संवेदनशील भूराजनीतिक रस्साकस्सीको छायाँमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को आठ दिनलामो चीन भ्रमण 'भव्य' तामझामका साथ समाप्त भएको छ । असोज ६ गतेदेखि १३ गतेसम्म भएको यो भ्रमणलाई सफल तथा उपलब्धिमूलक भनेर गरिएको महिमामण्डनलाई तथ्यले भने स्वीकारेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको उपलब्धिका रुपमा एक दर्जन सम्झौता र समझदारीको सूचीलाई अगाडि सारिएका छन् । तर, इतिहास साक्षी छ– हरेक भ्रमणहरुमा औपचारिकताका लागि समझदारीहरु धेरै हुने तर तिनको कार्यान्वयन भने विरलै हुने गरेका छन् ।

नेपालले चीनबाट हासिल गर्न सक्ने अवसर र सम्भावनाहरु प्रशस्त छन् तर यस पटकको भ्रमणलाई भूराजनीतिक चलखेलको कालो छायाँले ग्रसित पार्दा अपेक्षित तथा तत्कालै हासिल गर्न सकिने उपलब्धिहरु नै पनि प्राप्त गर्न नेपाल चुक्यो र धेरै कुराहरु लागू गर्न बाध्यात्मक नहुने समझदारीहरुमै सीमित भयो । समग्रमा भन्नु पर्दा नेपालसँग अवसर थियो– गाग्री भरेर ल्याउने तर लोटा मात्रै भरेर चित्त बुझाउनु पर्‍यो ।

उच्च सम्मान, झिना उपलब्धि !

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस पटकको चीन भ्रमणलाई चीनले उच्च सम्मान दिए झैँ देखियो । कोभिड महामारीप्रति चीनको सम्झौताहीन नीतिका कारण गतवर्ष हुन नसकेको तथा यस पटक आयोजना भएको १९ औं एशियाली खेलकूद प्रतियोगिताको बहानामा प्राप्त निम्तोमा चीन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई राजकीय झैँ बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेन, चीनले ।

सम्भवतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस किसिमको उच्चस्तरीय सम्मान प्रदान गरेर केही समयअघि उनको भारत भ्रमणको क्रममा भएको ‘चिसो र कमसल’ व्यवहारलाई चीनले कुटनीतिक जवाफ दिएको तथा नेपालले जस्तो व्यवहार देखाएपनि नेपाललाई विशेष दर्जामा राखेको संकेत पनि दिन खोजेको देखिन्छ ।

०००

अरु मुलुकको भन्दा कुटनीतिक असहमती र असन्तुष्टी समेत फरक ढंगले नै प्रकट गर्ने चीनले दुई पटक सैनिक गारद सम्मानसहित चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङ तथा प्रधानमन्त्री लि छयाङसँग छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ताको अवसर जुटाइदियो । त्यसबाहेक, नेशनल पिपल्स कंग्रेसका स्थायी कमिटि अध्यक्ष झाओ लिजीसँग पनि उनको भेटवार्ता भयो । सम्भवतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस किसिमको उच्चस्तरीय सम्मान प्रदान गरेर केही समयअघि उनको भारत भ्रमणको क्रममा भएको ‘चिसो र कमसल’ व्यवहारलाई चीनले कुटनीतिक जवाफ दिएको तथा नेपालले जस्तो व्यवहार देखाएपनि नेपाललाई विशेष दर्जामा राखेको संकेत पनि दिन खोजेको देखिन्छ ।

