किन हुँदैछ नेपालमा चीन विरुद्ध ‘मिडिया वार’ ?

माघ २४ गते नेपालका अधिकांश अनलाइनहरूमा बिहानै एउटा समाचार आयो जुन पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड विस्तारको कामसँग सम्बन्धित थियो । जसको सन्देश थियो- “चीनको सरकारी ठेकेदारले नारायणगढ–बुटवल सडक अलपत्र पार्‍यो, पटक पटक म्याद थप्दा समेत काम गरेन ।“

यो प्रसङ्ग किन यहाँ उल्लेख गरिएको हो भने त्यो समाचार नेपालको सरकारी समाचार एजेन्सीले तयार गरेर आफ्ना सेवाग्राहीलाई प्रेषित गरेपछि सबैतिर प्रकाशित भएको हो । अनि यहाँ सो तथ्य पेश गर्नुको अर्को कारण हो, पछिल्ला दिनहरूमा सरकार कै संलग्नतामा नेपालमा चीनको छवि धुमिल पार्न भइरहेको प्रयास सम्बन्धी विषयको उठानका लागि।

अघिल्लो साता पनि त्यही शैलीमा अर्को समाचारको बाढी नै आएको थियो । जसको विषय थियो, जाजरकोटमा भूकम्प पीडितलाई राहत बाँड्न गएकी एक चिनियाँ महिला स्थानीयको कुटपिटमा परेको घटना । अनि त्यस लगत्तै उनलाई नेपाल सरकारले देश निकाला गरेको प्रसङ्ग । समाचार यसरी आयो कि जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्थ्यो- त्यो ‘प्रायोजित प्रोपोगान्डा’ को हिस्सा हुनुपर्छ ।

हुनपनि नेपालको समाचार पहिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम (विशेषगरी भारतीय र केही अमेरिकी) मा समाचार आउनु र त्यसपछि समाचार ब्रेकिंग गरेकै शैलीमा नेपाली मिडियाहरूले त्यसलाई प्रकाशित गर्नु आफैँमा अनौठो  छ । अझ बढी अनौठो त त्यो हो कि समाचारको विषय बनाइएको घटना घटेको लगभग २ महिनापछी त्यसलाई सनसनीपूर्ण बनाइनु ।

चिनियाँ सहायता संस्था ‘चाइना फाउण्डेशन फर रुरल डेभलपमेन्ट’ की मुख्य निर्देशक चौउ सिच्याङमाथि जाजरकोटमा माओवादी कार्यकर्ताले मङ्सिर २० गते आक्रमण गरेका थिए । अनि उनी त्यसको लगभग तीन सातापछी पुस ९ गते नेपालबाट डिपोर्टमा परेकी थिइन् । तर, सो सम्बन्धी समाचारहरू प्रकाशित भए, माघ तेस्रो सातामा। यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि नेपालमा चीन बिरुद्ध ‘मिडिया वार’ छेडिएको छ । 

विडम्बना नै भन्नुपर्छ अहिले नेपालमा चीनलाई बदनाम गराउन नेकपा माओवादी नै सर्वाधिक सक्रिय बनेर लागि परेको छ जसलाई चीनले आफ्नो सर्वाधिक विश्वासिलो शक्ति मान्छ । यसको प्रमाण खोज्न पनि त्यति धेरै गाह्रो छैन किनकि उल्लेखित समाचारहरूले नै त्यसको पुष्टि गर्छ ।

पहिलो, अहिले माओवादी नेत्री रेखा शर्मा सञ्चार मन्त्री छिन् । सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको समाचार एजेन्सीले चिनियाँ सरकारी निर्माण कम्पनीले काम नै नगरेको भन्दै समाचार तयार गर्छ । दोस्रो, आफ्नै पार्टीका नेताहरूको द्वन्द्वका कारण एक चिनियाँ स्वयम्सेवी माथि भौतिक रुपमा नै दुर्व्यवहार भएको घटनालाई सोही पार्टीका जिम्मेवार नेताले संचालन गरेको अनलाइनले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्छ । अनि, विदेशीले नेपालमा चिनियाँहरू अवैध ढङ्गले बस्छन् र नेपालीलाई वितरण गर्न ल्याइएको राहत सामग्रीमा समेत भ्रष्ट्राचार गर्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न प्रकाशित गरेका समाचारलाई ‘ब्रेकिंग न्यूज’ नै बनाउने काममा माओवादी निकटहरू नै सक्रिय बन्छन् ।

