारमा जनमत तयार गर्न सक्दछ । त्यही पार्टी सबभन्दा जनप्रिय र शक्तिशाली हुने छ जुन जनताको सुख दुःखमा साथ रहनेछ । यस्तै किसीमको जनमत संग्रह गर्ने संघर्ष र सेवाको दौरानमा नै वास्तविक प्रजातन्त्रको जग मात्र कायम नभई त्यो भन्दा माथिल्लो समाजवादी व्यवस्थाको पृष्ठभूमि पनि तयार हुने छ । अतः संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गराउने संघर्ष कुनै एक पार्टी वा दलको सवाल नभई राष्ट्रिय सवालको रूपमा खडा भएको छ । यसैको निम्ति देशका विभिन्न प्रगतिशील वर्ग, साहु, महाजन, विद्यार्थी, मध्यम वर्ग, मजदूर तथा किसान मिली संयुक्त संघर्ष गर्नु पर्दछ । यसैको निम्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशवासीहरू सँग अपील गर्नाको साथै व्यापक संयुक्त मोर्चाको आधारको निम्ति तपसीलका मागहरू पेश गर्दछ :

संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गराउने संघर्ष कुनै एक पार्टी वा दलको सवाल नभई राष्ट्रिय सवालको रूपमा खडा भएको छ । यसैको निम्ति देशका विभिन्न प्रगतिशील वर्ग, साहु, महाजन, विद्यार्थी, मध्यम वर्ग, मजदूर तथा किसान मिली संयुक्त संघर्ष गर्नु पर्दछ ।

– समस्त राजनीतिक बन्दीहरूको बिना शर्त छुटकारा होस् ।

– राजनीतिक पार्टी तथा जनवर्गीय संगठन माथि लगाइएको रोक तुरून्त हटाइयोस् ।

– मौलिक अधिकार तुरून्त कायम होस् ।

– संसदीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना होस् ।

देशवासी हो ! जुन मात्रामा हाम्रो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन संयुक्त रूपले अगाडि बढ्दछ त्यही मात्रामा हाम्रो सफलता अगाडि आउनेछ । यी चार माग यस्ता छन् जसमा प्रजातन्त्र प्रेमीले मतभेद देखाउनु पर्ने गुञ्जाइश नै छैन । यदि यी मागहरूको आधारमा समस्त प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू कांग्रेस, कम्युनिष्ट तथा अन्य पार्टीमा संगठित तथा असंगठित भएका व्यक्तिहरू संयुक्त भई संघर्ष गरेमा पंचायती व्यवस्थाको आडमा आफ्नो शाही हुकूमत कायम गर्नु न राजा महेन्द्र सफल हुने छन् न त अवसरवादी राजनीतिज्ञहरूको “नियन्त्रित प्रजातन्त्रक" चालवाजी नै कामयावी हुने छ । पंचायती व्यवस्था कायम भएमा देशका समस्त सामन्तहरू जो अहिले धेरै मात्रामा असंगठित भएका छन्, संगठित हुने मौका पाउदछन् र देशमा फेरि केही वर्ष सम्म सामन्ती दबदबा कायम रहने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई यस कुरामा पूर्ण विश्वास छ कि जुन देशवासीहरूले सामन्तशाहीको विरूद्ध कैयौं वर्षदेखि कठिन संघर्ष गर्दै आए र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम भएको बेलामा पनि प्रजातन्त्रको पूर्ण समृद्धिको निम्ति संघर्ष गर्दै आए, ती आज पनि संघर्षमा पछि हट्ने छैनन् । वास्तवमा पछि हटेका पनि छैनन् । विभक्त भएमा हामी विफल र संयुक्त भएमा हामी सफल हुने छौं । राजाको आश्वासन तथा संसदीय प्रजातन्त्र भन्दा तल्लो कुनै पनि स्तरको राजनीतिक व्यवस्था आजको संकटको समाधान हुन सक्दैन । यस कुरालाई समस्त देशवासीहरूले मनन गर्नु परेको छ । अतः अन्तमा फेरि एकचोटि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जोरदार रूपमा समस्त प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग संयुक्त भई राजा महेन्द्र र सामन्ती व्यवस्थाको विरूद्ध संसदीय प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाको निम्ति संघर्ष गर्ने अपील गर्दछ।

माघ १२ गते २०१८ साल ।

स्रोत: पुष्पलालका छानिएका रचनाहरु– भाग २

 

यस्तो थियो राजा महेन्द्रले पुस १, २०१७ मा जारी गरेको शाही घोषणा आगे प्यारा प्रजा, गैह्र के यथोचित, जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुत हुने वातावरवण पैदा गर्छन् र देशमा स्थिरता आई विकास द्रुत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब दुई वर्षअघि देशमा आमचुनाव गराएको सबैमा विदितै छ । फलस्वरूप काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई संविधानअनुसार शासन भार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेदारी हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुका साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हराउनु पनि स्वाभाविकै कुरा भएको थियो । त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय समयमा जनप्रतिनिधिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने संकेत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनता र सरकारका बीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरण राम्रोसित सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए, तर त्यसको ठीक उल्टो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अधिकार प्रयोग गरियो । ऐन र कानूनको मर्यादा नराखी छिटोछरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशका प्रशासनयन्त्र निस्क्रीय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो । अधिकार दुरूपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनेकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासनयन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकाले र अराष्ट्रिय तत्वहरूले धैरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको कार्यान्वयनबिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरणमात्र पैदा गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रका निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नहुने भएकाले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौम बचाउन, देशमा अमनचयन कायम राख्न र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले उपर्युक्त वातावरण हटाई शान्तिसुरक्षा कायम राख्न र देशलाई सङ्क्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष अवस्थाको जरुरत पर्न आएकाले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद दुवै सदनसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं । कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं । हाललाई यस घोषणाद्वारा संविधानका देहायका धारा निलम्बन गरिबक्सेका छौं – भाग २ का सबै धारा, भाग ३ का सबै धारा, भाग ४को धारा ११ बाहेक अरू सबै धारा, भाग ५को धारा ५५ बाहेकका सबै धारा, भाग ९को परिच्छेद ३ तथा धारा ७३ बाहेक र भाग १० का सबै धारा । यस व्यवस्थाबाट सरकारी, जंगी तथा निजामती कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, कामकर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अल्मलिनुपर्दैन र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आफ्ना कर्तव्य पालना गर्नेछन् र साथै सबै देशबासीको सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ । परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वक आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रताको नीति नै कायम राख्नेछौं र हामी देशमा र विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौं । श्री पशुपतिनाथले देश र जनताको कल्याण गरून् जय नेपाल !