छिमेकी देशका शासकको भ्रमणमा प्रदान गरिने न्यानो आतिथ्यको आफ्नै कुटनीतिक अर्थ त रहन्छ नै तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भ्रमणबाट के उपलब्धि प्राप्त भयो भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई चीनले दिएको उच्च सम्मान र प्राथमकिता हेर्दा यस पटकको भ्रमणमा नेपालले धेरै कुराहरु हासिल गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, नेपाल र चीनबीच खासै उल्लेखनीय कुनै काम भएन भन्ने कुराको पुष्टि त्यहाँका संचारमाध्यमले राखेको कम प्राथमिकताले पनि दिन्छ । प्रचण्ड कै स्तरका अन्य मुलुकका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको समाचारले पहिलो पृष्ठमा स्थान पाउँदा उनीसँग भए गरेका भेटको समाचार भित्री पृष्ठहरुमा मात्र छापिएको कुराको संकेत सामान्य थिएन ।

प्रम प्रचण्डका सामु लामो समयदेखि नेपाललाई हरपल र आपतविपतमा मुठ्ठी खोलेर सघाउँदै आएको चीन जस्तो सम्पन्न मुलुकबाट 'गाग्री भरेर ल्याउने' अवसर थियो । तर भ्रमणका क्रममा जे जस्तो सम्झौता– समझदारीहरु भए, त्यो हेर्दा भन्न करै लाग्छ– नेपालले 'लोटा मात्रै भरेर' चित्त बुझायो । अर्थात् नेपाल–चीनबीच जे जस्तो सम्झौता–समझदारीहरु भएका छन्, त्यसलाई हेर्दा झिनामसिना कुराहरु मात्रै भए गरेका छन् । त्यसो हुँदा नेपालले धेरै बाध्यकारी नहुने समझदारीहरुमै चित्त बुझाउनु परेको देखिन्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

के के भए समझदारी र सम्झौताहरु ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस पटकको चीन भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता हुने ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणपूर्व स्वयं प्रचण्ड तथा सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक भएगरिएका जानकारीमा यस पटक चीनसँग वीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता, विद्युत व्यापार सम्झौता, नयाँ नाकाहरु खोल्ने, नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानी बृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, ती कुनै पनि ठोस रुपमा पूरा भएनन् ।

०००

चीनको मुख्य रुचि पनि बीआरआईको कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा थियो । तर सहुलियत दरको ऋणमार्फत् चीनले अघि बढाएको बीआरआईमा ‘ऋण नलिने अनुदान पाए मात्रै अघि बढ्ने’ नेपालको ‘मगन्ता दृष्टिकोण’को कारण बीआरआई अघि बढ्न नसकेको बुझिन्छ ।

०००

चीनको मुख्य रुचि पनि बीआरआईको कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा थियो । सन् २०७४ साल वैशाख २९ गते नै नेपालले चीनको यस महत्वाकांक्षी परियोजनामा सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, हस्ताक्षर गरेको ६ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यसअनुसार नेपालले योजनाहरु अगाडि बढाउने गरी सम्झौता गर्न सकेको छैन । खासगरी, सहुलियत दरको ऋणमार्फत् चीनले अघि बढाएको बीआरआईमा ‘ऋण नलिने अनुदान पाए मात्रै अघि बढ्ने’ नेपालको ‘मगन्ता दृष्टिकोण’को कारण बीआरआई अघि बढ्न नसकेको बुझिन्छ । यही कारण नै संयुक्त वक्तव्यमा ‘वीआरआई र पारस्परिक हितका अन्य विषयमा उच्च तहको सहकार्य’को सहमति भएको उल्लेख छ । तर, त्यसबारेमा खासै ठोस सम्झौता भने हुन सकेन ।

पूर्वाधार विकासमा चिनियाँहरुबाट सरकारी तवरमा कुनै ठोस सम्झौता त भएन नै, चिनियाँ उद्योगपति व्यापारीहरु पनि नेपालमा लगानी गर्न त्यस्तो उत्साहित र इच्छुक भएनन् । विद्युत व्यापारका हकमा ‘जलविद्युत र अन्तरसीमा प्रशारण लाइन र सब स्टेशन निर्माण गर्दै उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य प्रवर्धन गर्न’, ‘जिलोङ केरुङ रसुवागढी चिलिमेमा २२० केभीको प्रशारण लाइन निर्माण चाँडै शुरु गर्न’ तथा ‘नेपालको उत्तरी इलाकामा विद्युत आपूर्ति गर्न जिझ्याङ प्रान्तबाट ग्रिड, प्राविधक तथा आर्थिक सहयोग गर्न’ चीनले सहमति प्रकट गर्नुमै चित्त बुझाउनु पर्यो । त्यसबारे थप कुनै ठोस सम्झौता हुन सकेन ।

नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण तथा जरुरी उत्तरी सीमाका नाका खोल्नेबारे ‘परम्परागत नाका तथा व्यापारिक केन्द्रलाई पुन खोल्नका लागि सहमति’ प्रकट गर्नुबाहेक ठोस काम हुन सकेको देखिएन ।

चीन भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छ्याङको उपस्थितिमा भएका सम्झौता र समझादारीहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

० नेपालको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकोबीचमा विज्ञान तथा प्रविधि र अन्वेषण अनुसन्धान अघि बढाउने विषयमा सम्झौता, सिजाली उच्च माध्यमिक विद्यालय परियोजना अघि बढाउने सम्झौता ।

० कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन विकासका लागि चीनको कृषि तथा ग्रामीण सरोकार मन्त्रालय र नेपालको कृषि, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबीच समझदारी ।

० दुई देशबीच सन् १९८१ को नेपाल-चीन व्यापार सम्झौताको समीक्षाका लागि संयुक्त प्राविधिक समूह गठन गर्ने समझदारी ।

० नेपालको जडीबुटी निर्यात अघि बढाउन चीनको भन्सार प्रशासन र नेपालको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबीच समझदारी ।

० एकअर्काका पुरातात्विक महत्वका कृतिहरु प्रकाशन र अनुवाद गर्ने समझदारी । 

० चीनको राष्ट्रिय विकास तथा पुनर्संरचना आयोग र नेपालस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगबीच साझेदारी गरेर अघि बढ्ने समझदारी ।

० हिमाली क्षेत्रका उत्पादन तथा जैविक पदार्थबारेको सन् २०१७ मा भएको सहमतिसम्बन्धी प्रमाणपत्र आदान प्रदान ।

० चीनको राष्ट्रिय विकास तथा पुनर्संरचना आयोग र नेपालको अर्थमन्त्रालयबीचमा डिजिटल अर्थव्यवस्थासम्बन्धी समझदारी।

० चीनको राष्ट्रिय विकास तथा पुनर्संरचना आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्वन उत्सर्जनसम्बन्धी समझदारी ।

० दुई देशबीच प्राकृतिक विपद् उद्धार सामग्रीसम्बन्धी पत्र । आदान प्रदान ।

० मानवीय स्रोत आदान प्रदानबारे पनि समझदारी ।

० हिल्सा-सिमकोट सडक परियोजना अघि बढाउने कुरामा समझदारी । 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल–चीनबीच भएका थप उल्लेख्य सम्झौता तथा समझदारीहरु मोटामोटी निम्न देखिन्छन्ः

० ताइवान चीनको अविभाज्य भूभाग रहेको नेपाल पक्षले स्वीकार गरेको । तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएकोले नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता ।

० चिनियाँ पक्षले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतालाई कायमै राख्न दृढतापूर्वक समर्थन । नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूलको सामाजिक व्यवस्था र विकासको स्वतन्त्र छनौटलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता ।

० नेपाल र चीनबीच मे १२, २०१७ मा बीआरआइमा सहकार्यको सवालमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको स्मरण गर्दै त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन दुवै पक्ष सहमत । नेपालको विकास रणनीतिमा अनुभव आदानप्रदान, व्यापार प्रवर्धन, पर्यटन विस्तार, उत्पादन क्षमता विकासमा व्यवहारिक सहयोगका लागि दुवै पक्ष सहमत ।

० ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल नेटवर्क साथै बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाइमागका साथै बहुआयामिक सञ्जाल तथा कनेक्टिभिटी विस्तार गर्दै आपसी सुरक्षाका सवालमा सहकार्यका लागि दुवै पक्ष सहमत ।

० लिजी–नेचुङ बन्दरगाहा, जाङमु खासा बन्दरगाहा खोलिएकोमा स्वागत । लिजी–नेचुङको स्तरोन्नतिमा चीनको प्रतिबद्धता ।

० पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सहमति ।

० अरनिको राजमार्गको विस्तार र रसुवागढी–स्याफ्रुवेसी सडकको स्तारोन्नतिकरणका लागि चिनियाँ प्रतिबद्धता ।

० दुई मुलुकको कनेक्टिभिटीमा नयाँ आयाम दिलाउन टोखा–छहरे सुरुङको सम्भावता अध्ययनमा सहमति । काठमाडौंको चक्रपथको कामलाई तिब्रता दिन सहमति ।

० रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको बैठक आयोजना गर्न तथा नेपालका रेल्वे जनशक्तिलाई तालिम दिन चीनको सहमति ।

० हवाइ मार्ग विस्तारमा सहमति ।

० नेपालबाट राँगाको मासु फलफूलहरु चीनले आयात गर्न सहमति ।

० सीमा क्षेत्रमा संयुक्त अनगुमनका लागि सहमति । सीमा निर्धारण र व्यवस्थानका लागि सहकार्यका लागि सहमति ।

० नेपालको पर्यटकीय तथा साँस्कृतिक संस्थाको विकासका लागि चीनको प्रतिबद्धता । सन् २०२५ लाई चीनले नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा प्रवर्धन गर्ने ।

० चीनले प्रस्ताव गरेको विश्व विकास पहल (ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ) मा सामेल हुन नेपाल सहमत । त्यसमार्फत् नेपालको वृहत्तर हितमा सहयोग गर्न चीन सहमत ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छयाङका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

यस पटकको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको उपलब्धि भनेको ‘सम्झौता कम सहमतिहरुको पोको’ भन्दा फरक नपर्ला । स्मरण रहोस्, सहमतिको पालना गर्नैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता हुँदैन ।

भ्रमणको उपलब्धिका बारेमा मौखिक रुपमा जे जस्तो फलाकिए पनि त्यसको मूर्त र ठोस प्रतिविम्बन भनेको औपचारिक रुपमा गरिएका सम्झौता र समझदारीहरु तथा भ्रमणका उपलब्धिबारे जानकारी दिन दुवै पक्षको पूर्ण सहमतिमा जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा आएको भाषामा प्रकट हुने गर्छ । यस हिसाबले हेर्दा यस पटकको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको उपलब्धि भनेको ‘सम्झौता कम सहमतिहरुको पोको’ भन्दा फरक नपर्ला । स्मरण रहोस्, सहमतिको पालना गर्नैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता हुँदैन । सहमत भएका कुराहरुका बारेमा सम्झौता भइसकेपछि मात्रै त्यसको पालना गर्ने कुराको सुनिश्चितता हुने गर्छ । 

भूराजनीतिक चलखेलको कालो छायाँ

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस पटकको चीन भ्रमणको पृष्ठभूमिमा भूराजनीतिक चलखेलको कालो छायाँ प्रष्टसँगै परेको देखियो ।

