माओवादी विधान अधिवेशन: संसदीय दलदलबाट ‘'क्रान्तिका सपना" बेच्ने हुटहुटी

संसदीय राजनीतिको बिकल्प खोज्न भन्दै आफैले बालेको जनयुद्धको आगो  निभाएर संसदीय चुनाव मार्फत डेढ दशक अघि नेपालकै सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल बनेको नेकपा माओवादी यतिखेर खुम्चिएर तेस्रो स्थानमा झरेको छ । ‘जिते हस्तिनापुरको राज, हारे चपरी मुनिको बास’ भन्ने नेपाली लोकोक्तिको  आयतित संस्करण ‘गुमाउन बाँकी केही छैन, जित्नको लागि सारा संसार छ’ भन्ने सपना बाँड्दै शुरु गरिएको जनयुद्धलाई सम्झौता मार्फत विसर्जन गरेपछि यो पार्टी संसदीय राजनीतिको आहालमा चुर्लुम्मै डुबेको छ ।

यो स्थितिमा एकातिर माओवादी सामु हिजोको क्रान्तिको ‘नायकत्व’को चरित्रलाई कसरी जीवित राख्ने र कार्यकर्तालाई त्यसको मियोमा बाँधेर पार्टीमा टिकाइराख्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर संसदीय राजनीतिमा हिजो हासिल गरेको शाख फर्काउने र आफूलाई अब्बल साबित गर्ने सवाल पनि खडा छ । त्यसैको, ध्वनि–प्रतिध्वनि २९ औं जनयुद्ध दिवस फागुन १ बाट शुरु भई हिजो (बिहिबार) सम्पन्न नेकपा माओवादीको प्रथम विधान अधिवेशनमा गुञ्जिएको थियो।

नेकपा माओवादीको नेतृत्व लामो समयदेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्दै आएका छन् । युद्धकालअघि, जनयुद्धकालको १० वर्ष र त्यसपछिको करिब १६ वर्ष उनले अनकण्ट पार्टीको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । उनि नेतृत्वमा कसलाई राख्ने र नराख्ने भन्नेबारे पार्टीका औपचरिक विधि प्रक्रियाहरु कर्मकाण्डीय रुपमा पूरा गर्छन्  । तर, अन्ततोगत्वा आफ्नो  खल्तीको कोटरीबाट नेतृत्व छान्ने क्रमलाई उनले लामो समयदेखि जारी राख्दै आएको आरोप झेलिरहेका छन् ।

त्यसैले, नेकपा माओवादीभित्र नेतृत्व चयनका लागि मनोनयन र छनौटप्रथालाई त्यागेर प्रत्यक्ष निर्वाचनको विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यस पटकको विधान अधिवेशनमा पनि त्यो कुरा उठ्यो । पार्टीका पदाधिकारी लगायत सबैको चयन निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्ने मागहरु जोडदार रुपमा उठे । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाममा ‘ अश्वत्थामा हतः इति नरो वा कुंजरो वा’ को शैली अपनाइयो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले अधिवेशनको निर्णय बारे जानकारी गराउँदै भनेका छन् - नेकपा माओवादी केन्द्र अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान्छ स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा निर्वाचन प्रणालीबाट कमिटी चयन गर्ने र उक्त कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने  स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा निर्वाचन प्रणालीबाट कमिटी चयन गर्ने र उक्त कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

उनका अनुसार अब माओवादीमा १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुनेछ। त्यसैगरी, केन्द्रीय समितिको एक तिहाई स्थायी समिति हुनेछ भने ११ जनाको कार्यालय बनाउने प्रचण्डले बताएका छन् । यो त्यो पार्टी हो जसले कुनैबेला ४ हजार जना भन्दा बढीको केन्द्रिय समिति समेत बनाएको थियो ।

त्यसरी कहिले ४ हजार त कहिले २ सयको हाराहारीमा मात्र केन्द्रीय सदस्य राख्ने प्रचण्डको घोषणा र त्यसलाई बिना कुनै विमर्श ताली बजाएर अनुमोदन गर्ने माओबादी कार्यकर्ताको शैली कै कारण धेरैले यो दललाई ‘प्रचण्ड एण्ड कम्पनी प्राली’ भन्दै व्यंग्य समेत गर्ने गरेका छन् ।

पार्टीको महाधिवेसनदेखी बिधान अधिवेसनसम्ममा आफु खुसी निर्णय गर्ने प्रचण्डले नीतिगत रुपमा देखाएको विरोधाभासपूर्ण चरित्र रहेको आरोप उनले आफ्नै दल भित्र लागू गर्न नचाहिरहेके समावेशिताको मान्यताको सन्दर्भमा पनि लाग्ने गरेको छ । सत्ता राजनीतिमा हुने निर्वाचनमा समावेशितालाई कानुनी रुपमा नै बलियो बनाउन जोडदार रुपमा लागिपरेका प्रचण्डले दलको आफ्नो कानुनका रुपमा प्रयोग हुने विधानमा भने समावेशीकरण आवश्यक देखेका छैनन् भनी आलोचना हुने गरेको छ ।