त्यसबाहेक, माओवादी उपाध्यक्ष गृहमन्त्री र अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपालमा विभिन्न  सहयोग कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै ६ लाख ४५ हजार भन्दा लाभार्थीहरूलाई लाभान्वित गर्ने क्रममा नेपाललाई १०.३५ मिलियन डलर (१ करोड ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर ) खर्ची सकेको संस्थाकी प्रमुख निर्देशकलाई बेइजतीपूर्ण देश निकाला गरिनु स्वाभाविक होइन ।  यसलाई किन अस्वाभाविक भनिएको हो भने यहि पार्टीको निमन्त्रणामा चिनियाँ उच्च तहका नेताहरूको बाक्लो नेपाल भ्रमण भइरहेको बेला यी सबै काम भएका हुन् ।

यो सन्दर्भमा उल्लेखनीय कुरा यो छ की जब कुनै उच्चस्तरीय चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमण हुन्छ ठिक त्यही बेला पोखरा विमानस्थल नेपालका लागी ‘सेतो हात्ती’ साबित भएको भन्ने टिप्पणीहरू मिडियामा प्रकाशित गरिन्छन् । नेपालमा चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को चर्चा सुरु हुनासाथ अन्य मुलुकमा यो परियोजना ‘चिनियाँ ऋणको पासो’ बनेको कथा ‘भँगेरा टाउके अक्षर’मा प्रकाशित हुने गरेका दृष्टान्तको पनि सम्झना हुन्छ । त्यसबाहेक ‘नेपाललाई चीनले अनावश्यक ठूला परियोजनामा लगानी गरेर फसाएको’ कथा अमेरिकी विश्व स्तरीय मिडियामा खबर बनेका उदाहरण समेत छन् । जसको चर्चा नेपालमा प्रकाशित समाचार भन्दा बढी हुने गर्छ ।

यता, एकथरी मानिसहरू र उनीहरुले पृष्ठपोषण गरेका मिडियाले हरेक दिन जसो नेपालमा चिनियाँले राम्रो काम नगरेको ‘कनीकुथी कथा’ कथुर्ने काममा तल्लीन छन् । विकास परियोजनालाई समयमा सम्पन्न नगरेको, मुलुकलाई घाटा पुर्‍याएको, चिनियाँ नागरिकले नेपालीलाई ठगेको, लुटेको वा दुख दिएको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न लागिपरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि यस्ता समाचारहरू आउनु सामान्य हो किनकि  नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिमा दुई शक्तिशाली मुलुकको बिचमा रहेको देशमा पारस्परिक प्रतिस्पर्धा झल्काउने यस्ता कृत्य अपेक्षित हुन्छ ।

तर, एकतिर चिनियाँहरूले आफ्नो भाइचारा पार्टीको रुपमा माओवादीलाई हेर्ने तर यता माओवादीले चाहिँ भित्र भित्रै नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति कमजोर पार्न कतै अर्कै खेल त खेलिरहेका छैनन् भन्ने आशङ्का  यति बेला नेपाल-चीन सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूको मनमा उठ्ने प्रश्न बनेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै एकपछि अर्को गर्दै चिनियाँलाई जिम्मा लगाइएका ठुला परियोजना खोस्दै अर्कैलाई सुम्पिने तारतम्य मिलाउने र चिनियाँ नेताहरूसँग मिठा कुरा गर्दै उनीहरूको जरो खन्ने काममा लाग्ने गरिरहँदा अवश्य पनि माओवादी नेतृत्वप्रति चिनियाँहरू सशङ्कित  बनेको हुनुपर्छ ।