प्रचण्डको चीन भ्रमण त्यसबेला सम्पन्न भएको छ, जुनबेला विश्व भूराजनीति जटील मोडबाट गुज्रिरहेको छ । रुस युक्रेन युद्धमा भइरहेको वैश्विक धु्रवीकरण, चीन–रुस तथा रुस–भारतबीचको व्यापारिक साझेदारी र निकटता, व्रिक्सको शक्तिशाली पुनर्गठन र बढ्दो रफ्तार, विश्व बजारमा डलरको एकाधिकारको विकल्पको खोजी, चीन–अमेरिकाबीचको बढ्दो व्यापार युद्ध, ताइवानको विषयमा चीन–अमेरिकाबीच बढ्दो सामरिक तनाव– यी परिदृश्यहरुले यतिखेर नेपालको परराष्ट्रनीतिमा गम्भीर संवेदनशीलता र कुटनीतिक चातुर्यताको खाँचो देखिन्छ । तर, त्यो मामिलामा नेपाल चुक्दै गएको छ ।

बि. स. २००७ साल यता नेपाली राजनीतिको चरित्र नै कुनै पनि दल वा व्यक्ति सत्तासीन भएपछि सत्ताको चिरायुका लागि दिल्ली दरवारको परिक्रमा गर्नैपर्ने अघोषित परम्परा बसिसकेको छ । जनयुद्धको रापतापको जोशमा पहिलो पटक २०६४ तिर सत्तासीन हुन पुग्दा प्रचण्डले त्यसलाई तोड्न खोजे तर परिणाम उनको लागि प्रत्युत्पादक साबित भयो । समकालीन राजनीतिका जोडघटाउ तथा गुणन-भागामा सबैभन्दा चतुर खेलाडी देखिएका प्रचण्डका लागि त्यो कुरा जीवनभरिका लागि भुल्नै नसकिने पाठ बनेको छ ।

प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो दुःखान्त भारतको लागि कम्फर्टेबल बन्नुपर्ने बाध्यता हो ।

त्यसैले प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो दुःखान्त भारतको लागि कम्फर्टेबल बन्नुपर्ने बाध्यता हो । पहिलो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बन्दा भारतको सट्टा चीन भ्रमणमा गएवापत कटुवाल काण्डमा भोग्नुपरेको झट्का अनि भारत दाहिना नबनिदिँदा नौ महिनाको छोटो समयमै सत्तासुखबाट बञ्चित हुनुपरेको तीतो झट्काले प्रचण्डलाई सदैव पिरोलिरहन्छ । नेपालमा बलियो ‘वामपन्थी सरकार’ बनेको हेर्न चाहने चिनियाँ चाहना, त्यसका लागि उसका तत्कालीन राजदूतले गरको 'अभूतपूर्व' चलखेलका बीच वामपन्थीहरुको एकीकृत सरकार बन्नै नदिनका लागि तारन्तार भारतीय पक्षबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमण अनि दृश्य–अदृश्य चलखेलहरु यहाँ स्मरणीय छ । खासगरी, सत्तामा जसरी पनि जानैपर्ने प्रचण्डको ‘रुचि’ वा ‘बाध्यता’ अनि त्यसका लागि बारम्बार उनीबाट प्रक्षेपण गरिएको भारतका लागि समेत ‘कम्फर्टेबल हुने’ फर्मूलाकै जगमा वर्तमान सत्ता संरचना तयार भएको कुरा अब ‘ओपन सेक्रेट’ भएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालैको चीन भ्रमणलाई हेर्नु जरुरी छ । खासगरी, भारत भ्रमण नगरी चीन जाँदै नजाने उनको सोचाइले चीन जाने अवसरहरुलाई उनले बाइपास मात्रै गरेनन्, भारत भ्रमणको निम्तो कुरेर बसिरहे। ढिलो गरेर बल्लतल्ल भारतबाट अनौपचारिक भ्रमणको निम्तो पाएपछि उनी दिल्ली गए । दिल्लीपछि उनी चीन भ्रमणमा जान पनि सक्थे, त्यसको चाँजोपाजो मिलाउन लगाउन सक्थे तर उनले त्यसो गरेनन् । सट्टामा उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा भाग लिने बहानामा अमेरिकालाई समेत खुसी पार्नतिर लागे।