त्यसो त प्रचण्ड एवं उनका पक्षधरहरुले पार्टीमा पूर्ण जनवादी र लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट पार्टीमा सबैलाई आम कार्यकर्ताको मन जितेर नेतृत्वमा आउन अवसर दिएको दावी गर्दै आएका छन् । तर  प्रत्यक्ष निर्वाचनको नाममा त्यहाँ  'थ्री एम’ (मनि, मशल र मास अर्थात् पैसा, गुण्डा र भिड)को आधारमा प्रतिष्पर्धा हुने स्थितिमा फेरबदल नआउने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । कतिसम्म भनिन्छ भने, समावेसी सहभागिता र समानुपातिक विधिबाट सबै जात, धर्म, संस्कृति, वर्ग र समुदायको पार्टी कमिटीमा सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने हो भने त्यसले नेतृत्वमाथिको आफ्नो एकाधिकार अन्त्य हुने कुरा प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले यो पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्र प्रचण्ड र उनले छानेका उनका उत्तराधिकारीलाई विस्थापन गर्ने खतरालाई टारिदिएको छ ।

रमाइलो कुरा के छ भने, पछिल्लो निर्णयअनुसार पनि पार्टीको कमिटि गठनका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचनको बिधि अवलम्बन गर्दा त्यो ‘समानुपातिक र समावेसी हुनेछ’ भनिएको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा समानुपातिक र समावेशीता प्रतिनिधित्वको पक्षमा उभिएको नेकपा माओवादी  पार्टीमा पनि सत्ता राजनीतिमा झैँ समावेशीकरणलाई स्थान दिने हो भने अहिलेको पदाधिकारीको बनौटमा परिवर्तन आउने निश्चित छ । जुन सिद्दान्तले प्रचण्डलाई मुलुक कै हर्ताकर्ता बन्ने अवसर दिएको छ त्यो मान्यता नै पार्टीमा लागु गर्न प्रचण्ड तयार नहुनु वा उनको ध्यान नजानु चाहिँ अचम्म लाग्दो नै देखिन्छ ।

अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ माओवादीको विधान अधिवेशनमा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्ने समेतका कुराहरु उठे । प्रकट रुपमा त्यसरी नाम र चिन्ह फेर्नुको कारणमा ‘जनतामाझ पार्टीको नाम र चिन्ह अलोकप्रिय भएको’ काइते तर्कहरु पनि उठेका थिए । तर त्यसरी तर्क गर्नेहरुले के कुरा चाहिँ विवेचना गर्न आवश्यक ठानेनन् भने, के साँच्चै नै पार्टीले जनाधार गुमाउँदै जानुको कारण फगत पार्टीको नाम र चुनावचिन्ह हो ? के त्यसको मूल कारणमा हिजो जनतासँग गरिएका बाचाहरु भुलेको, पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रमा पूरै रुपान्तरण भएर संसदीय पार्टीमा परिणत भएको, भ्रष्टाचारको उन्मूलन तथा जनताको सेवामा समर्पित हुने भनी आशा गरिएको पार्टीका अधिकांश नेतृत्व पंक्ति नै शिरदेखि पाउँसम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको वा भ्रष्टाचारीको पक्षमा देखापरेको, उनीहरुको जीवनशैली कम्युनिष्ट कित्ताबाट पूरै उछिट्टिएर नवधनाड्यमा  रुपान्तरित भएका जस्ता कुराहरु जिम्मेवार छैनन् ? यी र यस्ता घोत्लनैपर्ने, खोतल्नैपर्ने कुराहरुबारे विधान अधिवेशनमा खासै आवाज उठेको देखिएन ।

सारमा भन्दा, माओवादीको यो विधान अधिवेशन, संसदीय राजनीतिको भासभित्रबाट ‘क्रान्तिका सपना’ बेच्ने हुटहुटी जस्तो मात्र देखियो । विधान अधिवेशनमा उठेको ‘सत्ता साझेदार कांग्रेसबाट सहयोग नपाएको’ भन्ने भाष्य समेत कतै प्रचन्डले सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसलाई घुक्र्याउने मेसो पो बनाएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । किनकि उनले भने जस्तो माओबादीमा प्रचण्डको निर्णयलाई धावा बोल्नसक्ने गरी  कार्यकर्ताहरु छैनन् । त्यसैले उनीहरुले ‘अहिलेको सहकार्य लामो लान नहुने भनी दवाब दिइरहेका छन्’ भन्ने  जस्ता कुराहरु पत्याउन सकिने अवस्था छैन।