०००

बोआओ फोरमको बैठकमा चीनको निम्तोलाई प्रचण्डले लत्याएपछि र भारतको अनिच्छा र अरुचिका बाबजूद ‘तीर्थाटन भ्रमण’ मा परिणत भएको भारत भ्रमण सम्पन्न भएपछि प्रचण्डलाई चीन भ्रमण गराउनेतर्फ चीनको रुचि रहेन ।

०००

त्यताबाट बल्ल ‘१९ औं एशियाली खेलकूद’ को अवसर पारेर चीनले विश्वका थुप्रै राष्ट्रप्रमुख–सरकार प्रमुखहरुलाई दिएको निम्तोको अवसर छोपेर उनी चीन पुगे । त्यो पनि 'बाटो परेर छिरेको जस्तो अर्थ लाग्ने गरी' । जानकारहरुका अनुसार, बोआओ फोरमको बैठकमा चीनको निम्तोलाई प्रचण्डले लत्याएपछि र भारतको अनिच्छा र अरुचिका बाबजूद ‘तीर्थाटन भ्रमण’ मा परिणत भएको भारत भ्रमण सम्पन्न भएपछि प्रचण्डलाई चीन भ्रमण गराउनेतर्फ चीनको रुचि रहेन । त्यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस पटकको चीन भ्रमण द्विपक्षीय चासो र रुचिमा भएको औपचारिक भ्रमण बन्न सकेन, त्यो खेलकूद समारोहमा भाग लिन गएको बेला गरिएको भ्रमण जस्तै मात्र भयो, भलै प्रकट रुपमा चीनले उनलाई उच्च सम्मान नै प्रदान गर्‍यो ।

परराष्ट्रनीतिमा प्रश्न चिन्ह

नेपालको परराष्ट्रनीति यतिखेर प्रश्नचिन्हको कठघरामा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित नेपालको परराष्ट्रनीतिले विस्तारै लिग छोड्दै गएको र शक्तिराष्ट्रको पक्षधरताको नीति त लिन थालेको होइन भन्ने खालका प्रश्नहरु नेपालका पछिल्ला गतिविधिहरुले उठ्न थालेका छन् ।

रुसविरुद्ध युक्रेनको माध्यमबाट पश्चिमाहरुले चालिरहेको छद्मयुद्ध अनि युक्रेनमा रुसले चालिरहेको ‘विशेष सैनिक अभियान’ का सवालमा विश्व रङ्गमञ्चमा अत्यन्तै प्रभावशाली हैसियत राख्ने नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीन तटस्थ बस्दा नेपाल रुसको निन्दा गर्ने पक्षमा उभियो । यो कुटनीतिक कच्चापन थियो । त्यतिमात्र होइन यसबीच रुसले नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव माग गर्दा नेपालले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै कुटनीतिक रुपमा सहयोगको प्रस्ताव नकार्‍यो । यसले नेपाल पश्चिमा पक्षधरतामा लागेको नकारात्मक सन्देश गयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको दौरानमा चीनले अघि सारेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ अन्तर्गतको वैश्विक सुरक्षा पहल (Global Security Initiative (GSI)) को सवालमा ‘नेपाल कुनै पनि किसिमको सैनिक गठबन्धनमा समावेश नहुने’ भनेर त्यसलाई भद्रतापूर्वक अस्वीकार गरियो । यो सैद्धान्तिक रुपमा ठीक थियो । त्यसले उत्पन्न गर्ने चीनको सम्भाव्य चित्त दुखाइको भरपाइ उसको बीआरआईसम्बन्धी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने योजना सम्झौतालाई अघि बढाएर हुन सक्थ्यो तर त्यसो भएन । पश्चिमाहरुले समग्र बीआरआई नै चीनको सैनिक महत्वाकांक्षा जोडिएको परियोजना हो भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्ने भयानक कसरत गर्ने गरेको पृष्ठभूमिमा नेपालले ‘असंलग्नता’ को नाममा देखाएको उदासीनताले कस्तो सन्देश दिन्छ ? एकातिर बीआरआइको कार्यान्वयनप्रति घोर उदासीनता देखाउने, सैनिक गठबन्धनका कार्यक्रमहरुप्रति आफूलाई तटस्थ राख्ने भन्ने तर अर्कोतिर अमेरिकाको चीन लक्षित महत्वाकांक्षी सैनिक गठबन्धन ‘इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा बनेर आएको’ एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) लाई चाहिँ सदनबाटै अनुमोदन गराएर नेपालमा लागू समेत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुले कस्तो सन्देश जान्छ ? यो प्रश्न किन उठ्छ भने एमसीसीको नाममा ‘प्रश्नरहित स्वतन्त्रतासहित’ अमेरिकी चलखेल गर्ने ढोका नेपालले खोलिदिइसकेको छ ।

बीआरआइको कार्यान्वयनप्रति घोर उदासीनता देखाउने, सैनिक गठबन्धनका कार्यक्रमहरुप्रति आफूलाई तटस्थ राख्ने भन्ने तर अर्कोतिर अमेरिकाको चीन लक्षित महत्वाकांक्षी सैनिक गठबन्धन ‘इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा बनेर आएको’ एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) लाई चाहिँ सदनबाटै अनुमोदन गराएर नेपालमा लागू समेत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुले कस्तो सन्देश जान्छ ?

त्यसमाथि थप, केहीसमयअघि मात्रै चीनको लागि अत्यन्तै संवेदनशील रहने गरेको तिब्बत सवालमा अमेरिकाले ‘तिब्बत पोलिसी एण्ड सपोर्ट एक्ट, २०२०’ बील संसदबाट पारित गरेको, त्यसैअनुसार निर्वासित तिब्बत सरकार गठन गरी त्यसको मुख्यालय अमेरिकाको न्यूयोर्क र भारतको धर्मशालामा कायम गरेको कुरा पक्कै पनि चीनका लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषयवस्तु हो । यस स्थितिमा एमसीसीको नाममा तिब्बतसँग पूरै उत्तरी सीमा जोडिएको नेपाली भूमिमा अमेरिकाको निर्वाध उपस्थितिमा चीनले उत्तरी नाकाहरु खोल्ने सवालमा ‘कुटनीतिक औपचारिकता’का लागि ‘सहमति’ जनाएको भाषा प्रयोग गर्नबाहेक प्रचण्डको चीन भ्रमणमा पनि खासै पहल गरेन । भ्रमणपछि जारी नेपाल–चीनको संयुक्त वक्तव्यमा ‘नेपालले ताइवानलाई चीनको अविभाज्य भूभाग रहेको स्वीकार गरेको तथा नेपाली पक्षले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएकोले नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको’ कुराको पक्कै पनि सांकेतिक अर्थ रहन्छ ।

नेपालको त्यो स्वीकारोक्ति र प्रतिबद्धता औपचारिकताका लागि उल्लेख भए पनि त्यसप्रति चीन आश्वस्त बन्न नसकेको देखिन्छ । आपसी भेटको बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष चिनियाँ पक्षले त्यस सवाललाई अत्यन्तै गम्भीर रुपमा उठाएको सन्दर्भले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग नहुने कुरामा चीन ढुक्क हुन सकेको देखिंदैन। सम्भवतः त्यसैको प्रतिविम्ब चीनले ‘परम्परागत नाका तथा व्यापारिक केन्द्रलाई खोल्नका लागि’ सहमति मात्रै जनायो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै सम्झौता गरेन ।

नेपालमा आएको महाभूकम्प अनि कोभिडका दौरान र त्यसपछि पनि चीनले पहिले उपयोग हुँदै आएका नाकाहरु बन्द गर्नु तथा अस्थायी रुपमा खोल्नुबाहेक निर्वाध सञ्चालन गर्न गराउन अनिच्छा प्रकट गर्नुको अन्तर्य पनि त्यही हो । यसरी हेर्दा चीन उत्तरी सीमाको रक्षाको सवालमा निक्कै संवेदनशील रहेको तथा नेपालको प्रतिबद्धताप्रति ढुक्क हुन नसकेको देखिन्छ । संयुक्त वक्तव्यको छैठौं बुँदाको तलको भाषा फगत औपचारिकता मात्रै होइन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ:

'नेपाल पक्षले एक चीन सिद्दान्तमा दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकारले नै सिंगो चीनको प्रतिनिधित्व गरेकोमा सहमत हुँदै ताइवान चीनको अविभाज्य भू-भाग रहेको नेपाल पक्षले स्वीकार गरेको छ । नेपालले ताइवानको स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाली पक्षले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएकाले नेपाली भूमीमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएको छ ।'

प्रचण्ड चीन पुग्दा भारतीयमा देखिएको छटपटी

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हङ्जाओ विमानस्थलमा उत्रिए लगत्तै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले ट्वीटरमार्फत नेपाललाई भारतले गरेको सहयोगको कथा पोष्ट गर्न थाल्यो । नेपाल–चीनबीच बेइजिङमा सम्झौता हुनुअघिसम्म १४ वटा ट्विट गरेर उसले प्रचण्डलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । ती केही महत्वपूर्ण दिनमा सामाजिक संजाल मार्फत् त यति सक्रिय रह्यो भारत भने आफैँ अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा 'सुक्ष्म व्यवस्थापन' गर्दै आएको भारतले यसबीच कुन हदसम्म दवाव सिर्जना गर्यो होला !

ऊर्जा सम्बन्धी थप र बीआरआई सम्बन्धी कुनै ठोस मुद्दाहरू समाधान नगर्नका लागि कांग्रेस नेताहरू र भारतीय पक्ष दुबैबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कडा दवाव गएको भन्ने चर्चा यसबीच नेपालको कुटनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्नेहरुले गरिरहेको देखिन्थ्यो । भारतले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माण गर्दै गरेका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा सादा कपडामा इन्जिनियरहरूको टोलीसहित बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) युनिट तैनाथ गर्न नेपाललाई अनुरोध गर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन्। सीमा क्षेत्रमा आफ्नो लगानी सुरक्षाको नाममा उसले गरेको यस्तो प्रस्तावको अन्तर्य बुझ्न समस्या छैन।

०००

नेपाली कांग्रेस र भारतले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासलाई भत्काईदिने धम्कीसहित विगत दुई महिनादेखि प्रचण्डलाई धेरै विषयमा चीनसँग सहमति गर्नबाट रोक्ने रणनीतिक चालमा थिए।

०००

नेपाली कांग्रेस र भारतले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासलाई भत्काईदिने धम्की सहित विगत दुई महिनादेखि प्रचण्डलाई धेरै विषयमा चीनसँग सहमति गर्नबाट रोक्ने रणनीतिक चालमा थिए। यो पहिलो पटक भएको चाहिँ होइन । जव नेपालमा चिनियाँ लगानीको कुरा आउँछ सधैं यस्तो हुने गर्छ । सन् २०१२ जनवरीमा चीनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नेपाल भ्रमण गर्दा यस्तै भएको थियो र चिनियाँ पक्षबाट यो विषयलाई दुई सरकारको संयुक्त बैठकमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। तर अन्तिम क्षणमा संयुक्त बिज्ञप्तिबाट त्यो 'अचम्मलाग्दो' भाग हटाइयो । यसबारे त्यसबेला संचारमाध्यमहरुमा समाचारहरु प्रकशित भएका थिए । जसमा त्यो खेलमा भारत सकृय बनेको उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रम प्रचण्डका चीन भ्रमणका सबै फोटोहरु: facebook